नवी दिल्ली – जामीन मंजूर होऊनही त्याच्या अटींची पूर्तता न केल्यामुळे कैदी तुरुंगात सडत असल्याची अनेक प्रकरणे आहेत. ज्या राज्यात उत्पन्नाच्या संधी कमी आहेत, त्या राज्यात विशेषत: ही समस्या अधिक आहे. ज्या अटींची पूर्तता कैद्यांना करता येत नाही, अशा अटींमध्ये बदल करणे हा एकमेव मार्ग आहे, अशी महत्त्वपूर्ण टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे.
हेही वाचा –जामीन मंजूर होऊनही तुरुंगवास कायम, सुप्रीम कोर्टाने व्यक्त केली चिंता
तथापि, प्रत्येक प्रकरणात अशा दुरुस्तीसाठी अर्ज दाखल करावा लागेल. त्यामुळे अशा प्रकरणांच्या संख्येचा डेटा गोळा करणे महत्त्वाचे ठरते. येत्या १५ दिवसांच्या आत तुरुंग अधिकाऱ्यांनी अशा कैद्यांची आवश्यक ती माहिती न्यायालयाला देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. त्यानंतर, आठवडाभराच्या आत NALSA (National Legal Services Authority) कडून या कैद्यांना आवश्यक असलेली कायदेशीर मदत देता येणार आहे.
न्यायमूर्ती संजय किशन कौल आणि न्यायमूर्ती ए.एस.ओका यांनी एक तक्ता दिला आहे. त्या तक्त्यानुसार न्यायालयाला माहिती पुरवण्याचे आदेश तुरुंग अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.
कैद्याचे नाव –
कैद्यावरील आरोप –
जामीनाची तारीख –
जामीनासाठी कोणते निकष पूर्ण झाले नाहीत –
जामिनाच्या आदेशाची स्थिती –
आदी माहिती भरून सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. ही माहिती प्राप्त झाल्यानंतर हा अहवाल NALSA कडे पाठवण्यात येणार आहे. त्यानंतर, NALSA संबंधित कैद्यांना कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करण्यास मदत करणार आहेत.
याप्रकरणी एक अर्ज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीसाठी आला होता. त्यावर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने ही महत्त्वपूर्ण टीप्पणी केली आहे. सर्वोच्च न्यायालायने दिलेल्या आदेशाचे तंतोतंत पालन झाल्यास देशभरातील अनेक कैदी सुटू शकतील.
दरम्यान, दिल्लीतील तुरुंगातही असे अनेक कैदी खितपत पडले आहेत. त्यांना बाहेर काढण्यासाठी दिल्ली कायदेशीर सेवा प्राधिकरणाने (DLSA) पुढाकार घेतला आहे. DLSA कडून अशा कैद्यांना कायदेशीर मदत केली जात आहे. तसंच, दिल्लीत असे प्रकरणे कमी असतील. मात्र, आर्थिकदृष्ट्या सक्षम नसणाऱ्या राज्यात अशी प्रकरणे जास्त असू शकतील, असं निरिक्षणही न्यायमूर्ती कौल यांनी नोंदवलं आहे.
