नवी दिल्लीः गुजरातमधील Justice on Trial या सामाजिक संघटनेने British Broadcasting Corporation (BBC) विरोधात दहा हजार कोटी रुपयांचा दावा दाखल केला आहे.
‘India: The Modi Question’ या माहितीपटामुळे भारताची, न्यायपालिकेची आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची प्रतिमा मलिन झाली आहे. त्यामुळे BBC कडून दहा हजार कोटी रुपयांची नुकसानभरपाई घ्यावी, अशी मागणी सामाजिक संघटनेने केली आहे. न्या. सचिन दत्ता यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली.
माहितीपटात चुकीची माहिती देण्यात आली आहे. याने भारताची नाहक बदनामी झाली आहे. परिणामी BBC वर कारवाई झाली पाहिजे, असे सामाजित संघटनेचे म्हणणे आहे. एक सर्वसामान्य नागरिक असा दावा दाखल करु शकतो का, असा मुद्दा न्यायालयासमोर आहे. याप्रकरणी न्यायालयाने नोटीस जारी केली आहे.
याआधी दिल्ली जिल्हा न्यायालयात BBC विरोधात बदनामीचा दावा दाखल झाला आहे. भाजप नेते बिनय कुमार सिंग यांनी हा दावा दाखल केला आहे. भारत सरकारने या माहितीपटावर बंदी आणली आहे. तरीही Wikipedia page वर या माहितीपटाची मालिका उपलब्ध आहे, असे सिंग यांचे म्हणणे आहे. वरीष्ठ वकील हरिष साळवे यांनी सिंग यांची बाजू मांडली. हा माहितीपट BBC, Wikimedia and Internet Archive यांनी दाखवू नये, असे आदेश न्यायालयाने द्यावेत अशी मागणी वरीष्ठ वकील साळवे यांनी केली. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ व विश्व हिंदु परिषद यांच्याविरोधातील मजकूर दाखवण्यास न्यायालयाने बंदी करावी, असेही वरीष्ठ वकील साळवे यांनी न्यायालयाला सांगितले. मात्र या दाव्यावर जिल्हा न्यायालय सुनावणी करु शकत नाही, असा युक्तिवाद BBC ने केला. यावरील पुढील सुनावणी २६ मे २०२३ रोजी होणार आहे.
गुजरातमध्ये सन २००२ ला दंगल उसळली. त्यावेळी पंतप्रधान मोदी हे गुजरातचे मुख्यमंत्री होते. दंगल घडली तेव्हा मोदी यांची काय भूमिका होती यावर या डॉक्युमेंटरीमध्ये भाष्य करण्यात आले आहे. सोशल मिडिया व ऑनलाईन वाहिन्यांवर ही डॉक्युमेंटरी प्रसारीत करण्यास केंद्र सरकारने बंदी केली आहे. देशातील बहुतांश महाविद्यालये व विद्यापीठांमध्ये ही डॉक्युमेंटरी दाखवण्यात आली. त्यावरुन वादही झाला.
