देशातील कोरोना बाधितांचा आकडा नियंत्रणात येत असताना पुन्हा देशातील कोरोना रूग्ण संख्येत वाढ होत असल्याचे समोर येत आहे. दररोज देशात कोरोना बाधितांची संख्या वाढत असून यामध्ये महाराष्ट्र, केरळ, छत्तीसगड, पंजाबसह मध्यप्रदेशातही कोरोना बाधितांचा आलेख वाढता असल्याने देशाची चिंता अधिक वाढली आहे. या कोरोनाबाधितांची संख्या लक्षात घेता गृहमंत्री अमित शहा यांनी कोरोना लसीकरण मोहीमेचा वेग वाढवण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. तसेच, कोरोना लसीकरणाबद्दल मोदी सरकार महत्त्वाचा निर्णय घेण्याच्या तयारीत असून नवा प्लान देखील तयार करण्यात आला आहे.
असा असणार संपूर्ण प्लान
कोरोना लसीकरणाची मोहीम सुरू करण्यात आल्यानंतर पहिल्या टप्प्यात सर्वप्रथम आरोग्य कर्मचारी, डॉक्टरांसह अत्यावश्यक सेवेतील सर्व कर्मचाऱ्यांना कोरोनाची लस देण्यात आली. यानंतर केंद्र सरकार आता ५० वर्षांवरील व्यक्तींकरता लसीकरण करण्यासाठी पुढचं पावलं टाकणार आहे. देशात साधारण ५० वर्षांहून अधिक वय असणाऱ्या व्यक्तींची संख्या २७ कोटींच्या घरात आहे. त्यामुळे ज्येष्ठ नागरिकांना कोरोनाची लस देणं आवश्यक असल्याने आणि या व्यक्तींना कमी वेळात लस उपलब्ध व्हावी, यासाठी केंद्र सरकार खासगी क्षेत्राची मदत घेणार असल्याचे सांगितले जात आहे.
दरम्यान, जेष्ठ व्यक्तींना कोरोनाचा धोका अधिक असल्याने त्यांना कोरोनाची लस लवकरात लवकर देणं आवश्यक आहे. याकरता केंद्र सरकारने खासगी क्षेत्राची मदत घेऊन जेष्ठ व्यक्तींचं लसीकरण प्राधान्याने पूर्ण करण्याचे नियोजन केले आहे. त्यामुळे जेष्ठ व्यक्तींचं लसीकरण प्राधान्यानं पूर्ण केलं जाणार असून खासगी क्षेत्राच्या मदतीमुळे कोरोना लसीकरणास गती येणार असल्याचेही सांगितले जात आहे.
सध्या आरोग्य कर्मचारी आणि फ्रंटलाईन वर्कर्स यांचं लसीकरण सुरू आहे. त्यामध्ये खासगी क्षेत्राचा सहभाग आहे. दर १० हजार लसींच्या डोसपैकी २ हजार डोस खासगी कंपन्यांकडून दिले जात आहे. लसीकरण अभियानाचा वेग वाढल्यावर त्यातील खासगी क्षेत्राचा सहभाग आणखी वाढेल. लसीकरण अभियानात खासगी क्षेत्राची मोठी भागिदारी गरजेची आहे. कारण त्यामुळे जास्तीत जास्त लोकसंख्येपर्यंत लस पोहोचेल, अशी माहिती नीती आयोगाचे सदस्य डॉ. व्ही. के. पॉल यांनी दिली.
