मानवी हक्कभंगाचा धोका जास्त प्रमाणात पोलीस ठाण्यात होतो… मुख्य न्यायाधीश एन.वी रमन्ना

भारताचे सुप्रीम कोर्टाचे मुख्य न्यायाधीश एन. वी रमन्ना यांच्या मते पोलीस ठाण्यात मानवी हक्क आणि मानवी सन्मान हक्काचे मोठ्या प्रमाणात उल्लघंन होते तसेच पोलीस ठाण्यात मानवीय हक्क आणि सन्मानाला धोका निर्माण होतो असे मत न्यायाधीश रमन्ना यांनी मांडले आहे. संविधानामध्ये नमुद केल्यानंतरही पोलीसांच्या ताब्यात असताना एखाद्या व्यक्तीला नाहक त्रासाला सामोरे जावे लागते. रविवारी केलेल्या एका वक्तव्यात न्यायाधीश रमन्ना यांनी म्हंटले की,” मानवीय हक्क आणि सन्मानाला पोलीसांकडून धोका निर्माण होतो तसेच समोर आलेल्या अहवालावर नजर टाकल्यास विशेष अधिकार प्राप्त असणारे नागरिक सुद्धा पोलीस ठाण्यात थर्ड डिग्री व्यवहारापासून वाचू शकत नाही. पोलीसांच्या ताब्यात असणाऱ्या लोकांना तत्काळ न्यायालयीन मदत मिळू शकत नाही आणि याचदरम्यान पोलीस कोठडीत असणाऱ्या व्यक्तीला पहील्या काही तासात काय होईल हे सांगता येणे कठीण आहे.”

Legal aid services app, which is being unveiled today, will be compulsorily installed in mobile phones of the entire legal workforce of legal services & institutions. This will allow them to submit a legal aid application in few seconds from any place in the country:CJI NV Ramana pic.twitter.com/UZn2yTNEUF

— ANI (@ANI) August 8, 2021

नुकतच मुख्य न्यायाधीश एन.वी रमन्ना यांनी कायद्याशी निगडीत सेवा देणाऱ्या अधीकृत ॲपचे उद्घाटन केले. या ॲप अंतर्गत कायदेशीर रित्या देण्यात येणाऱ्या सोयी सुविधांची माहिती,मदत,सेवा,संस्था इत्यादी बाबी संदर्भात माहिती न्यायाधीश रमन्ना यांनी दिली. या ॲपमुळे देशातील कोणत्याही कोपऱ्यात काही सेकेंदात लोकांचे कायदेशीर सहाय्य अर्ज त्वरीत सबमिट करण्यात येईल आणि नागरिकांना योग्य माहिती देण्यात येईल.

हे हि वाचा – संसदेत आरक्षणाच्या ५० टक्क्यांच्या मर्यादेवर होणार चर्चा, मुख्यंमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली विरोधकांची बैठक