न्यायाधीश निवडीसाठी असलेल्या कॉलेजियममध्ये न्यायाधीशांच्या जोडीला सरकारचाही एक प्रतिनिधी असायला हवा. डोळे मिटून केवळ नावांवर शिक्कामोर्तब करणे एवढेच सरकारचे काम नाही, असे पत्र केंद्रीय विधी व न्यायमंत्री किरण रिजिजू यांनी सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांना लिहिले आहे. या पत्रामुळे पुन्हा एकदा कॉलेजियमवरून केंद्र सरकार आणि सर्वोच्च न्यायालयात संघर्ष उडण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत.
कॉलेजियम पद्धतीवरून केंद्र सरकार व न्यायपालिकेत वाद सुरू आहे. या पद्धतीत बदल करावा यासाठी केंद्र सरकार आग्रही आहे, तर न्यायाधीश निवडीची ही पद्धत पारदर्शक आहे, असा दावा न्याय व्यवस्थेकडून केला जात आहे, मात्र जगभरातील कोणत्याच देशात अशा पद्धतीने न्यायाधीश निवडले जात नाहीत. ही पद्धत जुनी आहे, असा दावा मंत्री रिजिजू यांचा आहे.
यासंदर्भात मंत्री रिजिजू यांनी थेट सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांना पत्र लिहिले आहे. न्यायाधीशांची निवड करण्यामध्ये सरकारची प्रमुख भूमिका असली पाहिजे. सरकारकडे अनेक महत्त्वाचे अहवाल आणि सूचना असतात, ज्या न्यायाधीशांना उपलब्ध होत नाहीत. आम्ही कॉलेजियम पद्धतीमधून आलेल्या नावांना विरोध करतोय म्हणून आम्हाला आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभे करणे योग्य नाही. सरकारचे काम म्हणजे डोळे मिटून समोर येणार्‍या नावांवर फक्त शिक्कामोर्तब करणे एवढेच नाही, असे मंत्री रिजिजू यांनी पत्रात नमूद केले आहे.
न्या. एस. के. कौल आणि न्या. अभय ओक यांच्या खंडपीठानेही केंद्र सरकारची कानउघाडणी केली आहे. कॉलेजियमने सुचवलेल्या नावात शंका असेल तर तसे सांगा. उगीच नावे अडवून ठेवण्यात काही तथ्य नाही, असे खडे बोल खंडपीठाने सुनावले आहेत.
याआधीच्या सुनावणीत केंद्र सरकारने एक पाऊल मागे घेत कॉलेजियमने सुचवलेल्या नावांवर लवकरच निर्णय घेतला जाईल, असे न्यायालयाला सांगितले होते. त्यामुळे या वादावर पडदा पडला, अशी चर्चा होती, मात्र रिजिजू यांच्या पत्रामुळे पुन्हा हा वाद उफाळून आला आहे.
कॉलेजियम व्यवस्था म्हणजे काय?
सर्वोच्च न्यायालय आणि राज्यांच्या उच्च न्यायालयांमध्ये न्यायाधीशांच्या नियुक्ती, बदल्यांसाठी सर्वोच्च न्यायालयानेच कॉलेजियम प्रणाली अस्तित्वात आणली. यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या ४ न्यायाधीशांचा समावेश असतो. त्यांचे नेतृत्व सरन्यायाधीश करतात. संसदेच्या कायद्यात किंवा राज्यघटनेत या ५ सदस्यीय कॉलेजियमची तरतूद नाही, परंतु कॉलेजियमने निवडलेल्या नावांची शिफारस पंतप्रधान आणि राष्ट्रपतींकडे पाठवली जाते. त्यांनी मान्यता दिल्यानंतर न्यायाधीशांची नियुक्ती केली जाते. १९९० मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या २ निर्णयांनंतर ही व्यवस्था तयार करण्यात आली आणि १९९३ पासून या व्यवस्थेद्वारे उच्च न्यायव्यवस्थेतील न्यायाधीशांच्या नियुक्त्या सुरू झाल्या. सध्याच्या कॉलेजियममध्ये सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांच्यासोबत न्या. संजय किशन कौल, न्या. के. एम. जोसेफ, न्या. एम. आर. शाह आणि न्या. अजय रस्तोगी अशा ५ जणांचा समावेश आहे.
केंद्राचा हस्तक्षेप कशासाठी?
भारतीय राज्यघटनेच्या कलम १२४ (२) मध्ये असे म्हटले आहे की, सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयांच्या न्यायाधीशांची नियुक्ती सरन्यायाधीशांशी सल्लामसलत केल्यानंतर राष्ट्रपतींच्या मान्यतेने केली जाईल. याशिवाय कलम २१७ मध्ये उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाची नियुक्ती सरन्यायाधीश, राष्ट्रपती आणि राज्याचे राज्यपाल यांच्याशी सल्लामसलत करून केली जाईल. मुख्य न्यायमूर्तींव्यतिरिक्त इतर न्यायाधीशांची नियुक्ती उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांशी सल्लामसलत करून केली जाईल. त्यामुळेच ५ सदस्यीय कॉलेजियममध्ये सरकारचा ६ वा प्रतिनिधी असावा, असा केंद्राचा आग्रह आहे.
