देशातील बेरोजगारीचा दर सर्वोच्च पातळीवर पोहोचला आहे. २०१९ मध्ये बेरोजगारीचा दर ७.२ टक्क्यांवर पोहोचला असून सप्टेंबर, २०१६ नंतरचा हा सर्वात अधिक उच्चांक ठरला आहे. तर फेब्रुवारी, २०१८ मध्ये बेरोजगारीचा दर ५.९ टक्के असल्याची माहिती सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी (सीएमआयई) या संस्थेने जारी केलेल्या अहवालातून समोर आली आहे.
असा करण्यात आला अहवाल जारी
सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी (सीएमआयई) या संस्थेने भारतात हजारो घरांत प्रत्यक्ष केलेल्या सर्वेक्षणाच्या आधारे हा अहवाल जारी केला आहे. सीएमआयईची आकडेवारी सरकारच्या आकडेवारीपेक्षा अधिक विश्वासार्ह असल्याचे अनेक अर्थतज्ज्ञ मानतात. तसेच नोटाबंदीचा रोजगार आणि छोट्या व्यवसायांवर काय परिणाम झाला, याची कोणतीही आकडेवारी आपल्याकडे नसल्याचे सरकारने गेल्या महिन्यात संसदेत सांगितले होते.
सरकारने बेरोजगाीची आकडेवारी जारी केलेली नाही
मे महिन्याच्या सुरुवातील देशात लोकसभेच्या निवडणुका होत आहेत. त्यामुळे आकडेवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासाठी प्रतिकूल असल्याचे दिसून येत आहे. मात्र अलीकडच्या मोदी सरकारच्या काळात सरकारने बेरोजगारीची आकडेवारी जारी केली नसल्याचे समोर आले आहे. डिसेंबरमध्ये सरकारने रोखलेली आकडेवारी एका स्थानिक दैनिकाच्या हाती लागली होती. त्यानुसार, भारतातील २०१७-१८ या वर्षातील बेरोजगारीचा दर ४५ वर्षातील सर्वाधिक उच्चांकावर गेला आहे.
वाचा – ‘बेरोजगारी’च्या मुद्द्यावरुन राष्ट्रवादीचे आंदोलन!
वाचा – देशातील बेरोजगारीचा स्तर सर्वोच्च पातळीवर!
