गेल्या आठवड्याभरापासून अमेरिका आणि इराण यांच्यामध्ये सुरू झालेल्या युद्धसदृश्य परिस्थितीवर काही अंशी लगाम घालण्यात अमेरिकन संसदेला यश आलं आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प इराणवर आक्रमणाचे आदेश देण्याची मोठी शक्यता निर्माण झाली होती. असं झालं, तर तिसरं महायुद्ध होण्याची दाट शक्यता अनेक आंतरराष्ट्रीय संबंधांच्या अभ्यासकांनी वर्तवली होती. अशा परिस्थितीमध्ये एकीकडे संयुक्त राष्ट्रांनी देखील जगाला तिसरं महायुद्ध परवडणार नाही, अशी टिप्पणी केली असतानाच आता अमेरिकेच्या संसदेने देखील यावर समजुतदार भूमिका घेतली आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, अमेरिकन संसदेने इराकसोबत युद्ध छेडण्याच्या राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या अधिकारांना मर्यादित करणारं विधेयक बहुमताने मंजूर करून टाकलं आहे. त्यामुळे तिसऱ्या महायुद्धाच्या सीमेवर पोहोचलेल्या जगाला मोठा दिलासा मिळाल्याचं बोललं जात आहे.
House of Representatives approves war powers resolution to limit US President Donald Trump's (in file pic) ability to pursue military action against Iran: Reuters pic.twitter.com/Uq1Q7EuJ6Z
— ANI (@ANI) January 9, 2020
अमेरिकेच्या संसदेमध्ये एलिसा स्लॉटकिन काँग्रेसच्या सदस्यांनी हे विधेयक मांडलं. यावर एकूण ४३१ सभासदांच्या अमेरिकन संसदेमध्ये २२४ सदस्यांनी विधेयकाच्या बाजूने तर १९४ सदस्यांनी विधेयकाच्या विरोधात मतदान केलं. १३ सदस्य यावेळी गैरहजर राहिले होते. याआधीच डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याविरोधात अविश्वासाचा ठराव मांडण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या असून त्यातच आता त्यांचे युद्धविषयक अधिकार देखील मर्यादित करण्याचा निर्णय झाल्यामुळे याचा ट्रम्प यांना फटका बसण्याची शक्यता आहे.
राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या प्रसासनाने काँग्रेसला अशा प्रकारच्या कारवाईसंदर्भात विचारात घेऊनच पुढचं पाऊल टाकलं पाहिजे. यामुळे पुढे उद्भवणारी धोकादायक परिस्थिती टाळता येऊ शकते. अमेरिका आणि संपूर्ण जगालाच आता युद्ध परवडू शकणार नाही.
पेलोसी, अमेरिकी सभागृहाच्या अध्यक्षा
‘इराणवरचा हल्ला तणावाला प्रोत्साहन देणारा’
मागच्या आठवड्यात अमेरिकी हवाई हल्ल्यामध्ये इराणचे लष्करप्रमुख कासिम सुलेमानी यांचा मृत्यू झाला होता. ‘हा हल्ला असंबद्ध आणि आक्रमकतेला प्रोत्साहन देणारा होता’, अशी टिप्पणी अमेरिकी संसदेच्या अध्यक्ष पेलोसी यांनी केली आहे. त्या म्हणाल्या, ‘सुलेमानी यांना ठार करणारा हवाई हल्ला करण्याचा निर्णय हा अमेरिकी संसदेला न विचारताच करण्यात आला होता. या घटनेमुळे आपल्या कर्मचाऱ्यांचा, सरकारी अधिकाऱ्यांचा आणि इतरांचा जीव देखील ट्रम्प प्रशासनाने धोक्यात घातला.’
