नवी दिल्ली – अमेरिकेने पाकिस्तानला 450 दशलक्ष डॉलर्सच्या F-16 फायटर जेट फ्लीटच्या देखभाल कार्यक्रमाला मंजुरी दिली आहे. यानंतर भारताने तिखट प्रतिक्रिया दिली आहे. F-16 पॅकेजवर अमेरिकेचे सहाय्यक परराष्ट्र मंत्र्यांना कडक संदेश पाठवल्यानंतर भारताने अमेरिकेचे संरक्षण सचिव लॉयड ऑस्टिन यांच्याकडेही निषेध नोंदवला आहे. पाकिस्तानला लष्करी मदत न देण्याचा डोनाल्ड ट्रम्पचा निर्णय खोडून काढल्यानंतर संरक्षणमंत्र्यांनी बुधवारी वॉशिंग्टनला, इस्लामाबादला लष्करी मदत न देण्याच्या धोरणावर ठाम राहावे, अले सांगितले.
पाकिस्तानचे माजी पंतप्रधान इम्रान खान त्यांच्या काळात पाकिस्तानातील अमेरिकेच्या वाढत्या प्रभावाबाबत गंभीर होते. ते सत्तेतून बाहेर पडताच शाहबाज सरकारने पुन्हा एकदा या प्रदेशात अमेरिकेचे हित साधण्यास सुरुवात केली आहे. आर्थिक संकटाचा सामना करणाऱ्या या पाकिस्तानला पुराच्या वेळी IMF पॅकेज आणि मदत पॅकेज देणे हे दोन्ही देशांमधील संबंध सुधारण्याच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे. त्याच वेळी, अमेरिकेला भीती होती की पाकिस्तानच्या F-16 ताफ्याला वेळेत देखभाल पॅकेज दिले नाही तर ते चीनला विमानाचे डिझाइन शेअर करू शकतात.
अफगाणिस्तानात अमेरिकेची मदत –
द डिप्लोमॅटमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तानुसार, पाकिस्तानच्या लष्कराने अल कायदाचा म्होरक्या अयमान अल-जवाहिरीच्या ठावठिकाणाबाबतची माहिती अमेरिकन लष्कराशी शेअर केली आहे. या इंटेलिजन्स इनपुटनंतर अमेरिकेने ड्रोन हल्ल्यात आपल्या जुन्या शत्रूचा खात्मा केला. जवाहिरीच्या मृत्यूपूर्वी पाकिस्तानचे इंटर-सर्व्हिसेस इंटेलिजन्स (ISI) महासंचालक लेफ्टनंट जनरल नदीम अंजुम यांनी मे महिन्यात वॉशिंग्टनला भेट दिली होती, हे दोन्ही देशांमधील प्रदेशातील वाढत्या सहकार्याचे लक्षण म्हणून पाहिले जात आहे. अमेरिकेच्या संरक्षण एजन्सी DSCA ने या करारादरम्यान पाकिस्तानसोबतच्या जुन्या दहशतवादविरोधी कार्यक्रमांमध्ये दोन्ही देशांच्या सहकार्याचे उदाहरण दिले आहे. पाकिस्तानचे आशियातील भू-राजकीय स्थान अमेरिकेसाठी महत्त्वाचे आहे. त्याचवेळी चीनसोबतची जवळीक अमेरिकेलाही त्रास देते.
एफ-16 पॅकेजमुळे लष्करी संतुलन बिघडणार नाही –
देशाच्या संरक्षण सुरक्षा सहकार्य एजन्सीने पाकिस्तानसाठी F-16 पॅकेज जारी करताना, असे म्हटले आहे की उपकरणे आणि समर्थनाची प्रस्तावित विक्री या प्रदेशातील मूलभूत लष्करी संतुलनात बदल होणार नाही.अमेरिकेने भारताचा संभाव्य विरोध आधीच लक्षातघेतला होता. प्रेस रिलीजमध्ये, एजन्सीने पुढे म्हटले आहे की प्रस्तावित करारामध्ये कोणतीही नवीन क्षमता, शस्त्रे किंवा युद्धसामग्री समाविष्ट नाही.
