घरताज्या घडामोडीकोरोनामुळे किंगफिशरच्या फरार विजय माल्ल्याचा फायदा!

कोरोनामुळे किंगफिशरच्या फरार विजय माल्ल्याचा फायदा!

Subscribe

भारतीय बँकांना ९ हजार कोटींचा गंडा घालून लंडनमध्ये जाऊन लपलेल्या विजय माल्ल्याची याचिका सोमवारी लंडनमधल्या रॉयल कोर्ट ऑफ जस्टिसने फेटाळून लावली. भारतात प्रत्यार्पण होण्याविरोधात त्याने याचिका दाखल केली होती. यानंतर त्याचं प्रत्यार्पण होण्याची शक्यता बळावली होती. पण त्याला कोरोनामुळे फायदा होणार असल्याची शक्यता आता निर्माण झाली आहे. जगभरासह भारतात देखील कोरोनाची साथ आहे. त्यामुळे अशा परिस्थितीमध्ये प्रवास करून भारतात जाण्यामुळे त्याच्या जीवितासाठी धोका होऊ शकतो, अशी याचिका जर त्याने मानवाधिकाराच्या अंतर्गत युरोपच्या
न्यायालयात केली, तर त्याचा विचार केला जाऊ शकतो. तसेच, ब्रिटनच्या देखील सर्वोच्च न्यायालयात याचिका करण्याचा पर्याय त्याच्यासमोर आहे. मात्र, यात काही अडचणी आहेत.

भारतात केलेल्या घोटाळ्यासंदर्भात भारतीय बँकांनी लंडनच्या कोर्टामध्ये माल्ल्याविरोधात याचिका केली होती. या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान माल्ल्याची मागणी फेटाळून लावत लंडनच्या रॉयल कोर्ट ऑफ जस्टिसने भारतीय बँकांच्या बाजूने निर्णय दिला. मात्र, असं असलं, तरी माल्ल्याकडे ब्रिटनच्या सर्वोच्च न्यायालयात याचिका करण्याचा पर्याय आहे. पण त्यासाठी त्याला १४ दिवसांच्या आत याचिका करावी लागेल. मात्र, रॉयल कोर्ट ऑफ जस्टिसच्या न्यायमूर्तींनी स्पष्ट केलं आहे की त्यांचा निर्णय योग्यच असून माल्ल्याने सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची चूक करू नये.

- Advertisement -

मानवाधिकार न्यायालयात जाऊ शकतो माल्ल्या!

दरम्यान, मानवाधिकार उल्लंघन शक्यतेचा आधार घेत माल्ल्या युरोपीय कोर्टात देखील जाऊ शकतो. मानवाधिकारांसंदर्भातल्या युरोपीय कराराच्या कलम ३मध्ये संबंधित व्यक्तीशी होऊ शकणाऱ्या अमानवी किंवा आक्षेपार्ह वर्तनाचा समावेश आहे. ब्रिटनने या करारावर स्वाक्षरी केलेली आहे. त्यामुळे युरोपीय मानवाधिकार न्यायालयात जर माल्ल्या सिद्ध करू शकला की भारतात त्याला वाईट वागणूक मिळू शकते, तर त्याच्या प्रत्यार्पणात युरोपीय न्यायालय अडथळे आणू शकते.

असं होऊ शकतं प्रत्यार्पण!

जर माल्ल्याने ब्रिटनच्या सर्वोच्च न्यायालयात याचिका केली नाही आणि युरोपीय मानवाधिकार न्यायालयातही याचिका केली नाही किंवा करूनही ती फेटाळली गेली, तर पुढच्या २८ दिवसांमध्ये माल्ल्याला भारताच्या हवाली करणं ब्रिटिश सरकारवर बंधनकारक असेल. ब्रिटनमधील प्रत्यार्पण विशेषज्ञ कॅडमॅन यांच्यामते आता माल्ल्याचं प्रकरण बऱ्यापैकी स्पष्ट झालं असून न्यायालयांमध्ये पूर्ण पुराव्यांच्या आधारेच त्यावर सुनावणी झाली आहे. त्यामुळे कोरोनाचा अडथळा दूर झाल्यानंतर माल्ल्याला भारतात आणणं शक्य होणार आहे.

- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -