2,217 कोटी रुपयांची कस्टम ड्युटी चुकवल्याने Vivo India ला नोटीस

महसूल गुप्तचर संचालनालयाने (DRI) स्मार्टफोन कंपनी Vivo India द्वारे सुमारे 2 हजार 217 कोटी रुपयांची सीमा शुल्क चोरीचा शोध लावला आहे. अर्थ मंत्रालयाने बुधवारी ही माहिती दिली. मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, तपासादरम्यान डीआरआयच्या अधिकाऱ्यांनी चीनच्या विवो कम्युनिकेशन टेक्नॉलॉजीची उपकंपनी असलेल्या विवो इंडियाच्या उत्पादन प्रकल्पाचा शोध घेतला.

महसूल गुप्तचर संचालनालयाने (DRI) स्मार्टफोन कंपनी Vivo India द्वारे सुमारे 2 हजार 217 कोटी रुपयांची सीमा शुल्क चोरीचा शोध लावला आहे. अर्थ मंत्रालयाने बुधवारी ही माहिती दिली. मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, तपासादरम्यान डीआरआयच्या अधिकाऱ्यांनी चीनच्या विवो कम्युनिकेशन टेक्नॉलॉजीची उपकंपनी असलेल्या विवो इंडियाच्या उत्पादन प्रकल्पाचा शोध घेतला. दरम्यान, मोबाईल फोनच्या निर्मितीसाठी आयात केलेल्या काही वस्तूंच्या वर्णनात जाणीवपूर्वक खोटी माहिती दिल्याचे आक्षेपार्ह पुरावे अधिकाऱ्यांना आढळून आले आहेत.

मिळालेल्या माहितीनुसार, या खोट्या माहितीच्या आधारे, Vivo India ने चुकीच्या पद्धतीने 2 हजार 217 कोटी रुपयांची अयोग्य शुल्क सूट (कस्टम ड्युटी) घेतली आहे, असे निवेदनात म्हटले आहे.

मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, तपास पूर्ण झाल्यानंतर विवो इंडियाला कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे. नोटीसमध्ये कंपनीला सीमा शुल्क कायदा, 1962 च्या तरतुदींनुसार 2,217 कोटी रुपये सीमा शुल्क भरण्यास सांगितले आहे. त्याचवेळी Vivo India ने स्वेच्छेने 60 कोटी रुपये त्यांच्या विविध सीमाशुल्क दायित्वासाठी जमा केले. दरम्यान, DRI ने नुकताच मोबाईल फोन कंपनी Oppo ला एकूण 4 हजार 389 कोटी रुपये सीमाशुल्क भरण्याची नोटीस बजावली आहे.

स्मार्टफोन ब्रँड म्हणून तुम्हाला Xiaomi, Vivo आणि Oppo ची नावं माहित आहेत. या कंपन्या अनेकदा त्यांच्या फोनबद्दल चर्चेत असतात. मात्र, अलीकडे त्यांच्या चर्चेत येण्याचा विषय काही वेगळाच आहे. करचुकवेगिरीच्या आरोपात या सर्व कंपन्यांची नावे पुढे आली आहेत. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मंगळवारी राज्यसभेत या विषयावर माहिती दिली.

तीन चिनी कंपन्यांवरील करचुकवेगिरीच्या आरोपांवर सरकार लक्ष ठेवून असल्याचे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले. दरम्यान, याप्रकरणी Oppo, Vivo India आणि Xiaomi ला नोटीस पाठवण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे याप्रकरणात आता कंपन्यांच्या अडचणी आणकी वाढण्याची शक्यता आहे.


हेही वाचा – बाहेरच्या देशांना अवैधरीत्या माहिती पुरवणारे 348 अॅप्स ब्लॉक; केंद्र सरकारचा निर्णय