नवी दिल्ली : द्वेषपूर्ण भाषणांबद्दल (हेट स्पीच) सर्वोच्च न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली आहे. सध्या हे 21वे शतक आहे आणि धर्माच्या नावावर आपण कोठे पोहोचलो आहोत? विशेषत:, लोकशाही आणि धर्म-तटस्थ देशात अशा प्रकारची वक्तव्ये होत आहे, हे त्रस्त करणारी बाब आहे, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले. द्वेषपूर्ण भाषणाविरूद्ध मजबूत नियामक यंत्रणेच्या गरज असल्याचे सांगत न्यायालयाने, हे सर्व घडत असताना तुम्ही मूक साक्षीदार का बनला आहात? असा सवाल केंद्र सरकारला केला आहे. द्वेषपूर्ण भाषण करणाऱ्यावर तत्काळ कठोर कारवाई करण्याची गरज
आहे, असे मतही न्यायालयाने व्यक्त केले.
द्वेषपूर्ण भाषणावर अंकूश लावण्यासंदर्भातील 11 रिट याचिकांवर न्यायमूर्ती के. एम. जोसेफ आणि न्यायमूर्ती हृषिकेश रॉय यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू आहे. भारतातील मुस्लीम समाजाला लक्ष्य करून दहशत निर्माण करण्याच्या कथित वाढत्या धोक्याला आळा घालण्यासाठी तातडीने हस्तक्षेप करण्याची मागणी या याचिकांमध्ये करण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली, उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंड पोलिसांना नोटिसा बजावल्या आहेत. तसेच आपल्या कार्यक्षेत्रातील अशा गुन्ह्यांविरोधात केलेल्या कारवाईचा अहवाल तयार करण्यास न्यायालयाने सांगितले.
Supreme Court expresses concern over the incidents of hate speeches in the country and observes, “where have we reached in the name of religion”
Supreme Court says that such statements (hate speech) are disturbing, especially for a country that is democratic & religion-neutral pic.twitter.com/dfhtHllr7d
— ANI (@ANI) October 21, 2022
विशिष्ट तरतूद समाविष्ट करण्यासाठी कायद्यात सुधारणांची गरज आहे, असा मुद्दा उपस्थित झाल्यावर न्यायालयाने केंद्र सरकारलाही याबाबत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले. द्वेषाशी संबंधित गुन्ह्यांना आळा घालण्याच्या दृष्टीने कायद्यातील सुधारणांबाबत केंद्रीय विधी आयोगाच्या शिफारशींवर कार्यवाही करण्याचा प्रस्ताव ठेवणार आहे का, हे स्पष्ट करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले. त्यावर केंद्राने सांगितले की, 29 राज्यांपैकी केवळ 14 राज्यांनी याबाबतची भूमिका मांडली आहे. या राज्यांची भूमिका स्वतंत्रपणे मांडण्याची परवानगी न्यायालयाने दिली.
औपचारिक तक्रारींची वाट न पाहता हेट स्पीच प्रकरणांची स्वत:हून दखल घेण्याचे आदेश न्यायालयाने सर्व राज्य सरकार तसेच पोलीस अधिकाऱ्यांना दिले. कारवाई करण्यात चालढकल झाली तर, संबंधित अधिकाऱ्यांविरोधात न्यायालयाची अवमानना समजण्यात येईल, असेही न्यायालयाकडून स्पष्ट करण्यात आले. राष्ट्राची धर्मनिरपेक्ष वीण टिकवून ठेवणे गरजेचे आहे. त्यामुळे द्वेषपूर्ण भाषण देणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी, तो आरोपी कोणत्याही धर्माचा असो. देशात द्वेषाचे वातावरण पसरले आहे. अशी विधाने अस्वस्थ करणारी आहेत आणि ते सहन करता येणार नाहीत, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
या 21व्या शतकात हे काय होत आहे? धर्माच्या नावावर आपण कोठे पोहोचलो आहोत? आपण परमेश्वराला किती छोटे बनवले आहे. तर दुसरीकडे, भारतीय राज्यघटना वैज्ञानिक वृत्ती विकसित करण्याविषयी सांगते, असे न्यायामूर्ती के. एम. जोसेफ म्हणाले.
