विरोधकांनी काही मंत्र्यांवर घोटाळ्याचे आरोप करत त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली, तर सत्ताधार्‍यांनी मूलभूत प्रश्नांवर बोलण्याऐवजी विरोधात असलेल्या ठाकरे गटावरच अगदी वैयक्तिक टीका केली. त्यामुळे परस्पर संघर्ष नुकत्याच पार पडलेल्या नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनात पहावयास मिळाला. त्याचवेळी अधिवेनशच्या शेवटच्या दिवशी विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी सत्ताधार्‍यांचे कान टोचण्याचे काम करत सध्याच्या राजकीय संघर्षावर केलेली टिप्पणी नक्कीच विचार करायला लावणारी अशीच आहे. महाराष्ट्रात याआधीही अनेकदा सत्तांतरे झाली आहेत. पक्षातही फूट पडली आहे. आमदार फोडाफोडीचेही प्रकार घडले आहेत, पण त्यावेळच्या आणि आताच्या राजकीय संघर्षात जमीन अस्मानाचा फरक आहे.
आता वैचारिक आरोप-प्रत्यारोपांऐवजी वैयक्तिक आणि तिही अगदी जीवघेणे आरोप करून एखाद्या नेत्यालाच समूळ उखडून टाकण्याचं केलं जात असलेलं राजकारण नक्कीच चिंताजनक आहे. अशा पद्धतीचं राजकारण सुरूच राहिलं तर महाराष्ट्रात राजकीय अराजकता निर्माण होण्याचीही भीती आहे. खरंतर महाविकास आघाडी सत्तेत आल्यानंतरच महाराष्ट्रातील राजकारणाची पातळी अगदी खालच्या थराला जाऊन पोहचली आहे. उद्धव ठाकरेंशी वैयक्तिक मतभेदाचा फायदा उचलत भाजपने एकनाथ शिंदे यांना फूस लावून राज्यात सत्तांतर घडवून आणलं.
इथपर्यंत सर्व काही ठाकठिक होतं. सत्तांतर झालं, अशा घटना राजकारणात होतच राहतात, पण त्यानंतर जे काही सुरू आहे, ते महाराष्ट्रासारख्या संत-महात्मा, स्वातंत्र्यसेनानी, राजकीय नेत्यांची परंपरा असलेल्या सुसंस्कृत महाराष्ट्राला लाजीरवाणी अशीच गोष्ट आहे. शिंदे गटाने भाजपशी हातमिळवणी करून सत्ता काबिज केली. त्यात गैर असं काहीच नाही. एखाद्या पक्षाशी किंवा पक्षनेतृत्वाशी वैचारिक मतभेद झाल्यानंतर त्यांच्यापासून दूर होणंही समजण्यासारखं आहे, पण ज्या पक्षानं आपल्या अगदी खालच्या थरातून अगदी वरच्या प्रतिष्ठेच्या पदावर नेऊन ठेवलं, आपल्या कित्येक पिढ्यांचं कल्याण केलं, त्या पक्षाला, त्या पक्षाच्या वारसदार कुटुंबालाच मुळापासून उखडून टाकण्याचा सुरू असलेला आटापिटा वेदनादायी असाच आहे. त्यासाठी अगदी केंद्रीय आणि राज्यस्तरीय तपास यंत्रणांचा होणारा वापरही समर्थनीय नाही. गेल्या काही महिन्यांपासून महाराष्ट्रात सत्ताधारी याच मार्गाने मार्गक्रमण करत असल्याचं दिसून येत आहे.
हिवाळी अधिवेशनात तर सत्तासंघर्षाने कळस गाठला. आमदार आदित्य ठाकरे यांचा दिशा सालियन मृत्यूप्रकरणाशी संबंध जोडण्याचं काम त्यांच्याच पक्षातून मोठे झालेल्या खासदार राहुल शेवाळे यांनी थेट लोकसभेत केला. त्यानंतर महाराष्ट्राच्या विधानसभेतही त्याचे पडसाद उमटले. लागलीच जणूकाही ठरल्याप्रमाणेच सत्ताधार्‍यांनी या प्रकरणाची चौकशी करण्याचं सभागृहात जाहीर करून टाकलं. या प्रकरणात माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचीही चौकशी करण्याचं सांगितलं गेलं, पण त्याच खासदार राहुल शेवाळे यांच्याविरोधात अत्याचाराची तक्रार करणार्‍या एका तरुणीला न्याय देण्याचं धाडस सत्ताधार्‍यांनी दाखवलं नाही, हा विरोधाभास काय सांगतो. मंत्री संजय राठोड यांच्यावर पूजा चव्हाण आत्महत्याप्रकरणी दस्तूरखुद्द भाजपनेच त्यावेळी रान उठवलं होतं. त्यामुळे राठोड यांना मंत्रीपद सोडावं लागलं होतं. त्या राठोडांविरोधात भाजपच्या महिला आघाडीच्या प्रदेशाध्यक्षा चित्रा वाघ अद्यापही कारवाईची मागणी करत असताना त्याकडेही सत्ताधारी गंभीरपणे पहात नाहीत.
विधिमंडळाच्या अधिवेशनात विरोधकांनी अनेक मंत्र्यांनी घोटाळे केल्याचे आरोप करत त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली, पण सत्ताधार्‍यांनी विरोधकांची एकही मागणी मान्य न करता उलट मंत्र्यांनाच अभय दिलं. दुसरीकडे, सत्ताधार्‍यांनी आरोप केल्यानंतर विशेषतः ठाकरे गटातील काही माजी मंत्री, आमदार, लोकप्रतिनिधींच्या तथाकथित गैरव्यवहारांची चौकशीचे आदेश जारी केले आहेत. एकीकडे, विरोधकांना आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभे केले जात असताना भाजपशी संबंधित नेते, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंसोबत आलेले खासदार, आमदार यांच्यावरील आरोपांची चौकशी केली जात नाही. सत्ताधार्‍यांच्या वळचणीला गेलेले एकेकजण दोषमुक्त होत आहे. शनिवारी भाजपचे खासदार किरीट सोमय्या यांनी ठाकरे गटाशी संबंधितांचे घोटाळे नव्या वर्षात बाहेर काढणारा एक व्हिडीओ जारी केला आहे.
यातून सत्ताधारी कोणता मेसेज देऊ पहात आहेत. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचे विचार पुढे घेऊन जात असल्याचं वारंवार सांगितलं जात आहे. हा विचार पुढे घेऊन जाणारेच बाळासाहेबांचे पुत्र आणि नातू यांनाच टार्गेट करत आहेत. नुसतं टार्गेटच नाही तर बाळासाहेबांच्या वारसांनाच राजकारणातून समूळ नष्ट करण्याचाच विडा या गटाने उचलला आहे, असंच सध्याचं चित्र आहे. बाळासाहेब हयात असतानाही शिवसेनेत अनेकदा बंडाळी झाली, पण बाळासाहेबांनी बंडखोरांचं राजकीय अस्तित्व संपवण्याचं काम कधी केलं नाही. बंडखोरांना जनतेतून धडा शिकवण्याचं काम बाळासाहेब करत असत. याचा विचार बाळासाहेबांचे विचार पुढे घेऊन जात असलेल्यांनी करण्याची गरज आहे. सत्तेचा गैरवापर करून साम-दाम-दंड-भेद नीतीचा वापर करून राजकीय अस्तित्व संपवण्याऐवजी जनतेचे सरकार असल्याचं बोलणार्‍यांनी थेट जनतेचा कौल घ्यायला हवा. विरोधकांना त्यांची जागा दाखवून देण्याची गरज आहे.
शिंदे-ठाकरे वादातून सुरू झालेला सत्तासंघर्ष एकमेकांना उद्ध्वस्त करण्याच्या मार्गाने जाऊ लागला आहे. त्यावर विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी केलेले भाष्य नक्कीच विचार करायला लावणारं आहे. लोकशाहीत अशा घटना घडतच असतात. उकिरडा किती उकरला तरी त्यातून काय हाती येणार. ठाकरे आणि शिंदे यांच्यात काय घडले याच्याशी आम्हाला देणे-घेणं नाही. ज्यांना सोडून आलात ते आता मनाला लावून घेऊ नका. तुमच्यावर होणार्‍या टीकेला उत्तर द्यायचे तुम्ही द्या, मात्र त्याचवेळी राज्याचे धोरण काय ठरणार, शेतकर्‍यांच्या संदर्भात तुम्ही नवीन काय मांडणार त्याकडे लक्ष द्या. राज्याचे प्रमुख म्हणून तुमच्याकडून येथील नागरिकांच्या अपेक्षा आहेत, त्या गोष्टीचं तुम्ही भान ठेवलं पाहिजे, अशा शब्दात पवार यांनी सत्ताधार्‍यांना सुनावलं आहे.
शिवसेनेतून बाहेर पडलेल्या ३० ते ३५ आमदारांना वाय प्लस सुरक्षा व्यवस्था आहे. एका व्यक्तीच्या वाय प्लस व्यवस्थेवर किमान वीस लाख रुपये खर्च येतो. त्यांना कशाकरता वाय प्लस सुरक्षा पाहिजे. पक्ष बघूनच सध्या सुरक्षा पुरवली जाते. ज्यांना गरज असेल त्यांनाच द्या, असं सांगत पवार यांनी सत्ताधार्‍यांच्या पक्षपाती धोरणावरही आसूड ओढण्याचं काम केलं आहे. राज्याचे पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांच्यावर आचार्य अत्रे अगदी टोकाची टीका करत असत, पण जहरी टीका होत असतानाही चव्हाण ती दिलदारपणे घेत असत, याकडेही अजित पवार यांनी लक्ष वेधत सत्ताधार्‍यांचे कान टोचले. अजित पवार यांनी एकाअर्थी सध्या चुकीच्या मार्गाने सुरू असलेल्या सत्तासंघर्षावरच बोट ठेऊन योग्य असंच काम केलं आहे.
