अंगेन गात्रं नयनेन वक्त्रं, न्यायेन राज्यं लवणेन भोज्यम्॥ म्हणजेच ज्याप्रकारे विविध अवयवांमुळे शरीराला, डोळ्यांमुळे चेहर्‍याला आणि मिठामुळे जेवणाला पूर्णत्व येते, त्याप्रकारे देशासाठी न्यायसुद्धा तेवढाच महत्त्वाचा आहे. याचा प्रत्यय वारंवार आपल्याला येत आहे. मुळात जिथे मनमानी कारभार होत असेल, त्याला चाप लावण्यासाठी कायदेशीर मार्ग अवलंबणे आवश्यकच आहे. देशामध्ये घडत असलेल्या अन्याय्य आणि मनमानी घटनांना चाप लागेल अशीच भूमिका न्याययंत्रणेने घेतल्याचे वारंवार दिसले आहे. विशेषत: गेल्या वर्ष-दीड वर्षात राजकीय घडामोडींमध्ये झालेले न्यायदान लक्षात घेतले पाहिजे. भाजप आणि आम आदमी पार्टी यांच्यातील तणाव वाढत गेला आणि त्यांच्यातील वाद थेट सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत गेले. त्यातील प्रमुख निर्णय हे सर्वोच्च न्यायालयाने आम आदमी पार्टीच्या पारड्यातच टाकले आहेत.
मंगळवारी चंदीगड महापौर निवडीतही सर्वोच्च न्यायालयाने रामशास्त्री प्रभुणे यांच्याप्रमाणेच न्यायदान केले. या निवडणुकीत भाजपने मनमानीपणे आम आदमी पार्टीची आठ मते बाद करून आपला उमेदवार विजयी ठरवला होता. ही घटना कॅमेरामध्ये कैद झाली होती. हा व्हिडीओ व्हायरलदेखील झाला होता. तरीही भाजप हे मान्य करायला तयार नाही. भाजपने केलेल्या या पक्षपातीपणाबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने कानउघाडणी करत ही लोकशाहीची हत्या असल्याचे भारताचे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी म्हटले होते. चंदीगडमध्ये आम आदमी पार्टीचे सर्वाधिक नगरसेवक असतानाही भाजपने महापौरपद हिसकावून घेतले. आम आदमी पार्टीची तब्बल आठ मते बाद ठरवली. यासाठी असलेल्या निकषांना धाब्यावर बसवले. आम आदमी पार्टी आणि काँग्रेसचे संयुक्त उमेदवार कुलदीप कुमार यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याला आव्हान दिले होते. न्यायालयाने भाजपच्या मनोज सोनकार यांची महापौरपदावरील निवड रद्दबातल करत ही सर्व मते वैध ठरवली आणि कुलदीप कुमार यांना विजयी ठरविले. याशिवाय, निवडणूक अधिकारी अनिल मसिह यांनी मतपत्रिकांमध्ये फेरफार केल्याचा ठपका ठेवत न्यायालयाने त्यांच्यावर कलम 340 अंतर्गत कारवाई करण्याचे आदेशही दिले. हे खरोखर आशादायी आहे. कारण सामान्य माणसाच्या डोळ्यांसमोर सगळे दिसते, पण तो काही करू शकत नाही.
केवळ चंदीगडच नव्हे, तर गेल्यावर्षी दिल्ली महापौर निवडणुकीच्या बाबतीतही असाच मनमानीचा प्रकार घडला होता. नायब राज्यपालांकडून नामनियुक्त नगरसेवकांना मतदानाचा अधिकार दिला होता आणि आम आदमी पार्टीने त्याला आक्षेप घेतला होता. महापालिकेतील गदारोळामुळे तीन वेळा ही निवडणूक पुढे ढकलण्यात आली. अखेर आम आदमी पार्टीच्या महापौरपदाच्या उमेदवार शैली ओबेरॉय यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यावर न्यायालयाने या नामनियुक्त नगरसेवकांना मतदानास मनाई केली. मतदानाला झालेल्या विलंबासंदर्भात सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी ‘देशाच्या राजधानीत हे घडत आहे हे चांगले वाटत नाही,’ अशी टिप्पणी केली होती. त्यानंतर तब्बल 80 दिवसांनंतर चौथ्यावेळेस निवडणूक झाली. त्यात आम आदमी पार्टीच्या शैली ओबेरॉय विजयी झाल्या.
आम आदमी पार्टीची स्थापना 2012 मध्ये झाली आणि मागील 12 वर्षांच्या कालावधीत या पक्षाची सुरू असलेली घोडदौड रोखण्याचा प्रयत्न तर भाजप करत नाही ना, असा प्रश्न निर्माण होत आहे. दिल्लीमध्ये काँग्रेसला धोबीपछाड दिल्यानंतर आम आदमी पार्टीने दिल्लीपाठोपाठ पंजाब तर काबीज केलेच, त्याशिवाय गोवा आणि गुजरात विधानसभेतदेखील त्यांचे प्रतिनिधित्व आहे. दिल्ली केंद्रशासित प्रदेश असल्याने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या कारभारातही भाजप अप्रत्यक्षपणे हस्तक्षेप करत होता. त्यामुळे याविरोधातदेखील आम आदमी पार्टीने सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले. गेल्यावर्षी मे महिन्यात पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने आम आदमी पार्टीच्या बाजूने निर्णय दिला. खरी सत्ता दिल्लीतील निवडून आलेल्या सरकारकडे असली पाहिजे आणि त्यांना बदली तसेच पोस्टिंगचे अधिकार असतील, असे सर्वोच्च न्यायालयाने निकालात म्हटले होते, मात्र अवघ्या काही दिवसांत केंद्र सरकारने दिल्ली सेवा विधेयक मांडले आणि मंजूर केले. त्याद्वारे राष्ट्रीय राजधानी सिव्हिल सर्व्हिसेस अ‍ॅथॉरिटीची स्थापना केली. दिल्लीचे मुख्यमंत्री याचे अध्यक्ष, तर मुख्य सचिव आणि गृह सचिव त्याचे सदस्य आहेत. त्यामुळे न्यायालयाने निर्णय काहीही दिला असला तरी, त्याचे नियंत्रण एक प्रकारे केंद्राकडेच राहणार आहे.
एकूणच, आता ‘शतप्रतिशत भाजप’ऐवजी यत्र तत्र सर्वत्र भाजपच हवी, अशी हट्टीपणाची भूमिका या पक्षाने घेतली आहे, असाच अर्थ त्यातून निघतो. एकेकाळी सर्वाधिक जागा मिळवूनदेखील विरोधी पक्षात बसण्याची तयारी याच भाजपची असायची. भाजपचे दिवंगत नेते प्रमोद महाजन यांनी चीन दौर्‍यात तेथील लोकप्रतिनिधींना लोकशाहीची महत्ता समजावून सांगताना, हीच गोष्ट अधोरेखित केली होती, पण आता कमी जागा आल्या तरी सत्ता आपल्याकडेच हवी, असा अट्टाहास अगदी महापालिकेपासून विधानसभेपर्यंत दिसत आहे. संत ज्ञानेश्वर माऊलीने ‘जो जे वांछील तो ते लाहो, प्राणिजात,’ असे सांगत विश्वाचे कल्याण चिंतिले आहे, मात्र आता माझे ते माझे आणि तुझे तेही माझेच, असाच प्रकार राजकारणात सुरू असल्याचे दिसत आहे. केवळ ओरबाडणेच सुरू आहे. अशा प्रकारांना आळा घालण्यासाठी न्याययंत्रणा सजगच असली पाहिजे. अन्यथा ‘सर्वात मोठी लोकशाही’ असे बिरुद आपण मिरवायचे का? यावर विचार करावा लागेल. कारण लोकशाही ही केवळ नावापुरती असून चालत नाही, तिचा गाभा हा लोकशाही तत्त्वांना पूरक आणि पोषक असायला हवा.
