ओबीसी आरक्षणातला श्रेयवाद

संपादकीय

राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये इतर मागासवर्गीयांचे (ओबीसी) राजकीय आरक्षण पुनर्स्थापित करण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. महत्वाचे म्हणजे शिवसेनेचे १२ खासदार एकनाथ शिंदे गटात गेल्यानंतर शिंदेंनी जी पत्रकार परिषद घेतली त्यात त्यांनी या खासदारांच्या उठावावर फारसे बोलणे टाळून त्यांनी ओबीसी आरक्षणाच्या संभाव्य निकालावरच भाष्य केले. म्हणजेच या आरक्षणाचे श्रेय घेण्यासाठी शिंदेंनी पूर्वतयारी केली होती हे स्पष्ट होते. अर्थातच स्थानिक स्वराज्य संस्थेची आगामी निवडणूक आणि त्यानंतर होणार्‍या लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवता शिंदे यांची पूर्वतयारी योग्यच होती असे म्हणावे लागेल. शिंदे-फडणवीस सरकारमुळेच ओबीसी आरक्षण पुन्हा लागू झाल्याचा दावा भाजपनेही केला. अशा परिस्थितीत आरक्षणाचे श्रेय घेण्यासाठी शिवसेनेसह काँग्रेस, राष्ट्रवादी मागे कसे राहतील? महाविकास आघाडी सरकारने केलेल्या अथक प्रयत्नांना मिळालेले यश आहे, असा दावा शिवसेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांनी केला. माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी तर ही श्रेय घेण्याची लढाई नाही, असे स्पष्ट करतानाच ओबीसी आरक्षणासाठी अगदी पहिल्यापासून महाविकास आघाडी प्रयत्नशील होती, असाही जोड दिला.

ओबीसी आरक्षणासाठीची ९९ टक्के लढाई महाविकास आघाडी सरकारने लढली होती. फक्त सर्वोच न्यायालयात माहिती सादर करण्याचे काम आताच्या सरकारने केले, असे सांगत छगन भुजबळ यांनी आरक्षणाचे श्रेय घेण्याचा प्रयत्न केला. दुसरीकडे भाजपचे सरचिटणीस चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात ओबीसी समाजावर अन्यायच झाल्याचे नमूद केले. सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश देऊनही ठाकरे सरकारने काहीच पुढाकार घेतला नव्हता. शिंदे-फडणवीस सरकार सत्तेत येताच ओबीसी आरक्षणासाठी प्रयत्न करण्यात आले. उद्धव ठाकरे आणि अजित पवार यांच्यामुळेच ओबीसी समाजाचे आरक्षण रद्द झाले होते, असा आरोपही बावनकुळे यांनी केला. ओबीसी बांधवांच्या अधिकाराचा आणि महाविकास आघाडी सरकारने ओबीसींच्या न्याय्यहक्कांसाठी केलेल्या प्रामाणिक प्रयत्नांचा हा विजय असल्याचे विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी सांगितले. याबरोबरच जयंत पाटील, नाना पटोले यांनीही महाविकास आघाडीकडे श्रेय लाटण्याचा प्रयत्न केला. एकूणच सर्व राजकीय पक्षांना ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्याच्या माध्यमातून प्रचाराचे आयते कोलीत मिळाले आहे.

हा मुद्दा आगामी निवडणुकांमध्ये किती प्रभावशाली ठरतो हे लक्षात येईलच. परंतु न्यायालयाने निर्णय दिला म्हणजे सर्वच महापालिकांमध्ये ओबीसी आरक्षण लागू होईल असेही म्हणता येणार नाही. ठाणे, पनवेल, नवी मुंबई, मीरा-भाईंदर, नागपूर, कोल्हापूर, परभणी आदी आठ महापालिका क्षेत्रांत आणि गडचिरोली, चंद्रपूर, धुळे, नंदूरबार व पालघर जिल्ह्यांतील अनुसूचित क्षेत्रातील आणि अन्य काही स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये २७ टक्के ओबीसी आरक्षणाला फटका बसणार आहे. यामागे माजी मुख्य सचिव जयंतकुमार बांठिया यांच्या अहवालातील शिफारशींचा हातभार आहे. या शिफारशींनुसार अनुसूचित जाती-जमातींची लोकसंख्या अधिक असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या क्षेत्रात त्यांना आरक्षण दिल्यावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या एकूण ५० टक्के आरक्षण मर्यादेचे पालन करताना ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण देता येणार नाही. तर काही क्षेत्रांत ओबीसींची लोकसंख्या २७ टक्क्यांहून कमी असल्याने त्या लोकसंख्येच्या टक्केवारी इतके आरक्षण दिल्याने हा परिणाम होणार आहे. तर काही ठिकाणी लोकसंख्येचे सर्वेक्षण चुकीचे झाल्याचा आक्षेप आहे.

मुंबई महापालिका क्षेत्रात २७.७ टक्के, ठाणे महापालिका क्षेत्रात १०.४ टक्के, नाशिक महापालिका क्षेत्रात ३२.२ टक्के, कोल्हापूर महापालिकेत २३.९, मीरा-भाईंदर १८.४, नवी मुंबई महापालिकेत २०.५, पनवेल २५.२, परभणी महापालिका क्षेत्रात १७.९ टक्के इतकी ओबीसी लोकसंख्या असल्याचे बांठिया आयोगाने केलेल्या सर्वेक्षणात आढळून आले आहे. त्यामुळे मुंबई, कल्याण-डोंबिवली, नाशिक, पुणे, पिपरी-चिंचवड, अकोला, अमरावती आदी १९ महापालिकांमध्ये २७ टक्के, तर उर्वरित महापालिकांमध्ये ओबीसी लोकसंख्येच्या टक्केवारीइतके आरक्षण देण्याची शिफारस आयोगाने केली. मात्र गडचिरोली, चंद्रपूर, धुळे, नंदुरबार, पालघर जिल्ह्यातील अनुसूचित क्षेत्रात अनुसूचित जाती किंवा जमातींची लोकसंख्या मोठी आहे. तेथे ५० टक्क्यांच्या मर्यादेचे पालन करताना ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण देता येणे शक्य नाही. त्यामुळे यापुढे संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा मुद्दा पेटणार आहे. महत्वाचे म्हणजे मतदार यादीतील आडनावे बघूून आरक्षणाचा टक्का ठरवण्यात आल्याने त्याकडेही बोट दाखवले जाणार आहे. सर्वेक्षणातील आकडेवारीबाबत संशय व्यक्त करून आणि ओबीसींची लोकसंख्या खूप कमी दाखविण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला आहे.

देशपातळीवर मंडल आयोगाच्या शिफारशी स्वीकारण्यात आल्या आणि राज्यात १९९४ मध्ये ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण देण्यात आले. तेव्हापासून आणि १९३१ च्या जनगणनेनुसार ओबीसींची लोकसंख्या ५२ टक्के असल्याचे मान्य करण्यात आले होते आणि लोकसंख्येच्या टक्केवारीच्या निम्मे म्हणजे २७ टक्के आरक्षण देण्यात आले होते. तर ओबीसींची लोकसंख्या ५४ टक्के असल्याचा काही नेत्यांचा दावा होता. मात्र गेल्या काही वर्षांत राष्ट्रीय सांख्यिकी सर्वेक्षण, शिक्षण आणि विविध खात्यांनी केलेली सर्वेक्षणे यांच्या अहवालांनुसार ओबीसींची लोकसंख्या ३२ ते ४० टक्क्यांपर्यंत आहे. राज्य सरकारने बांठिया आयोगामार्फत केलेल्या सर्वेक्षणात ओबीसींची लोकसंख्या ३७ टक्के असल्याचा निष्कर्ष राज्य सरकार आणि सर्वोच्च न्यायालयानेही मान्य केला आहे. न्यायालयाने राजकीय आरक्षणास हिरवा कंदील दाखविला असला तरी अहवालातील शिफारशींची वैधता व अन्य बाबींना आव्हान देण्याचा पर्याय खुला ठेवला आहे. त्यामुळे आगामी काळात आडनावांच्या मुद्यांवरुन जेथे ओबीसींची संख्या कमी दाखवण्यात आली आहे तेथे पुन्हा एकदा कायदेशीर लढा उभा राहू शकतो.

महत्वाचे म्हणजे बांठिया आयोगाचा अहवाल स्वीकारतानाच पुढील दोन आठवड्यात निवडणुका जाहीर करण्याच्या सूचनाही सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्या आहेत. म्हणजेच पावसाची वा परिसीमनाची सबब न्यायालयाने खोडूनच काढली आहे. निवडणुका बेमुदत स्थगित केल्या जाऊ शकत नाही हे देखील न्यायालयाने स्पष्ट केले. न्यायालयाच्या आदेशानुसार दोन आठवड्यात निवडणुकांचे वेळापत्रक जाहीर करण्यात येईल, परंतु प्रत्यक्षात सप्टेंबरमध्येच निवडणुका घेतल्या जाण्याची दाट शक्यता आहे. यात महाविकास आघाडीला सत्तेबाहेर फेकण्याचा मुद्दा हा अधिक प्रभावी ठरणार आहे. हा मुद्दा कोणत्याच पक्षाला सोडायचा नाही. महाविकासला या माध्यमातून सहानुभूती मिळण्याची अपेक्षा आहे. तर शिंदे गटासह भाजपला आपल्यासोबत असलेल्या आमदार, खासदार आणि अन्य लोकप्रतिनिधींचा प्रचारासाठी मोठा फायदा होईल अशी अपेक्षा आहे. त्यात बाजी कोण मारेल हे येत्या काळात समजेलच.