खोके, पेट्या घेऊन सहजपणे विकल्या जाणार्‍या किंबहुना गैरमार्गाने पैसे घेऊन मत देणार्‍या आमदार, खासदारांना सर्वोच्च न्यायालयाने सणसणीत चपराक हाणली असून लोकशाही प्रणालीवर विश्वास ठेवणार्‍या भारतातील प्रत्येक नागरिकाकडून न्यायालयाने ‘नोट फॉर वोट’संदर्भात दिलेल्या निकालाचे मनापासून स्वागत झाले आहे. साधनशुचिता, तत्त्वनिष्ठा हे एकेकाळचे वजनदार शब्द पैसे खाण्यासाठी सोकावलेल्या लोकप्रतिनिधींमुळे अडगळीत गेले आहेत. त्यामुळे २६ वर्षांपूर्वी आपलाच निर्णय न्यायालयाने रद्द करून नव्याने दिलेला निर्णय दिलासा देणारा ठरला आहे.
मतदान करण्यासाठी किंवा सभागृहात भाषण करण्यासाठी लाच घेणारे खासदार, आमदार आता पैसारूपी लाच घेताना शंभरदा विचार करतील. २०१२ मध्ये झालेल्या राज्यसभा निवडणुकीच्या वेळी झारखंड मुक्ती मोर्चाचे प्रमुख शिबू सोरेन यांची सून आणि पक्षाच्या (झामुमो) आमदार सीता सोरेन यांनी एका अपक्ष उमेदवाराकडून मतासाठी लाच स्वीकारल्याचा आरोप झाला होता. हा आरोप रद्द करण्यासाठी त्यांनी झारखंड उच्च न्यायालयात धाव घेतली, मात्र १७ फेब्रुवारी २०१४ मध्ये न्यायालयाने ही याचिका फेटाळली.
त्यामुळे सोरेने यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. यासाठी त्यांनी १९९८ च्या निकालानुसार आपले सासरे शिबू सोरेन यांना मिळालेले संरक्षण आपल्यालाही मिळावे, अशी मागणी याचिकेत केली. ही याचिका २०१९ मध्ये तत्कालीन सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्यासमोर सुनावणीस आली. पुढे २० सप्टेंबर २०२३ रोजी १९९८ च्या निकालाचा फेरविचार करण्यास मान्यता देण्यात आली. हा निकालच सर्वोच्च न्यायालयाच्या ७ सदस्यीय खंडपीठाने सोमवारी रद्दबातल ठरवला आहे.
सन १९९३ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंह राव यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारवर विरोधकांनी अविश्वास ठराव आणला होता. हा ठराव गाजला तो लाच प्रकरणाने! ठरावाच्या विरोधात मतदान करण्यासाठी झारखंड मुक्ती मोर्चाच्या ५ नेत्यांनी लाच स्वीकारल्याचा आरोप झाला होता. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले असताना १९९८ मध्ये सभागृहातील वर्तनासाठी सदस्यांना कायद्याचे संरक्षण असल्याचा निर्वाळा बहुमताने देण्यात आला. कलम १०५ आणि १९४ अंतर्गत खासदार किंवा आमदाराला गुन्हेगारी न्यायालयामध्ये लाचखोरीच्या आरोपासाठी खटला चालवण्यापासून संरक्षण असल्याचा दावा करता येतो का याबद्दल विचार करण्यात आल्याचे न्यायालयाने सांगितले.
सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने १९९८ चा निकाल रद्द ठरवला. झारखंड मुक्ती मोर्चा लाचखोरी प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाचे आकलन कलम १०५ आणि १९४ यांच्याशी विसंगत होते, असे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले आहे. या कलमांचा हेतू चर्चा, सभागृहातील वैचारिक देवाणघेवाण करण्यासाठी असल्याने एखादा सदस्य लाचखोरी करून मतदान किंवा भाषण करतो तेव्हा तो हेतूच नष्ट होत असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले आहे. हे निरीक्षण संसदीय प्रणालीवर आघात करणार्‍यांच्या डोळ्यांत झणझणीत अंजन घालणारे आहे. त्यामुळेच सोमवारचा निकाल ऐतिहासिक ठरला आहे.
अलीकडच्या काही वर्षांत राजकारणात पैशाला प्रचंड महत्त्व आले आहे. निष्ठेच्या गोष्टी करणारा नेता काही तासात निष्ठा गुंडाळून टाकतोय हे उबग आणणारे दृश्य पाहणे सर्वसामान्यांच्या नशिबी आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताज्या निकालानंतर ‘नोट फॉर वोट’ या प्रवृत्तीला लगेचच आळा बसेल, असे म्हणणे धाडसाचे ठरेल. कारण कायद्यातून पळवाटा काढून तुंबड्या भरून घेतल्या जाणारच आहेत, नव्हे तर अलीकडच्या अनेक राजकीय घडामोडींमुळे तसे म्हणता येईल. आपल्याला घटनेने दिलेल्या अधिकाराचा वापर खासदार, आमदार स्वतःचे कोटकल्याण करून घेण्यासाठी करणार असतील तर लोकशाहीची संकल्पनाच धोक्यात येणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचे पंतप्रधान नरेंद मोदी यांनी स्वागत केले आणि ते योग्यच आहे, पण त्यांच्याच भाजपच्या नेत्यांनी विरोधी पक्ष फोडण्यासाठी कोणतीही कसूर ठेवलेली नाही हे आता उघड गुपित झाले आहे. आपल्याला विरोधक असताच कामा नये या मानसिकतेतून भाजपने फोडाफोडीच्या राजकारणाला खतपाणी घालण्याचा उद्योग चालवला आहे. बहुमत नसलेल्या राज्यातही ‘बहुमत’ आणून दाखवण्याची जादू भाजपकडून अनेकदा करण्यात आली आहे. दीड वर्षापूर्वी महाराष्ट्रात ज्या काही राजकीय उलथापालथी झाल्या तो याचाच भाग आहे.
राजकारणातील ‘पेटी’ हा शब्द जाऊन त्याची जागा ‘खोक्या’ने घेतली आहे. यावरून राजकारणात पैशांची किती प्रचंड उलाढाल होत असेल याचे गणित मांडणे सामान्यजनांच्या आकलनापलीकडील आहे. कार्यकर्ते, नेते विकत घेण्यासाठी एक दर, तर आमदार, खासदार फोडण्यासाठी दुसरा दर असा पैशांचा खेळ चालतो. सरकार पाडायचे असेल तर त्यासाठी ओतण्यात येणारा पैसा डोळे विस्फारायला लावणारा असतो. याच पैशांतून अनेकांची संस्थाने थाटली गेली आहेत. मिळणार्‍या पैशांतून दुसर्‍या निवडणुकीची तयारी केली जाते. पैशांतून पैसा कसा जमवायचा याचे तंत्र बहुतांश राजकारण्यांना छानपैकी जमले आहे.
यातूनच राजकारणात गुन्हेगारीची पाळेमुळे घट्ट झाली आहेत. काही वर्षांपूर्वी राजकारणातील गुन्हेगारीचे उच्चाटन करण्यासाठी न्यायालयांनी पुढाकार घेतला. कितीही अरेरावी केली तरी न्यायालयाचा अशी अरेरावी करणार्‍यांवर धाक असल्याने गुन्हेगारीचे काही प्रमाणात उच्चाटन झाले, परंतु त्याला अद्याप पाहिजे तसे यश आलेले नाही. आपल्याकडे लोकप्रतिनिधींच्या लाचखोरी प्रकरणांच्या तपासाचे पुढे काय होते हेच कधी समोर येत नाही. त्यामुळे तपास यंत्रणांच्या तपासात पारदर्शकता आली पाहिजे. लोकशाहीच्या रक्षणासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय फार महत्त्वाचा आहे.
