शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर टीका करताना त्यांचा उल्लेख ‘कंत्राटी मुख्यमंत्री’ असा केला. ही टीका एकनाथ शिंदे यांच्या जिव्हारी लागली. त्यातूनच त्यांनी विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी विरोधी पक्षाच्या वतीने मांडण्यात आलेल्या अंतिम आठवडा प्रस्तावावरील चर्चेला उत्तर देताना उद्धव ठाकरे यांच्यासह काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीवर बोचरी टीका केली. असंगाशी संग करण्यापेक्षा कंत्राटी मुख्यमंत्री केव्हाही बरा. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या विचारांशी ज्यांनी बेईमानी केली त्यांच्याशी आम्ही फारकत घेतली. त्यामुळे आम्हाला भाडोत्री फौजफाट्याची आवश्यकता नाही, अशा शब्दांत शिंदे यांनी ठाकरे यांना नाव न घेता सुनावलं. हे तर झालं वैयक्तिक टीकेवरील उत्तर, या उत्तरावर कदाचित ठाकरे गटातून पुन्हा पलटवार करण्यात येईल. परंतु मुख्यमंत्र्यांनी मुंबई महापालिकेतील भ्रष्टाचाराच्या आरोपांची कॅगच्या माध्यमातून लावलेली चौकशी, खासकरून रस्ते दुरूस्तीसाठीच्या कंत्राटी पद्धतीवर नेमकेपणानं केलेला वार शिवसेनेसाठी येणार्‍या निवडणुकीत अडचणीचा विषय ठरणार आहे.
मुंबई आणि ठाणे ही दोन शहरं शिवसेनेचा बालेकिल्ला समजली जातात. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या बंडामुळे यापैकी पहिल्या बालेकिल्ल्याला आधीच भलंमोठं खिंडार पडलं आहे. शिवसेनेची पहिली सत्ता ठाण्यात आली होती. त्यामुळं शिवसेनेसाठी ठाणे महापालिका भावनिकदृष्ट्या खूपच महकत्वाची आहे. ठाण्यावर शिवसेनेचं वर्चस्व कायमच राहिलं आहे. परंतु आता याच ठाण्यात शिवसेनेला आपल्या अस्तित्वासाठी झगडावं लागणार आहे. तर देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबई महापालिकेवर मागील २५ वर्षांपासून शिवसेनेची सत्ता आहे. राजकीय, आर्थिक उलाढलींचं केंद्र असलेली मुंबई महापालिकेतील सत्ता ही शिवसेनेसाठी नेहमीचं उर्जेचा खासकरून अर्थशक्तीचा प्रमुख स्त्रोत राहिलीय. त्यामुळे आतापर्यंत राज्यातील सत्तेत एकवेळ असू किंवा नसू याची फारशी चिंता न करणार्‍या शिवसेनेने या दोन्ही बालेकिल्यात आपली सत्ता राखण्यासाठी नेहमीच कसोशीनं झुंज दिल्याचं इतिहास सांगतो. मुंबई महापालिकेचा अर्थसंकल्प हा एखाद्या राज्याएवढा आहे. २०२२ सालासाठी मुंबई महापालिकेचा ४५ हजार ९४९ कोटींचा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला. या आकड्यांवरूनच महापालिकेच्या अवाढव्य आर्थिक उलाढालीची कल्पना करता येऊ शकेल.
शिवसेनेची ही नस कालपर्यंत शिवसेनेत असलेला शिंदे गट आणि प्रामुख्यानं भाजप चांगलाच ओळखून आहे. त्यामुळेच साम दाम दंड भेद निती वापरून, काहीही करून शिवसेनेच्या ताब्यातील हा बालेकिल्ला हिसकावून घ्यायचाच असा चंग भाजपने बांधलाय. एकेकाळी नैसर्गिक मित्र असलेले भाजप आणि शिवसेना (उद्धव ठाकरे गट) आता मित्र राहिलेले नाहीत. भाजपचंही मुंबई महापालिकेतील संख्याबळ ३२ वरून ८२ वर पोहोचलंय. त्यामुळे रस्त्यावरील खड्डे असोत वा इतर मूलभूत नागरी सुविधा यातील चुका दाखवणं, भ्रष्टाचार बाहेर काढणं हाच भाजपचा यापुढचा एककलमी कार्यक्रम असणार आहे.
त्याची सुरूवात महापालिकेतील पहारेकर्‍यांनी आधीच केलेली असली तरी राज्यातील सत्तेत विराजमान होताच ही रणनीती आणखी आक्रमक झाली आहे. मुंबई महापालिकेतील सत्ताधारी-प्रशासन-कंत्राटदार त्रयीचं साटंलोटं मुंबईकरांसाठी नवं नाही. प्रकल्प कुठलाही असो सत्ताधारी, प्रशासकीय अधिकार्‍यांची टक्केवारी आधीच ठरलेली असते. सत्ताधारी, अधिकार्‍यांना ठेक्यासाठी पैसे वाटताना तर कधीकधी कंत्राटदार्‍याच्या नाकीनऊ येतात. त्यात तोही आपला नफा कमावण्याच्या उद्देशानेच काम करतो. त्यामुळं हलक्या प्रतीचं सामान वापरणं, अकुशल कामगारांकडून निकृष्ट दर्जाचं काम करवून घेणं हेही ओघानं आलंच. शिक्षण, पाणीपुरवठा, मल:निसारण, पायाभूत सुविधा, रस्ते बांधणी अशा एक ना अनेक प्रकल्पातील असंख्य निकृष्ट दर्जाच्या कामांचा फटका मुंबईकरांना बसत असतोच.
रस्त्यांवरील खड्डे, दरवर्षी पावसाळ्यात मुंबापुरीची होणारी तुंबापुरी याविषयी वेगळं काय बोलायचं. दरवर्षी कोट्यवधी रुपये खर्चूनही पावसाळ्यात जागोजागी पाणी तुंबणं आणि खड्ड्यांचं विघ्न पाचवीला पुजलेलं आहे. पावसाळ्याच्या दिवसांत शिवसेनेने खड्ड्यात किती पैसे खाल्ले याची दरवर्षी चर्चा होते. मध्यंतरी मुंबई उच्च न्यायालयाने दम भरल्यानंतर मुंबई महापलिकेने इस्त्रायली आणि ऑस्ट्रेलियन तंत्रज्ञानानं खड्डे भरले होते. परंतु हे तंत्रज्ञान महागडं असल्यानं कधी हॉट मिक्स, कधी कोल्ड मिक्स, कधी पेव्हर ब्लॉक तर कधी सिमेंट काँक्रिट सारं काही आजवर महापालिकेनं आजमावून बघितलंय. त्यासाठी कंत्राटदारांवर कोट्यवधी रुपये खर्च केलेत. कंत्राटदारांना काळ्या यादीत टाकून पुन्हा नव्या नावाने त्यांनाच कंत्राट देण्याचे प्रकार सुरू असतात.
केरळमध्ये मुंबईपेक्षाही जास्त पाऊस पडतो. पाणी हा डांबराचा शत्रू आहे, असं असूनही केरळने त्यांच्या राज्यात खड्डेविरहीत रस्त्यांचा प्रयोग यशस्वी करून दाखवलाय. पण मुंबईत हे शक्य का होत नाही. प्रशासन आणि सत्ताधारीच गंभीर नसल्यावर कुणाकडून काय अपेक्षा ठेवणार, खरं तर यामागे टक्केवारीचा हिशोब आहे. हाच बाहेर काढण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी मुंबई महापालिकेच्या मागे चौकशीचा ससेमिरा लावत शिवसेनेला अडचणीत आणण्याचं ठरवलंय. कोरोना काळात कोविड सेंटरचे वाटप, साहित्य खरेदीचे कंत्राट देताना गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप सातत्याने भाजपकडून करण्यात येत आहे. याचीही कॅगच्या माध्यमातून चौकशी होणार आहे. मुंबई महापालिकेच्या रस्त्यांच्या कामासाठी स्थानिक कंत्राटदार पात्र ठरतात, पण एल अँड टी सारखी कंपनी पात्र ठरत नाही, असा टोला लगावताना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुंबईतील १२०० किमीचे रस्ते पुढील ३ वर्षांत काँक्रिटचे करण्याची घोषणाही दुसर्‍या बाजूला केलीय.
मुंबईतील महत्त्वाकांक्षी भेंडीबाजार पुनर्विकास प्रकल्पाचे आराखडे बदलणे एवढंच काय तर निवडणुकांसाठी वॉर्डांची पुनर्रचना करण्याच्या कामातही गैरव्यहार झाल्याचा भाजप आणि शिंदे गटाचा दावा आहे. शिंदे गटातील आमदार सदा सरवणकर यांनी तर विधानसभेत यावरून शिवसेनेवर उघड उघड आरोप केले आहेत. या सगळ्यांची नगरविकास विभागाच्या वरिष्ठ अधिकार्‍यांमार्फत चौकशी करण्यात येणार आहे. कंत्राटे आणि आर्थिक उलाढालींचं कॅगकडून विशेष ऑडिट करण्यात येईल. शिवसेनेत उभी फूट पडल्यामुळं शिवसेनेचे पदाधिकारी आणि शिवसैनिकांचं मनोबल चांगलच खचलंय.
पक्ष बांधणीसोबतच शिवसैनिकांना उभारी देण्याचं काम पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे आणि आदित्य ठाकरेंकडून सुरू आहे. काही महिन्यांपूर्वी महापालिकेच्या तिजोरीच्या चाव्या हाती असलेल्या शिवसेनेच्या एका नेत्याने प्राप्तिकर विभागाच्या धाडींनी बेजार होउन शिंदे गटात उडी मारली. मुंबई, ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, नाशिक, पुणे यासह राज्यातील २२ महापालिकांच्या निवडणुका ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये लागण्याची शक्यता आहे. कंत्राटाआडच्या भ्रष्टाचाराच्या मुद्यावरून भाजपकडून उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेला घेरण्याची तयारीही पूर्ण झालीय. त्यादृष्टीने मिनी विधानसभा मानल्या जाणार्‍या या निवडणुका उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेसाठी नक्कीच जड जाणार आहेत.
