महाराष्ट्रात सत्तांतरानंतर सुरु असलेल्या सत्तासंघर्षात आता न्यायालय महत्वाच्या भूमिकेत आलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकारण कोणत्या दिशेला जाणार हे आता न्यायालयाच्या निकालावर अंवलंबून आहे. दुसरीकडे, मतदारांनी निवडून दिल्यानंतर लोकप्रतिनिधी आपल्या राजकीय भूमिका बदलत असताना मतदारांनाही गृहीत धरत आहेत. अनैसर्गिक राजकीय बाजार मांडला जात आहे. लोकप्रतिनिधी आपली बाजू मांडण्यासाठी राजकीय मैदानात, मतदारांना सामोरं न जाता न्यायालयात जात आहेत. त्यामुळे सध्या महाराष्ट्राच्या सत्तेचा निकाल न्यायालयाच्या हाती गेला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या मंगळवारी दोन निकाल दिले. एका निकालामुळे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह शिवसेना मोडीत काढण्यासाठी धडपडत असलेल्या भाजपला दिलासा मिळाला आहे. तर दुसर्‍या निर्णयाने शिंदे गटाला धक्का बसला आहे.
पण, अजून शिवसेना नक्की कोणती आणि कोणाची याचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला नाही. त्यासाठी निवडणूक आयोगाला निर्णय घ्यावा लागणार आहे. त्यामुळे शिंदे गटासह भाजपच्या गोटात आनंदाचं वातावरण आहे. तर ठाकरे गटात भीतीचं वातावरण निर्माण झालेलं आहे. महाराष्ट्रात खरी शिवसेना कोणती याचा फैसला निवडणूक आयोगाकडे प्रलंबित आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने त्याला स्थगिती दिल्याने त्यावरचा निर्णय लांबणीवर पडला होता. पण, आता सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती उठवल्याने निवडणूक आयोग त्यावर लवकरच निर्णय देईल. खरी शिवसेना कुणाची आणि धनुष्यबाण ही निशाणी कुठल्या गटाला द्यायची यावर निवडणूक आयोग निर्णय घेणार आहे. निवडणूक आयोग ही स्वायत्त संस्था आहे. आयोगाने आपला निर्णय दिल्यानंतर ज्याच्याविरोधात निर्णय जाईल तो गट न्यायालयात धाव घेईल. पण, निवडणूक आयोग स्वायत्त संस्था मानली जात असली तरी ती सत्ताधार्‍यांच्या दबावाखाली काम करू शकते, असे आरोप आतापासून केले जाऊ लागले आहेत. सत्तासंघर्षातून निर्माण झालेले अजूनही काही प्रश्न न्यायालयात प्रलंबित आहेत.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत गेलेल्या सोळा शिवसेना आमदारांना अपात्र ठरवण्याचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात अद्याप प्रलंबित आहे. विधानसभेचे तत्कालीन उपाध्यक्ष नरहर झिरवळ यांनी बजावलेल्या सोळा आमदारांच्या अपात्रतेच्या नोटिसीला शिंदे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं आहे. त्याची सुनावणी १ नोव्हेंबरला होणार आहे. यावेळी झिरवळ यांनी अपात्रतेची नोटीस बजावली त्यावेळी शिवसेनेतील फुटीची प्रक्रिया पूर्ण झाली होती. त्यानंतर विधानसभेत शिंदे सरकारवरील अविश्वास ठराव मंजूर झाला होता. यासर्व घटनांचा सुनावणीत उहापोह होईल. त्यामुळे सत्तासंघर्षाची न्यायालयीन लढाई अद्याप संपलेली नाही. कधी संपेल हेही सांगता येणार नाही. विधान परिषदेवर आमदार नेमण्याची ठाकरे सरकारच्या शिफारसींवर राज्यपालांनी कोणताही निर्णय घेतला नाही.
विधानसभेच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीचाही मुद्दा राज्यपालांनी असाच राखून ठेवला होता. त्याचा फटका महाविकास आघाडीला बसला. त्यातूनच राज्यपालांच्या भूमिकेवरच टिकाटिप्पणी झाली. विधान परिषदेवर आमदार नेमण्याच्या शिफारसीप्रकरणी मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यावेळी न्यायालयानेही नाराजी व्यक्त केली होती. पण, न्यायालयांना राज्यपालांना आदेश देता येत नसल्याने कोणतेही आदेश पारित झाले नाहीत, ही वस्तुस्थिती आहे. आता हे प्रकरणही सर्वोच्च न्यायालयात गेलं आहे. न्यायालयाने त्यावर कोणताही निर्णय घेऊ नये असे आदेश दिल्याने शिंदे सरकारच्या नव्या यादीला राज्यपाल आता लगेचच मंजुरी देऊ शकणार नाहीत. एकंदरीत राज्यात सुरू असलेला राजकीय घटनाक्रम पाहता राजकीय व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होण्याची शक्यताच अधिक आहे. या शक्यतेवर संशय व्यक्त करणारे काही निर्णय शिंदे सरकारने घेतले आहेत. त्याकडे कुणीही गंभीर्याने पाहिलेले नाही, याचेच आश्चर्य वाटते.
राज्यातील सत्तांतरानंतर शिवसेनेतील ठाकरे विरुद्ध शिंदे गट अशी न्यायालयीन लढाई सुरू असतानाच, सर्वोच्च न्यायालयात तसेच दिल्लीतील इतर न्यायालयांमध्ये दाखल असलेल्या प्रकरणांमध्ये महाराष्ट्र सरकारची बाजू मांडण्यासाठी राज्य सरकारच्यावतीने १३० वकिलांच्या नेमणुका करण्यात आली आहे. त्यात सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश उदय लळित यांचे पुत्र अ‍ॅड. श्रीयांश लळित यांच्यासह मुकुल रोहतगी, नीरज कौल, अरविंद दातार, श्याम दिवाण, सत्यरंजन धर्माधिकारी, महेश जेठमलानी, राज्याचे महाधिवक्ता दायरस खंबाटा, अशा नामवंत वकिलांचा समावेश आहे. माजी राज्य शासनाच्या विधि व न्याय विभागाने १३ सप्टेंबर रोजी एक अधिसूचना काढून सर्वोच्च न्यायालय, दिल्ली उच्च न्यायालय, दिल्लीतील इतर न्यायाधिकरणे यामध्ये दिवाणी व न्यायालये, फौजदारी प्रकरणांत महाराष्ट्र सरकारची बाजू मांडण्यासाठी अनेक वकिलांची फौज तैनात करण्यात आली आहे, मात्र सध्या सुरू असलेल्या शिवसेनेतील वादाशी व त्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात असलेल्या याचिकांशी या नेमणुकांचा काहीही संबंध नाही, असे विधि व विभागाकडून सांगण्यात येत आहे.
खरी शिवसेना कोणाची उद्धव ठाकरे यांची की एकनाथ शिंदे यांची अशी न्यायालयीन लढाई सुरू आहे. एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री आहेत. त्यांच्या सरकारने नियुक्त केलेल्या वकिलांच्या यादीत सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश उदय लळित यांचे पुत्र श्रीयांश लळित यांचा समावेश आहे. त्याचबरोबर मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीच्यावेळी नीरज कौल यांनी शिंदे गटाची बाजू मांडली. त्यांचाही या यादीत समावेश आहे. अरविंद दातार हे केंद्रीय निवडणूक आयोगाचे वकील आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार खरी शिवसेना कोणाची उद्धव ठाकरे यांची की एकनाथ शिंदे यांची याविषयीचा आणि पक्षाचे चिन्ह कुणाला जाणार यावर निवडणूक आयोग निर्णय घेणार आहे. राज्य सरकारच्या वकिलांच्या यादीत दातार आहेत. तीन वर्षांसाठी या नियुक्त्या करण्यात आल्या आहेत.
राज्यातील सत्तांतराची सर्वोच्च न्यायालयात जी कायदेशीर व घटनात्मक लढाई सुरू आहे, त्यात राज्य सरकार कुठेही पक्षकार नाही, असे विधि व न्याय विभागाकडून सांगण्यात आले आहे. अशा प्रकारच्या नेमणुका या दर तीन वर्षांनी केल्या जातात. राज्य सरकारच्या यादीतील वकिलांनी कोणत्या प्रकरणात भाग घ्यायचा व कोणत्या प्रकरणात घ्यायचा नाही, याचे पूर्ण स्वातंत्र्य त्यांना दिलेले असते. असे असले तरी सध्याची राज्यातील सत्तासंघर्षाची न्यायालयीन लढाई पाहता शिंदे सरकारने नियुक्त केलेल्या वकिलांच्या यादीवर नजर टाकली तर संशय घेण्याला नक्कीच जागा आहे. शिंदे गटाचा उध्दव ठाकरेंशी वैयक्तिक वाद आहेत. त्याचा सरकारशी काहीही संबंध नाही, असे विधी आणि न्याय विभागाचे म्हणणे पटण्यासारखे नाही. शिंदे गटात येण्यासाठी विविध प्रलोभनांसह सरकारी यंत्रणांच्या चौकशीचा ससेमिरा मागे लावला जात असल्याचे आरोप सातत्याने होत आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर आता एकनाथ शिंदे न्यायालयात उध्दव ठाकरेंना शह देण्यासाठी राज्य सरकारचा वापर करत असल्याची चर्चा जोर धरू लागली आहेे.
