राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडून छत्रपती शिवाजी महाराजांसह क्रांतिवीर जोतिबा फुले आणि सावित्रीबाई फुले यांचा अवमान, स्वातंत्र्यवीर सावरकरांचा राहुल गांधींकडून अवमान, ‘हर हर महादेव’ चित्रपटातून छत्रपतींचा अवमान, बाजीप्रभूंच्या तोंडी घातलेले संवाद, अफझल खानाच्या कबरीजवळचे अतिक्रमण, हनुमान चालीसा, मशिदीवरील भोंगे, अजान, बांग हे आणि असले अनेक भावनिक प्रश्न तेवढ्यापुरते वापरून सोडून देण्यात राजकारणी कसे वस्ताद असतात हे आपण अलीकडे वारंवार अनुभवत आहोत. सर्वसामान्यांना अशा भावनिक मामल्यात गुंतवून राजकारणी आपली पोळी भाजून घेत असतात. दारिद्य्र, महागाई, दुष्काळ, अतिवृष्टीमुळे झालेले शेतकर्‍यांचे नुकसान, घसरत्या पटसंख्येमुळे शाळाबंदी इत्यादी मूलभूत प्रश्नांवरून लोकांचे लक्ष उडावे यासाठी त्यांना भावनिक प्रश्नांत अडकवणे राजकारणी मंडळींना सोयीचे वाटते.
तेव्हा कृपया आता हे पुरे करा व जनतेच्या प्रश्नांवर बोला, अशी मागणी करण्याची वेळ जनतेवर येऊन ठेपली आहे. महाराष्ट्र अनेक थोर, महापुरुषांसह साधू-संतांची भूमी आहे. त्यांनी महाराष्ट्राला आदर्श संस्कार दिले आहेत, पण तेच संस्कार सत्तेसाठी पायदळी तुडवण्याचं काम विविध पक्षांकडून केलं जात आहे हे महाराष्ट्राचं दुर्दैव आहे. महाराष्ट्रात भाजप-शिवसेना युती तुटल्यानंतर राज्यात द्वेष आणि सुडाचं राजकारण सुरू झालं. जून महिन्यात महाविकास आघाडीचं पतन होऊन शिंदे-फडणवीस सरकार सत्तेवर आल्यानंतर तर राजकारणाने अगदी खालची पातळी गाठली आहे. थेट आता देशातील महापुरुषांचा अवमान करण्यापर्यंत मजल मारली आहे. सत्ताधारी आणि विरोधक बेताल विधानं करून दररोज नवनवीन वाद निर्माण करत आहेत. त्यामुळे अवघ्या महाराष्ट्राची प्रतिमा डागाळत चालली आहे यांचं भानही राजकीय नेत्यांना राहिलेलं नाही. हीच का महाराष्ट्राची संस्कृती, असाही गंभीर प्रश्न त्यामुळे निर्माण झाला आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी आणि काही नेत्यांकडून महामानवांबद्दल वारंवार आक्षेपार्ह विधानं केली जात आहेत. आपलं पद काय, आपण काय बोलतोय, कुणासमोर बोलतोय याचं भानही राहिलेलं नाही. कुठे घेऊन जात आहोत आपला महाराष्ट्र. महाराष्ट्र साधू-संतांची भूमी मानली जाते. त्यांनी पुरोगामी महाराष्ट्राला अनेक संस्कार दिले. साधूसंतांनी यासाठीच संस्कार दिले काय. जातीपातीचं विष कालवण्यासाठी नेत्यांकडून विधाने केली जात आहेत. असा महाराष्ट्र आपण उघड्या डोळ्यांनी पहायचा. राजकीय नेत्यांची बेताव वक्तव्ये, सुडाचं राजकारण, एखाद्याला राजकारणातूनच समूळ उपटून टाकण्यासाठी सरकारी तपास यंत्रणांचा होत असलेला चुकीचा वापर यामुळे राजकारणात प्रामाणिकपणे येऊ पाहणार्‍या नव्या पिढीवर काय परिणाम होत असतील याचं भान नेत्यांनी ठेवण्याची गरज आहे. याच राजकारणापायी मतदारांची मतदान करण्याकडे उदासीनता वाढू लागली आहे. पूर्वी देशात विद्यार्थी चळवळीतून भावी राजकीय पिढी तयार होत असे. त्यातून बडे नेते देशाला मिळाले आहेत, पण आता विद्यार्थी, तरुण पिढी राजकारणापासून दूर जाताना दिसत आहे. ही देशाच्या भवितव्याच्या दृष्टीने नक्कीच गंभीर बाब आहे.
राजकारणामुळे सभोवतालचं वातारवण कलुषित झालं आहे. जातीपातीकडे पाहण्याचं राजकारण सुरू झाल्यानंतर तरुण पिढी शिक्षण आणि नोकरीच्या निमित्ताने देशाबाहेर चालली आहे. देशात, राज्यात अनेक संस्था आहेत. तिथं चांगल्या दर्जाचं शिक्षण मिळतं. नोकर्‍याही मिळतात, पण सध्याच्या राजकीय परिस्थितीत देशाचं भवितव्य फार चांगलं नाही, असाच समज एका पिढीच्या मनात निर्माण होताना दिसत आहे. तरुणच नव्हे तर असंख्य उद्योगपतीही देशाबाहेर जात आहेत. काही लाख उद्योगपती परिवार पैशांसकट देशाबाहेर गेले आहेत. संसदेतच ही आकडेवारी जाहीर झालेली आहे. सभोवतालचं वातावरण बिघडलं आहे. मूळ विषय आपण विसरलो आहेत. फक्त महापुरुषांची बदनामी करण्याचं काम केलं जात आहे. आपल्या विचारांच्या नेत्यांचा उदोउदो करत असताना वेगळ्या विचारांच्या नेत्यांवर चिखलफेक करत बेताल वक्तव्ये करण्याची जणू स्पर्धाच लागलेली दिसत आहे. देशासमोर उद्योगधंदे, नोकर्‍या, शिक्षण सुरक्षितता, विकास असे अनेक प्रश्न आहेत. त्यावर आता बोलण्याची गरज आहे. पुढच्या पिढ्यांना आपण काय सांगणार आहोत. आपल्या नेत्यांचाच अनादर आपण करत आहोत याचं भानही राजकीय नेत्यांना राहिलेलं नाही. लोकांचा राजकारण, राजकीय लोकांवरचाच विश्वास उडत चालला आहे.
एकमेकांच्या दोषांवरच बोट ठेवत राहिलो तर देशाचं काय होणार, हा खरा प्रश्न आहे. याचं आत्मपरीक्षण सर्वच राजकीय पक्षांनी, नेत्यांनी करण्याची गरज आहे. याआधीही देशात अनेकदा सत्तापालट झालेला आहे. सर्वोच्च पदावरील नेत्यांनाही पराभवाचा सामना करावा लागला आहे, पण एकच पक्ष राहील बाकीचे पक्ष संपून जातील असे विचार यापूर्वी देशात कुठल्याही पक्षाकडून मांडले गेले नाहीत, मात्र २०१४ नंतर एकच पक्ष राहील, बाकी संपून जातील, अशा केल्या जात असलेल्या वल्गना देश हुकूमशाहीकडे जात असल्याचे संकेत देत आहेत. सत्ताधार्‍यांवर अंकुश ठेवण्यासाठी जबाबदार, सक्षम विरोधक असणं गरजेचं असतं. तरच देशाची घडी विस्कटत नाही, पण सध्या विरोधकांना नामशेष करणं हाच एकमेव अजेंडा दिसून येत आहे. त्यासाठी केंद्रीय तपास यंत्रणांचा गैरवापर केला जात आहे. विरोधकांचा आवाज दाबवण्यासाठी तुरुंगात पाठवलं जात आहे. शरण आलेल्या भ्रष्टाचार्‍यांना मात्र क्लीन चिट दिली जात आहे. ईडीचा ससेमिरा चुकवण्यासाठी अनेक महिने दिल्लीत जाण्याची हिंमत न दाखवणार्‍या खासदार शरण आल्यानंतर त्यांच्याकडून पंतप्रधान रक्षाबंधनाच्या दिवशी राखी बांधून घेतात. यातून नक्की काय संदेश दिला जातो.
कधी नव्हे ते देश आणि विशेषत: महाराष्ट्रातील विरोधक ईडीच्या भयाने गर्भगळीत झाले आहेत. राज्यातील विरोधी पक्ष एका अनामिक भीतीपोटी दुबळा झाल्याचं दिसत आहे. विरोधकांमध्ये एकी नाही. ताकदीने लढण्याची त्यांची मानसिकताच संपुष्टात आली आहे. सत्ताधार्‍यांना सळो की पळो करून सोडण्याची ताकद पूर्वी विरोधकांमध्ये होती. विधिमंडळात सत्ताधार्‍यांना धारेवर धरण्याची ताकद होती. त्यामुळे जनताही त्यांच्या पाठीमागे ठामपणे उभं राहून रस्त्यावर उतरत असे, पण विरोधकांचे अवसान सत्ताधार्‍यांनी पार मोडीत काढण्याचं काम केलं आहे. म्हणून राज्यपालांसारखी जबाबदार व्यक्ती सातत्याने महाराष्ट्रातील महापुरुषांचा अवमान करण्याचं धाडस करत आहे. राज्याच्या अस्मितेला अनेकदा आव्हाने दिली जात आहेत. सत्ताधारी महाराष्ट्रातील राज्यपालांची बाजू घेत आहेत. लोकशाही, संविधान, नैतिकता यांना मूठमाती देत साम, दाम, दंड, भेद वापरत राजकारण पुढे रेटलं जात आहे, पण महाराष्ट्राच्या अस्मितेला धुडकावले जात असताना कुणी पेटून उठत नाही. संघर्ष करत नाहीत. रस्त्यावर उतरत नाही. सत्तेसाठी सारीच नेते मंडळी लाचार झाली आहेत. सर्वसामान्य जनता जनार्दनामध्येही उदासीनता आहे.
