शिवसंग्राम संघटनेचे नेते विनायक मेटे यांच्या अपघाती निधनानंतर यशवंतराव चव्हाण मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्ग पुन्हा चर्चेत आला आहे. मेटे यांना आठवड्यापूर्वी, १४ ऑगस्ट रोजी, या मार्गावर वाहन अपघातात आपला जीव गमावावा लागला. राज्याच्या राजकारणात मेटे हे वजनदार नेते असल्याने विधिमंडळाच्या चालू अधिवेशनात या अपघाताचा मुद्दा उपस्थित होणे अपेक्षितच होते. विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी द्रुतगती मार्गावरील वाहनांची वर्दळ लक्षात घेता हा मार्ग आठपदरी करावा अशी मागणी केली. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावर तत्परता दाखवत आठपदरी मार्गाबाबत सकारात्मक प्रतिसाद दिला. सध्या हा मार्ग सहापदरी असून, सांस्कृतिक आणि औद्योगिक महानगर असलेल्या पुणे आणि मुंबईला तो जोडत असल्याने त्याला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. दिवसभरात हजारो वाहने या मार्गावरून जा-ये करतात. या मार्गावर भविष्यात दोन्ही बाजूला एक-एक मार्गिका वाढणार आहे. शेकडो सामान्य माणसांप्रमाणे काही सेलिब्रिटींचे या मार्गावर अपघाती निधन झाले आहे. मोठी दुर्घटना घडली किंवा कुणी मोठी व्यक्ती अपघातात गेली की या मार्गाची चर्चा होते. सुधारणांचे सूतोवाच होते. पुढे त्यातून फारशी अशी फलनिष्पत्ती होत नाही.
युतीच्या राजवटीत शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी दिलेल्या प्रोत्साहनामुळे तत्कालीन बांधकाम मंत्री नितीन गडकरी यांनी स्वतःला झोकून देत आश्चर्य वाटावा असा हा मार्ग तयार केला. त्यावेळी या कामाचे देशाप्रमाणे विदेशातही कौतुक झाले. वाहनांची वाढती संख्या लक्षात घेऊन कालौघात अनेक सुधारणा करण्यात आल्या तरी त्या अपुर्‍याच ठरल्या आहेत. आठपदरी रस्ता करायचे म्हटले तर जमीन संपादन आणि इतर तांत्रिक बाबी पूर्ण कराव्या लागणार आहेत. हे वेळखाऊ काम आहे. त्यामुळे शासनाने आठपदरीचे सूतोवाच केले असले तरी तो झटपट तयार होईल, असे कुणीच म्हणणार नाही. दररोज शेकडोंच्या संख्येने नवीन वाहने रस्त्यावर येत असल्याने आठपदरीने फार मोठा चमत्कार घडेल असे नाही. याचे मुख्य कारण म्हणजे वाहन चालविताना शिस्त पाळायची असते अशी मानसिकता बहुतांश चालकांची नाही. अलिकडे मल्टी अ‍ॅक्सल वाहनांमध्ये आमूलाग्र बदल झाल्यामुळे ती कारच्या वेगाने धावतात. इतर अवजड वाहनांच्या बाबतीतही तसे म्हणता येईल.
द्रुतगती मार्ग म्हटला म्हणजे वाहन १०० किलोमीटर प्रति तास किंवा त्याहून अधिक भन्नाट वेगानेच दामटले पाहिजे हा अनेक चालकांचा समज असतो. त्यामुळे द्रुतगती मार्ग श्वास रोखून धरायला लावतो. अवजड वाहनांनी डावीकडील शेवटच्या लेनवरून गेले पाहिजे असा नियम असताना ही वाहने सर्रास पहिल्या किंवा दुसर्‍या लेन (मार्गिका) वरून धावतात. त्यामुळे छोटी वाहने या मोठ्या वाहनांना मागे टाकण्यासाठी वेड्यावाकड्या पद्धतीने धावतात. परिणामी वाहने पाठीमागून एकमेकांवर आदळण्याचे प्रकार वारंवार घडत असतात. आठपदरी मार्ग झाला तरी शिस्तीचे काय, हा सवाल उपस्थित होतो. वाहतूक पोलिसांचे वाहन चालकांना अजिबात भय उरलेले नाही. पावती फाडली किंवा चिरीमिरी दिली की काम फत्ते होते हे वाहनचालकांना पक्के ठाऊक झाले आहे. द्रुतगती मार्गावरील अपघातांचे प्रमाण रोखायचे असेल तर बेशिस्त चालकांना ताळ्यावर आणावे लागेल. बेशिस्तपणा कायम राहिला तर १० मार्गिकाही निरुपयोगी ठरतील. या मार्गावर आता इंटेलिजन्स ट्रॅफिक मॅनेजमेंट सिस्टीम (आयटीएमएस) कार्यान्वित करण्याचे सूतोवाच झाले आहे. बेशिस्तपणा किंवा पोलीस यंत्रणेने मवाळ धोरण स्वीकारले तरी ही प्रणाली निव्वळ दिखाऊपणा ठरण्याची शक्यता आहे.
द्रुतगती मार्गाचे आठपदरीकरण होणार असेल तर त्यावर कुणाचा आक्षेप असणार नाही. पण सरकारने आठपदरीबाबत जेवढ्या तत्परतेने सकारात्मक प्रतिसाद दिला तेवढीच तत्परता इतर प्रमुख मार्गांबाबतही दाखविली पाहिजे. मुंबई-गोवा महामार्गाच्या चौपदरीकरणाचे भिजत घोंगडे पडले आहे. विधिमंडळ अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी या महामार्गाचा मुद्दा चर्चेला आला तेव्हा याचे काम येत्या १० महिन्यांत पूर्ण करण्याचे आश्वासन बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी देऊन टाकले. चव्हाण हे कोकणातीलच असल्यामुळे या मार्गाची त्यांना व्यवस्थित माहिती आहे. काम का रखडत गेलेय हेही त्यांना माहीत आहे. जाणकारांच्या मते या महामार्गाच्या रखडलेल्या कामासाठी अत्याधुनिक यंत्रणा वापरात आणली तरी १० महिन्यांत काम पूर्ण होणे शक्य नाही. मुंबई-गोवा महामार्गाची आठवण येते ती गणेशोत्सवाच्या काही दिवस अगोदर! या मार्गाला खड्ड्यांची इतकी ठिगळं पडली आहेत की ती चुकविताना चालकांची दमछाक तर होतेच, शिवाय प्रवाशीही वैतागले आहेत.
या मार्गाचे रखडलेले काम पूर्ण होण्यासाठी एकही राजकीय नेता पुढाकार घेण्यासाठी तत्परता दाखवत नाही. सवंग आणि लोकप्रिय वाटणारे निर्णय घेऊन वेळ मारून न्यायची हातोटी राजकारण्यांकडे असते. साधीभोळी जनताही त्यांच्यावर विश्वास ठेवते. परिणामी आठपदरी मार्गाकडेही आता सर्वजण डोळे लावून बसतील. रस्ते या विषयाबाबत राज्यकर्ते कधीच गंभीर नसतात. आपल्या माणसाला कामाचा ठेका कसा मिळेल, काम रेंगाळत जाऊन खर्चाची रक्कम कशी वाढत जाईल, याकडे कटाक्षेने पाहिले जाते. मुंबईसह राज्यातील ठिकठिकाणच्या रस्त्यांची चाळण झाली असून, राज्यकर्त्यांसह संबंधित ठेकेदार जनतेच्या तिरस्काराचे धनी ठरले आहेत. मुंबईत दोन वर्षांत सर्व रस्ते सिमेंट काँक्रीटचे करण्यात येतील, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधिमंडळात जाहीर केले आहे. मात्र जेथे रस्त्याच्या कामावर हजारो कोटी खर्च करून वाया गेले त्याचे काय, या प्रश्नाचे उत्तर कधीच मिळणार नाही.
मुंबईतील रस्ते कायम चर्चेत राहिले आहेत. टक्केवारीच्या फंड्यात त्यापैकी अनेक रस्त्यांचे मातेरे झाले आहे. परदेशात रस्त्यांच्या कामात तडजोड केली जात नाही. तेथील रस्ते कायम गुळगुळीत आणि टिकाऊ असतात. आपल्या देशातील अभियंते तेथील रस्ता निर्मितीत महत्त्वाची भूमिका बजावत आलेले आहेत. रस्ते कामातील भ्रष्टाचार जोपर्यंत थांबत नाही किंवा कमी होत नाही तोपर्यंत हे असेच चालणार, असे तज्ज्ञ सांगतात. रस्ते धड नाहीत म्हणून प्रवासाला दुप्पट ते तिप्पट वेळ लागत आहे. वाहनांची नासधूस होत आहे. इंधनाची प्रचंड नासाडी होत आहे. याबाबत गांभीर्य नाही किंवा त्यावर साधी चर्चाही होत नाही. रस्ते खराब झाले की मंत्री, अधिकार्‍यांकडून पाहणीचा फार्स पार पडणार हेच वर्षोनुवर्षे चालले आहे. द्रुतगती मार्ग असोत किंवा अन्य महामार्ग असोत तेथे दर्जा, स्वयंशिस्त असायला पाहिजे.
