गुजरातमधील कथित बनावट चकमक प्रकरणात नरेंद्र मोदी यांना अडकवण्यासाठी सीबीआयने आपल्यावर दबाव टाकला होता, असा गंभीर आरोप नुकताच केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी केला. एका माध्यम समूहाच्या व्यासपीठावर मुलाखत देताना जुना विषय उकरून काढत अमित शहा यांनी अचूक टायमिंग साधल्याची चर्चा सध्या राजकीय वर्तुळात सुरू झाली आहे. अमित शहांनी मुलाखतीदरम्यान ज्यावेळचा विषय काढला, त्यावेळी अमित शहा हे गुजरातचे गृहमंत्री, तर नरेंद्र मोदी हे मुख्यमंत्री होते. तर केंद्रात काँग्रेसप्रणित यूपीएचे सरकार होते. अमित शहांनी या जुन्या मुद्याला हात घालण्याच्या काही तासांआधीच निवडणूक आयोगाने कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीची घोषणा केली होती, हे विशेष. तर दुसरीकडे काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांची खासदारकी रद्द केल्याच्या मुद्यावरून तयार झालेला विरोधकांचा अप्रत्यक्ष दबावही ते झेलत होते.
या दबावालाच टाचणी लावण्याचा प्रयत्न अमित शहांनी या संपूर्ण मुलाखतीतून केल्याचे दिसून आले. चकमक प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी काँग्रेसने तेव्हा एका राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांच्या विरोधात एसआयटी स्थापन केली होती. या प्रकरणाचा खटला गुजरातबाहेर म्हणजेच मुंबईत चालवण्यात आला, पण त्यावेळी न्यायालयाने सुनावणी करताना राजकीय सूडबुद्धीच्या भावनेतून सीबीआयने हा खटला उभा केल्याचे म्हणत आम्हाला सर्व आरोपांतून निर्दोष मुक्त केले, असा दावा अमित शहांनी केला. तेव्हा आम्ही कुठलीही आरडाओरड केली नाही की, संसदेत काळे कपडे घालून निदर्शने केली नाहीत. त्यावेळी सत्तेची सूत्रे सोनिया गांधी, राहुल गांधी, पी. चिदंबरम यांच्या हातात होती, परंतु आम्ही या लोकांवर कुठल्याही खोट्या केस टाकल्या नाहीत. आमचा लढा हा भ्रष्टाचारविरोधात आहे, असे म्हणत अमित शहा यांनी काँग्रेसला आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभे करण्याचा प्रयत्न या मुलाखतीतून केला.
मोदी आडनावाच्या बदनामीप्रकरणी सुरत जिल्हा न्यायालयाने काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांना २ वर्षांची शिक्षा सुनावली. पाठोपाठ शिक्षेच्या तांत्रिक मुद्यावरून लोकसभा सचिवालयाने अत्यंत तातडीने पावले उचलत राहुल गांधींची खासदारकी रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. कायदेशीर किंवा तांत्रिक दृष्टिकोनातून हा निर्णय कितीही बरोबर असला, तरी राहुल गांधी यांच्यावर उतावळेपणातून झालेल्या या कारवाईवर सध्या असंख्य प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. या कारवाईमागे कुणाचा हात आहे हे काही लपून राहिलेले नाही. भारताबाहेरही या कारवाईचे पडसाद उमटले. कायद्याचा आदर आणि न्यायालयीन स्वातंत्र्य हा कोणत्याही लोकशाहीचा पाया आहे. आमची या प्रकरणाकडे बारीक नजर आहे, अशी प्रतिक्रिया अमेरिकेने नोंदवली, तर राहुल गांधींच्या प्रकरणात न्यायिक स्वातंत्र्याची मानके आणि लोकशाहीची मूलभूत तत्त्वे पाळली गेली पाहिजेत, अशी अपेक्षा जर्मनीने व्यक्त केली. याआधी काही प्रकरणांमध्ये अमेरिका वा पाश्चात्य देशांकडून प्रतिक्रिया नोंदवण्याचा प्रकार नवा नाही, परंतु या प्रकरणात गांधी हे नाव असल्याने या प्रतिक्रिया गृहमंत्री अमित शहा आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना झोंबल्या नसत्या, तरच नवल.
कारण त्याआधीच राहुल गांधी यांनी उद्योगपती गौतम अदानी आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यामधील संबंधांवर संसदेत प्रश्न उपस्थित केले होते. अदानींना कायदे बदलून विविध सरकारी कामांचे कंत्राट कसे काय देण्यात आले, अदानींच्या शेल कंपन्यांमध्ये २० हजार कोटी रुपये कुठून आले, असे लोकसभेत विचारलेले प्रश्न भाजप सरकारला चांगलेच अडचणीचे ठरले. खरे तर या प्रश्नांवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी किंवा वाणिज्य आणि उद्योगमंत्री पियुष गोयल वा अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्याकडून उत्तर येणे अपेक्षित होते, परंतु भाजपच्या कुठल्याही मंत्र्याने तर सोडाच, परंतु खासदारानेही यावर संसदेत अद्याप उत्तर दिलेले नाही. यानंतर लंडनमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारताची वाटचाल हुकूमशाहीकडे सुरू आहे. देशातील स्वायत्त संस्थांवर पद्धतशीरपणे घाला घालण्याचे काम भाजप आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाकडून सुरू असल्याचा आरोप राहुल गांधींनी केला. या आरोपांना बिथरूनच भाजपने राहुल गांधींची थेट खासदारकीच घालवण्याचा खटाटोप केल्याचा आरोप काँग्रेसकडून केला जात आहे.
अदानीप्रकरणी संसदेच्या संयुक्त समितीची मागणी आणि राहुल गांधींची खासदारकी रद्द करण्याच्या निर्णयावरून काँग्रेससहीत १४ विरोधी पक्षांनी भाजपला कोंडीत पकडण्याची रणनीती आखली आहे. या दोन मुद्यांवरून जवळपास आठवडाभर संसदेचे कामकाज होऊ शकलेले नाही. भाजपवरील दबाव वाढत असतानाच कर्नाटकात विधानसभेच्या निवडणुकीची झालेली घोषणा भाजपसाठी धोक्याची घंटा ठरू शकेल, असे म्हटले जात आहे. कर्नाटकातील ओपिनियन पोलवरून तरी तेच दिसत आहे. २०१८ च्या निवडणुकीत अल्पमतातील तत्कालीन येडियुरप्पा सरकार कोसळल्यानंतर सत्तेत आलेले काँग्रेस, जेडीएसचे सरकार भाजपने फोडाफोडी करत पाडले होते. सध्याचे भाजपचे ओबीसी चेहरा असलेले मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई जनतेत फारसे लोकप्रिय नाहीत. कुठल्याही राज्याची निवडणूक राष्ट्रीय मुद्यांवर लढवण्याची रणनीती आतापर्यंत भाजप वापरत आली आहे, परंतु आता हेच राष्ट्रीय मुद्दे भाजपच्या अडचणीचे ठरणार आहेत. कारण या निवडणुकीत काँग्रेस अदानी प्रकरण, भ्रष्टाचार, हुकूमशाहीचे मुद्दे घेऊन प्रचारात उतरणार असल्याचे म्हटले जात आहे. भाजपच्या कारवाईचा बळी ठरलेले राहुल गांधी काँग्रेसच्या प्रचाराचा प्रमुख चेहरा असणार आहेत. त्यामुळेच अमित शहा शिळ्या कढीला ऊत आणण्याचा प्रयत्न करत असावेत.
