कर्नाटक आणि दिग्विजयाचे महाराष्ट्रातील आफ्टर शॉक…

कर्नाटकच्या दिग्विजयानंतर भाजपचे देशातील प्रस्थ कमी होईल आणि काँग्रेसचे देशातील प्रस्थ वाढेल असे लगेच समजण्याचे काही कारण नाही. याचे प्रमुख कारण म्हणजे आताचा भाजप हा नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा यांचा भाजप आहे तर आताची काँग्रेस हीदेखील पूर्वीची इंदिरा गांधींच्या काळातील अथवा राजीव गांधींच्या काळातील काँग्रेस राहिली नसून ती आता राहुल गांधी आणि प्रियांका गांधी यांच्या खांद्यावरील काँग्रेस आहे. त्यामुळे या दोन्ही राष्ट्रीय पक्षांमधील अंतर्गत पक्ष संघटनेत कमालीचे लाक्षणिक बदल झाले आहेत. भाजपकडे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासारखे अत्यंत ताकदवान नेतृत्व आहे हे विरोधकांना मान्य करावे लागेल आणि त्याचबरोबर राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेसची कर्नाटकच्या अभूतपूर्व विजयानंतर पुढील वर्षी 2024 मध्ये होऊ घातलेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या निमित्ताने देशाची सत्ता काबीज करण्याच्या दृष्टीने वाटचाल सुरू झाली आहे एवढंच यानिमित्ताने म्हणता येऊ शकेल.

कर्नाटकच्या दिग्विजयी यशानंतर देशभरातील काँग्रेस कार्यकर्त्यांचा उत्साह निश्चितच द्विगुणीत झाला आहे यात शंकाच नाही, मात्र केवळ काँग्रेसच नाही तर देशभरातील भाजपचे जे जे विरोधी पक्ष आहेत त्या सर्व भाजप विरोधकांना कर्नाटकच्या अभूतपूर्व यशामुळे निश्चितच टॉनिक मिळाले आहे, असेच म्हणावे लागेल. 2014 नंतरच्या देशात उसळलेल्या नरेंद्र मोदी लाटेत देशावर 60 ते 70 वर्षे राज्य गाजवलेला काँग्रेस पक्षदेखील अत्यंत गर्भगळीत झाला हे नाकारून चालणार नाही. जिथे काँग्रेससारख्या प्रमुख राष्ट्रीय पक्षाला स्वतःच्या अस्तित्वासाठी जंग जंग पछाडावे लागत होते तेथे विविध राज्यातील प्रादेशिक पक्षांची स्थिती तर भाजपने अत्यंत दयनीय करून सोडली आहे.

2014 नंतर देशात नरेंद्र मोदी युगाचा प्रारंभ झाला आणि भारतीय जनता पक्षाचे भाग्य अक्षरशः फळफळले. नरेंद्र मोदी हा भाजपच्या दिग्विजयाचा पंचाक्षरी महामंत्र ठरला. अशी संधी भाजप हातातून सोडून देईल अशी अपेक्षा करणे राजकारणात चुकीचेच म्हणावे लागेल, मात्र तरीदेखील राजकीय शत्रूंचे शिरकाण करताना भाजपने किमान काही नीती, नियम, संकेत पाळायला हवे होते. भाजपने सत्तेच्या जोरावर याच्या अगदी विपरीत काम केले. कर्नाटकात काँग्रेसचा झालेला एकहाती विजय हे भाजपच्या गेल्या 9 वर्षातील केंद्रीय सत्तेचे फळ आहे, असे म्हटल्यास कोणाला नवल वाटू नये.

अगदी विविध राज्यांतील भाजपच्या मित्रपक्षांचा जरी विचार केला तरी वाजपेयी आणि अडवाणींच्या काळात भाजप नेत्यांनी जी मित्रपक्षांची आघाडी सांभाळली होती, आज जवळपास ते सर्व मित्रपक्ष भाजपचे राजकीय विरोधक बनले आहेत. महाराष्ट्रात तर भाजप आणि शिवसेना युती हे गेले 25 वर्षे अलिखित राजकीय समीकरण बनून गेले होते. नाही म्हणायला दोन्ही पक्षांमध्ये मतभेद, भांडणे ही वाजपेयींच्या काळातदेखील होती, मात्र शिवसेनाप्रमुख स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे यांनी साद घातल्यानंतर भाजपचे केंद्रीय नेतृत्व प्रसंगी दोन पावले मागे जाऊन बाळासाहेब ठाकरे यांच्या हट्टाला, आग्रहाला सन्मान देत होते. अर्थात 2014 नंतर भाजपची सर्व सूत्रे नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा यांच्या हातात गेली आणि शत प्रतिशत भाजपचा नारा राज्यातील भाजप नेत्यांनी केंद्रीय सत्तेच्या पाठबळावर अंमलात आणण्यास सुरुवात केली. महाराष्ट्रात शत प्रतिशत भाजप करताना भाजपचा प्रमुख शत्रू हा राष्ट्रवादीपेक्षा शिवसेना होता याचे कारण शिवसेनेला महाराष्ट्रातील ग्रामीण तसेच शहरी भागातील मराठी वर्गाचे समर्थन होते. शिवसेनेची ताकद नाकारून महाराष्ट्रात भाजप स्वबळावर सत्तेवर येऊ शकत नाही याची पूर्ण जाणीव आणि पूर्वकल्पना राज्यातील तसेच केंद्रातील भाजप नेतृत्वालादेखील होती. त्यामुळेच 2014 साली जेव्हा महाराष्ट्रात भाजपची सत्ता स्थापन झाली त्यानंतर अवघ्या काही दिवसातच तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राष्ट्रवादीचे बाहेरून समर्थन असताना भक्कम सरकारसाठी शिवसेनेला भाजपच्या सत्तेत सहभागी करून घेतले. 2019 च्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये भाजप आणि शिवसेना हे एकत्र राहिल्यामुळे युती म्हणून दोन्ही पक्षांना त्याचा फायदा झाला. नंतर मुख्यमंत्रीपदावरून युतीचे गणित बिघडले आणि शिवसेनेला मुख्यमंत्रीपद नाकारल्यामुळे शिवसेना काँग्रेस, राष्ट्रवादीबरोबर राज्यातल्या सत्तेत जाऊन बसली. तत्कालीन शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे हे काही संपूर्ण 5 वर्षे भाजपकडे मुख्यमंत्रीपद मागत नव्हते, तर सत्तेची वाटणी समप्रमाणात व्हावी आणि किमान एक वर्ष तरी शिवसेनेला मुख्यमंत्रीपद मिळावे, अशी त्यांची भाजप नेतृत्वाकडून प्रमुख अपेक्षा होती.

वास्तविक भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाला उद्धव ठाकरे यांची ही मागणी नाकारण्याचे तसे काहीच कारण नव्हते. जर का 5 वर्षातील कोणत्याही एका वर्षी शिवसेनेला युतीमध्ये मुख्यमंत्रीपद मिळाले असते तर शिवसेना काँग्रेस, राष्ट्रवादीबरोबर जाण्याचा प्रश्नच उद्भवत नव्हता, मात्र महाराष्ट्रात जर पुन्हा भाजप-शिवसेना युती म्हणून सत्तेवर आली असती तर मुख्यमंत्रीपदाचे प्रमुख दावेदार देवेंद्र फडणवीस होते. याबाबत जी काही चर्चा भाजपच्या गोटातून केली जाते त्यावर जर बारीक विचार केला तर महाराष्ट्रासारख्या मोठ्या राज्याचे मुख्यमंत्रीपद सलग दुसर्‍यांदा देवेंद्र फडणवीस यांच्यासारख्या कर्तृत्ववान, चाणाक्ष आणि अभ्यासू नेत्याकडे देण्यास केंद्रीय भाजपमधील मातब्बर नेत्यांचा पडद्याआडून विरोध होता हे त्यानंतरच्या कालावधीत ज्या काही घटना घडल्या त्यावरून कोणाच्याही सहजपणे लक्षात यावे. हे सर्व एवढं सविस्तरपणे सांगण्यामागचे प्रयोजन म्हणजे कर्नाटकात काँग्रेसला जी एकहाती सत्ता मिळाली त्यामागे भाजपच्या विरोधी पक्षांमध्ये भाजपबद्दल असलेला कमालीचा असंतोष हा प्रमुख कारणीभूत आहे. यामध्ये भाजपने हिंदुत्वाचा धार्मिक उन्माद विविध माध्यमातून जो उभा करण्याचा प्रयत्न केला तोदेखील कर्नाटकच्या जनतेने नाकारला आहे हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे.

कर्नाटकच्या विजयाचे जे काही पडसाद महाराष्ट्रात उमटत आहेत आणि भविष्यात उमटण्याची शक्यता आहे ते जर लक्षात घेतले तर त्याचा सर्वात मोठा परिणाम म्हणजे महाराष्ट्रातील काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि उद्धव ठाकरे यांची शिवसेना या तिन्ही पक्षांची वज्रमूठ आता अधिक बळकट झाली आहे हे यानिमित्ताने लक्षात येऊ शकते. महाराष्ट्रातून भाजपला जर सत्तेवरून खाली खेचायचे असेल तर या तिन्ही पक्षांना लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका होईपर्यंत तरी एकत्र राहण्याखेरीज कोणताही अन्य पर्याय नाही याची पूर्ण जाणीव या तिन्ही पक्षांच्या नेत्यांना कर्नाटकच्या विजयानंतर झाली आहे. तसेच महाराष्ट्रात सध्या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि भाजप यांचे सरकार ज्या पद्धतीने काम करत आहे ते पाहता काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेला या सरकारविरोधात जनमानसामध्ये असंतोष निर्माण करण्याबाबत मोठी संधी उपलब्ध आहे. जर हे तिन्ही पक्ष एकत्र असतील तरच महाराष्ट्रातील भाजपला सक्षम पर्याय राज्यात उभा राहू शकतो हे आता या तिन्ही पक्षांच्या प्रमुख नेत्यांना कळून चुकले आहे. अर्थात कर्नाटकमधील भाजप आणि महाराष्ट्रातील भाजप यामध्येदेखील मोठा फरक आहे. महाराष्ट्रात देवेंद्र फडणवीस हा चेहरा भाजपकडे आहे, तसा एकमेव चेहरा विरोधकांकडे अद्याप तरी नाही.

आणखीन एक प्रमुख मुद्दा जो महाराष्ट्रातील काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि ठाकरेंच्या शिवसेनेसाठी अधिक जोखमीचा ठरू शकेल तो म्हणजे या तिन्ही पक्षांमधून मुख्यमंत्रीपदाचा नेमका चेहरा कोणाचा असणार हे निवडणुकीपूर्वीच स्पष्ट करावे लागणार आहे. उद्धव ठाकरे आणि त्यांच्या शिवसेनेकडे आता जे काही राजकीय पाठबळ आहे ते लक्षात घेता काँग्रेस तसेच राष्ट्रवादी हे दोन्ही पक्ष आता उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेला मुख्यमंत्रीपद देणार नाहीत हे सूर्यप्रकाशाइतके स्पष्ट आहे. मग जर शिवसेनेचा मुख्यमंत्री नसेल तर काँग्रेस की राष्ट्रवादी, त्यातही पुन्हा राष्ट्रवादीत अजित पवार की सुप्रिया सुळे? काँग्रेसला जर मुख्यमंत्रीपदाचा चेहरा द्यायचा असेल तर मग तो नाना पटोले असतील की पृथ्वीराज चव्हाण असतील की अशोक चव्हाण असतील? असे विविध प्रश्न महाविकास आघाडीसमोर उभे राहणार आहेत. त्यामुळे राज्यातील काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेला केवळ भाजपला पराभूत करून भागणारे नाही, तर त्यानंतर राज्यात स्थिर सरकार देण्यासाठी या तिन्ही पक्षांना परस्परांमध्ये ज्या राजकीय तडजोडी कराव्या लागणार आहेत, त्यासाठी या तिन्ही पक्षांचे नेते मनोमन तयार होणार आहेत का, हा खरा कळीचा मुद्दा आहे.