लोकसभा निवडणुकीचे पडघम वाजायला सुरुवात झाली आहे आणि लोकसभेच्या अधिकाधिक जागा कशा निवडून येतील यासाठी महाराष्ट्रातील प्रमुख राजकीय पक्षांनी राजकीय रणनीती आखायला सुरुवात केली आहे. 2024 मध्ये होऊ घातलेल्या लोकसभा निवडणुकीचे सर्वात मोठे वैशिष्ठ्य म्हणजे महाराष्ट्राच्या बाबतीत दुभंगलेली शिवसेना आणि दुभंगलेली राष्ट्रवादी यांच्या मतांमध्ये होणार्‍या फाटाफुटीचा लाभ स्वत:ला अधिकाधिक कसा करून घेता येईल या दृष्टीने भाजप कामाला लागला आहे. महाराष्ट्रामध्ये लोकसभा निवडणुकीमध्ये एकूण 48 मतदार संघ आहेत. 2019 मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये 23 जागा यातील भाजपने, तर 18 जागा शिवसेनेने जिंकल्या होत्या. 2019 मध्ये शिवसेना आणि भाजप यांची युती होती. त्यामुळे युतीमध्ये शिवसेना आणि भाजप या दोघांनाही एकमेकांचा फायदा झाला आणि विरोधक भुईसपाट झाले, मात्र 2019 च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर महाराष्ट्रातले राजकीय चित्र कमालीचे बदलले.
विधानसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर एकत्रित निवडणूक लढवलेल्या शिवसेना आणि भाजप या परंपरागत मित्र पक्षांनी एकमेकांशी फारकत घेतली आणि प्रथमच उद्धव ठाकरे यांनी काँग्रेस, राष्ट्रवादीबरोबर घरोबा करत महाराष्ट्रामध्ये अडीच वर्षे शिवसेना राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस अशा तीन आघाडी सरकारचे मुख्यमंत्री म्हणून नेतृत्व केले, मात्र त्यामुळे दुखावलेल्या भाजप नेत्यांनी उद्धव ठाकरे यांच्यावर सूड उगवण्यासाठी विद्यमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या माध्यमातून शिवसेनेतच दुफळी माजवली. शिवसेनेतील 40 आणि मुख्यमंत्री म्हणून उद्धव ठाकरे यांना पाठिंबा देणारे 10 अपक्ष अशा तब्बल 50 आमदारांना घेऊन एकनाथ शिंदे यांनी तडक गुवाहाटी गाठली आणि मुख्यमंत्र्याची शपथ घेऊनच एकनाथ शिंदे यांचे हे सगळे गुवाहाटी नाट्य संपुष्टात आले.
शिवसेनेतील या दुफळीचा सर्वात मोठा परिणाम हा एकसंध शिवसेनेवर झालाच आहे, मात्र त्याहीपेक्षा अधिक तो उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांच्या शिवसेनेवरती झाला आहे. 2019 नंतर म्हणजे अर्थात विधानसभा निवडणुकीनंतर उद्धव ठाकरे यांनी शरद पवार आणि काँग्रेस यांच्या साथीने महाराष्ट्राचे भाजप विरोधी सरकार स्थापन केले आणि अडीच वर्षे चालवणे ही त्यांच्या राजकीय आयुष्यातील सर्वात मोठी घोडचूक होती असं या लोकसभा निवडणुकीच्या पूर्व परिस्थितीमध्ये म्हटले, तर आता कोणाला नवल वाटणार नाही. याचे प्रमुख कारण म्हणजे 2019 पूर्वीची जर महाराष्ट्रातील राजकीय परिस्थिती बघितली आणि त्यातही जर शिवसेना आणि भाजप यांच्यामधील परस्पर ताणले गेलेले राजकीय संबंध लक्षात घेतले तरीदेखील उद्धव ठाकरे यांनी भाजपच्या राज्यातील नेतृत्वाशी म्हणजेच अर्थात तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी राजकीय संबंध उत्तम राखले होते आणि त्यामुळेच 2014 ते 2019 या माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारच्या काळामध्ये राज्यातील भाजप आणि शिवसेनेच्या नेत्यांमध्ये जरी कमालीचा विसंवाद असला तरीदेखील फडणवीस आणि ठाकरे यांच्या मैत्रीमुळे महाराष्ट्रात फडणवीस आणि ठाकरे या दोघांचे सरकार या काळामध्ये अबाधित होते.
उद्धव ठाकरे आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्या या राजकीय मैत्रीमध्ये जर मिठाचा खडा पडला नसता, तर कदाचित आजही शिवसेनेचे महाराष्ट्रातून 2024 मध्ये पुन्हा एकदा 18 ते 20 खासदार हिंदुत्वाच्या आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या लाटेमध्ये लोकसभेवर प्रचंड मताधिक्याने निवडून गेले असते, मात्र जर तरला राजकारणात काही महत्त्व नसते. आजची राजकीय परिस्थिती ही महाराष्ट्राच्या राजकीय इतिहासातील सर्वात दारुण आणि दयनीय स्थिती आहे. दुभंगलेली शिवसेना आणि दुभंगलेले राष्ट्रवादी अशा दोन्हीही महाराष्ट्रातील मातब्बर प्रस्थापित प्रादेशिक पक्षांचे अस्तित्व या लोकसभा निवडणुकीमध्ये सर्वार्थाने पणाला लागले आहे. उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेसाठी आणि त्याचबरोबर महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासाठीदेखील ही लोकसभा निवडणूक महाराष्ट्राच्या पुढच्या राजकीय दिशा तसेच भविष्यातील महाराष्ट्राची राजकीय समीकरणे ठरवणारी निवडणूक असल्यामुळे या दोघांसाठीदेखील ही लोकसभा निवडणूक कमालीची महत्त्वाची आहे.
2019 मध्ये एकसंध शिवसेनेचे महाराष्ट्रातून तब्बल 18 खासदार निवडून आलेले होते, मात्र एकनाथ शिंदे यांच्या कथित मंडळी नंतर उद्धव ठाकरे यांच्याकडील 18 खासदारांपैकी तब्बल 12 खासदार हे एकनाथ शिंदे यांच्याकडे आहेत, तर 6 खासदार हे उद्धव ठाकरे यांच्याकडे आहेत. त्यामुळे एकनाथ शिंदे आणि उद्धव ठाकरे अशा दोघांच्या शिवसेनेचा पक्षीयबलाचा विचार केल्यास एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेचे पारडे हे उद्धव ठाकरे यांच्यापेक्षा तुलनात्मकरित्या सद्यस्थितीत जड आहे. अर्थात निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी म्हणजेच केवळ राजकीय पक्ष नसतो हे जरी लोकशाही प्रक्रियेत सर्वसामान्यपणे मांडले जाणारे तत्त्व असले तरीदेखील प्रत्यक्षामध्ये लोकसभेमध्ये राज्यसभेमध्ये अथवा विधानसभेमध्ये, विधान परिषदेमध्ये किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या बाबतीमध्ये महापालिकेत, जिल्हा परिषदेमध्ये, पंचायत समितीमध्ये किंवा अगदी ग्रामपंचायत स्तरावर जे निवडून जाणारे लोकप्रतिनिधी असतात तेच खर्‍या अर्थाने पाच वर्षे त्या त्या भागाचे प्रतिनिधित्व करत असतात.
अगदी स्पष्टपणे बोलायचे झाले, तर लोकांमधील लोकशाही आणि संसद सभागृहातील लोकशाही अथवा विधिमंडळातील लोकशाही अथवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सभागृहांमधील लोकशाही याच्यामध्ये सभागृहातील लोकशाही ही सर्वार्थाने आणि पूर्णपणे भिन्न असते हे लक्षात घेण्याची गरज आहे. त्यामुळे उद्धव ठाकरे अथवा आत्ताचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना जर दिल्लीच्या आणि महाराष्ट्राच्या राजकारणामध्ये स्वतःचे महत्त्व अबाधित राखायचे असेल अथवा ते अधिक वाढवायचे असेल, तर महाराष्ट्रातून एक तर उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेचे अधिकाधिक खासदार निवडून गेले पाहिजेत अथवा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेचे अधिकाधिक खासदार हे निवडून आले पाहिजेत. दोघांमध्येच जर अटीतटीची लढत झाली, तर ज्याचे खासदार अधिक निवडून येतील त्याला 2024 च्या लोकसभेमध्ये तसेच महाराष्ट्राच्या राजकारणामध्ये अधिक महत्त्व राहील, हे लक्षात घेण्याची गरज आहे.
अर्थात त्याचबरोबर एकनाथ शिंदे हे भारतीय जनता पक्षाच्या बरोबर आहेत हे देखील लक्षात घेण्याची गरज आहे तर उद्धव ठाकरे हे लोकसभा निवडणुकीमध्ये काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीबरोबर आहेत याचादेखील विचार करण्याची गरज आहे. त्यामुळे जेव्हा देशाच्या सत्तेचा विचार भाजपच्या राष्ट्रीय नेत्यांना करावा लागतो, तेव्हा भाजपबरोबर कोण आहे आणि विरोधात कोण आहे एवढ्याच निकषावर ही लढाई होत असते. त्यामुळे केंद्रातील आणि राज्यातील सत्तेचा जो लाभ मुख्यमंत्री म्हणून एकनाथ शिंदे यांना या निवडणुकीच्या काळामध्ये मिळणार आहे तो उद्धव ठाकरे यांना मिळणार नाही, ही त्यांच्या दृष्टीने मोठी जोखमीची बाब असणार आहे. तसेच आजवर उद्धव ठाकरे यांना भाजपबरोबर असल्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि हिंदुत्व याचा जो अमर्याद लाभ मिळत होता त्यालादेखील या निवडणुकीत मोठा ब्रेक लागणार आहे, याचादेखील विचार उद्धव ठाकरे यांनी करण्याची गरज आहे.
अर्थात उद्धव ठाकरे यांच्यासाठी केवळ नकारात्मक चित्र आहे असे समजण्याचे काही कारण नाही. मुख्यमंत्री म्हणून एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेनेचे लोकप्रतिनिधी मोठ्या प्रमाणावर जरी स्वत:कडे वळवले असले तरी अद्यापही निष्ठावंत शिवसैनिकांची फौज उद्धव ठाकरे यांच्या पाठीशी आहे, हे कटू सत्य त्यांनादेखील स्वीकारावेच लागणार आहे. त्याचबरोबर भाजपमुळे जो काही लाभ उद्धव ठाकरे यांना होत होता की जो त्यांना आता या निवडणुकीमध्ये मिळणार नाही, असं गृहीत धरलं तरीदेखील भाजपच्या विरोधाची स्पेस ही उद्धव ठाकरे यांनी काँग्रेस राष्ट्रवादीच्या माध्यमातून आणि त्याचबरोबर वंचित बहुजन आघाडीच्या माध्यमातून जर अधिकाधिक प्रमाणात व्यापली, तर ते भाजप आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेसाठी घातक ठरण्याची शक्यता आहे, याचादेखील विचार केला गेला पाहिजे.
यात सगळ्यात महत्त्वाचा जो भाग आहे, तो म्हणजे उद्धव ठाकरे आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेना स्वतंत्र असल्यामुळे तसेच शरद पवार यांची राष्ट्रवादी आणि अजित पवार यांची राष्ट्रवादी हीदेखील स्वतंत्र असल्यामुळे काँग्रेस आणि भाजप या दोन्हीही राष्ट्रीय पक्षांनी या कमजोरीचा फायदा जर जागावाटपांमध्ये उचलण्याचा प्रयत्न केला, तर मात्र ते दुभंगलेल्या शिवसेना आणि दुभंगलेल्या राष्ट्रवादीला जड जाईल याची जाणीव या दोन्ही पक्षाच्या नेत्यांनी ठेवली पाहिजे.
