तीन वर्षांपूर्वी कोविडने देशात धुमाकूळ घातला होता. पहिल्या कोविड लाटेमुळे शाळा-महाविद्यालये बंदच होती. खासगी कंपन्या, बँका, आस्थापनाही बंद, उद्यागधंदे, व्यवसाय बंद पडल्याने रोजगार नसल्याने कामगार आपापल्या गावी जाण्यासाठी निघाले होते. त्यानंतर दोन-अडीच वर्षांनंतर परिस्थिती पूर्वपदावर आली. यात लघुउद्योग पूर्णपणे भरडले गेले. छोट्या व्यावसायिकांचे व्यवसाय पूर्ण बंद झाल्यानंतर डोक्यावर कर्ज झाले. दुसरीकडे नोकरदार वर्गाचा कणाही कोरोनाने मोडून टाकला. लॉकडाऊनमुळे कर्ज संस्थांनीही काही काळ कर्ज वसुलीसाठी सवलत दिली, पण पुढे त्यांचाही नाईलाज झाला. शेती उत्पादनांना बाजारपेठच नसल्यामुळे शेतकरी पुरता उद्ध्वस्त झाला.
सर्वच क्षेत्रात कोरोनामुळे नकारात्मक परिणाम झाला. त्यानंतर आपल्या माणसांना गमावलेल्यांनी कुटुंब चालवणार्‍या मुख्य माणसाला गमावल्यानंतर कसेबसे सामान्य नागरिक कोरोनाशी दोन हात करून उभे राहात होते. अनेकांच्या घरातील निम्मे सदस्यही एकामागोमाग कोरोनाने गिळले होते, मात्र तरीही अश्रू पुसून नव्या दमाने जीवनाला सामान्य नागरिक सामोरे गेले. आता कुठं दुःख कमी झालं होतं. जखमांवर खपली धरली होती, जगण्याची नवी उमेद सुरू झाली होती. बेरोजगारीमुळे गावाला परतलेले कामगार पुन्हा शहरात येऊन व्यवसाय सुरू झाले होते. ते स्थिरही होत असतानाच पुन्हा कोरोनाची धास्ती वाढली आहे, परंतु अशा परिस्थितीतही राजकारण्यांचे अस्मिता, भावनेचे राजकारण सुरू आहे.
राज्याच्या नागपूर अधिवेशनातही रंग, प्रतिमा, प्रतिकांच्या अवमानावर चर्चा होत आहे. कोविडने सामान्यांचे पाय गुडघ्यापासून मोडून अनेकांना आर्थिकदृष्ठ्या लुळंपांगळं केलेलं आहे. अशा परिस्थितीत मागील एक वर्षात सामान्य नागरिकांना दिलासा मिळेल असा ठाम आणि महत्त्वाकांक्षी निर्णय घेतला गेलेला नाही. केंद्रीय पातळीवर विद्वेषाचं धार्मिक राजकारण सुरूच आहे, तर राज्यातही सत्तेचं राजकारण सुरू आहे. खोके, गटबाजी, लोकप्रतिनिधींची धमकावणी, फोडाफोडी आणि तपास यंत्रणांच्या ब्लॅकमेलिंगची भीती घालून केल्या गेलेल्या राजकारणात कोविडनंतर निर्माण झालेल्या स्थितीतून खर्‍या अर्थाने बाहेर येण्यासाठी पोषक वातावरण नाही. कोविडच्या परिस्थितीनंतर किंवा कोविड काळातही स्थिर सरकारची गरज होती.
केंद्रात मोदींच्या बहुमतामुळे धोका नव्हता, परंतु राज्यात महाविकास आघाडीच्या सरकारसमोर दोन आव्हाने सत्तास्थापनेपासूनच होती. पहिले आव्हान कोरोनाचे होते. तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी स्थिती संयमाने हाताळली होती. त्यात केंद्राच्या आरोग्यविषयक लस आणि इतर मदतीमुळे कोरोनाला रोखण्यात दीड कोटी लोकसंख्या असलेल्या मुंबई आणि परिसराला यश आले. राज्यातही हळूहळू स्थिती सामान्य होत असताना पडद्याआड सत्तेच्या हव्यासाचे राजकारण सुरूच होते. सत्ता मिळवण्यासाठी कोरोनाच्या संकटाचाही ‘मुद्दा’ पडद्याआड केला जात होता. केंद्रात आणि राज्यात परस्परविरोधी सरकारे असतानाही कोविडसोबत लढा देण्यात महाराष्ट्र यशस्वी झाला, मात्र याच कोविडकाळात महाराष्ट्रातील ठाकरे सरकार अस्थिर करण्याचे प्रयत्न सुरू होते.
या दोन आव्हानांवर उद्धव ठाकरे आणि त्यांच्या मित्रपक्षांनी मात केली होती. कोविडनंतर मात्र परिस्थिती बदलली होती. शिवसेनेत बंड होऊन एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांचे शिंदे गट आणि भाजपचे सरकार सत्तेत आल्यानंतर सरकार पाडापाडीचे हे राजकारण कोविडचा प्रकोप संपण्याचीच वाट पाहात होते हेही स्पष्ट झाले. कोविड काळात सरकार कोसळवले असते तर लोकांच्या नजरेत असे सरकार कोसळवणारे तत्कालीन विरोधक खलनायक ठरले असते, मात्र राज्यातील राजकारण्यांनी आपल्या सत्तेच्या हव्यासाचा संयम दोन वर्षे राखला. यासाठी त्यांचे ‘धन्यवाद’च मानायला हवेत.
आज परिस्थिती तशी नाही. कोविड काळातील प्रशासन आणि राजकीय सूज्ञतेचा अनुभव असलेल्या शिवसेनेचीच शकले पडली आहेत. त्यामुळे सध्याच्या सरकारकडून अशी परिस्थितीत जुन्या शिवसेनेकडून काहीतरी अनुभवजन्य शिकण्या शिकवून घेण्याची अपेक्षा फोल आहे. कोविडनंतर निर्माण झालेली परिस्थिती झपाट्याने विस्मृतीत जात आहे.
कोविड काळात मरणाच्या दारात गेलेले आणि एकवेळच्या भाकरीला मोताद झालेले हेच लोक आहेत, जे आज केवळ निर्जीव अस्मितांच्या राजकारणाचे बळी ठरत आहेत. कोविडने दाखवलेले भेसूर जीवघेणे भयानक रंग विसरून लोक आज कपड्यांच्या रंगावरून होणार्‍या राजकारणाचे बळी ठरत आहेत. याहून प्रसारमाध्यमे काही वेगळी नाहीत. कोरोना काळात जगभरातील मृतांच्या आकड्यांचे मीटर आपल्या छोट्या पडद्याच्या स्क्रीनवर ‘तातडीने’ दाखवणार्‍या माध्यमांनाही या गंभीर स्थितीचा विसर पडला आहे. कोविडनंतर आज अशी स्थिती आहे की झालं गेलं विसरून जाऊ, कोण मेलं, कोण गेलं, याविषयी कोणाला कोणाचेच काहीही पडलेले नाही. दोन-तीन वर्षांपूर्वी जसे काही घडलेच नव्हते.
आता सरकार आणि यंत्रणांना कुठलाही जाब विचारण्याची गरजच नाही, अशा हतबल स्थितीत माध्यमेही आहेत. कोविडच्या खर्चाचा हिशेब, किती व्यवसाय बंद झाल्याने किती जणांच्या नोकर्‍या गेल्या, आदी प्रश्नांचा पाठपुरावा करण्याची माध्यमांना आता गरजच उरलेली नाही. ही तीच माध्यमे आहेत, ज्यांनी कोरोनाच्या वाढत्या आकडेवारीवर सत्तेला जाब विचारला होता. त्यावेळेसची ती गरज होती. आज परिस्थिती सामान्य झाल्यावर झालं गेलं पुन्हा उकरून का काढावं अशा मानसिकतेत माध्यमेही आहेतच. कोविडमुळे आरोग्य यंत्रणांनी चांगलं काम केलं हे खरंच, पण कोरोना काळाला आर्थिक संधी समजून ज्या कंपन्या, वैद्यकीय संस्थांनी आपलं उखळ पांढरं करून घेतलं त्यांच्यावर कोविडनंतर काय कारवाई झाली, हा प्रश्न कोविड निकालात निघाल्यावर तोही निकालात निघाला आहे.
कोविडमध्ये संधी शोधणारे बरेच होते. लॉकडाऊनमुळे खरोखरच ज्यांचे व्यवसाय बंद झाले, ते मेटाकुटीला आलेले एका बाजूला होते, तर कोरोनामुळे नोकरकपात करण्याची आयती संधी हेरणारेही दुसर्‍या बाजूला होते. पहिल्या गटात अल्पभूधारक शेतकरी, लघुउद्योजक, कर्ज काढून छोटेमोठे ठेले, कुटिरोद्योग, व्यवसाय चालवणारे आणि हातावर पोट असलेले मजूरवजा किरकोळ व्यावसायिक होते, तर दुसर्‍या गटात ज्यांची कोट्यवधी आणि अब्जावधींची उलाढाल आहे असे दिग्गज होते. ज्यांनी कोरोनातही ‘विकासाची’ संधी पाहिली. कोविडचा फटका बसवून आपली कर्जे माफ करून किंवा त्यात सवलत मिळवून घेतली. कोरोना काळात आणि त्यानंतरही रेपो रेट दरात वाढ करून सामान्य गृहकर्जदारांना नाडण्याचं काम केंद्रानं केलं. घरकर्जावर एकीकडे आवास योजनेतून अनुदान देऊन दुसर्‍या बाजूने हप्ते वाढवले आणि आर्थिक पिळवणुकीचं संतुलन राखलं.
कोविड काळात बँकांनीही हप्तेवसुलीत काहीशी सवलत दिली होतीच. या सवलतीचे ढोल केंद्राकडून त्या काळात सातत्याने पिटले गेले. कोरोनाच्या सुरुवातीच्या काळात तीन ते चार महिने घरकर्जाचे हप्ते वसूल केले नाहीत, मात्र त्यामुळे जो बोजा सामान्य कर्जदारांवर पडला होता, त्या बोजाचा वसुली कालावधी वाढल्याने त्याचे व्याज वसूल करून अशा संकटकाळातही आपल्या नफ्याची ‘संधी’ शोधली. कोरोना काळाच्या तीन वर्षांनंतर आजची परिस्थिती पाहिल्यास हे सहज ध्यानात येईल. अब्जावधी आणि कोट्यवधींच्या खेळात असलेल्या मोठ्या भांडवलदारांना कोविडचा फटका कितीसा बसला? त्या तुलनेत हातावर पोट असलेल्या खासगी आणि सामान्य कारागीर, कामगारांनी कोरोना आपत्तीत काय कमावले आणि काय गमावले? उदाहरणादाखल सामान्य खासगी नोकरदार किंवा कर्ज काढून वाहन घेतलेल्या रिक्षाचालकांच्या कर्जाचे हप्ते अजूनही डोक्यावर थकलेले आहेतच. त्यांचे व्याज वाढत आहे.
अनेक रिक्षाचालकांना कर्ज थकल्याने जप्त केलेली वाहने कोविड संपल्यानंतरही सोडवून आणणे शक्य झालेले नाही. कर्ज काढून छोटीमोठी भाड्याने दुकाने टाकलेल्यांची स्थिती वेगळी नाही. भाडे थकल्याने व्यवसाय बंद करून मिळेल ते काम करून भूतकाळातील कोविडने दिलेला आजच्या वर्तमानातला चिंतेचा दिवस ढकलला जात आहे. कोविड गेलेला नाही. वैद्यकीय भाषेत जरी कोरोनावर लसीने मात केलेली असली तरी कोरोनाने दिलेल्या परिस्थितीवर अद्याप पूर्णपणे मात झालेली नाही. अजूनही कोरोनाच्या अंधारातून बाहेर पडून अपंग झालेल्या लुळ्यापांगळ्यांकडून उभं राहाणं, धडपडणं, एकेक पाऊल टाकण्याचा प्रयत्न करणं सुरूच आहे. अशा वेळी पुन्हा एकदा कोरोनाची भीती जगासमोर आलेली आहे. या भीतीचं गांभीर्य सत्तेतल्यांना जरी नसलं तरी सामान्यांना ते टाळता येणार नाही.
चीनमध्ये कोरोनामुळे परिस्थिती वाईट होत चाललेली आहे. रुग्णालयांमध्ये खाटा कमी पडत असल्याचं म्हटलं जात आहे. आता जपान, दक्षिण कोरिया आणि फ्रान्समध्ये कोरोनाचा धोका वाढत आहे. या देशांमध्ये रुग्णांची संख्या १० लाख ६५ हजार, ४ लाख ६१ हजार आणि ३ लाख ५८ हजार आहे. पुन्हा त्याच भयंकर बातम्या पाहण्याची मानसिक क्षमता कुणाच्यातही उरलेली नाही. हे बळ पहिल्या कोरोनाने संपवलेलं आहे. मास्क, दहा फुटांचे अंतर, लॉकडाऊन, बंद, सॅनिटायझर, लसीकरण या गोष्टी विस्मृतीत गेल्या आहेत. भारतातील लसीकरण सकारात्मक असल्यानं हा मोठा दिलासा आहे. याबाबत अदर पुनावाला यांनीही लोकांची भीती कमी करण्याचा प्रयत्न केला आहे, परंतु सोबतच उपाययोजनांकडे दुर्लक्ष नको, असंही सांगितलं आहे. यातील इशारा गांभीर्याने घेण्याची गरज आहे.
पहिल्या कोविडनंतर एकूणच भवतालात एक प्रकारचा तणाव निर्माण झाला आहे. मने आणि शरीरंही काहीशी कमकुवत झालेली आहेत. कर्जे, विवंचना वाढल्या आहेत. त्यामुळे मानसिक ताणतणाव वाढलेले आहेत. नातेसंबंधातही तणाव कोविडपूर्व परिस्थितीच्या तुलनेत वाढलेले आहेत. कोविडच्या पहिल्या फटक्याने सामान्य नागरिकांचा ‘कणा’ कमकुवत केला होता. हा पहिला फटका असल्याने कण्याला तेवढी इजा झालेली नव्हती. त्यामुळे मरणासन्न परिस्थितीतही सामान्यांच्या कण्यात कुठंतरी आता जगण्याचा दम भरला जात होता. कोविडनंतर जगण्याचा भार टाकून कसंबसं उभं राहिलेल्या सामान्यांच्या ‘कण्या’वर आता कोविडमुळे निर्माण झालेल्या अडीच वर्षांपूर्वीच्या परिस्थितीचा बोजा आहे. आता ‘पाठीवर हात ठेवून लढ’ म्हटले तरी पाठीत बळच उरलेले नाही. त्यावर अडीच वर्षांतल्या जुन्या कोरोना काळाने दिलेला बोजा वाहिला जात आहे. या पाठीवर आता नव्याने कोरोना आला तर ते ओझे उचलण्याची ताकद राहिलेली नाही.
