‘आज मी कमीत कमी नऊ क्वॉर्टर विकत घेणार आहे. त्यातील सात ते आठ क्वॉर्टर मी पिणार आहे. दोन महिन्यांची कसर मी आता काढणार आहे. कमीत कमी तीन ते चार किलो बकर्‍याचे मटण मी विकत घेणार आहे. त्यात दोन किलो मटणाची भाजी करणार आणि दोन किलो सुक्क मटण खाणार आहे मी..चुरुनमुरुन बाजरीची टकाटक भाकरी लिंबू पिळून खाणार.. त्यानंतर तीन दिवसानंतरच मी उठणार..’ मराठी वृत्त वाहिन्या आणि ऑनलाईन पोर्टल्सवर कमालीची गाजलेली ही एका सर्वसामान्य माणसाची प्रतिक्रिया.. ही प्रतिक्रिया ऐकून अनेकांना ‘मुंगेरीलाल के हसीन सपने’ मालिकेची आठवण झाली असावी. दीड महिन्यांपासून दारुला न शिवलेल्यांना त्या दिवशी सुखद धक्का बसला. उद्यापासून वाईन शॉप सुरु होणार ही बातमी सर्वाधिक टीआरपी मिळवून गेली. उद्यापासून पेयपान सुरू होणार या एका कल्पनेने अनेकजण मोहरुन गेले. करोनाकाळात ढासाळलेली अर्थव्यवस्था सावरण्यासाठी विशेषत: हक्काचा महसूल मिळवून देण्यासाठी वाईन शॉप सुरू करणे सरकारला गरजेचे वाटले. मद्य उत्पादन आणि विक्रीतून २५ हजार कोटी वार्षिक उत्पन्न राज्याला मिळत असल्याचे प्रसिद्ध माध्यमांवर सांगण्यात आले. त्यानंतर ‘सगळेच बेवडे अर्थव्यवस्थेचा कणा ठरले’ असे मेसेज व्हायरल झाले.
‘अर्थव्यवस्था मजबूत करणारे हे योध्देे उद्या घराबाहेर पडल्यावर टाळ्या वाजवून स्वागत करा’, ‘विमानाने त्यांच्यावर फुलांची उधळण करा’ असे संदेश पावसासारखे सगळ्याच व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुपवर कोसळले. ‘उठ बेवड्या जागा हो, अर्थव्यवस्थेचा कणा हो’ अशा विडंबनांनीही सगळ्यांनाच पोटभर हसवले. ‘उद्या चीनवर हल्ला निश्चित’ असे सांगून पिणार्‍यांची खिल्ली उडवण्यात आली. दुसर्‍या दिवशी दारुची दुकाने उघडण्याआधीच आणखी एक फोटो व्हायरल झाला. दारू पिऊन रस्त्यावर पडलेल्या एकाच्या जुन्या फोटोला ‘पहिली व्हिकेट गेली’ असे कॅप्शन देण्यात आले. एरवी छोट्या-मोठ्या संदेशांनी वातावरण तापते. मात्र दारू दुकाने उघडणार असल्याच्या बातमीनंतर जे संदेश सर्वदूर व्हायरल झाले त्याने वातावरणात हलकेफुलकेपणा आला. लॉकडाऊनच्या टेंशनमध्ये अनेकांच्या चेहर्‍यावर हास्य फुललेले बघायला मिळाले. पिणार्‍यांसह न पिणार्‍यांनीही या संदेशांचा मनमुराद आनंद लुटला. बघता-बघता ४ मे उजाडला. आपल्यामुळे अर्थव्यवस्थेत सुधारणा होत आहे हे माहीत असूनही त्याचे क्रेडिट न घेता हा ‘देव माणूस’ सकाळी उठल्या उठल्या वाईन शॉपच्या दिशेने निघाला. तेथे यापूर्वीच लागलेल्या रांगेत लगबगीने उभा राहिला. त्यातील काहींना दारू मिळाली. काहींना नुसताच लाठ्यांचा प्रसाद मिळाला. तर काहींना लाठ्यांचा प्रसाद मिळाल्यावर मनाजोगती बाटली पदरी पडली.
आपल्याकडे दारुचे कोणत्याही पातळीवर समर्थन होऊ शकत नाही. तसा प्रयत्नही होऊ नये. दारु पिण्याचे दुष्परिणाम जवळपास सगळ्यांनाच माहीत आहेत. तरीही कोणत्याही काळात या व्यवसायाला मंदीचा सामना करावा लागत नाही या कटू सत्याकडेही कानाडोळा करून चालणार नाही. दीर्घकाळानंतर दारु दुकाने सुरू झाल्यावर देशभर ज्या रांगा लागल्या त्यावरुन पिणार्‍यांचे प्रमाण अधिक ठळकपणे अधोरिखित झाले. अगदी मर्यादित काळात दारू दुकाने उघडी राहणार असल्याची माहिती प्रत्येकालाच असल्यामुळे या काळात सर्वत्र तोबा गर्दी झाली. त्यामुळे सोशल डिस्टन्सिंगचा फज्जा उडाला. रेशन दुकानांच्या बाहेरदेखील एवढ्या मोठ्या रांगा बघायला मिळाल्या नव्हत्या. दारू दुकाने उघडण्याच्या आधीच मद्यप्रेमींची प्रचंड गर्दी केलेली दिसली. गर्दी होणारच हे अपेक्षित होते. शेंबडं पोरगंही गर्दीचा अंदाज लावत होता. पण प्रशासनाला ही बाब लक्षात येऊ नये हे नवल. अल्पकाळात दुकाने उघडल्यावर गर्दी होईल आणि त्याचा ताण पोलिसांवर येईल याची पूर्वकल्पना प्रशासनाला असायला हवी होती. त्यादृष्टीने नियोजन होणे अपेक्षित होते. मात्र तसे न करता केवळ सरकारी अध्यादेश काढून प्रशासकीय यंत्रणा मोकळी झाली. गर्दीला पोलीस सांभाळून घेतील या भरवशावर अध्यादेश काढण्यात आला. त्याचा परिणाम म्हणजे तोबा गर्दी झाली आणि अनेक ठिकाणी अवघ्या दोन तासांत दारू दुकाने बंद करावी लागली. दोन-तीन दिवसांतील या घडामोडींनंतर मद्याचे अर्थशास्त्र, मानसशास्त्र आणि आरोग्यशास्त्र यादृष्टीने चर्चा झडायला सुरू झाली आहे. अशा चर्चा होण्यात वावगे असे काहीच नाही.
मद्यपींचे प्रमाण वाढले आहे हे सत्य कितीही लपवले तरीही ते वेगवेगळ्या वेळी दारू दुकानांबाहेर लागणार्‍या रांगांवरुन उघडकीस आले आहे. यापूर्वी नोटबंदीच्या काळात एकीकडे एटीएमच्या बाहेर लागलेल्या रांगा तर दुसरीकडे दारू दुकानांबाहेर लागलेल्या रांगा दाखवण्यात येत होत्या. खरे तर दारू पिणार्‍यांचे मानसशास्त्र ढोबळ मानाने मांडणे संयुक्तिक होणार नाही. त्यांचे प्रकारही समजून घेणे क्रमप्राप्त ठरते. हौशेपोटी दारू पिणारे, व्यसन म्हणून दारू पिणारे, ज्या क्षेत्रात काम करतोय त्या क्षेत्रातील लाभ मिळवून देणार्‍या व्यक्तींशी जवळीक साधण्यासाठी दारू पिणारे असे अनेक प्रकार मद्यप्रेमींचे आहेत.पैसा, वेळ आणि आरोग्य या तिन्ही गोष्टींचा व्यय होत असूनही शहरी संस्कृतीत त्याला ‘गुंतवणूक’ समजणारी मंडळी देखील या समाजात आहेतच. संसार उद्ध्वस्त करणार्‍या दारू विषयी महिलावर्गात प्रचंड तिरस्कार असला तरी अनेक तरुणीही मद्यसेवनात मागे नाहीत हेही चित्र अनेकदा समाजासमोर आले आहे.
आजकाल ऑफिसचे टेन्शन, घरगुती वाद, आर्थिक स्थिरता नाही असे अनेक कारणे दारू पिणारे लोक देतात. स्कॉच, व्हिस्की, बीअर, व्होडका, जीन यासोबतच देशी मद्य पिणार्‍यांची संख्या प्रचंड वाढतच आहे. वाईन कल्चरही वाढत आहे. कोणत्याही शहराचा विस्तार होत चालला की तेथे परमीट रूम आणि बियर बारची संख्या वाढतच जाते. विशेषत: आयटी शहरांसाठी बार आणि पब ही स्थळे गरजेची झाली आहेत. मोठा महसूल मिळत असल्याने राज्य शासनही त्यास मंजुरी देत असते. दारूच्या नशेत अपघात, भांडणे, खून, आत्महत्या, कौटुंबिक हिंसाचार असे अनेक प्रकार होतात. मद्यावर राज्य शासनाने उत्पादन मूल्याच्या कितीतरी पट अधिक उत्पादन शुल्क कर लावला आहे. दारू महाग केली तर लोक महागडी दारू पिणार नाही असा साधा विचार त्यामागे असला तरी आज दारुतून मिळणार्‍या कराला शासनाचे एक उत्पन्नाचे महत्त्वाचे साधन म्हणून पाहिले जात आहे. जीएसटी नंतर इंधन आणि मद्य यांच्यावर कर लावण्याचे अधिकार राज्यांकडे आहेत आणि त्यातून राज्याला मोठा महसूल मिळतो. महाराष्ट्र राज्याला मद्यातून दरवर्षी १५ हजार कोटींहून अधिक महसूल प्राप्त होतो आहे. दारू विक्रीत वाढ होत तर आहेच, पण त्यासोबतच परराज्यातून कमी कर असलेली आणि स्वस्त असलेल्या दारूची अवैध विक्री आपल्या राज्यात नेहमीच होत असते. अवैध दारू विक्रीचे अनेक गुन्हे दाखल होत असतात. तरीही हा प्रकार थांबत नाही.
लॉकडाऊनच्या काळात कुणी नशा केलीच नाही असेही म्हणता येणार नाही. बनावट दारू, फ्रेंच पॉलिश, नवसागर अशा पदार्थांपासून बनविलेल्या दारुची सर्वत्र जोरदार विक्री झाली. इतकेच नाही तर काही महाभागांनी चक्क सॅनिटायझरपासून घातक मद्य तयार करून तिचे सेवन केले. एकूणच या काळात मद्याचा मोठा काळाबाजार झाला. तिप्पट दराने मद्याची विक्री झाल्याचे बोलले जाते. परराज्यातील मद्य राज्यात विकले गेले. शंभर रुपयांची बाटली तब्बल दोन अडीच हजारांना विक्री झाल्याचेही सांगितले जाते. अशा बनावट दारुतून अनेकांच्या आरोग्याचा सत्यानाश झाला. शिवाय शासनाच्या महसुलावर परिणाम झाला. राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने अनेक ठिकाणी परराज्यातून विक्रीसाठी आणलेले मद्य साठे ताब्यात घेऊन केलेली कारवाई अवैध दारू विक्रीच्या सत्यतेवर शिक्कामोर्तब करते. करोनाकाळात औषधोपचार आणि तत्सम व्यवस्थांवर कोट्यवधीचा निधी खर्च होत असताना राज्य शासनाचे सर्वच उत्पन्नाचे स्त्रोत अक्षरश: बंद झाल्याने मोठाच आर्थिक पेच निर्माण झाला. त्यामुळे हक्काचे उत्पन्न देणार्‍या दारुची दुकाने सुरू करण्याशिवाय सरकारकडे पर्याय उरलेला नाही.
दारुवरील कर वाढले, दर वाढले तरी पिणारा ब्रँड बदलून त्याचे पिणे सुरूच ठेवतो किंवा अवैधरीत्या उपलब्ध होणारी स्वस्तातील दारू विकत घेतो. स्वतःच्या कमाईतील बहुतांश रक्कम तो मद्यावर आणि हॉटेलिंगवर खर्च करत असतो. परिणामी, कुटुंबाला आर्थिक संकटात नेऊन ठेवतो. हे सर्व त्रिकाल सत्य असले तरी अर्बन कल्चरमधे आता मद्याचा स्वीकार केला जातोय, हेही मान्यच करायला हवे. समाजातील उच्चभ्रू असो की मोलमजुरी करणारा वर्ग असो की सुशिक्षित, अशिक्षित असो, मद्याला आपलसं करणारा वर्ग सर्वत्र आहे. विशेषतः शहरी भागात तर दारू पिणार्‍यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढतच आहे. तरुण वर्गातही मद्याचे आकर्षण प्रचंड वाढत आहे. शहरी भागात वाढत असलेले हॉटेलिंग आणि वाढलेली क्रयशक्ती हे एक प्रमुख कारणही आहेच. पूर्वी, एकमेकांना घरी, ऑफिसला जाऊन भेटणारी मंडळी आता सायंकाळी बारमध्ये भेटताना अधिक दिसते. अनेक डॉक्टर, वकील, इंजिनिअर, व्यावसायिक, साहित्यिक, मीडियातील व्यक्ती अशा विविध क्षेत्रातील अनेक नामवंत मद्याचा आस्वाद नक्कीच घेतात पण त्यावर खुलेपणाने कुणीही बोलत नाही.
शहरी संस्कृतीत मद्याचा खुलेपणाने नसला तरीही स्वीकार मात्र केला आहे, हे मान्य करावेच लागेल. त्यामुळेच, शहरी भागांत दारू दुकाने, परमीट रूम, बियर बारची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढलेली दिसत आहे. नवीन वाईन शॉपला परवानगी नसली तरी त्यांचे हस्तांतरण होण्याचे प्रमाणही मोठे आहे. मद्याच्या जाहिरातींवर बंदी आहे. अगदी, दुकानाबाहेरचे जाहिरात फलकही काही काळापूर्वी उतरविण्यात आले. परंतु, मद्य विक्रीत घट होण्याऐवजी वाढच होताना दिसते आहे. केवळ लॉकडाऊन काळातच राज्य शासनाचे दोन हजार कोटींचे नुकसान झाल्याचेही वृत्त आले. दारुची दुकाने सुरू करण्याच्या वृत्तानंतर चाळीस दिवसांचा उपवास आणि त्यातच मद्यविक्रीसाठी शासनाने दुकानांना कमी दिलेला वेळ यामुळे, मद्यपी ‘पॅनिक’ झाले. मद्यप्रेमी असे ‘पॅनिक’ का झाले? याबाबत, प्रसिद्ध संमोहनतज्ज्ञ आणि समुपदेशक डॉ. शैलेंद्र गायकवाड म्हणतात की, मानसशास्त्रीय किंवा वैद्यकीयदृष्ठ्या विचार करता दारूच्या व्यसनाचे चार टप्पे किंवा अवस्था असतात. मद्यपानपूर्व लक्षण अवस्था, मद्यपान विकृतीची प्रारंभिक अवस्था, निर्णायक अवस्था, जीर्ण अवस्था असे हे चार टप्पे आहेत.
कोणतेही व्यसन हे मनावर आणि शरीरावर विपरीत परिणाम करतेच. लॉकडाऊनमध्ये तळीराम म्हणजेच ज्यांना नियमित मद्यसेवनाची सवय जडली आहे, त्यांना ते मिळणे बंद झाल्याने सुरुवातीच्या काळात विथड्रावल्स जाणवले असणारच. बैचैनी, चिडचिड, निरूत्साह, थकवा आणि धडधडणे, थरथर यासारखी काही लक्षणे. मात्र लॉकडाऊनमध्ये मद्य मिळणे बंद झाल्याने या व्यसनातून बाहेर पडण्याची चांगली संधी निर्माण झाली होती. अर्थात, ज्यांचे मद्यपान आटोक्यात आहे आणि त्याचे दुष्परिणाम त्यांना प्रकर्षाने जाणवलेत, त्यांनी या लॉकडाऊनचा या सवयीतून बाहेर पडण्यासाठी उपयोग केला. मात्र हे प्रमाण खूपच कमी आहे. मद्याला समाज मान्यता मिळावी का? प्राचीन काळापासून मद्य सर्वच समाजात सेवन केले जाणारे सार्वत्रिक पेय आहे. काही ठिकाणी ते निषिद्ध मानले जाते तर काही ठिकाणी प्रसंगोचित संमत असते. त्यामुळे मद्य निर्मिती करणार्‍या इतक्या कंपन्या, मद्याबद्दलच्या खुलेआम चर्चा, मद्यप्राशनासाठी मिळणारे सरकारी परवाने हे एक प्रकारे समाजमान्यतेचेच प्रतिक आहे. मात्र मनोविकृतींच्या वर्गीकरणात मद्यसक्तीला मानसिक विकृती म्हणून संबोधले गेलेले आहे. अर्थात याबाबतीत प्रत्येकाने आपला निर्णय विवेकाने घेणे अपेक्षित आहे.
दारू सुटण्याची शक्यता निर्माण होण्याची संधी असलेल्या काळात मद्यविक्री सुरू होणे म्हणजे दारूने जिंकणे असेच होईल. म्हणतात ना, out of sight is out of mind लॉकडाऊन काळात ही सुवर्णसंधीच होती, असेही डॉ. शैलेंद्र गायकवाड यांचे मत आहे. महसुलासाठी किंवा मद्यप्रेमी, मद्य विक्रेत्यांच्या रेट्याने का होईना, शासनाने लॉकडाउन काळात मद्यविक्रीला अटी- शर्तीत परवानगी दिली. सुरूवातीचे तीन चार दिवस अफाट गर्दी होणारच हे तर अपेक्षित होते. त्यामुळे, वाईन शॉप मालक, महसूल आणि पोलीस यंत्रणा यांनी आधी नियोजन करून त्याची माहिती सोशल मीडियाद्वारे मद्यपींपर्यंत पोहचविणे आणि नंतरच दुकाने उघडणे, असाही पर्याय होताच. परंतु, योग्य समन्वय नसल्यानेच गोंधळाची स्थिती निर्माण झाली आणि काही ठिकाणी अवघ्या एक दीड तासात दुकाने बंद करण्याचा निर्णय घ्यावा लागला. परवानाधारकासच दारू विकत देण्याचा नियम आहे. परंतु, किती मद्यप्रेमींकडे मद्यसेवनाचा परवाना आहे? हा एक संशोधनाचाच विषय आहे. फूड होम डिलिव्हरी देणार्‍या झोमॅटो, स्वीगीसारख्या कंपन्यांना दारू घरपोच देण्याची परवानगी नाही. पण, लॉकडाऊनसारख्या काळात सोशल डिस्टन्सिंग जपण्यासाठी शहरी भागात होम डिलिव्हरीच्या पर्यायाचा विचार व्हावा, असे अनेक मद्यप्रेमींना वाटते. मद्य घरपोच देण्यासाठी कायद्यात तरतूद करावी लागणार आहे. राज्य शासनाने आता निश्चित धोरण स्वीकारण्याची गरज आहे. दारूला विरोध असणारी मंडळीही मोठी आहेच. विशेषत: महिलांचा तर प्रचंड विरोध असणे स्वाभाविकच आहे. पण तरीही मद्य विक्रीला सरकारनेच अधिकृतता दिली आहे. त्यामुळे या व्यवस्थेतील त्रुटी दूर करण्यावर विचार होणेही गरजेचे आहे.
लॉकडाऊन काळात घराबाहेर अथवा बारमध्ये मद्यसेवन करू शकत नाही. म्हणजेच, प्रचंड गर्दी करणारी ही मंडळी घरातच मद्यसेवन करणारी असणार. म्हणजेच, या मद्यप्रेमींच्या घरातून तीव्रतेने विरोध होत नसावा किंवा ही मंडळी विरोधाला जुमानत नसावी किंवा त्याला मूकसंमती असावी. दारूचे दुष्परिणाम जास्त आहे असा जर दावा केला जात असेल तर राज्य शासनाने थेट मद्यविक्री, निर्मितीवर कायमची बंदी घालायला हवी. मद्य निर्मिती आणि विक्रीतून महसूलही हवा, तो वाढण्यासाठी परमीट रूम, बियर बारला परवानग्या द्यायच्या पण मद्याचे समर्थनही करणार नाही, अशी दुटप्पी भूमिका किती घेतली जाणार?काळानुरुप अनेक कायद्यांत बदल करण्यात आले किंवा दुरूस्ती करण्यात आली आहे. मद्य निर्मिती आणि विक्रीवर बंदी आणायची नसेल तर किमान शहरी भागात मद्याच्या घरपोच सेवेसाठी नियमांत बदल करायला हवेत. किमान सध्याच्या लॉकडाऊन सारख्या स्थितीत तरी याचा विचार होणे आवश्यक वाटते. लॉकडाऊन संपले तरी करोना काही लगेच नष्ट होणार नाही. यापुढे, सोशल डिस्टन्सिंगला फार महत्त्व द्यावेच लागणार आहे. बनावट दारू आणि परराज्यातून निम्म्यापेक्षाही कमी किमतीत अवैधरित्या राज्यात येणार्‍या दारूमुळे शासनाचे महसुली नुकसान तर होतेच शिवाय, मद्यपींच्या आरोग्याचेही जास्त नुकसान होत असते. महसूल वाढीचे उद्दिष्ट ठेवायचे आणि दुसरीकडे सुविधा द्यायच्या नाहीत, असे दुटप्पी वर्तन यापुढे चालणार नाही. मद्य विक्रीस मान्यता देणार्‍या शासनाला आता विक्रेत्यांचे प्रश्न सोडवावे लागतील. ग्राहकांच्या अडचणी समजून घ्याव्या लागतील, किंबहुना त्या सोडवण्यासाठीही गांभीर्याने विचार करावा लागेल. शहरी संस्कृतीचा अविभाज्य भाग बनलेल्या मद्यासंदर्भातही समित्या गठीत कराव्या लागतील. आयोग नेमावे लागतील. त्यातून व्यवस्थेतील दोष दूर होऊ शकतात.
योगेश तिदमे
