शेतकरी, कामगार, शोषित, श्रमिक राज्यकर्त्यांना आंदोलन, सामाजिक चळवळी, उपोषण, धरणे आणि मोर्चे या माध्यमातून प्रश्न विचारत असतो. लोकशाहीने त्याला दिलेले ते अधिकार आहेत. पण, आज याच अधिकारांना हिणवले जाते तेव्हा वाईट दिवस असल्याची खूणगाठ अस्वस्थ करून जाते. म्हणूनच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या जागी आज अटल बिहारी वाजपेयी असते तर गेले काही दिवस देशपातळीवर शेतकर्‍यांचे आंदोलन सुरू आहे त्याचे असे भिजत घोंगडे पडले असते का? असा एक सहज मनात विचार येतो तेव्हा वाजपेयी यांनी आधी संवादातून मार्ग काढला असता. विरोधकांचाही सन्मान करणे हा वाजपेयी यांच्या राजकारणाचा मूलभूत गाभा होता.
आपल्यापेक्षा कोणी मोठे नाही आणि माझ्याइतके जगात कोणाला कळत नाही, असा अहंकारी भाव त्यांनी कधीच ठेवला नव्हता. याविरोधात केंद्रातील आजच्या भाजप सरकारची भूमिका दिसते. आंदोलनाच्या पहिल्या दिवसापासून त्यांनी आंदोलकांना फार किंमत द्यायची नाही, अशी भूमिका घेतली. बोचर्‍या थंडीची पर्वा न करता शेतकरी गेले २८ दिवस दिल्लीच्या सीमेवर बसले असताना पंतप्रधान मोदी शेतकर्‍यांना महत्व देत नसतील तर हा भाजी भाकरी देणार्‍या बळीराजाचा मोठा अपमान आहे. शेतकर्‍यांचा कृषी कायद्यांना विरोध असेल तर त्यामधून मार्ग हा निघतोच; पण त्यासाठी आडमुठी भूमिका न घेता आधीच संवाद साधायला हवा होता. पण तसे झाले नाही हे दुर्दैव म्हणावे लागेल.
वाढवणवासियांचा आक्रोश
केंद्र सरकारच्या प्रस्तावित वाढवण बंदराच्या विरोधात १५ डिसेंबरला मुंबईच्या कफ परेडपासून डहाणूच्या झाईपर्यंतच्या कोळीवाड्यांनी बंदची हाक दिली. या दिवशी किनारपट्टीवरील सर्व गावांमध्ये कडकडीत बंद पाळण्यात आला. याच दिवशी मुंबईत हिवाळी अधिवेशन सुरू होते. या निमित्ताने उद्धव ठाकरे यांच्या महाविकास आघाडी सरकारला पश्चिम किनारपट्टी परिसरावरील जनतेने वाढवण बंदराला आपला किती मोठा विरोध आहे, हे दाखवून दिले. हा विरोध कुठल्या राजकीय पक्षाच्या झेंड्याखाली झालेला विरोध नव्हता. लोकांनी लोकांसाठी गेले अनेक वर्ष उभारलेले हे आंदोलन असून तेच त्यांनी बंद पाळून दाखवून दिले. कुठल्याही निर्सगावर अतिक्रमण करणारे विकासाचे चित्र दाखवताना त्याचे वास्तव दाखवत नाहीत. जे आधीच्या सर्व कोकणातील दक्षिण आणि पश्चिम समुद्र किनारपट्टीवरील प्रकल्पांमध्ये दिसून आले. वाढवण बंदराबाबतीतही तसेच होणार असल्याने ‘आधीच्याला ठेच मागचा शहाणा’ या न्यायाने लोक शहाणे झाले आहेत. त्यांना आता कोणी अंधारात ठेवून पुढे जाऊ शकत नाही. विशेष म्हणजे या घडीला त्यावेळी वाढवण परिसरातील लोकांची मते जाणून घेणारे उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असल्याने स्थानिकांना आपल्याला न्याय मिळेल, अशी मोठी अपेक्षा आहे. बंदनंतर दोन दिवसांनी १८ डिसेंबरला मुख्यमंत्र्यांनी वाढवण बंदर समितीच्या लोकांना बोलावून त्यांच्या समस्या जाणून घेतल्या. राज्याचा प्रमुख आपल्या समस्या जाणून घेण्यासाठी बोलावून घेतो ही भूमिपुत्रांसाठी खूप समाधान देणारी गोष्ट आहे. लोकांचा खरा आक्रोश सत्ताधार्‍यांनी ऐकायचा असतो. तेच उद्धव यांनी केले आणि वाढवण बंदराबाबत ते करतील, अशी लोकांची अपेक्षा आहे.
पुरोगामित्व महाराष्ट्राची ताकद
डॉ. शीतल आमटे यांची आत्महत्या आणि आनंदवनचा कारभार याविषयी दोन एक महिन्यात प्रसारमाध्यमांमध्ये भरभरून लिहिले गेले आणि चर्चाही झाल्या. या घटनेच्या आधी महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती यांच्यातील वादही समोर आला होता. नरेंद्र दाभोलकर यांची मुले मुक्ता, हमीद आणि समितीचे कार्याध्यक्ष अविनाश पाटील यांच्यातील धुसफूस मनाला वेदना देणारी आहे. जशी शीतलच्या आत्महत्येने झाली तशीच. आयुष्यभर एका कार्याला वाहून घेतल्यावर ते काम, चळवळ उभी राहते. या कार्याचा पाया रचणार्‍या योद्धांची तळमळ म्हणजे आपल्या घरादारावर तुळशीपत्र ठेवणार्‍या फकिराची कहाणी असते. सुरुवातीला कोणी त्यांच्याबरोबर नसते. त्यांचा प्रवास हा एकट्या माणसाची गोष्ट ठरते. ही माणसे समाजमन ढवळून काढतात. एक नवा विचार रुजवला जातो. ही एक प्रकारची क्रांती असते. क्रांतीच्या या अंगारातून जुनाट प्रथा, रूढी नष्ट होऊन स्वच्छ आकाश आकाराला येते. त्यामधून आलेली किरणे माणसांच्या तनामनाला नव्या प्रकाशवाटा दाखवतात.
जोतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, शाहू महाराज यांनी आखून दिलेल्या मार्गाला आपल्या जीवनाचा एक भाग करत समाजवादी कार्यकर्त्यांनी महाराष्ट्राची पुरोगामी चळवळ ठळकपणे अधोरेखित केली. या चळवळीतील असंख्य कार्यकर्त्यांनी कुष्ठरोगी, आदिवासी, शेतकरी, कामगार, शोषित, वंचित आणि अंधश्रद्धेच्या दलदलीत अडकलेला समाज या सार्‍यांना मुख्य प्रवाहात आणले. एक समाजभान तयार केले. त्यामधून आजचा प्रगत महाराष्ट्र घडला. थोर विचारांच्या या समाजवादी चळवळींना एक शाप आहे दुहीचा, मतभेदांचा. माणसे पराकोटीची चांगली असून फार काळ एकत्र नांदत नाहीत तेव्हा गडबड होते आणि त्यांच्या कार्यावर टीका करण्यासाठी टपून बसलेल्या कावळ्यांची कावकाव वाढते. प्रतिगामी शक्ती या देशावर पकड घट्ट करत असताना पुरोगामी विचारांच्या आधाराची आज सर्व समाजाला मोठी गरज आहे. ही गरज, हा मार्ग फुटीचा शाप भेदून नव्याने शोधावा लागेल.
मराठा समाजाला न्याय कधी?
मूक मोर्चामुळे प्रशंसेखेरीज मराठा समाजाच्या पदरात आज काहीच पडले नाही. ना कोपर्डीच्या घटनेतील आरोपीला फाशी झाली, ना शेतकर्‍यांसाठी स्वामिनाथन आयोग जाहीर झाला, ना आरक्षण मिळाले! सुप्रीम कोर्टातील पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे मराठा आरक्षणावरील स्थगिती कायम ठेवल्याने सध्या मराठा समाजात नाराजीचे वातावरण आहे. महाविकास आघाडी सरकारने स्थगिती विरोधात पुनर्विचार याचिका त्वरित दाखल न केल्याने संतापलेला मराठा समाज आक्रमकतेकडे झुकायला सुरूवात झाली आहे. मूक मोर्चाची जागा ठोक मोर्चा घेऊ पाहतोय. देशभरात जितके आरक्षण झाले त्यातल्या सर्वाधिक अडचणी, अडथळे मराठा समाजाच्या वाट्याला आल्या. प्रत्येक टप्प्यावर सत्वपरीक्षा घेतली गेली. उद्रेक होईल अशी परिस्थिती निर्माण केली गेली, पण लढाऊ बाणा असलेल्या समाजाने सर्व अपमान पचवून शांततेने रस्त्यावर आंदोलने केली. तरीही राज्यातील वरिष्ठ राजकीय नेत्यांना मराठा आरक्षणात कोणताही रस दिसला नाही ना प्रशासनाला याचे गांभीर्य समजले. लष्कर, शेती यात महत्वपूर्ण भूमिका बजावणारा लढवय्या मराठा समाज शांत आहे, याचा अर्थ सर्वकाही आलबेल आहे असे समजण्याचे नक्कीच कारण नाही.
