भाजपचा बुरखा फाटला!

नीतिमत्तेच्या नावाने नाकाने कांदे सोलणार्‍या भाजपचा महाराष्ट्राच्या सत्ताकारणाच्या निमित्ताने पार्टी विथ डिफरेन्सचा साळसूद बुरखा टराटरा फाटला गेला. लोकशाही मानणार्‍या या देशाला रात्रीच्या अंधाराऐवजी सकाळच्या प्रकाशात हा बुरखा फाटला गेला, ते खूप बरे झाले. स्वच्छ कारभाराचे लोकांना सल्ले द्यायचे आणि आपण मात्र रात्रीच्या अंधारात काळे धंदे करायचे, असा बोगस कारभार करणार्‍या भाजपला सुप्रीम कोर्टाने फटकारत बहुमताची चाचणी घेण्याचे स्पष्ट आदेश दिल्यानंतर महाराष्ट्राच्या राजकारणात अशा काही वेगाने घडामोडी घडल्या की फाटलेला बुरखा टाकून भाजपने पळ काढला. बहुमताचा आकडा हाती नसतानाही राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अजित पवार यांच्या पाठिंब्याच्या जोरावर सरकार स्थापन करण्याचा दावा करणारे देवेंद्र फडणवीस तोंडघशी पडले. आपल्या राष्ट्रवादी काँगेस पक्षापासून एकटे पडलेल्या अजित पवार यांनी उपमुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिल्यानंतर लगेचच फडणवीस यांनी मुख्यमंत्रिपदाच्या राजीनाम्याची घोषणा केली. रात्रीस खेळ चाले…च्या तालावर सरकार स्थापन करणार्‍या भाजपचे सरकार 78 तासांत कोसळले. राज्याच्या इतिहासातील हे सर्वात औटघटकेचे सरकार ठरले. राजीनाम्याची घोषणा करतानाही फडणवीस यांनी नैतिकतेच्या गप्पा मारल्या. आपल्या पाच वर्षांतील कारभाराचे गुणगान गायले. मात्र, हा सारा त्यांचा अभिनय पराभूत नेत्यांची मानसिकता सांगणारा होता. मुख्यमंत्री राजीनामा देण्याची घोषणा करत असताना त्यांच्या बाजूला बसलेले आणि आमचेच भाजपचे सरकार येणार असे सांगणार्‍या चंद्रकांत पाटील आणि गिरीश महाजन यांचे पडलेले चेहरे हे भाजपच्या वाचाळवीरांची बोलती बंद करणारे ठरले. विशेष म्हणजे मंगळवारी देशभर संविधान दिवस साजरा होत असताना भाजपच्या हुकूमशाही कारभाराला चपराक बसली आणि लोकशाहीचा विजय झाला, हे संविधानावर विश्वास ठेवणार्‍या देशभरातील लोकांसाठी मोठा दिलासा देणारी बाब आहे. कर्नाटक, गोवा आणि मणिपूर या राज्यांमध्ये सरकार स्थापन करताना भाजपने लोकशाहीची सर्व नीतिमूल्ये धाब्यावर बसवली होती आणि हे सर्व करूनही आजही त्यांच्या तात्विकतेच्या गप्पा सुरू आहेत. पण, त्या किती संधीसाधू आहेत त्या उघडपणे जगासमोर आल्यात. काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांचे नेतृत्व स्वीकारल्यामुळे शिवसेनेचे हिंदुत्व बेगडी असल्याच्या बाता भाजपने दोन दिवसांपासून मारून झाल्या. पण, अफझलगुरूचा आदेश मानणार्‍या मुफ्ती महंमद सईद यांच्या पीडीपीबरोबर काश्मीरमध्ये युती करताना त्यांचे त्यावेळी सोवळ्याचे हिंदुत्व प्रेम खुंटीवर अडकवून ठेवले होते का? आपण सोयीचे राजकारण करत सत्तेपर्यंत जायचे आणि नंतर ज्या प्रादेशिक पक्षाच्या साथीने आपल्याला ही सत्ता मिळाली त्यांचा विश्वासघात करायचा, हे नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा यांच्या काळात सातत्याने होताना दिसत आहे. आज महाराष्ट्रात तेच चित्र दिसत होते. तीन दशकांपासून एकत्र असलेल्या शिवसेनेच्या साथीने मोठा भाऊ होऊनही भाजप हा शिवसेनेला संपवण्याचा कुटील डाव खेळत होता. एकदा शिवसेना संपली की आपला मार्ग मोकळा झाला, असे त्यांना वाटत होते. शिवसेनेला गेल्या पाच वर्षांत भाजपने दिलेली वागणूक हेच दाखवत होती. शेवटी शिवसेनेसाठी खणलेल्या खड्ड्यात आज भाजप पडली आहे. रात्रीच्या अंधारात शपथ घेणार्‍या देवेंद्र फडणवीस-अजित पवार सरकारविरुद्ध शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसने तातडीने कोर्टाची पायरी चढली, याचा मोठा फायदा आज त्यांना मिळाला आहे. बुधवारी बहुमत चाचणी घेताना गुप्त आणि आवाजी मतदान नको, ते संख्याबळाच्या आधारेच झाले पाहिजे. मुख्य म्हणजे त्याचे लाइव्ह प्रक्षेपण करा, असे निर्देशही कोर्टाने दिल्याने भाजपचे धाबे दणाणले. ‘लोकशाही मूल्यांचं रक्षण झालं पाहिजे आणि लोकांना चांगलं सरकार मिळवण्याचा अधिकार आहे’, असे मत न्यायमूर्ती रमन्ना यांनी मांडून देशात भाजप विरोधी पक्षांना मोठा दिलासा दिला. खरेतर कोर्टाने निर्णय दिल्यानंतरही भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष आपले सरकार येणार अशा गमजा मारत होते. अजितदादा राष्ट्रवादी फोडतील आणि दुसरीकडे नारायण राणे, गणेश नाईक, राधाकृष्ण विखे- पाटील यांना शिवसेना, काँग्रेस आणि उरलीसुरली राष्ट्रवादी फोडायची सुपारी दिली होती. अशा कामात तरबेज समजले जाणारे हे नेते ‘ऑपरेशन लोटस’च्या नावाखाली घोडाबाजार करायला निघाले होते. मात्र, आधी फुटून आलेले अजितदादांचा घोडाबाजार सत्ता स्थापन करण्याआधी उठल्याने राणे, नाईक आणि विखेंचा बाजार उठण्याआधीच बसला. फडणवीस यांचे खास चेले प्रसाद लाड यांचाही आठवडा बाजार चालला नाही. अजितदादा राष्ट्रवादीचा एक मोठा गट घेऊन आपल्याला पाठिंबा देतील आणि बहुमत सिध्द करायला आणखी काही आमदार कमी पडत असतील तर ते घोडेबाजार करून मिळवता येईल, असा भाजपचा डाव होता, पण येथे शरद पवार यांची रणनीती कामाला आली. त्यांनी आधी अजितदादा यांच्याबरोबर कोण कोण आमदार गेले होते, त्याचा अंदाज घेतला आणि त्यांना काही तासांतच परत आणले. मुख्य म्हणजे आपल्या पुतण्याच्या सोबत कोण नेते पुढे जाऊ शकतात आणि कोण त्यांना मदत करू शकतात, याचा अंदाज घेत अशा सर्वांना एकसंध ठेवले. जे काम त्यांनी निवडणुकीच्या प्रचारात भाजपविरोधात रान उठवून केले होते, तसेच उलट त्यापेक्षा अतिशय धूर्तपणे लोकप्रतिनिधींना एकत्र ठेवून केले. हे करताना त्यांनी शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे आणि काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांचाही विश्वास संपादन केला, हे विशेष. आता महाविकास आघाडीचे हे सरकार पाच वर्षे कसे स्थिर राहील, याचे मोठे आव्हान शरद पवार यांच्यासमोर असेल. कारण भाजप शांत बसणार नाही. हे सरकार पाडण्याची एकही संधी ते सोडणार नाहीत. कर्नाटकमध्ये जनता दलाचे सरकार खाली खेचताना भाजपने केलेला घोडाबाजार नजरेसमोर आहे. फडणवीस यांनी राजीनामा देताना हे सूतोवाच केले आहेच, आम्ही या सरकारच्या कारभारावर लक्ष ठेवून राहणार आहोत. अशा वेळी पुढची पाच वर्षे या सर्वांना एकत्र ठेवण्याची जबाबदारी शरद पवार यांच्यावर असेल. त्यांचा शब्द प्रमाण राहिला तर हे सरकार नक्की टिकू शकेल. राज्यासमोर या घडीला अनेक प्रश्न आहेत. शेती, सहकार, कर्ज आणि पायाभूत सुविधांच्या अडचणींचा डोंगर आ वासून उभा असताना आघाडीचे सरकार चालवणे सोपे नसेल. त्याआधी हे सरकार स्थिर राहणे गरजेचे आहे आणि तसे राहील, अशी राज्यातील जनतेची मोठी अपेक्षा आहे.