जगभर हैदोस माजवून हजारो नागरिकांचे बळी घेणार्‍या करोनाची चर्चा नसलेला प्रांत शोधून सापडणार नाही. एक अदृश्य स्वरूपातील विषाणू लागण झाल्यानंतर संबंधित व्यक्तीला यमसदनी धाडतोय, अशी सरळसोट व्याख्या असलेल्या करोनाचा मुकाबला करण्यासाठी जगभरातील व्यवस्था सरसावल्या आहेत. कधी ही पिडा संपेल आणि व्यवहार सुरळित होतील, याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे. कारण आजाराची लागण अन् तद्नुषंगिक मृत्यूचे भय हा एक भाग आणि देशभरातील लॉकडाऊनमुळे ठप्प झालेल्या व्यवहारामुळे सार्वत्रिक अस्वस्थता आहे. भारतात या आजाराचे लोण दुर्दैवाने द्रुतगतीने पसरत आहे. विशेषत: महानगरे त्याच्या विळख्यात आली आहेत.
या परिस्थितीवर नियंत्रण आणण्यासाठी देशात जशी प्रयत्नांची पराकाष्ठा करण्यात येत आहे, तशीच ती महाराष्ट्रातही युध्दपातळीवर करण्यात येत आहे. म्हणूनच तीन पक्षांच्या सरकारचा गाडा हाकणारे मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे आणि त्यांचे सहकारी असलेले आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांच्यावर कौतुकाचा वर्षाव होत आहे. आजवर ज्या धीरोदात्तपणे आणि सहजतेने त्यांनी ही आव्हानात्मक परिस्थिती हाताळण्याचे कौशल्य दाखवले, संयम दाखवला तो प्रशंसेस पात्र ठरावा. यासंदर्भात, अगदी राज्यातील विरोधकांनीही राज्यकर्त्यांच्या त्रुटी न दाखवता चुप्पी साधणे म्हणजे अव्यक्त कौतुक केल्यासम मानायला हरकत नसावी. राज्याची धुरा नव्यानेच सांभाळणार्‍या उध्दव यांनी करोनासारख्या गंभीर समस्येचा सामना करताना जनसंवादाला दिलेले प्राधान्यही प्रशंसनीय म्हणावे लागेल.
महाराष्ट्रातल्या राजकीय अपरिहार्यतेपोटी मुख्यमंत्रीपद उध्दव ठाकरे यांच्याकडे आले. नैसर्गिक म्हणवणारी भाजप-शिवसेना युती विधानसभा निवडणूक पश्चात काडीमोडीत रूपांतरित झाली आणि राज्यातील राजकारणाने कूस बदलली. एरव्ही अनैसर्गिक मानली जावी अशी शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस पक्षांची आघाडी अस्तित्वात आली. हे स्वाभाविक असले तरी तीन पक्षांचे सरकार चालवण्याचे कसब असलेली व्यक्ती कोण, हा यक्ष प्रश्नही राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी चुटकीनिशी सोडवला. शिवसेनाप्रमुख दिवंगत बाळासाहेब ठाकरे यांचे सुपूत्र असले आक्रमकतेला मुरड घालून सहयोगाचे राजकारण करणार्‍या उध्दव यांच्याकडे पुरोगामी म्हणवणार्‍या महाराष्ट्राची धुरा आली.
या पार्श्वभूमीचा ऊहापोह करण्याचे कारण म्हणजे उध्दव यांचा प्रशासकीय अनुभव शून्य असताना थेट मुख्यमंत्रीपदाची धुरा सांभाळण्याचे कठीण काम त्यांच्याकडे आले. गेल्या पंधरा वर्षांपासून शिवसेनेची संघटनात्मक बांधणी, शिवाजी पार्क आणि राज्यात अन्यत्र सभा-मेळाव्यांमधील भाषणे आदी पलीकडे विश्व नसलेल्या उध्दव यांना मुख्यमंत्रीपदाची जबाबदारी पेलेल का, असा प्रश्न खुद्द शिवसेनेतही उपस्थित होत होता. बरं, महाराष्ट्राची गादी चालवायची म्हणजे सुखासुखी कारभार असणे अशक्य. तीन टोकाच्या विचारांचे पक्ष, विभिन्न प्रकृतीचे नेते अशा आव्हानात्मक परिस्थितीत मुख्यमंत्रीपदाचा काटेरी मुकूट शिरावर चढवल्यानंतर चारच महिन्यात राज्याला करोना नामक आपदेने घेरले. मुंबईसह अवघे राज्य लॉकडाऊन झाल्याने व्यवहार ठप्प झाले. करोनाचा झालेला उद्भव आटोक्यात आणण्याचे महत्आव्हान सरकारपुढे उभे राहिले.
गेल्या पंधरा दिवसांपासून राज्यातील परिस्थितीला तोंड देताना मुख्यमंत्री या नात्याने उध्दव यांनी दाखवलेली तत्परता, संयम आणि विश्वासार्हता नक्कीच त्यांच्यातील नेतृत्वगुण प्रतिबिंबित करून गेली म्हटल्यास ती मुळीच अतिशयोक्ती ठरणार नाही. एकीकडे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, दुसरीकडे काँग्रेसाध्यक्ष सोनिया गांधी यांच्याशी संवादाचा सेतू निर्माण करताना राज्यात शरद पवार यांचे मार्गदर्शन घेत उध्दव यांनी आतापर्यंत तरी किमान प्रशासकीय यंत्रणेतील त्रुटी उघड्या पडू दिलेल्या नाहीत. उध्दव यांच्यापेक्षा अनेक मंत्री वय आणि अनुभवाने मोठे असताना त्यांच्या संचिताचाही त्यांनी पध्दतशीर उपयोग करून घेतल्याचेही काही निर्णयावरून स्पष्ट होते. राज्याचे आरोग्यमंत्रीपदाची जबाबदारी सांभाळणार्‍या राजेश टोपे यांना पुरेपूर विश्वासात घेऊन, त्यांना निर्णय प्रक्रियेत शत-प्रतिशत सामावून घेण्याचे कौशल्य दाखवण्यात उध्दव यशस्वी ठरले.
उध्दव स्वत: आठवड्यातून दोनदा जनतेशी संवाद साधून राज्यातील परिस्थिती हाताळण्यासाठी अंमल होत असलेल्या उपाययोजनांची माहिती देत आहेत. आरोग्यमंत्री टोपे तर दररोज दूरचित्रवाणी वाहिन्या तसेच फेसबुकद्वारे जनसंवाद साधून धीर देण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. हे कोणत्याही शासकाचे काम असले तरी या जोडगोळीच्या आत्मविश्वासपूर्वक वक्तव्यांनी जनतेमध्ये विश्वासाचे वातावरण निर्माण होण्यास मदत झाली असून आपण सारे मिळून करोनासारखी आपत्ती पराभूत करू शकतो, असा विश्वासही सर्वत्र निर्माण होताना दिसतो आहे. महाराष्ट्राचा आलेख लक्षात घेता देशातील सर्वाधिक करोना बाधितांची संख्या या राज्यात आहे. त्यामध्येही राजधानी मुंबई, सांस्कृतिक राजधानी पुणे येथील नागरिकांना करोनाने कवेत घेतले आहे. त्यासाठी आरोग्य व तत्सम यंत्रणा कामाला लावून, त्यावर दैनंदिन लक्ष ठेऊन, प्रशासकीय म्होरक्यांशी स्वत: चर्चा करून मुख्यमंत्री स्वत:मधील चतु:रस्त्र प्रशासक जनतेसमोर आणण्यात बव्हंशी यशस्वी झाल्याचे नाकारता येणार नाही.
अर्थात, हा मुद्दा केवळ महाराष्ट्रापुरता मर्यादित असला तरी करोना संकटाची तीव्रता मोठी आहे. अमेरिकेसारखे आर्थिकदृष्ट्या पुढारलेले राष्ट्र, जगातील सर्वोत्तम वैद्यकीय सेवा देणारी इटलीसारखे प्रगत राष्ट्र यांनीही या आजारापुढे नांगी टाकली आहे. अवघ्या युरोपभर प्रचंड अस्वस्थता आहे. भारतातील बहुतेक सर्व महत्त्वपूर्ण राज्यांमधील करोना लागण झालेल्यांची संख्या दिवसागणिक वाढते आहे. या आजाराच्या चाचण्यांचा कलदेखील संदेह निर्माण करणारा आहे. काही ठिकाणी पॉझिटिव्ह ठरलेल्या चाचणीवर नंतरच्या चाचणीत निगेटिव्ह अर्थाची मोहोर उमटवली जात आहे. आजाराची लक्षणे अगदी धडधाकट व्यक्तीमध्येही लवकर आढळून येत नाहीत. आजारातून बरे झालेल्या रुग्णांना तो पुन्हा उद्भवण्याची कोणतीही शक्यता नाकारता येत नाही. भारतात या आजाराचा मुकाबला करण्यासाठी आवश्यक त्या पुरेशा वैद्यकीय सुविधा एकतर उपलब्ध नाहीत अथवा उपलब्ध आहेत त्या तोकड्या स्वरूपाच्या आहेत. महाराष्ट्रात यापेक्षा वेगळी परिस्थिती नाही. तरीदेखील आतापर्यंतचा आलेख पाहता या आजारामुळे मृत्यूने थैमान घातलेय म्हणण्याजोगी परिस्थिती नाही.
सर्वत्र भीती, धास्ती, संशयी वातावरण प्रत्ययास येत आहे. सोशल डिस्टन्सिंग नियमाचे बव्हंशी पालन करण्यात येत आहे. मोठ्या शहरांतील काही भागात त्याचे उल्लंघन होत असल्याच्या घटना समोर येत आहेत. तथापि, जागतिक स्वरूपातील या महामारीवर नियंत्रण आणणे केवळ शासनाचे काम असल्याचा गैरसमज कोणी करून घेऊ नये. ती व्यक्तिगत जबाबदारी मानण्यात यावी. महाराष्ट्रातील उध्दव ठाकरे सरकार त्यादृष्टीने योग्य दिशेने पुरेसे प्रयत्न करीत असल्याचे म्हणता येईल. तथापि, समाजातील प्रत्येक घटकाने करोनाला पराभूत करण्याची शपथ घेऊन त्याच्या निर्मूलनासाठी विवेकी आणि प्रामाणिक प्रयत्न केल्यास यशनिश्चिती अपरिहार्य आहे. मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे, आरोग्यमंत्री राजेश टोपे आणि प्रशासकीय यंत्रणा वेळोवेळी जे निर्णय घेतील, ज्या सूचना करतील त्यांचे काटेकोरपणे पालन करणे आपले कर्तव्य आहे. या निर्णायक लढाईत आपण एकसुराने शासनासोबत आहोत, हे कृतीमधून दाखवून देण्याची वेळ आली आहे. त्यासाठी एकीची वज्रमूठ आवळण्यात कोठेही कसूर नको. अर्थात, या संकटावर अजून शत-प्रतिशत मात करायची आहे. त्यासाठी राज्यकर्त्यांना नैतिक पाठबळ देण्याचे कर्तव्य आपल्याला पार पाडायचे आहे. म्हणूनच ही आरपारची लढाई निर्णायकी होईल, यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न होण्याची अपरिहार्यता स्विकारावी लागेल.
