महाराष्ट्रात बरोबर अठरा महिन्यांपूर्वी शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी अशा तीन परस्पर विरोधी विचारसरणींच्या तीन पक्षांचे महाविकास आघाडी सरकार सत्तेवर आले. या सरकारचा जन्मच मुळात महाराष्ट्रातील विचित्र अशा राजकीय परिस्थितीत झाला. सत्तेतील समान वाटण्यासाठी आणि अडीच वर्षे मुख्यमंत्रीपद मिळण्यासाठी शिवसेना जी भाजपबरोबर लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकत्र लढली होती ती निकालानंतर यासाठी अडून बसली. त्यामुळे महाराष्ट्राच्या इतिहासात सर्वाधिक 105 आमदार भाजपचे निवडून आल्यानंतरही केवळ शिवसेनेच्या हटवादीपणामुळे भाजपचे सरकार महाराष्ट्रात सत्तेवर येऊ शकले नाही. त्यातच शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी महाराष्ट्रात काँग्रेस-राष्ट्रवादी बरोबर सत्ता स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आणि अशा या तीन पक्षांच्या सरकारचे नेतृत्व यापूर्वी एकदाही आमदार नसलेल्या शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्याकडे या सरकारचे जनक असलेल्या शरद पवार यांनी आग्रहाने सोपवले.
प्रारंभी उद्धव ठाकरे हे मुख्यमंत्रिपदासाठी तयार नव्हते, त्याऐवजी सुभाष देसाई, एकनाथ शिंदे आणि संजय राऊत अशा शिवसेना नेत्यांची नावे त्यावेळी चर्चेत होती. मात्र शरद पवार यांनी या सर्व नावांना काट मारत उद्धव ठाकरे यांना मुख्यमंत्री होण्याची गळ घातली आणि अखेरीस शिवसेनाप्रमुख स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे यांना दिलेले वचन पूर्ण करण्यासाठी म्हणून शिवसेनेच्या इतिहासात प्रथमच ठाकरे कुटुंबातील व्यक्तीला थेट संसदीय राजकारणात उतरावे लागले. त्यातही मुख्यमंत्रीपद म्हणजे राज्यातील सत्तेचे सर्वोच्च पद समजले जाते. यामध्ये जसे सर्वोच्च पद आहे त्याचबरोबर येणारी जबाबदारीदेखील फार मोठी आहे. आणि ही जबाबदारी यशस्वीपणे पेलण्यासाठी काही अंगभूत कौशल्य ही नेतृत्व करणार्‍या व्यक्तीमध्ये उपजत असावी लागतात, असा एक राजकीय अलिखित संकेत आहे. उद्धव ठाकरे यांच्या आधी पाच वर्षे महाराष्ट्राचा कारभार देवेंद्र फडणवीस यांनी अत्यंत उत्तमपणे चालवला. त्यांच्या कारभाराचे कौतुक यासाठी की सत्तेचा रिमोट कंट्रोल हा या पाच वर्षांच्या काळात देवेंद्र फडणीस या एकमेव व्यक्तीकडे होता. मुख्यमंत्री होण्यापूर्वी फडणवीस हे तीन वेळा विधानसभेचे सदस्य म्हणून निवडून आले होते तसेच लोकसभा निवडणुकीच्या आधी ते महाराष्ट्र भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष होते. मात्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री होण्यापूर्वी राज्यमंत्री, कॅबिनेट मंत्री अथवा कोणत्याही शासकीय महामंडळाचे अध्यक्षपद देखील भूषवले नव्हते. त्यामुळे फडणवीस जेव्हा महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री झाले तेव्हादेखील त्यांना मुख्यमंत्रीपदाचा अथवा मंत्रीपदाचा कोणताही अनुभव त्यांच्या गाठीशी नव्हता. मात्र तरीदेखील 2014 ते 2019 अशी पाच वर्षे देवेंद्र फडणवीस आधी भाजप सरकारचे आणि नंतर अल्पावधीतच शिवसेनेला सोबत घेऊन भाजप-शिवसेना आणि अन्य छोटे घटक पक्ष अशा मित्र पक्षांच्या सरकारचे ते अत्यंत सक्षम मुख्यमंत्री म्हणूनच 2019 मध्ये ते सत्तेच्या या सर्वोच्च पदावरून पायउतार झाले. वास्तविक पायउतार झाले असे म्हणण्यापेक्षा फडणवीस यांना शिवसेना आणि राष्ट्रवादी यांच्या अकल्पित आघाडीमुळे नाईलाजाने पायउतार व्हावे लागले असे म्हणणे अधिक संयुक्तिक ठरेल. प्रत्येक खात्याच्या संदर्भात फडणवीस यांचे एक विशिष्ट धोरण ठरलेले असायचे. त्यामुळे कोणीही कितीही सांगितले तरी ते आधी ठरलेल्या धोरणाच्या कक्षेबाहेर कधीच जायचे नाहीत. ज्या गोष्टींची आपल्याला माहिती नसेल त्याची ते त्या क्षेत्रातील तज्ज्ञांकडून माहिती करून घेत असत. नेत्याने ज्या सत्तेच्या स्थानी आपण असतो, तसे बदल करून घ्यावे लागतात.
शिवसेनेच्या कारभाराचा अनुभव असलेले पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे हे महाराष्ट्राच्या सर्वोच्च सत्तास्थानी विराजमान झाल्यानंतर त्यांनी स्वतःच्या कार्यशैलीमध्ये जो बदल करणे अपेक्षित होते तो त्यांनी थोड्याफार प्रमाणात केलाही, मात्र स्वतःच्या कार्यशैलीमध्ये ते आमूलाग्र बदल घडवून आणू शकले नाहीत असेच गेल्या अठरा महिन्यातील महाविकास आघाडी सरकारच्या एकूणच कारभारावरून दिसत आहे. मुळातच उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री झाल्यानंतर चार महिन्यातच कोरोना विषाणूने राज्यात धुमाकूळ घातला. आणि त्यामुळे मुख्यमंत्री म्हणून उद्धव ठाकरे यांना जे लक्ष राज्यातील सरकार भक्कम करण्यासाठी तसेच राज्यासमोरील मूलभूत प्रश्न सोडवण्यासाठी अथवा राज्यात विकास कामांची घोडदौड सुरू राहण्यासाठी घालावे लागले असते ते त्याऐवजी कोरोनाशी लढण्यात घालावे लागले.
अमेरिकेसारख्या बलाढ्य शक्तिशाली देशाने जिथे या महाभयानक विषाणू समोर अक्षरशा नांगी टाकली, तिथे सत्तेचा कोणताही अनुभव नसलेल्या आणि जन्माला आल्यापासून एवढ्या मोठ्या आणि भयानक प्रमाणावरील रोगराईशी कधीही संबंध न आलेल्या उद्धव ठाकरे यांच्याकडून राज्यातील जनतेच्या मुळातच फार काही मोठ्या अपेक्षा नव्हत्या. मात्र तरीदेखील राज्यातील जनतेच्या ज्या मूलभूत आणि अत्यंत सामान्य अपेक्षा असतात त्या अपेक्षांची पूर्तता करण्यातही जेव्हा संबंधित राज्य सरकारला अपयश येते तेव्हा मात्र सहाजिकच राज्यातील जनतेचा रोष हा सत्ताधार्‍यांवर व्यक्त व्हायला सुरुवात होते.
त्यामुळेच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे गेल्या दीड वर्षांपासून महाराष्ट्रातील कोरोनाशी लढत आहेत की, राज्यातील जनतेशी लढत आहेत असा प्रश्न पडावा इतपत गंभीर स्थिती महाराष्ट्राची झालेली आहे. कोरोनाशी लढत असताना ठाकरे सरकारने आणि त्यातही विशेषत: मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी ज्याप्रमाणे वारंवार राज्य सरकारच्या निर्णयांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर फेरबदल केले, कधी टाळेबंदी अंशतः उठवली तर कधी टाळेबंदी पूर्णता उठवली. पुन्हा अन्य संसर्गजन्य विषाणूंच्या प्रसारामुळे पुन्हा टाळेबंदी लागू केली. एकूणच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे कोरोनाशी लढत असताना त्यांच्या सतत अस्थिर निर्णयाचे राज्यातील जनतेवर किती भीषण परिणाम होत आहेत याचे अवलोकन करून त्यांनी निर्णय घेणे अपेक्षित होते. हे कटू निर्णय घेत असताना मुख्यमंत्री हे वारंवार त्यांच्या समाज माध्यमांवरील भाषणांमध्ये हे निर्णय राज्याच्या जनतेच्या हिताचे असून त्यासाठी मला टीकाकारांनी खलनायक ठरवले तरी हरकत नाही असे सांगत होते.
इथे प्रश्न उद्धव ठाकरे यांना खलनायक ठरवायचा की नाही हा नाहीच. मुख्यमंत्रीपद हे सत्तेचे सर्वोच्च पद असले तरीदेखील ते लोकशाही व्यवस्थेतील सत्तेचे पद आहे याचे भान त्यांनी राखणे गरजेचे आहे. दुर्दैवाने महाराष्ट्रातील आजची चिंताजनक आर्थिक स्थिती, मराठा आणि ओबीसी आरक्षणाचा आजचा चिघळलेला प्रश्न, राज्यातील बळीराजाची झालेली दुरवस्था, राज्य सरकारच्या दुराग्रही निर्णयांमुळे राज्यातील व्यापार्‍यांची उद्योजकांची आणि त्याच बरोबर या व्यवस्थेवर अवलंबून असणार्‍यांची दुर्दशा झाली आहे. स्वतःचे व कुटुंबाचे पोट भरणार्‍या कामगार मजूर वर्ग तसेच छोटे-मोठे व्यवसाय करणार्‍यांची धूळधाण झाली आहे. त्यामुळे राज्यातील ठाकरे सरकारबाबत राजकीय नेते कार्यकर्ते यांच्यामध्ये परस्परविरोधी मतप्रवाह आहेत. सरकारच्या निर्णयामुळे बेरोजगारी आणि आर्थिक मंदीच्या दुष्टचक्रात भरडल्या गेलेल्या वर्गाचा मोठा आक्रोश आहे. हे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनीच नव्हे तर राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस या दोन पक्षांच्या नेतृत्वानेदेखील हे लक्षात घेण्याची गरज आहे. महाराष्ट्राच्या दुर्दैवाने मुख्यमंत्री म्हणून उद्धव ठाकरे हे राज्यातील सामान्य जनतेचा आक्रोश व्यथा-वेदना पोटापाण्याचे प्रश्न समजून घेण्यात कमी पडत आहेत, अशी जनभावना राज्यातील जनतेत जोर धरत असेल तर ही नाराजीची भावना सत्ताधार्‍यांसाठी लाभदायक नाही. उलटपक्षी सत्तेतून पायउतार होण्यास हीच कारणीभूत ठरू शकते, याची जाणीव राज्यातील सत्ताधार्‍यांना होण्याची नितांत गरज आहे.
