प्राणवायू म्हणून ज्या ऑक्सिजनला संबोधले जाते, त्या ऑक्सिजनचा साठा करणार्‍या टाकीनेच वर्षभरापूर्वी नाशिकमध्ये २२ रुग्णांचा जीव घेतला. आजपासून बरोबर वर्षभरापूर्वी घडलेल्या या घटनेने आरोग्य व्यवस्थेला प्राधान्य दिले पाहिजे असा धडा शिकवला. डॉ. झाकीर हुसेन रुग्णालयात घडलेल्या या घटनेने व्यवस्थेच्या डोळ्यात जळजळीत अंजन घातले. पण कालांतराने कोरोनाचा प्रार्दुभाव कमी झाला. गेल्या वर्षभरात रुग्णसंख्या शून्यावर आली आणि ‘पहिले पाढे पंचावन्न’ असे म्हणण्याची वेळ आता आली आहे. वर्षभरापूर्वी जात, पात, धर्म सगळे काही सोडून फक्त जीव वाचवण्यासाठी धरपडणारे वर्षभराच्या अंतराने आता पुन्हा जात आणि धर्माचे ‘भोंगे’ घेऊन बसले आहेत. धर्माच्या पलिकडे माणुसकी नावाची गोष्ट शिकवणार्‍या कोरोनाने आपल्याला काय धडा शिकवला, याची जाणीव वर्षभरानंतर ठेवली तरी पुरेसे आहे. शासकीय यंत्रणा असेल किंवा राजकीय पुढारी यांचा प्राधान्यक्रम हा नेहमी रस्ते आणि बांधकाम यांना राहिला आहे. आरोग्य व्यवस्था असेल किंवा शिक्षण याला नेहमी शेवटच्या स्थानी पाहिले गेल्यामुळे कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेत आरोग्याचे धिंडवडे निघाले.
शासनाने या घटनेची चौकशी करण्यासाठी सात सदस्यीय चौकशी समिती गठीत केली. घटनेनंतर साडेतीन महिन्यांनी या घटनेला ठेकेदार कंपनी ताईओ निप्पॉन कारणीभूत असल्याचा निष्कर्ष काढत तिला २२ लाख रूपयांचा दंड आकारण्यात आला. सोबतच जाधव ट्रेडर्सलादेखील २ लाख रूपयांचा दंड ठोठावण्यात आला. या दुर्घटनेच्या चौकशीसाठी विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांच्या अध्यक्षतेखाली ७ सदस्यीय उच्चस्तरीय चौकशी समिती नेमण्यात आली होती. यात ठेकेदारावर ठपका ठेवण्यात आला. ठेकेदाराच्या हलगर्जीपणामुळे डॉ. झाकीर हुसेन रूग्णालयात ऑक्सिजन गळती झाली. त्यामुळे २२ लोकांना प्राण गमवावे लागले, अशी माहिती चौकशी अहवालातून समोर आली. अहवाल दाखल करण्यासाठी शासनाने १५ दिवसांची मुदत दिली होती. पण त्यापूर्वीच हा अहवाल शासनाकडे दाखल करण्यात आला. मुळात ठेकेदाराला दंड केला असला तरी, पुढे या अहवालाचे काय झाले, शासनाने शिफारशी स्वीकारल्या का? असे अनेक प्रश्न आजही अनुत्तरीत आहेत.
आपल्याकडे मृत्यू फार सहज आणि स्वस्त झाला आहे. काही वर्षांपूर्वी राम नवमीला राम रथाच्या चाकाखाली चिरडून तीन भाविकांचा मृत्यू झाला होता. त्यानंतर सिंहस्थातील चेंगराचेंगरीत सुमारे ३२ भाविकांचा मृत्यू झाला. त्यानंतरची ऑक्सिजन गळतीची नाशकातील ही घटना कुणी जाणीवपूर्वक घडवून आणली नाही, असे समर्थन आता शासनाकडून केले जाईल. मात्र त्यातून दोषमुक्ती होणार नाही. खरे तर, भारतात कोरोनाचे सर्वाधिक रुग्ण नाशिकमध्ये होते, त्यामुळे शासनाने नाशिकचा प्राधान्याने विचार करणे गरजेचे होते. त्यासाठी स्वतंत्र ‘अ‍ॅक्शन प्लॅन’ तयार करणे आवश्यक होते. कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेत मार्च, एप्रिल व मे महिन्यात रुग्णसंख्या झपाट्याने वाढत असताना पुरेशा प्रमाणात ऑक्सिजनचा पुरवठा झाला नाही. रुग्णसंख्येला पुरेल एवढा साठाच शिल्लक नव्हता.
हजारो रुग्ण दररोज वाढत गेले आणि त्या प्रमाणात ऑक्सिजनची कमतरता भासत राहिली. खासगी रुग्णालयांमधील 80 टक्के बेड्स शासनाने राखीव ठेवले. फक्त 20 टक्के बेड्स रुग्णालयांना मिळाले. कोरोनाच्या निमित्ताने आरोग्य सेवा करण्याची मिळालेली संधी खासगी डॉक्टर्स कशी सोडतील. त्यांनी 100 बेड्स आपल्या स्तरावर वाढवून घेतले आणि त्याची नोंदच केली नाही. परिणामी, या रुग्णांना करण्यात येणारा ऑक्सिजनचा पुरवठा हा ‘ब्लॅक’ने होऊ लागला. परंतु, कुठलाही रुग्ण हा मनुष्य आहे, त्यामुळे रुग्णालयांना दोषी धरण्यापेक्षा उपचार महत्वाचे म्हणून मानवतेच्यादृष्टीने त्याकडे बघितले गेले. खासगी रुग्णालयांनी भूमिका घेतली नसती तर शासकीय आरोग्य व्यवस्था पूर्णत: कोलमडली असती. त्यामुळे त्यांचाही रोल अत्यंत महत्वाचा असून त्यांची रुग्णसेवा किती महागडी होती यापेक्षा किती जीव वाचवले याला त्या काळात फार महत्व होते.
संपूर्ण कोरोना काळात केवळ आयुक्त आणि वैद्यकीय विभागातील अधिकारी जीवावर उदार होऊन काम करताना दिसले. अन्य अधिकारी विशेषत: अतिरिक्त आयुक्त केवळ गंमत पाहताना दिसले. त्यातून वेळ मिळालाच तर निविदांमधील ‘मलाई’ ओरपताना दिसले. ऑक्सिजन टाकीच्या निविदेत कुठल्या अधिकार्‍याने विशेष ‘रस’ घेतला होता, याचा शोध घ्यायला हवा. अधिकार्‍यांनी केलेल्या दुर्लक्षांमुळेच अशा दुर्घटना घडत आहेत, हे विसरून चालणार नाही. या वशिल्याच्या अधिकार्‍यांना नाशकात धाडणार्‍या राज्य शासनानेही आता विचार करण्याची गरज आहे. चौकशी अहवालामध्ये ऑक्सिजन प्लान्टसारख्या महत्वाच्या बाबींची देखभाल करताना कंपनीचे तंत्रज्ञ हजर ठेवण्याचा करार करणे गरजेचे होते; परंतु, महापालिकेने केलेल्या करारात ऑक्सिजन प्लांटवर 24 तास यंत्रणा हजर ठेवण्याची अट टाकली नव्हती. ऑक्सिजन प्लान्टसंदर्भात काही तक्रार असल्यास २४ तासात निराकरण करावे, असे करारात नमूद केले आहे. मात्र, दुर्घटना घडल्यानंतर दोन दिवसांनी कपंनीचे अधिकारी हजर झाल्याने हलगर्जीपणा समोर आला. ऑक्सिजन खरेदी करार करतानाच या व्यतिरिक्त संपूर्ण जबाबदारी ठेकेदाराची असून महापालिकेचा कुठलाही संबंध नसल्याचा पवित्रा घेतल्याचेही अहवालात नमूद करण्यात आल्याचे समजते.
शासकीय कामात फक्त वशिला हाच निकष असेल तर अशा घटनांची पुनरावृत्ती थांबणार नाही. त्यामुळे आता कोरोना काळात तरी गुणवत्तेच्या निकषावर अधिकार्‍यांच्या पालिकेत नियुक्त्या व्हाव्यात. वर्षभरापूर्वी घडलेल्या घटनेतून आपण काय बोध घेतला, हाच खरा मुद्दा आहे. एकमेकांकडे बोट दाखवण्याची आपली ‘संस्कृती’ अंतिम निर्णयापर्यंत कधी पोहोचतच नाही. घडलेल्या घटनेला वेगळा रंग देण्यात स्वारस्य असते. त्यामुळे डॉ. झाकीर हुसेन रुग्णालयातील घटनेत कोण दोषी यापेक्षा अशी घटना पुन्हा घडणारच नाही, याची काळजी घेतली पाहिजे. त्यादृष्टीने बांधकाम, रस्त्यांमध्ये जास्त पैसे ओतण्यापेक्षा आरोग्याला प्राधान्य दिले पाहिजे, ही शिकवण कोरोनाने आपल्याला दिली. वर्षभरापूर्वी जीव वाचवण्यासाठी धडपडणारी मानव जात आज राजकीय ‘भोंगे’ वाजवताना दिसते. त्यातून एकमेकांची डोकी फोडली जातील. आज जातीय दंगली भडकवणारे लोक त्यावेळी कुठे होते, याचाही विचार प्रत्येकाने आपल्या सद्सद्विवेक बुध्दीने केला पाहिजे. आपण जीवनाशी संघर्ष करत असताना ऑक्सिजन पुरवणारी व्यक्ती हिंदू होती की मुस्लीम किंवा अन्य धर्माची याचा आपण कधी विचार केला नाही. पण आता वर्षभरातच परिस्थिती इतकी पालटली की आपण एकमेकांच्या जीवावर उठलो आहोत. कोरोनातून वाचलो आणि दंगलीत फसलो, अशी परिस्थिती निर्माण झाली नाही तर मिळवले.
