मंगळवारची रात्र महाराष्ट्राच्या दृष्टीने आणि विशेषत: रत्नागिरी जिल्ह्यासाठी काळरात्र ठरली. चिपळूणजवळील तिवरे धरण रात्रीच्या सुमारास फुटले आणि अचानक नदीकाठची गावेच्या गावे पालापाचोळ्यासारखी वाहून गेली. ज्या धरणाने पंचक्रोशीतील लोकांना जगण्याचा आधार दिला, त्याच धरणाने अनेकांचे जीवही घेतले. असंख्य संसार उघड्यावर आणले. हे धरण बांधून अवघी दहा वर्षे उलटली आहेत. अन्य धरणांच्या तुलनेने तिवरे धरण हे अगदीच नवखे आहे. तरीही ते फुटले. परिणामी पाटबंधारे विभागाच्या एकूणच कारभाराचे धिंडवडे उडाले. शिवाय, राजकारणी ठेकेदारांच्या खाबूगिरीचे पितळ उघडे पडले. हे धरण ज्या खेमराज कंपनीने बांधले ती चिपळूणच्या शिवसेना आमदाराची आहे. या कंपनीला धरण बांधण्याचा कुठलाही अनुभव नव्हता. मग त्यांची निविदा मंजूर झालीच कशी? कोणत्याही मोठ्या कामांच्या निविदेत गत अनुभवाची महत्त्वाची अट टाकली जाते. असे असतानाही नवख्या ठेकेदाराला काम देण्यात आल्याने या धरणाच्या कामात नक्कीच पाणी मुरल्याचे स्पष्ट होते. लोकांचा जीव गेला तरी बेहत्तर पण आमच्या लोकप्रतिनिधींच्या तुंबड्या भरा, अशा थाटातच सरकारने धरणाचे काम आमदाराच्या हवाली केलेले दिसते. अशा वेळी संबंधित आमदारावर कठोर कारवाई होणे अपेक्षित आहेच. ती न झाल्यास मागच्या आणि आताच्या सरकारमध्ये कोणताच फरक नाही हे स्पष्ट होईल. सर्वाधिक गंभीर बाब म्हणजे या धरणाची अवस्था बरीच खालावल्याचे स्थानिक प्रशासनाने सरकारला वारंवार निदर्शनास आणून दिले होते. तरीही सरकार कुंभकर्णाच्या निद्रेत होते. प्रशासनाचा आवाज त्यांच्या कानापर्यंत पोहोचतच नव्हता. केवळ निधीअभावी हे काम प्रलंबित राहिले आणि त्याचा परिणाम म्हणजे काही क्षणात सात गावे होत्याची नव्हती झाली. सगळे घडून गेल्यावर नेहमीप्रमाणे सरकारने चौकशी समिती गठित केली आहे. या समितीचा अहवाल समोर येईल आणि दोषींवर कारवाई होईलच याची ठोस शाश्वती आता सरकारमधील मंत्रीही देऊ शकत नाहीत. त्यामुळे तिवरे घटनाही काही दिवसांत विस्मृतीच्या पटलावर वाहून जाईल यात शंकाच नाही.
या दुर्घटनेमुळे स्वाभाविकच राज्यभरातील धरणांची सुरक्षा आणि स्ट्रक्चरल ऑडीटचा विषय चर्चेत आला आहे. अमेरिका आणि चीन यांच्या पाठोपाठ सर्वाधिक धरणांचा देश म्हणून भारताची ओळख आहे. नद्या आणि डोंगरांची संख्या मुबलक असल्यामुळे प्रत्येक राज्यात धरणे बांधणे शक्य झाले आहे. आपल्या देशात ५२०० पेक्षा अधिक मोठी धरणे आहेत, तर ४५० मोठ्या धरणांची कामे प्रगतीपथावर आहेत. याखेरीज मध्यम आणि लहान आकाराची हजारो धरणे देशात आहेत. धरणांची देखभाल योग्य पद्धतीने न झाल्याने गेल्या काही दशकांमध्ये ३६ धरणे फुटली. धरणे फुटल्यामुळे केवळ पर्यावरणाचीच हानी झाली असे नाही, तर हजारो लोकांचा मृत्यूही झाला. गावे आणि शेतीही उद्ध्वस्त झाली. याच मालिकेतील तिवरे धरण हे फुटणारे ३७ वे धरण. देशभरात फुटलेल्या धरणांमध्ये ११ राजस्थानातील, १० मध्य प्रदेशातील, ५ गुजरातमधील, ५ महाराष्ट्रातील, २ आंध्र प्रदेशातील तसेच उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, तमिळनाडू आणि ओडिसामधील प्रत्येकी एका धरणाचा समावेश आहे. एकूणच महाराष्ट्रातच नव्हे तर संपूर्ण भारतात विशेषत्वाने मोठ्या धरणांची निर्मिती हा वादाचा मुद्दा ठरला आहे. धरणांच्या सुरक्षिततेसाठी भारतात कायदा नसल्यामुळे हा चिंतेचा आणि चिंतनाचा विषय ठरला आहे. धरणांच्या सुरक्षिततेसाठी एक मजबूत आणि संस्थात्मक कृती आराखडा तयार करणे आता क्रमप्राप्त आहे. त्यासाठी धरण सुरक्षा विधेयकाची अंमलबजावणी होणे गरजेचे आहे. देशातील सर्व धरणांचे कामकाज सुरक्षितपणे चालावे यासाठी योग्य देखभाल, निरीक्षण, परिचालन आणि दुरुस्तीची तरतूद या विधेयकात आहे. तसेच धरणांच्या सुरक्षिततेसाठी राष्ट्रीय समिती स्थापन करण्यात येईल. ही समिती धरणांच्या सुरक्षेबाबतचे धोरण आखेल आणि आवश्यक नियमनाची शिफारस करेल. एक नियामक संस्था म्हणून राष्ट्रीय धरण सुरक्षा प्राधिकरण स्थापन करण्याची तरतूद या विधेयकात आहे. देशातील धरणांच्या सुरक्षेबाबत धोरण, मार्गदर्शक तत्वे आणि मानकांच्या अंमलबजावणीचे कार्य हे प्राधिकरण करेल. या विधेयकात राज्य सरकारने धरण सुरक्षेबाबत राज्य समिती स्थापन करेल. धरणांच्या शाश्वत सुरक्षिततेसाठी लवकरात लवकर हे विधेयक अमलात यावे ही अपेक्षा.
धरण सुरक्षिततेच्या बाबतीत नाशिक येथील धरण सुरक्षा संघटनेची भूमिका महत्त्वपूर्ण मानली जाते. ही संघटना मान्सूनपूर्व आणि मान्सूननंतर धरणांची तपासणी करते. मे महिन्यात झालेल्या मान्सूनपूर्व तपासणीनुसार राज्यातील अनेक धरणांचे स्वयंचलित दरवाजे धोकादायक अवस्थेत असल्याचा निष्कर्ष नोंदवला गेला आहे. धरणात अचानक पाण्याचा लोंढा वाढल्यास स्वयंचलित दरवाजे आपसूक उघडतात. एकाचवेळी सर्व दरवाजे उघडल्याने नदीकाठावरील गावेच्या गावे बुडतात. म्हणूनच स्वयंचलित काढून मॅन्युअल दरवाजे बसवण्यासाठी आता पाटबंधारे विभाग प्रयत्नशील आहे. स्थानिक मात्र ऐतिहासिक ऐवजाच्या समृध्दीला कवटाळून बसतात. धरणाच्या ऐतिहासिकतेचा मुद्दा उपस्थित करीत असे दरवाजे बदलण्यास ठिकठिकाणी विरोध होतो. ऐतिहासिक वास्तूत काही बिघाड झाला, तर त्यातील धोकादायक भाग हा काढावाच लागणार आहे. त्यासाठी संवेदनशील राहून चालणारच नाही. धरणाचे काम निकृष्ट दर्जाचे झाल्यास गळती राहते. दोन दशकांत बांधलेल्या धरणांच्या मुख्य भिंतीस गळती आणि पाझर आहे. ही गळती दिवसेंदिवस वाढतच चालते. धरणाच्या आतील बाजूस आणि भिंतीच्या खाली गळती असल्यास ती पूर्णपणे दुरुस्त करणे अडचणीचे असते, असे पाटबंधारेच्या तांत्रिक विभागाचे मत आहे. पूर्ण क्षमतेने धरण भरल्यास पाण्याचा दबाव वाढून गळती मोठी होऊन धरणाला धोका पोहोचतो. तपासणीनुसार राज्यातील अनेक धरणांना गळती वाढली, भिंती खचल्या आहेत. त्यांची दुरुस्तीही सुचवण्यात आली आहे. यातील काही धरणांची गळती काढण्याचे काम केले जात आहे. मात्र, भरीव निधी नसल्याने केवळ डागडुजी केली जात आहे. धरण पाणलोट क्षेत्रात अतिवृष्टी होऊन अचानक मोठ्या प्रमाणात पाण्याचा दबाव वाढल्यास गळती मोठी होण्याची शक्यता असते. या पार्श्वभूमीवर पाटबंधारे प्रशासनाने या धरणांवर अधिक लक्ष केंद्रित करण्याची गरज आहे. रत्नागिरी जिल्ह्याचाच विचार करायचा झाल्यास येथील अन्य धरणांच्या सुरक्षतेचा प्रश्नही गंभीर आहे. यंदाच्या धरण तपासणीत राधानगरीसह सात धरणांतून होणारी गळती गंभीर असल्याचे आढळून आले. भराव खचण्याबरोबरच सांडव्याजवळची माती मोठ्या प्रमाणात वाहून जाण्यासारख्या गंभीर त्रुटी यात आढळून आल्या आहेत. यामुळे मुसळधार पाऊस पडून पूरस्थिती निर्माण झाल्यास या धरणांना धोका निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तिवरे धरणफुटीसारखी दुर्घटना पुन्हा घडू नये म्हणून सरकारने आताच जागे व्हावे अन्यथा ज्या लाटेत तुम्ही वर आलात, तीच जनमताची लाट तुम्हाला घेऊन बुडेल, हे लक्षात घ्यावे!
संपादकीय : फुटलेल्या धरणात पाणी कुठे मुरले?
