देशाचे माजी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या राज्यसभेच्या नियुक्तीची चर्चा आता थांबायचं नाव घेत नाहीए. कोणाही व्यक्तीची विशेषत: निर्णय प्रक्रियेत असलेल्या कोणाचीही एखाद्या संविधानिक ठिकाणी नियुक्ती होण्याचे दूरगामी परिणाम होऊ शकतात. एखादा जाणकार आहे म्हणून त्याला राज्यसभेसारख्या सभागृहाचं सदस्यत्व द्यायला हरकत नाही. पण ते निवृत्त होणार्‍या न्यायमूर्तींना देणं हा संशयास्पद भाग ठरू शकतो. गेल्या सोमवारी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी गोगोई यांना राज्यसभेचं सभासदत्व देऊन संशयाला जागा करून दिली आहे. गोगोई हे काही सामान्य व्यक्ती नव्हेत. ते देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे प्रमुख होते. सरकार आणि सरकारी पक्षाकडे झुकतं माप देण्याच्या कारणास्तव त्यांना बक्षिसी दिली जाऊ शकते, या विरोधी पक्षांच्या आक्षेपाला दुर्लक्षित करणं कदापि शक्य नाही. खरं तर अशावेळी स्वत: गोगोई यांनीच स्वत:ला आवर घालायची आवश्यकता होती. राष्ट्रपतींना असलेल्या अधिकारात भरायच्या सदस्यत्वापैकी एक जागा गोगोईंना देऊन नव्या पायंड्याला राष्ट्रपतींनी सुरुवात केली आहे. खरं तर राष्ट्रपती ज्या कोणाची निवड करतात ती नावं मंत्रिमंडळ निश्चित करत असतं. राष्ट्रपती या नावाला संमती देतात इतकंच. कॅबिनेटने केलेली शिफारस मोडण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींना वापरता येत नसल्याचा फायदा सरकार घेतं आणि हव्या त्या व्यक्तीला त्या ठिकाणी विराजमान करतं.
या नियुक्तीचे सर्वाधिकार हे मंत्रिमंडळाचे असल्याचा फायदा घेत सत्ताधारी आपल्या सावटाखालील व्यक्तीची वर्णी लावतं. अशा व्यक्ती सत्ताधारी पक्षासाठी काम करतात, असा अर्थ निघतो. आजवर अशा नियुक्त्यांकडे दुर्लक्ष झालं. पण नुकत्याच निवृत्त झालेल्या सरन्यायाधीशाचीच नियुक्ती होण्याने विषय चर्चेचा बनला. गोगोई यांनी आपल्या पदाची गरीमा ही नियुक्ती स्वीकारून घालवलीच. शिवाय न्यायव्यवस्थेच्या विश्वासाचा प्रश्नही निर्माण केला. न्यायालयीन निर्णय प्रक्रियेशी संबंधित असलेल्या व्यक्तीची सरकारकडून नियुक्ती होणं म्हणजे त्या व्यक्तीने सत्ताधार्‍यांवर केलेल्या उपकारांची परतफेड मानली जाते. गोगोई हे अशाच प्रक्रियेचा भाग ठरले आहेत. सत्ताधार्‍यांना अपेक्षित असलेल्या निर्णयांचे ते एक साक्षीदार होतेच असं नव्हे, तेच या निर्णय प्रक्रियेचे प्रमुख होते. यामुळेच त्यांच्या नियुक्तीविषयी चर्चा होणं स्वाभाविक आहे.
गोगोई यांच्या काळात अनेक निर्णय हे सरकारी पक्षाला तारणारे होते. यातील अयोध्या खटला तर ऐतिहासिक होता. नोव्हेंबर महिन्यात जाहीर झालेल्या निकालातील खंडपीठाचे प्रमुख गोगोईच होते. या निकालानंतर अगदी महिन्याभरात गोगोई निवृत्त झाले. सरन्यायाधीश म्हणून त्यांनी जबाबदारी स्वीकारल्यानंतर राफेल विमान खरेदी व्यवहार, शबरीमला मंदिरात महिला प्रवेश, न्यायमूर्ती ब्रिजगोपाल हरिकृष्ण लोया या सीबीआय कोर्टातील न्यायमूर्तींचा झालेला संशयास्पद मृत्यू या घटनांचे निकाल गोगोई यांच्यापुढे झाले. राफेल विमान खरेदी प्रकरणात तर न्यायालयाने एकतर्फी निर्णय दिल्याची लोकभावना होती. कोणत्याही कंत्राटासाठीची शासकीय नियमावली स्पष्ट असताना आणि निविदा प्रक्रियेत ऑनलाईन सेवेचा वापर होऊनही अनिल अंबानी यांच्या अननुभवी रिलायन्सला राफेलचं काम देण्याबाबत गोगोई यांना साधा संशय येऊ नये, हे अजबच होतं. राफेलबाबत मोदी सरकारला क्लीन चिट देण्याची न्यायालयाची भूमिका संशयास्पदच नव्हती तर वाद उत्पन्न व्हायला कारणीभूत ठरली होती. सरकारी मालकीच्या इंडियन एरॉनॉटिकल लि. या कंपनीचा अनुभव लक्षात घेऊन विमानं बनवण्याचं काम याच कंपनीकडे यायला हवं होतं. त्याऐवजी ते अंबानींच्या कंपनीला दिल्याप्रकरणी न्यायालयाला साधा संशय येऊ नये? सीबीआयचे न्यायमूर्ती ब्रिजगोपाल लोया यांच्या झालेल्या संशयास्पद मृत्यूच्या प्रकरणाची खरी तर सर्वोच्च न्यायालयाने स्वत:हून दखल घ्यायला हवी होती. एका न्यायमूर्तींच्या अकाली मृत्यूच्या प्रकरणाचीच दखल घेतली जाणार नसेल तर सामान्यांची दखल कोण घेणार, हा प्रश्नही सातत्याने डोकं वर काढू शकतो. लोया यांच्या प्रकरणात तर काही नागरिकांनी स्वत:हून न्यायालयाकडे याचना करून पाहिली. याचिका करणार्‍यांनाच न्यायालयाने सुनावणं हा अजब प्रकार आजवर कोणी पाहिला नसेल. या प्रकरणांकडे दुर्लक्ष करून न्या. गोगोई यांनी न्यायव्यवस्थेच्या सिध्दांतालाच ठोकरून लावल्याचा गंभीर आरोप कुरियन जोसेफ, माजी न्यायमूर्ती लोकूर यांच्यासारख्या मान्यवरांनी केला आहे. लोकूर यांनी तर न्याय कसा विकत घेतला जातो, याचं उत्तम उदाहरण म्हणजे गोगोई यांची खासदारकी असल्याचं म्हटलं आहे. लोकशाहीच्या चौथ्या न्यायव्यवस्थेच्या खांबाची अशी अवस्था होणार असेल, तर देशाचं काही खरं नाही. मोदी सरकार सत्तेवर आल्यापासून देशातील प्रमुख घटनात्मक संस्थांचं करता येईल तितकं खच्चीकरण करण्यात येत आहे. यात आता न्याय व्यवस्थाही गुरफटू लागल्याने देशातील लोकशाहीसाठी ते एक मोठं आव्हान आहे, हे सांगण्याची आवश्यकता नाही. सोहराबुद्दीन केसमधील दुसर्‍या गुन्ह्यातून अमित शहा यांना मोकळीक देणार्‍या सदाशिवम यांची केरळच्या राज्यपालपदी झालेली नेमणूकही याच प्रकारात मोडते. शहा यांना मोकळीक देणार्‍या सदाशिवम यांना राज्यपालपदी नेमून सरकारने त्यांना बक्षिसी दिल्याचं उघड होतं. हे याआधी काँग्रेसच्या काळातही व्हायचं; पण त्यात सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींचा समावेश झाला नव्हता. आज तो करून मोदींच्या सरकारने नवा पायंडा पाडला असं म्हणता येईल. दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सुनील गौर यांची अपीलेट ट्रिब्युनलच्या अध्यक्षपदी झालेली नियुक्तीही वशिलेबाजीचा अवतार होता. माजी केंद्रीय गृहमंत्री पी. चिदंबरम् यांचा अंतरीम जामीन रद्द करण्याचा निकाल गौर यांनी दिला होता. याशिवाय नॅशनल हेरॉल्डप्रकरणी काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी आणि अन्य नेत्यांवर खटला चालवण्याची अनुमती देणारा ऐतिहासिक निकालही गौर यांनीच दिला होता. या नियुक्त्या काँग्रेसच्या काळात व्हायच्या तेव्हा भाजपचे नेते आकाशपाताळ एक करत होते. आता मात्र ते मूग गिळून आहेत. त्यांच्याकडून आता काय अपेक्षा करायची?
सत्तेचे वाटेकरी !
