शंकरराव भाऊराव चव्हाण हे महाराष्ट्राचे चौथे मुख्यमंत्री. त्यांचा जन्म १४ जुलै १९२० रोजी शेतकरी कुटुंबात पैठण येथे झाला. प्राथमिक शिक्षण पैठण येथे घेऊन पुढे उस्मानिया (हैदराबाद) विद्यापीठातून ते बी.ए., एलएलबी झाले. १९४५ मध्ये त्यांनी वकिलीची सनद मिळवली. पण रामानंदतीर्थ यांच्या सल्ल्याने ते हैदराबाद मुक्तिसंग्रामात सहभागी झाले. पुसद तालुक्यातील उमरखेड हे गाव त्यांच्या कार्याचे केंद्र होते. १३ सप्टेंबर १९४८ रोजी हैदराबाद संस्थान भारतात सामील झाले आणि शंकररावांच्या कर्तृत्वाचे एक पर्व पूर्ण झाले. १९४८-४९ मध्ये नांदेड जिल्हा काँग्रेसचे ते सरचिटणीस झाले. १९५२ च्या निवडणुकीत पराभव होऊनही ते खचले नाहीत. त्यांनी नांदेड नगरपालिकेत, सहकारी क्षेत्रात व कामगारवर्गात कार्य केले. नांदेडचे नगराध्यक्ष (१९५६), नांदेड जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे अध्यक्ष आणि हैदराबाद राज्य सहकारी बँकेचे संचालक इ. विविध पदे त्यांनी भूषविली. १९५६ मध्ये मराठवाडा महाराष्ट्रात समाविष्ट झाला, त्यावेळी शंकररावांना मंत्रिमंडळात उपमंत्रिपद मिळाले. पुढे १९६० मध्ये पाटबंधारे व वीज खात्याचे ते मंत्री झाले आणि नंतर १९७२ पासून फेब्रुवारी १९७५ पर्यंत ते कृषिमंत्री होते. २१ फेब्रुवारी १९७५ रोजी ते महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री झाले.
पाटबंधारे मंत्री म्हणून त्यांनी भरीव कामगिरी केली. कृष्णा-गोदावरी पाणी तंट्यात त्यांची भूमिका वाखाणण्यासारखी आहे. गोदावरी, पूर्णा आणि मांजरा या धरणांद्वारा त्यांनी मराठवाड्याचा विकास घडवून आणला. जायकवाडी प्रकल्प हा शंकररावजींच्याच प्रयत्नाचे मोठे फळ आहे. भ्रष्टाचाराचे निर्मूलन, अधिक कार्यक्षम प्रशासन, १० लाख टनांहून अधिक धान्य उत्पादन वगैरे त्यांची धोरणे आहेत. कोणताही राजकीय प्रश्न ते समझोत्याने सोडवित असत. राज्य सरकारी कर्मचार्‍यांचा मे १९७५ मधील संप ज्या पद्धतीने त्यांनी हाताळला, त्यावरून हे सिद्ध होते. ते रामानंदतीर्थ व गोविंद श्रॉफ यांना राजकीय गुरू मानायचे. महाराष्ट्राच्या राजकारणात यशवंतराव चव्हाण, वसंतराव नाईक, वसंतदादा पाटील आणि शंकरराव चव्हाण या चार मुख्य नेत्यांची दखल घेतल्याशिवाय महाराष्ट्राचा राजकीय, आर्थिक आणि सामाजिक इतिहास पुढे जाणार नाही. यशवंतराव चव्हाण आणि वसंतदादा पाटील हे पश्चिम महाराष्ट्रातील, वसंतराव नाईक हे विदर्भातील आणि शंकरराव चव्हाण मराठवाड्याचे, असा हा महाराष्ट्राच्या पहिल्या ४० वर्षाचा राजकीय समतोल आहे. महाराष्ट्राच्या ‘सचिवालया’चे ‘मंत्रालय’ असे नामकरण शंकरराव यांनीच केले. त्यापूर्वी मंत्रालयात जत्रेसारखी माणसे फिरायची. त्यांना शिस्त शंकरराव चव्हाण यांनी लावली. शेतीला बारमाही पाणी की, आठमाही पाणी, या वादात गरीब शेतकर्‍यांच्या बाजूने शंकरराव उभे राहिले. शेतकर्‍यांची सावकरांकडे गहाण पडलेली भांडी-कुंडी मुख्यमंत्री झाल्यावर ५० कोटी रुपये अदा करून त्यांनीच सोडवून दिली. मुंबईतील गिरण्यांच्या जमिनी मालकांच्या घशात घालायला शंकररावांचा विरोध होता. राजकारणातील सत्तेचे मोह आणि सत्तेपासून मिळणारे फायदे घेताना भलेभले लडबडून जातात. शंकररावांना सत्तेचा मोह झाला नाही आणि चुकीचे वागणे त्यांच्याकडून कधी झाले नाही. अशा या लोकनेत्याचे २६ फेब्रुवारी २००४ रोजी निधन झाले.
