जगाला हादरवून सोडणार्‍या करोनाच्या संसर्गाने भारताची पाळेमुळे आता खिळखिळी करायला सुरुवात केली आहे. पाश्चात्य राष्ट्रांच्या तुलनेत प्रचंड मागे असलेल्या भारताला करोनाच्या असाध्य रोगाने पछाडले तर भारताला जगात स्थान टिकवण्याची स्वप्नेही सोडून द्यावी लागतील. महासत्ता बनायचं तर दूरच. आपणच आपल्या पायावर दगड मारून घेत असल्याचं चित्र देशवासीयांनी निर्माण केलं आहे. जो आवाहन करतो त्याचा यामागे काही हेतू असावा, अशा मुर्खासारखी वर्तणूक रस्त्यावर भटकणार्‍यांची आहे. आजवर फटके मारून झाले, लहानसहान शिक्षा करून झाल्या तरीही रस्त्यावरचे भटके ठिकाणावर यायचं नाव घेत नाहीत. समोर दिसणारं मरण केवळ त्यांच्यापुरतं मर्यादित असतं तर अशा भटक्यांविषयी काही वाटलं नसतं. पण हे विषाणू माणूस गोरा की काळा यापासून धर्म, जात-पात आणि लिंगाचाही भेद करत नाही. यातून हे भटके या रोगाचे शिकार बनतीलच; पण जे देशाच्या भल्याची चिंता वाहतात त्यांनाही रोगाचा संसर्ग देतील, ही आता सांगायची गोष्ट राहिलेली नाही. या असाध्य रोगाने जगातल्या एकाही देशाला सोडलेलं नाही. जे सुटलेत त्यातल्या दक्षिण आफ्रिकेतील काही देशांचा जगाशी असलेला संपर्क अगदीच कमी आहे. संसर्गाचा शिकार बनलेले तिथे पोहोचले नाहीत.
आपल्याकडे ते पोहोचले तेव्हा दुर्लक्ष झाले. या दुर्लक्षाची फळं आपण चाखतो आहोत. यंत्रणा आणि यंत्रणेचे चालक आपल्याच कौतुकात मश्गूल बनतात तेव्हा अशा आपत्त्या आपल्यावर चालून येतात. आता वेळ निघून गेल्याने अधिक चौकस आणि तितक्याच खबरदारीने या रोगाला तोंड देण्याची प्रत्येकावर जबाबदारी आहे. चीन, इटली, फ्रान्स, अमेरिका, जपान अशा सुधारलेल्या देशांना पछाडलेल्या या साथीचा संसर्ग त्या गतीने आपल्यापर्यंत होऊ नये, यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारने अत्यंत जबाबदारीने काही बंधनं आपल्यावर घातली. २१ मार्चपासून सारा देश स्तब्ध झाला. एकूण एक यंत्रणा ठप्प झाली. असा प्रसंग आजवरच्या इतिहासात कधी कोणावर आला नाही. असंख्य आपत्त्या जगातल्या अनेक देशांवर ओढावल्या. पण त्या सिमित होत्या.
जपानच्या हिरोशिमा आणि नागासाकी या शहरांवर १९४५ मध्ये अमेरिकेने टाकलेले अणुबॉम्ब असतील किंवा भोपाळमध्ये युनियन कार्बाईट कंपनीत झालेली वायूगळती असेल, अशा घटना जगाला अस्वस्थ करणार्‍या होत्या. एका अणुबॉम्बने जपानचे एक लाख ४० हजार नागरिक हकनाक बळी पडले. ३ डिसेंबर १९८४ या दिवशी भोपाळमध्ये युनियन कार्बाईड या कंपनीत झालेल्या वायूगळतीत २० हजारांहून अधिकांचा बळी गेला. भारत प्रचंड हादरला. त्सुनामीचे धक्के या दोन्ही देशांनी अनेकदा पचवले. हजारो मृत्युमुखी पडले. तितक्याच संख्येने लोक बेघर झाले. पण त्या घटनेचीही तुलना आजच्या असाध्य रोगाशी होऊ शकत नाही. आज सारा देश या साथीने गुरफटून गेला आहे. अशा संकटापासून स्वत:चा बचाव हा एकमेव पर्याय प्रत्येकापुढे आहे. असं असूनही काही अपप्रवृत्ती आजही या संकटाला गंभीरपणे घेत नाहीत, याचं आश्चर्य वाटतं.
२१ दिवसांच्या लॉकडाऊनच्या निर्णयाने देशापुढच्या समस्या कमी झाल्या, असं नाही. यामुळे देशाचं सारं उत्पादन थांबलं. कधी नव्हे तो उद्योग पुरता बंद झाला. माणसातीलच क्रय थांबल्याने त्याचे परिणाम हे देशाच्या उत्पादनावर होणं स्वाभाविक होतं. हे सगळं साध्य करण्यासाठी माणूस जिवंत राहिला पाहिजे. तो राहिला तर उत्पादन निघेल, हे साधं गणित आहे. या गणितासाठीच देशाने २१ दिवसांच्या लॉकडाऊनची आपत्ती स्वीकारली. ती स्वीकारल्यामुळेच इटली, अमेरिकेसारख्या विकसित देशांसारखी संसर्गाची स्थिती आपल्यावर ओढावली नाही. कायम मश्गुलीत वावरणार्‍या पाश्चात्य राष्ट्रांनी मिजासीत या संसर्गाला मोजलं. रोज मौजेत राहणारे तिथले नागरिक साथ फैलावत असतानाही तितक्याच मौजेत पार्ट्या झाडत होते. याच मजेने त्यांच्यावर घाला घातला. तिथले नागरिक आधीच जबाबदारीने वागले असते तर इतका संहार त्यांच्या वाट्याला आला नसता. या संकटाची भीषणता उशिरा का होईना आपल्या केंद्र सरकारला उमजली. आणि देशात लॉकडाऊनचा निर्णय घेतला गेला. या निर्णयामुळेच काही प्रमाणात आपण सावरलो गेलो आहोत. आपणही युरोपियन राष्ट्रांप्रमाणे मौजेखातर दिवस लोटले असते तर त्या राष्ट्रांहून आपल्या गरीब आणि विकसनशील राष्ट्राची अवस्था अधिक मरणासन्न झाली असती.
अजूनही वेळ गेलेली नाही. २१ दिवसात देशातल्या अनेक जीवनवाहिन्या थांबल्या आहेत. यामुळे लोकसंपर्क बर्‍याच अंशी रोखला गेला आहे, हे खरं असलं तरी आजही १० टक्के इतक्या प्रमाणात लोकं बाहेर पडत आहेत. ही बाब त्यांच्यासाठी घातक आहेच; पण इतरांनाही ती मरणाच्या दारात नेणारी ठरते आहे, याची जाणीव त्यांना नाही. अशांमुळे देशाचं नुकसान होतं याची जाणीव त्यांना नसावी. ती असती तर पोलिसांचा मार खाऊनही ही लोकं रस्त्यावर उतरली नसती. या १० टक्क्यांमुळे आता पुन्हा एकदा १५ दिवसांचा लॉकडाऊन आणण्याची वेळ आपल्यावर आली आहे. महाराष्ट्र, केरळ, ओरिसा ही राज्य या संकटात सर्वाधिक भरडली आहेत. केंद्र सरकारने निर्णय घेण्याआधीच जबाबदारीची जाणीव ठेवून या राज्यांनी लॉकडाऊनचा निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्रात हा निर्णय घेताना मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी लोकांपुढे हात जोडून घराबाहेर न पडण्याची अनेकदा विनंती केली. उध्दव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार या आपत्तीला धैर्याने तोंड देत असताना ते जनतेला आम्ही जबाबदारी घेतली तुम्ही खबरदारी घ्या, असं आवाहन करतात तेव्हा संकटाचं गांंर्भीय कळायला हरकत नाही.
तुमचं जगणं देशासाठी आणि राज्यासाठी मोलाचं असल्याच्या उध्दव ठाकरे यांच्या या आवाहनाकडे केवळ अगतिकता म्हणून न पाहता ती प्रत्येकाची गरज म्हणून पाहण्याची आवश्यकता आहे. महाराष्ट्र हे देशातील पहिल्या क्रमांकाचं प्रगत राज्य आहे. या राज्याने प्रत्येक संकटात देशाला आणि जगालाही मदतीचा हात दिला आहे. आज हे राज्य संकटात आहे. राज्यात मृतांची संख्या १२७ झाली आहे. यात मुंबई आणि पुण्याचा आकडा सर्वाधिक आहे. तर करोनाच्या पॉझिटिव्ह रुग्णांची संख्या १७०० च्यापुढे गेली आहे. या संकटाने सगळ्यांनाच घेरल्याने इतर राज्यांकडून मदतीची अपेक्षा नाही. आपली जबाबदारी आपल्यालाच पेलायची आहे. जग हतबल असतानाही आपण हतबल न होता असाध्यतेवर मात करू शकतो, असा धीराचा शब्द सरकारच्या वतीने मुख्यमंत्र्यांनी आपल्याला दिला आहे. त्यांचे आणि त्यांच्या टीमचे प्रयत्न आपण पाहतो आहोतच. त्यांनी घेतलेल्या जबाबदारीची जाणीव ठेवताना आपण बाहेर न पडण्याची खबरदारी घेतली तर संकट दूर व्हायला वेळ लागणार नाही.
या निमित्ताने एका गोष्टीकडे पुन:पुन्हा लक्ष वेधावं लागत आहे. ते म्हणजे विरोधी पक्षाच्या विशेषत: राज्यातल्या भाजप नेत्यांनी या संकटात सुरू केलेलं राजकारण. महाराष्ट्रावरील ही आपत्ती आणि यामुळे होणारं मनुष्यबळाचं नुकसान कधीही न भरून येणारं आहे. अशावेळी येस बँक घोटाळ्यातील आरोपी असलेल्या कैलास वाधवान याला महाबळेश्वरला जाऊ देण्याचं प्रकरण असो वा राज्यात शिधापत्रिकेवरील धान्याच्या वाटपाचा विषय असेल किंवा मंत्री असलेल्या जितेंद्र आव्हाड यांच्या कार्यकर्त्यांनी एका इंजिनिअरला केलेली मारहाण असेल, महामहीम राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी अशा आपत्तीच्या काळात राज्याच्या मुख्य सचिव आणि जिल्हाधिकार्‍यांशी थेट व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे चर्चा करणं या सगळ्या गोष्टी आता संकटात राजकारणाच्या वाटू लागल्या आहेत.
राज्यातलं सरकार काम करतेय की नाही, हे राज्यातील आणि देशातील जनताही चांगलं ओळखून आहे. अशावेळी राज्यातील भाजपचे नेते ज्या कद्रुपणे राजकारण करत आहेत. संकटात सापडलेल्यांना तात्काळ आणि अधिकाधिक मदत मिळावी, ही अपेक्षा गैर नाही. पण हे सगळं सरकारनेच केलं पाहिजे असं नाही. विविध संघटना आणि राजकीय पक्ष स्वत:हून यासाठी पुढाकार घेत आहेत. ही जबाबदारी अपेक्षेप्रमाणे भाजपने उचलली असं दिसत नाही. प्रत्येक गोष्ट राजभवनात नेण्याची या पक्षाच्या नेत्यांची कृती ही तर कमालीची उद्वेगी वाटू लागली आहे. मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांची राज्यपाल कोट्यातील आमदारकी योग्य की अयोग्य यावर चर्चा झाडणार्‍या प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांची कृती तर कमालीची निषेधार्ह वाटावी अशी आहेे. संकटात सापडलेलं आपलं राज्य अशा राजकारणाने अधिकच संकटात जाईल, हे सांगायला नको.
