कोरोनाचा हाह:कार अजून सुरूच आहे. जगातील एकूण एक देश या हाह:कारात पुरते भरडले आहेत. पाश्‍चात्य देशांमध्ये रोज मृत्यूमुखी पडणार्‍यांची संख्या आजही हजारांमध्ये मोजली जात आहे. त्या मानाने भारतासारख्या विकसनशील देशात या संसर्गाने मृत्यूमुखी पडणार्‍यांची संख्या आजही मर्यादित आहे. राज्य सरकारांनी केलेल्या कामाचे हे परिणाम होत. रुग्ण सापडतात पण त्यांच्यातील बर्‍या होणार्‍यांची संख्याही मोठी आहे. पण या बर्‍या होणार्‍यांचे आकडे माध्यमं जाहीर करत नाहीत. यामुळे केवळ दाखल रुग्णांचा आकडा पुढे येतो आणि रुग्णांच्या काळजाचा ठोका चुकतो. आज ७४ टक्के इतक्या संख्येने रुग्ण घरी परत असल्याचं सकारात्मक चित्र देशात आहे. देशात सर्वाधिक लागण झालेल्या महाराष्ट्रातील रुग्णांची संख्या सर्वाधिक आहे.
ही संख्या अपेक्षेप्रमाणे कमी होत नसली तरी ती कमी होण्यासाठी राज्य सरकार यथोचित प्रयत्न करत असल्याचं दिसतं. मात्र तरी रुग्णांची संख्या आणि मृत्यूमुखी पडणार्‍यांची संख्याही सरकारच्या कारभाराला दृष्ट लावत असल्याचं चित्र आहे. सरकार प्रामाणिक असलं मुख्यमंत्री आणि आरोग्यमंत्री प्रामाणिक असले तरी प्रशासन अपेक्षित इतकं प्रामाणिक आहे काय, असं आजही लोकं विचारत आहेत. राज्यात संसर्गाने बर्‍या होणार्‍या रुग्णांची संख्या ही सरकारी हॉस्पिटल्समधील उपचार आणि ते स्वत:च करत असलेल्या उपचारांची देण आहे. खाजगी हॉस्पिटल्समध्ये या संसर्गातून बर्‍या होणार्‍यांची संख्या मोजण्याइतकी असली तरी या उपचारांनीही रुग्णांच्या नातलगांना यमसदनी जावं की काय, असं वाटलं असेल तर नाकारता येत नाही.
राज्यातल्या मोठ मोठ्या हॉस्पिटल्ससाठी कोरोनाची लागण म्हणजे अक्षरश: धंदा झाला आहे. ज्यांची नावं घ्यावीत, अशी एकूण एक हॉस्पिटल्स करत असलेली लुटमार पाहाता राज्यातील खाजगी हॉस्पिटल्स इतक्या पराकोटीला जात असतील, असं वाटत नव्हतं. दुर्देवाने हे चित्र आजचं नाही. आज या हॉस्पिटल्सनी मयताच्या टाळूवरचं लोणीही ओरपायला सुरुवात केली आहे. याआधी या हॉस्पिटल्समध्ये लुटीची प्रकरणं समोर यायची. तेव्हा एकट्यादुकट्या रुग्णाला कोणी दाद देत नव्हतं. एखादा आमदार, खासदार वा मंत्र्यांचा नातलग त्यात सापडलाच तरच त्याची वाच्यता व्हायची. ती ही विधानमंडळांच्या सभागृहांमधल्या चर्चांमध्ये. त्यांचं पाणी, वीज तोडण्यापर्यंत ही चर्चा सभागृहांमध्ये रंगायची. प्रत्यक्षात या हॉस्पिटल्सचं काहीच वाकडं होत नसे. कारण ज्यांनी कारवाई करावी, तेच त्यांना मिळालेले असायचे. आता तर उघड लुटीची दुकानं या हॉस्पिटल्सने सुरू केली आहेत. मोठ्या हॉस्पिटल्सचंच काही होत नाही, हे लक्षात घेता साधारण दर्जाच्या खाजगी हॉस्पिटल्सने काय म्हणून मागे राहावं? तिथेही लुटीच्या गँग निर्माण झाल्या. कोरोनाची सुरूवात झाल्यापासून म्हणजे मार्च महिन्यापासून या हॉस्पिटल्सची ही दुकानं सतत फोफाऊ लागली.
सरकारी रुग्णालयात खाटा उपलब्ध नसल्याने रुग्णांना खासगी हॉस्पिटल्समध्ये जाण्यावाचून पर्याय नव्हता. याचाच फायदा या हॉस्पिटल्सच्या प्रशासनांनी घेतला. लुटीचे प्रकार समोर येऊ लागले. यासाठी आवश्यक इशारे आणि सूचनाही देण्यात आल्या. पुढे तर सरकारने स्वतंत्र नियमावली बनवून हॉस्पिटल्सच्या मुसक्या आवळण्याची तयारी केली. कोरोनातील उपचार सरसकट महात्मा ज्योतिबा फुले जनआरोग्य योजनेतून करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. मात्र तरीही रुग्णांना या सुविधेपासून दूर ठेवण्यात आलं. उध्दव ठाकरे यांचं सरकार प्रामाणिक असल्याने इथपर्यंत मजल मारता आली. पण सरकारला मार्ग देणारं प्रशासन प्रामाणिक आहे, असं कधीच दिसलं नाही. विधानमंडळात चर्चा झाल्यावरही काही झालं नाही आणि आता मृतावस्थेतील रुग्ण व्हेंटिलेटरवर ठेवले जात असतानाही काही होत नाही.
ठाकरे सरकारने २१ मे २०२० रोजी काढलेल्या अधिसूचनेत खासगी हॉस्पिटल्सवर निर्बंध घालणारे अनेक निर्णय घेतले गेले. या हॉस्पिटल्समध्ये करावयाच्या उपचारासाठीचं दरपत्रकही सरकारने निश्‍चित केलं. इतकंच काय हॉस्पिट्समधील ८० टक्के खाटा अधिग्रहित करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला. यामुळे अशा हॉस्पिटल्समध्ये उपचार घेऊ इच्छिणार्‍या सामान्य रुग्णांना हायसं झालं होतं. विशेषत: उपचारांसाठीचं दरपत्रक हॉस्पिटल्सच्या दर्शनी भागात लावण्याचं बंधन घालण्यात आल्याने याचा चांगला परिणाम अपेक्षित होता. पण आजवर ज्या हॉस्पिटल्सने सरकारला जुमानलं नाही ते आताच्या नियमांना जुमानतील, असं मानणं खुळेपणाचं होतं. प्रशासनातील संबंधित या लुटारु हॉस्पिटल्सना मिळाले असल्याने आपलं कोणीही काहीही करू शकत नाही, अशी खात्रीच त्यांना वाटत होती. या बदमाश साखळीने आधीच टीकेचं लक्ष्य बनलेल्या हॉस्पिटल्सने कोरोनातही आपला हात मारणं सुरूच ठेवलं. एकीकडे खासगी हॉस्पिटल्स रुग्णांची लूट करत असल्याचं दिसत असताना खासगी रुग्णवाहिकांसाठी दामदुप्पट आकारणी होऊ लागली होती.
या खाजगी रुग्णवाहिका आणि वाहनं अधिग्रहित करून त्यांचे दरही जाहीर करण्यात आले. इतकं होऊनही साखळीतील या चोर्‍या थांबल्या नाहीत. रुग्णांना लुबाडण्याचा धंदा अधिकच जोर धरू लागला. यातून मग लुटमारी करणार्‍या बड्या हॉस्पिटल्सना काही समाजसेवकांनी आपला खाक्या दाखवला. आणि सरकार पुन्हा जागं झालं. ज्यांच्यावर निर्णयाच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी होती, तेच दुर्लक्ष करत असल्याचं एव्हाना स्पष्ट झालं. सरकारने घेतलेल्या निर्णयांचा अंमलच होत नसल्याचा फायदा घेत हॉस्पिटल्स रुग्णांना लुटत असल्याचा उघड आरोप होऊ लागला. अधिकारी आणि हॉस्पिटल प्रशासन यांच्यातील या भ्रष्ट साखळीने सरकारला बदनाम करून टाकलं. निर्णय चांगले, पण प्रत्यक्ष कृतीत उतरत नसल्याने लोकंही बोटं मोडू लागली होती. दाखल होणार्‍या रुग्णाच्या नातलगांकडून हातमोजे, पीपीई किट किती घ्यावे, याला काही घरबंद राहिला नाही. रुग्ण दाखल होताच ४०-४० हातमोजे घेतले जाऊ लागले. ४०० रुपयांच्या पीपीई कीटसाठी एक एक हजार रुपयांची आकारणी केली जाऊ लागली. ते किती घ्यावेत, याचंही काही मोजमाप नव्हतं.
रुग्णाला व्हेन्टिलेटरवर ठेवणं हे तर या हॉस्पिटल्ससाठी चाराऊ कुरण बनलं होतं. सरकारच्या निर्णयाला दाखवलेल्या या वाकुल्या होत्या. पालिका आयुक्तांनी याकडे दुर्लक्ष केलं तसंच ते जिल्हाधिकार्‍यांनीही. यामुळे निर्णय जागेवरच राहिले आणि बदनामी सरकारच्या वाट्याला आली. खासगी हॉस्पिटलातील लुटमार खुलेआम सुरूच राहिली. कोरोनाचं संकट दूर करण्याची जबाबदारी असलेल्या या अधिकार्‍यांनी खाजगी हॉस्पिटल्सचं नाक दाबायला हवं होतं. अधिकार्‍यांच्या डोळेझाकीचा गैरफायदा घेत हॉस्पिटल प्रशासन मुजोर झालं.
याची दखल पुन्हा एकदा सरकारने घेतली आहे. धर्मादाय आयुक्तांकडे नोंदणी असलेल्या खाजगी वा सामाजिक संस्थांच्या हॉस्पिटल्सकडून पिळवणूक होणार्‍या नोंदी आता कारवाईच्या कक्षात येतील, अशी अपेक्षा आहे. या घटनांची नोंद घेऊन अशा हॉस्पिटल्सवर मेस्मा अंतर्गत कारवाई करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. कारवाईचे अधिकार पालिका आयुक्त आणि जिल्हाधिकार्‍यांना देण्यात आल्याने तात्काळ कारवाई होणं अपेक्षित आहे. पण त्यासाठी विलंब झाला तर संबंधित अधिकार्‍याला काळ्या यादीत टाकण्याची कारवाई सरकारला करावी लागेल. असं झालं तरच हॉस्पिटल्सची मुजोरी उतरवण्याची जबाबदारी हे अधिकारी प्रामाणिकपणे पार पाडतील. अन्यथा येरे माझ्या मांगल्या.. असा प्रकार कायम राहील.
मुजोरी करणार्‍या हॉस्पिटल्सविरोधात अत्यावश्यक सेवा कायद्याचा अंमल झाल्यास खासगी इस्पितळांचं प्रशासन ताळ्यावर येईल. डॉक्टर्स, नर्सेस यांना संपावर जाण्यास आपोआप बंदी येईल. आपत्ती निवारण कायद्यांतर्गत या कारवाया होणार असल्याने सरकारच्या निर्णयाचा अंमल न करणार्‍या हॉस्पिटल्सच्या प्रमुख अधिकार्‍यावर अजामीनपात्र गुन्हा होईल. वरवर हे निर्णय कठोर वाटत असले तरी खासगी हॉस्पिटल्सच्या प्रशासनांचा मुर्दाडपणा लक्षात घेता असल्या कठोर निर्णयांशिवाय हे हॉस्पिटल्स हलणार नाही, हे तितकंच खरंय. खासगी हॉस्पिटल्समध्ये दाखल होणार्‍या कोरोना रुग्णांवर लाखो रुपयांची आकारणी करणार्‍या हॉस्पिटल्सना आता चार हजारांपासून नऊ हजार रुपयांपर्यंतच आकारणी करता येणार आहे. व्हेंटिलेटरसाठीही साडेचार हजार रुपयांपर्यंतचा खर्च निश्‍चित करण्यात आलाय.
सरकारने निर्णय घ्यावा आणि अधिकार्‍यांनी तो बासनात गुंडाळून ठेवावा याचा अर्थ हॉस्पिटल्स आणि संबंधित अधिकारी यांच्यातील देवाणघेवाण स्पष्ट आहे. आतापर्यंत हे न होण्यामागे हीच कारणं दिली जात होती. अशा अधिकार्‍यांमुळे सरकारचीही बदनामी होऊ लागल्याच्या पार्श्‍वभूमीवर नव्याने निर्णय घेणं आणि त्याची अंमलबजावणी होणं अत्यावश्यक बनलं होतं. नियमावली पुढे आल्याचा चांगला परिणाम पाहायला मिळेल, अशी अपेक्षा आहे. पण यासाठी अधिकार्‍यांवर विसंबून चालणार नाही. कामं करण्याची त्यांची पध्दत ही आग सोमेश्‍वरी.. अशी असते. यामुळे स्थानिक लोकप्रतिनिधींनाही लक्ष ठेवण्याची जबाबदारी दिली पाहिजे. जे कोणी हयगय करतील, त्यांच्यावरही कडक कारवाई करण्याचा धडाका सरकारने घेतला पाहिजे. सरकारला बदनाम करण्यासाठी काही गट आधीच तयारीत आहेत. त्यात अधिकार्‍यांच्या हडेलहप्पीने सरकारची नाचक्की होणार असल्यास जो कोणी कारण ठरेल, त्याला घरी बसवण्याचा कठोर निर्णय सरकारला घ्यावा लागेल. सोंगं फार झाली आता कारवाई झाली पाहिजे. अन्यथा भ्रष्टाचाराच्या साखळीत सरकारचे प्रतिनिधीही सामील आहेत, असा उघड आरोप होऊ शकतो, हे ठाकरे सरकारने लक्षात घ्यावं.
