सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा अविभाज्य घटक म्हणूनच परिवहन सेवेची ओळख आहे. मग ती मुंबईची बेस्ट असो वा ठाणे, नवी मुंबई अथवा कल्याण डोंबिवलीची परिवहन सेवा असो! देशभरातील सर्वच सार्वजनिक उपक्रम हे तोट्यातच आहे. गेल्या काही वर्षात सार्वजनिक उपक्रम तोट्यात नव्हते, पण आता हे चित्र काहिसं बदलेलं दिसतंय. त्याला अनेक कारणेही आहेत. दुचाकी-चारचाकी वाहनांची वाढती संख्या, रिक्षा, टॅक्सी, ओला, उबेर अशा खासगी वाहनांची सेवा अशा असंख्य कारणांचा फटका सार्वजनिक उपक्रमाला सहन करावा लागत आहे, हे नाकारून चालणार नाही. कल्याण-डोंबिवली महापालिकेची परिवहन सेवाही त्याला अपवाद नाही. सध्या केडीएमटी आर्थिक कोंडीच्या चक्रव्युहात सापडली आहे. दीड कोटी उत्पन्न आणि तीन कोटी खर्च, अशा मार्गक्रमातून वाटचाल करीत आहे. त्यामुळे आमदनी अठ्ठनी, खर्चा रूपया अशीच अवस्था केडीएमटीची आहे. परिवहन सेवेतील कर्मचार्‍यांना वेतन देण्याइतकेही पैसे परिवहनच्या तिजोरीत जमा होत नाही. बसेसची दुरूस्ती करणे दूरच राहिले, पण दोन-दोन महिने कर्मचार्‍यांना वेतन मिळत नाही. कर्मचार्‍यांच्या वेतनासाठी परिवहनला पालिकेवरच अवलंबून राहावे लागत आहे. पालिका ताटात वाढेल तेव्हाच जेवण मिळेल. पण पालिकाही आर्थिकदृष्ठ्या इतकी सक्षम नाही. त्यामुळे हा खेळ किती दिवस चालणार, असा प्रश्न उपस्थित होणे साहजिकच आहे. पण केडीएमटीचं आर्थिक गाळात रूतलेलं चाक बाहेर कसं काढणार हे मोठं आव्हानच आहे.
केडीएमटी सेवा 1999 ला सुरू झाली. पण गेल्या 20-21 वर्षात परिवहन उपक्रम दिवसेंदिवस आर्थिक डबघाईत चालला आहे. ज्यावेळी परिवहन उपक्रम सुरू झाला त्यावेळी ही सेवा फायद्यात होती. दररोज आठ लाख रूपये उत्पन्न केडीएमटीच्या तिजोरीत जमा व्हायचे. पण 2005 नंतर या सेवेला घरघर लागली. 26 जुलै 2005 च्या महापुरात केडीएमटीच्या 70 ते 80 बसेस पाण्याखाली गेल्याने नुकसान झाले होते. त्यानंतर अजूनही परिवहन सेवा सावरलेली नाही. परिवहन उपक्रमातील घोटाळे, कर्मचार्‍यांचा मनमानी कारभार हेसुध्दा परिवहनच्या डबघाईला कारणीभूत ठरले आहेत. सध्या परिवहनच्या ताफ्यात 218 बसेस असल्या तरी त्यातील 50 ते 60 बसेस रस्त्यावर धावतात. त्यातील शंभर बसेस जुन्या आहेत. 70 बसेस सात वर्षांपेक्षा अधिक कालावधी झालेल्या असल्याने त्यांचा लिलाव करण्यात येणार आहे. तर उर्वरित अनेक बसेस नादुरूस्त अवस्थेत आहेत. परिवहन उपक्रमाची आर्थिक स्थिती कमकुवत असल्याने अनेक बसेस दुरूस्ती अभावी आगारातच उभ्या आहेत. सध्या केडीएमटीचे दरमहा उत्पन्न दीड कोटी रूपये आहे. मात्र वेतन, इंधन, स्पेअर पार्ट, पासिंग आदींवरील दरमहा खर्च हा 3 कोटी 10 लाख रूपये आहे. उत्पन्नापेक्षा खर्चच अधिक असल्याने कर्मचार्‍यांच्या वेतनासाठी परिवहनकडे पैसे शिल्लक राहत नाहीत. त्यामुळे 2009 पासूनच केडीएमटी पालिकेवर अवलंबून आहे. पालिकेकडूनच कर्मचार्‍यांच्या वेतनासाठी सव्वा कोटी रूपये अदा करते. तसेच कर्मचार्‍यांची थकबाकी 50 कोटी आणि सानुग्रह अनुदानापोटी 67 कोटी रूपये देणे आहे. त्यातच केडीएमटीकडे बसेस दुरूस्तीसाठी पैसे नसल्याने दुरूस्ती अभावी साधारण 50 ते 55 बसेस आगारातच उभ्या असल्याने त्याचा भूर्दंडही सहन करावा लागत आहे. त्यामुळे परिवहन उपक्रमाला बसच्या वार्षिक देखभाल दुरूस्तीचे कंत्राट दिले आहे. कंत्राटदारामार्फतच चालक आणि बसची देखभाल दुरूस्ती केली जात आहे. अनेक जुन्या बसेस मार्गावर असतात त्यामुळे त्यांच्या सेवाविषयी प्रवाशांमध्ये नाराजी आहे. त्यामुळे प्रवाशांची संख्याही घटली त्याचा परिणाम उत्पन्नावर झाला आहे. केडीएमटीचे 576 कायम तर 72 अस्थायी कर्मचारी आहेत. कर्मचार्‍यांच्या वेतन आणि पीएफ असा दरमहा 1 कोटी 68 लाख रूपये वेतन आहे. मात्र कर्मचार्‍यांना वेतन देण्याइतकेही पैसे केडीएमटीच्या तिजोरीत जमा होत नाहीत. त्यामुळे दोन- दोन महिने कर्मचार्‍यांना वेतनपासून वंचित राहावे लागते. गृहकर्जाचा हप्ता, विद्यार्थ्यांचा शालेय खर्च, कौटुंबिक खर्च या आर्थिक विवंचनेत कर्मचारी असतो. त्यामुळे त्याचा परिणाम अप्रत्यक्षपणे त्याच्या कामावरही होत असून, मग कर्मचार्‍यांना आपण वेळेवर वेतन देऊ शकत नसू तर मग त्याच्याकडून चांगल्या कामाचीही अपेक्षा कशी करणार? असाही प्रश्न आहेच. खासगी सार्वजनिक सेवेच्या स्पर्धेत हा उपक्रम कसाबसा टिकून राहण्याचा प्रयत्न करीत आहे.
परिवहन उपक्रमाचे धिंडवडे निघाले असतानाही राजकीय पक्षांना त्याविषयी फारसे औत्सुक्य दिसून येत नाही. पक्षीय राजकारणात प्रवाशांविषयीचा कळवळा नाहीसा झाला आहे. परिवहन उपक्रमात कामगार संघटना आणि युनियनमधील चढाओढीची किनार नेहमीच दिसून येते. त्यामुळे कर्मचार्‍यांच्या मनमानी कारभाराला प्रशासनाला सामोरे जावे लागते. परिवहनने लाखो रूपये खर्च करून बस थांबे उभारण्यात आले आहेत. अनेक बस थांबे ओसाड पडले आहेत. सध्या गर्दुल्ले आणि भिकारी यांनी ताबा घेतलेला दिसून येतो. बस थांब्यावर अनेक खासगी जाहिराती झळकताना दिसतात. मात्र परिवहन उपक्रमाकडून जाहिरातबाजी केली तर त्यातून परिवहनला उत्पन्न मिळू शकते. पण त्याकडं दुर्लक्ष केलं जात आहे. परिवहन उपक्रमासाठी आरक्षित असलेले अनेक भूखंड ओसाड पडले आहेत. त्याकडेही कुणाचे लक्ष नाही. आरक्षित भूखंड विकसित करून त्यातूनही परिवहनला उत्पन्न मिळू शकतं, पण राजकीय अनास्था दिसून येते. परिवहनची भाडेवाढ किंवा खासगीकरणाचा पर्याय तितकासा प्रभावी ठरेल असं वाटत नाही. त्यामुळे सर्वच परिवहन उपक्रम वाचवण्यासाठी राज्य सरकारने पुढाकार घेणे हाच एक उपाय वाटतो. आशियातील काही देशांमध्ये खासगी वाहतुकीपेक्षा सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेला प्रोत्साहन देण्याची धोरणे आहेत, पण भारतात खासगी वाहतुकीस अधिक महत्व दिले जाते व सार्वजनिक वाहतुकीकडे दुर्लक्ष केले जाते असेच चित्र दिसून येते. वाहतूक व्यवस्थेतही आमूलाग्र बदल होत आहेत. मेट्रो मार्गाचं जाळंही विणलं जात आहे. ठाणे जिल्हा मुंबईशी जोडला जाणार आहे. त्यामुळे रस्तामार्गे प्रवास करणारे शेकडो प्रवासी मेट्रोचा पर्याय स्वीकारतील यात शंका नाही. त्या दृष्टीकोनातूनही विचार करण्याची गरज आहे. त्यामुळे सार्वजनिक वाहतूक सेवा टिकली पाहिजे यासाठी राज्य सरकारने नवीन धोरण आखण्याची गरज आहे.
