आपल्या देशात एकेकाळी बँक राष्ट्रीयीकरण आणि विलीनीकरण हे शब्द दुर्मिळ होते, म्हणून पूर्वी बँकिंग व अर्थशास्त्रात ब्रिटिश किंवा अमेरिकन दाखले द्यावे लागायचे. पण गेल्या काही वर्षात आपल्याकडील मर्जरची प्रकरणे वाढलेली आहेत हे आता सर्वसामान्यांना कळू लागलेले आहे. धोरणात्मक दृष्टीने असे विलीनीकरण केले जाते. त्यामागची कारणे आपण पाहणार आहोत शिवाय दोन-तीन बँकांच्या एकत्रिकरणाने बँक-ग्राहकांना नेमका काय लाभ होतो किंवा काय काय व्यवहारिक अडचणींना सामोरे जावे लागते हे पाहणार आहोत. कारण बँका-कर्मचारी ह्यांचे प्रश्न वेगळे आणि सरकार-अर्थव्यवस्था यांच्या समस्या वेगवेगळ्या असतात. सर्वसामान्य नागरिक व ग्राहक यांना किती अडचणी-अडसर पार करावे लागतात हे पाहणार आहोत. कारण या वेळचे विलीनीकरण हे अधिक व्यापक असल्याने बहुतांश खातेदारांना याचे भलेबुरे साद-पडसाद सोसावे लागणार आहेत. नेमके काय व कसे होणार हे जर कळले तर आपण किमानपक्षी पूर्वतयारी करू शकतो. विविध प्रकारच्या खात्यांबाबतच्या व्यावहारिक अडचणींना सामोरे जावू शकतो. आर्थिक साक्षरतेचा हा वसा मोठ्या प्रमाणावर घेतला गेला पाहिजे. रिझर्व्ह व संबंधित बँकांनी एकत्रित लोकशिक्षण मोहीम हाती घेतली पाहिजे. केवळ कागदी नोटिफिकेशन्स काढून काही होणार नाही.
पार्श्वभूमी- गेल्या काही दशकात अनेक सरकारी बँका अनुत्पादित मालमत्तेच्या बोझ्याखाली दबलेल्या आहेत. परिणामी अर्थव्यवस्थेच्या प्रगतीसाठी बँकिंगचा जसा हातभार लागायला हवा, तसा लागत नाही. बँक म्हणून जी कामगिरी करायला हवी-उद्योग-व्यवसायाला कर्जे पुरवठा करून उत्पादन वाढवणे, हे मुख्य काम तितक्या प्रभावीपणे करता येत नाही. शिवाय या बँका सरकारी मालकीच्या असल्याने काही बंधने-नियंत्रणे अपरिहार्य असतात. बुडीत कर्जामुळे झालेला महाकाय तोटा भरून कसा काढायचा? मालकीच सरकारकडे असल्याने निधी किंवा पुरेसे भांडवल पुरवणे ही सरकारची जबाबदारी ठरते. हे असे संजीवनी पुरवणे कितीकाळ चालू राहणार?तरीही सरकारी बँका व्यावसायिक पद्धतीने चालतील याची हमी कोण देणार? म्हणूनच काही अर्थतज्ज्ञ-मान्यवर अभ्यासक यांचा आक्षेप हाच आहे की, सरकार बँकिंग व्यवसाय सांभाळण्यास लायक आहे का? कितीकाळ पब्लिक सेक्टर बँकांच्या व्यवस्थापनास सरकारी आदेशांवर कारभार करायला सांगणार? ज्या आर्थिक बाजारपेठेत आजच्या बँका बिझनेस करताहेत व त्यांना स्पर्धेत टिकायचे असल्याने स्वतंत्र कारभार करण्याची मुभा असली पाहिजे. सरकारी कुबडीने कितीकाळ धावणार? सरकारचे सामाजिक दायित्व आहे, म्हणून बँक सरकारी असेल तर त्यांना आदेश देऊन विशिष्ट गटाला -आर्थिक वंचित समाजाला-दुर्बळ क्षेत्राला कर्जे-पुरवठा करा!! असा हुकुम बजावता येतो. ते एरवी कितपत जमेल? सरकारचा कोट्यवधी रुपयांचा पैसा तोटा कमी करण्यासाठी, भांडवल-वृद्धीसाठी जातो. एलआयसी-विमा क्षेत्रातील सरकारी कंपनीला सरकारची मालकी असल्याने तोट्यातील बँकेच्या पुनरुज्जीवनासाठी थोडेथोडके नाही तर तब्बल 12000 कोटी काढून द्यावे लागले. ‘नाही’ म्हणायचा अधिकारच नाही. म्हणजे एकाचा तोटा कमी करण्यासाठी दुसर्‍याचा नफा राजरोसपणे वापरणे. हे कधीतरी ठीक आहे. पण रक्कम किती मोठी आहे. त्याऐवजी बँकेने तद्दन व्यावसायिक व्हावे याकरिता सरकार काहीच का करत नाही? त्यांना आपल्या जोखडात का फसवतात?
मोजक्या बँका असाव्यात ही जुनीच संकल्पना – आपल्या देशाचा भौगोलिक पसारा पाहता, अनेक लहान-मोठ्या शाखा असलेल्या सरकारी मालकीच्या अनेक बँका-त्यांचा नित्य कारभार व नियंत्रण कशा पद्धतीने करणार? म्हणून मोजक्या मोठ्या बँकांचा घाट घातला गेला. की जेणेकरून त्यांना कार्यक्षम व्यवसाय करता येईल व सरकारला बिझनेस वाढवत नफादायी सरकारी बँका चालवल्याचे पूर्ण श्रेय मिळू शकेल. शिवाय जागतिक स्वरावर आपल्या बँका व खातेदार यांना प्रगत बँकिंगचा अनुभव मिळू शकेल. सुमारे 27 वर्षांपूर्वी नरसिंहम समितीने अशी शिफारस केलेली होती, पण सरकार दरबारी तिची दखल जरी घेतली गेली तरी अनेक कारणांनी अंमलबजावणी झालेली नव्हती.
स्टेट बँक- महा-विलीनीकरणानंतर एकदम दहाचा दणका – गेल्याचा आठवड्यात अर्थमंत्र्यांनी थेट दहा सरकारी बँकांचे विलीनीकरण जाहीर करून देशातील पीएसबी बँकांची संख्या 27 वरून 12 वर आणण्याचा नवीन विक्रम केलेला आहे.
तपशील खालीलप्रमाणे –
पीएनबी मोठी बँक –त्यात ओबीसी बँक आणि युनायटेड बँक सामावल्या जाणार
कॅनरा बँक – सिंडीकेट बँक एकत्र होणार
युनिअन बँक – यात आंध्रा बँक व कॉर्पोरेशन बँक विलीन होईल
इंडिअन बँक – या चेन्नईस्थित बँकेत कोलकाता येथील अलाहाबाद बँक सामील होणार
आता हे भिन्न कार्य-संस्कृती आणि वाटचालीचा इतिहास असलेल्या बँका एकत्र होणे हे काही सोप्पे काम नव्हे. आजवर झालेल्या मर्जर्सचा अनुभव हा किंचित कटू व अवघड होता, कारण अनेक बाबींचा समावेश करत अशी हातमिळवणी होणे व ती कार्यक्षमतेने टिकवणे हे जोखमीचेच. तत्त्वतः काही प्रश्न उभे राहतात-एखादी अशक्त -दुर्बळ बँक सशक्त बँकेत सामावली गेल्याने तिच्यात आमूलाग्र बदल होणार आहे का? हे तसे सोप्पे असेल का? अधिक भांडवलाची गरज कशी भागवली जाणार? मोठ्या बँका सक्षमपणे कार्यरत होण्यास किती कालावधी लागेल? या प्रक्रियेत कर्मचारी-कपात केली जाणार नाही, अशी ग्वाही खुद्द अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी दिलेली आहे, पण वास्तवात भिन्न वातावरणातील स्टाफ एकजीव होऊन एकदिलाने काम करू शकेल का? अशा एकत्रीकरणाने नेमके काय फायदे-तोटे होतील हे आपण थोडक्यात पाहणार आहोत.
काही ठोस फायदे –
1)अधिक सेवांचा लाभ –बँक-ग्राहकांना अनेक शाखांमार्फत विविध प्रकारच्या सेवांचा लाभ घेता येईल. एकामध्ये अनेक बँका सामील झाल्याने ब्रांच नेटवर्क नक्कीच वाढेल. शिवाय व्यवसाय करणार्‍या ग्राहकाला आपल्या विविध गरजांसाठी अनेक बँकांकडे जावे लागणार नाही, एकाच ठिकाणी कर्ज-गरज पुरवली जाईल.
2) कर्ज पुरवठा कुवत – एकत्रित बँकांची कर्जे देण्याची क्षमता वाढेल, परिणामी अनेक छोट्या-मोठ्या उद्योग-व्यवसायांना कर्ज मिळू शकतील.
3) सामुग्री -मालमत्ता व यंत्रणेचा प्रभावी वापर- तंत्रज्ञान, मनुष्यबळ आणि शाखांचे जाळे यांच्यात प्रभावी समन्वय साधून उच्चतम -जलद व गुणात्मक सेवा देता येईल
काही धोकादायक व्यवहारिक मुद्दे –
1) कालावधी अनिश्चित-अशी विलीनीकरण करण्याची घोषणा आकर्षक जरी वाटली तरी वास्तवात येण्यासाठीचा कालावधी किमान सहा महिने ते तीन-चार वर्षे इतकाही असू शकतो. अनेक कंगोरे असलेले हे विलीनीकरण टप्याटप्याने पूर्ण होणार असल्याने प्रत्येक टप्पा हा महत्वाचा.
2) असंख्य अडथळे –अनेक प्रकारच्या कायदेशीर अडथळ्यांची शर्यत पार करून अंतिम टप्पा पूर्ण करणे हे काळ-काम आणि वेगाचे अवघड गणित सोडवण्यासारखे आहे. उदाहरणार्थ -कर्मचारी युनिअन /ऑफिसर्स एसोसिएशन आणि अन्य संबंधितांच्या हरकती व आक्षेप सोडवत पुढे जाणे
3) नवीन कर्ज – नवीन ग्राहक – विलीनीकरण झाल्या झाल्या अगदी सहजपणे नवीन कर्जे वाटप सुरू होणे किंवा नव्याने ग्राहक आकृष्ट होणे जमू शकेल का? आधीचा अनुत्पादितचा गुंता, नवीन कर्जे देण्यासाठी आवश्यक असलेली आर्थिक व व्यवस्थापकीय कुवत अल्पावधीत निर्माण होईल का? कोणाला नवीन कर्ज द्यायचे? जुन्या चुका टाळता येणे शक्य झाले पाहिजे. कर्जदाराची संपूर्ण माहिती असणे हादेखील कळीचा मुद्दा ठरू शकतो.
4) तुलना – मुळात तुलना करणे हा मनुष्य-स्वभाव असल्याने एकत्रित होण्याआधीची मूळ बँक आणि आता अनेक बँकांचा एकत्रित समूह असलेली नवीन बँक यांच्या सेवेबाबत ग्राहकांच्या मनात साहजिकच तुलना होणार. मुळात बँकिंग म्हणजे व्यक्तिगत सेवेला महत्व देणारी असल्याने कार्यक्षमता टिकवणे व विश्वास संपादन करणे तितकेच महत्वाचे असते. बँक-ग्राहक जशी तुलना करतात तशी बँक स्टाफ आधीची व आताची बँक अशी तुलना करून आपला वेळ व शक्ती त्यात दवडतात. पण हे अपरिहार्य असते.
5) भिन्न कार्य-संस्कृतीचे मिलन- प्रत्येक बँकेची स्वत:ची अशी ध्येय आणि कार्य-संस्कृती असते, एका रात्रीत ती बदलणे आणि नवीन संस्कृतीचा अंगीकार करणे हे काही अशक्य नाही, पण तितकेच सोप्पेही नाही. नियम आणि कायदे यांच्या चौकटीतले बदल चटदिशी होऊ शकतात, पण प्रत्यक्षात अंमलबजावणीस वेळ लागू शकतो. तसे होण्यास विलंब झाला तर बिझनेस-प्रोफीट करणे तितकेच जरुरीचे आहे हे विसरून चालणार नाही.
6) मुख्य व्यवसायाकडे दुर्लक्ष- अनेकविध समस्या सोडवता-सोडवता बँकिंगकडे दुर्लक्ष होण्याचीदेखील शक्यता असते. नवीन आव्हाने पेलवण्याची कुवत निर्माण करणे गरजेचे असते. नवे धोरण राबवताना ग्राहक-मैत्र सांभाळून पुढे जाणे अत्यावश्यक आहे.
7) दुर्बळ ते सबळ होण्याची प्रक्रिया बाजूला- दरम्यानच्या काळात काही बँकांनी सुरु केलेल्या ‘रिकव्हरी प्रोसेस’ला चांगले यश मिळत असताना, त्यांना किंवा एखाद्या बँकेला ‘वीक’ ठरवून दुसर्‍या बँकेत विलीन करणे हे काहीसे अन्यायकारक असे आहे. सुक्याबरोबर ओलेही जळते त्यातलाच प्रकार म्हणता येईल.
8) राजकीय निकष- दुर्बळ बँका निवडताना आर्थिक इतिहास व सद्यकालीन कामगिरी तपासली गेली असेल, तरीही राजकीय हस्तक्षेप किंवा डावे-उजवेपणा झाला असल्याची शक्यता नाकारता येत नाही. केवळ ताळेबंद आणि अनुत्पादित मालमत्तेविषयक कामगिरी इतकेच निकष असू शकत नाहीत.
9) मोठ्या बँकांची शिकार – सन 2008 मध्ये झालेल्या जागतिक मंदीने आणि त्यानंतर असे अनुभवास आले आहे की, अनेकदा बलाढ्य बँकाच ज्याला सिस्टेमिक रिक्स म्हणजेच संपूर्ण बँकिंग यंत्रणेतील कार्यपद्धतीतील दोष किंवा त्याला खिंडार पडणे, यात जोखीम अधिक प्रमाणात असतो. म्हणून असे विलीनीकरण करून एक प्रकारे ‘आयती संधी’ निर्माण केली जाते. प्रत्यक्ष प्रभावी कारभार करून हा दोष निष्प्रभ करता येऊ शकेल.
10) स्टाफवर परिणाम – जरी नोकर-कपात होणार नसली तरी बढती-बदली होत राहील आणि नाराज कर्मचारी सक्ती किंवा स्वेच्छेने आपली बँक सोडून जाण्याची शक्यता आहे. त्याबाबत तजवीज करणे सोयीचे असते. अनुभवी व उपयुक्त स्टाफ टिकू शकतो, प्रमोशन वगैरेचा जरूर विचार करू शकतो.
देशातील दहा सरकारी बँका विलीनीकरण माध्यमातून कमी झाल्याचे व मोजक्या बलाढ्य बँका निर्माण झाल्याने अनेक परिणाम -दुष्परिणाम अर्थव्यवस्था आणि बँकिंग कारभार यावर निश्चितच होणार आहेत, त्यातून राजकीय हेतू आणि फलनिष्पत्ती किती प्रमाणात साधली जाईल यापेक्षा आर्थिक स्थैर्य आणि विकास होणे जरुरीचे आहे. विलीनीकरण हाच अंतिम उपाय ही धारणा सिद्ध करण्यासाठी तरी एकत्रित बँकांनी वाटचाल प्रोफेशनल पद्धतीने केली पाहिजे. कागदी नकाशावरील पथदर्शन आणि वास्तवातील मार्गक्रमण यात फरक असतो. हे लक्षात घेतले तर भ्रमनिरास होणार नाही. देशी बँकिंग व्यवस्था कार्यक्षम होणे ही मात्र आजच्या काळाची गरज आहे.
