गुजरातचे विकासपुरुष असलेले नरेंद्र मोदी यांना राष्ट्रीय पातळीवर आणण्यात यावे आणि राष्ट्रीय पातळीवर भाजपमध्ये ज नेतृत्वाची पोकळी निर्माण झालेली आहे, ती भरुन काढावी, असे सूर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि भाजपच्या कार्यकर्त्यांकडून व्यक्त होऊ लागले होते. कारण भाजपचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी यांच्या नेतृत्वाखाली त्यापूर्वी लोकसभेची निवडणूक लढवून झालेली होती, पण त्यात भाजपचा पराभव झाला होता, त्यामुळे आता पुढील काळात भाजपचा राष्ट्रीय पातळीवरील नेता कोण, याचा शोध सुरू झाला होता. अशा वेळी गुजरातचे तत्कालीन मुख्यमंत्री असलेले नरेंद्र मोदी यांनी अंमलात आणलेल्या गुजरात मॉडेलची चर्चा केवळ देशभर नव्हे तर जगभर होत होती. अमेरिकेतील सिनेटर्सही गुजरातमधील विकासाच्या मॉडेलवर फिदा झाले होते. दुसर्‍या बाजूला २०१४ च्या निवडणुकीचे पडघम वाजू लागले होते. काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील २००४ साली केंद्रात सत्तेत आलेल्या युपीए सरकारच्या दहा वर्षांच्या कार्यकालात केंद्रातील अनेक मंत्र्यांच्या भ्रष्टाचाराची प्रकरणे बाहेर येत होती, त्यात प्रामुख्याने घटक पक्षातील नेत्यांचा समावेश होता. आघाडीचे सरकार असल्यामुळे घटक पक्षांना नाराज करता येत नव्हते. कारण ते नाराज होऊन सरकारमधून बाहेर पडले तर सरकार पडेल, अशी भीती होती. त्यामुळे पंतप्रधान असलेले मनमोहन सिंग हतबल झाले होते. युपीए सरकारमधील भ्रष्टाचाराची बजबजपुरी कशी रोखायची असा प्रश्न त्यांच्यापुढे पडला होता. लोकसभा निवडणुका जवळ येत होत्या, युपीए सरकारविषयी जनतेच्या मनात नाराजी वाढत होती. त्यात पुन्हा पाकिस्तानातून भारताच्या आतील भागात येऊन अतिरेक्यांचे हल्ले होत होते. संसदेवर हल्ला करण्यामागील सूत्रधार अफजल गुरू याला दहा वर्षे कारावासात पोसून ठेवण्यात आले होते. मुंबईवर हल्ला करून हाहा:कार उडवून देणारा कसाब मुंबईत चार वर्षे झाले तरी त्याच्यावरील न्यायालयीन कारवाई सुरूच होती. पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांचे वय झालेले होते, त्यामुळे एकूणच राज्यशकट चालवताना त्यांचा प्रभाव जाणवत नव्हता. अशा वेळी कुणी तरी ठोस निर्णय घेणार नेता देशाला हवा होता. भाजपला संधी चालून आलेली होती. नरेंद्र मोदी यांच्या नावाची चर्चा होऊ लागली होती. मोदी पुढे येणार आणि हिंदुत्वाची लाट आपल्याला जड जाणार हे लक्षात आल्यावर केंद्रात काँग्रेसप्रणीत युपीए सरकारने अफजल गुरू आणि अजमल कसाब यांना रातोरात फाशी देऊन टाकले. इतकेच नव्हे निवडणुकीच्या तोंडावर अनेक योजना जाहीर केल्या. पण लोकांना आता बदल हवा होता. गोव्यामधील भाजपच्या बैठकीत पंतप्रधानपदाच्या उमेदवारासाठी माजी संरक्षण मंत्री आणि गोव्याचे माजी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर यांनी नरेंद्र मोदींचे नाव पहिल्यांदा घेतले. तिथून नरेंद्र मोदींच्या नावाला भाजप आणि संघाकडून मोठा पाठिंबा मिळू लागला. पुढे नरेंद्र मोदी त्यांचे नाव भाजपकडून पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून जाहीर करण्यात आले. मोदींनी निवडणूक प्रचाराची धुरा हातात घेतली. देशात भ्रष्टाचार माजलेला आहे. काँग्रेस ही भ्रष्टाचाराची जननी आहे. देशाला भ्रष्टाचारातून मुक्त करायचे असेल तर तुम्हाला काँग्रेसमुक्त भारत करावा लागेल, असे आवाहन केले. त्याला भारतीय जनतेने मोठा प्रतिसाद दिला आणि पहिल्यांदाच भाजपचे बहुमतातील सरकार केंद्रात सत्तेत आले. नरेंद्र मोदी भारताचे पंतप्रधान झाले. काश्मीरमधून ३७० कलम हटवणे, अयोध्येत राम मंदिर उभारणे आणि समाज नागरी कायदा हे विषय भाजपच्या निवडणूक अजेंड्यावर अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या काळापासून होते. मोदींनी भारताला सामर्थ्यशाली बनवण्याबरोबरच भ्रष्टाचारमुक्त करण्याचा निर्धार केला. नरेंद्र मोदींनी पंतप्रधानपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर सगळ्यात अगोदर सरकारी कर्मचार्‍यांना वेळेवर कामावर यायला भाग पाडले. पुढील काळात पैशांच्या साठेबाजीला आळा घालण्यासाठी मोदींनी नोटबंदीचा निर्णय अचानक जाहीर केला. पाकिस्तानला जरब बसवली. अरुणाचल प्रदेशवर चीन नेहमीच आपला दावा सांगत असतो. पण मोदींनी तो अरुणाचल प्रदेशमध्ये जाऊन फेटाळून लावला. मोदींनी विविध देशांचे दौरे केले, त्या माध्यमातून त्या देशांशी परराष्ट्रीय संबंध मजबूत केले. देशाला आधुनिक शस्त्रास्त्रांनी सज्ज केले. त्यामुळे मोदींना २०१९ साली झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत लोकांनी पुन्हा संधी दिली. यावेळी तर भाजपचे जास्त खासदार निवडून आले. त्यामुळे मोदींचा आत्मविश्वास अधिक वाढला.
मोदींनी सगळ्यात महत्वाचा धाडसी निर्णय जर कुठला घेतला असेल तर म्हणजे काश्मीरमधील ३७० कलम रद्द केले. कारण हे कलम रद्द करण्याचे धाडस केंद्रातल्या आजवरच्या कुठल्याच सरकारने केले नाही. बहुतांश काळ केंद्रात काँग्रेसचीच सत्ता होती, पण ३७० कलम रद्द करण्याची वाच्यता करण्याची हिंमत त्यांना झाली नाही. ३७० कलम हे मुळात जन्माला आले ते एका विचित्र परिस्थितीत आले. १९४७ साली भारताला स्वातंत्र्य मिळाले होते, पण त्याच वेळी देशाची फाळणी झाली होती. त्यावेळी भारतात असलेली विविध संस्थाने ही संघराज्यात सहभागी व्हायला तयार नव्हती. काश्मीरच्या दुसर्‍या बाजूला नव्याने निर्माण झालेला पाकिस्तान असल्यामुळे परिस्थिती अधिकच नाजूक होती. काश्मीरला भारतात सहभागी करून घेण्यासाठी ३७० कलमाची निर्मिती झाली. पण या माध्यमातून ते राज्य भारतीय संघराज्यात असून त्यांना एका वेगळ्या देशाचा दर्जा मिळाला होता. काश्मीरला भारतात खर्‍या अर्थाने सहभागी करण्याचे आव्हान नरेंद्र मोदी यांनी स्वीकारले आणि ते यशस्वीपणे पेलले. त्यासाठी नरेंद्र मोदी देशवासियांच्या कायम लक्षात राहतील. तिहेरी तलाकचा त्रास मुस्लीम महिला वर्षानुवर्षे सहन करत होत्या. मोदींनी त्यातून त्यांना मुक्त केले. तिहेरी तलाक रद्द केला. त्यानंतर अयोध्येतील भव्य राम मंदिराची पायाभरणी केली. या अत्यंत महत्वाच्या गोष्टी नरेंद्र मोदींनी केलेल्या आहेत. मोदींवर विरोधकांनी आणि प्रसारमाध्यमांनी कितीही टीका केली, तरी लोक मोदींनाच निवडून देतात, हे आजवरच्या निवडणुंकातून दिसून आलेे आहे. देशहिताचे अनेक निर्णय मोदींनी घेतलेले आहेत. पण कोरोनाचा लॉकडाऊन सुरू असताना संसदेत सविस्तर चर्चेशिवाय घाईघाईत मंजूर करण्यात आलेले तीन कृषी कायदे सध्या कळीला मूळ होऊन बसले आहेत. प्रामुख्याने पंजाब आणि हरयाणातील शेतकरी गेले दोन महिने दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलन करत आहेत. २६ जानेवारीला या आंदोलनाला हिंसक वळण लागले. मोदी सरकारने शेतकर्‍यांच्या नेत्यांशी चर्चेच्या आठ फेर्‍या केल्या, पण त्यातून शेतकर्‍यांचे समाधान झाले नाही. शेतकर्‍यांनी ६ फेब्र्रुवारीला देशव्यापी आंदोलनाचा इशारा दिला होता. त्यावेळी केंद्र सरकारने शेतकर्‍यांना दिल्लीच्या सीमेवर रोखण्यासाठी रस्त्यावर खिळे ठोकले. इथूनच या प्रकरणाला वेगळे वळण लागले. कारण याच खिळ्यांची दखल देशविदेशात घेण्यात आली. त्यामुळे ते खिळे काढण्यात आले. पण हे खिळे ठोकण्याचा मोदी सरकारने घेतलेला निर्णय त्यांना पुढील निवडणुकीत महाग पडेल, असे दिसते. कारण लोकांच्या डोळ्यासमोर तेच खिळे दिसत राहणार आहेत. विरोधी पक्ष त्याचीच पुन्हा पुन्हा आठवून करून देणार आहेत. त्यामुळे मोदी सरकारने ते खिळे ठोकायला नको होते. म्हणूनच जे ३७० ने कमावले, तर खिळे ठोकून गमावले का, असा प्रश्न उपस्थित झाल्यावाचून राहात नाही.
