वनुतु ह्या छोट्याशा बेटाने आपला किनारा चीनला देण्याचे नाकारले आहे. हिंदी महासागरामध्ये चीन आपल्या नाविक दलाचे सामर्थ्य वाढवत आहे. भारतीय किनार्‍याच्या आसपासची श्रीलंकेतील हंबनतोता, पाकिस्तानमधील ग्वादार, म्यानमारमधील सिटवे, बांगला देशमधील चित्तगाव, मालदिवमधील माराव आदी बंदरे विकसित करण्याची कामे चीनला मिळाल्यापासून भारताची चिंता साहजिकच वाढली आहे. परंतु वनुतु बेटाने मात्र हे धाडस दाखवले आहे. वनुतुच्या या निर्णयाचे स्वागत असताना श्रीलंकेमध्ये नेमके काय चालले आहे, हा प्रश्न सातावणारा आहे.
कोलंबोसारखे आधुनिक बंदर मोक्याच्या जागी असताना श्रीलंकेला हंबनतोताची गरज काय हा पहिला प्रश्न कोणालाही पडावा. दक्षिण भारतामधली बंदरे अकार्यक्षम म्हणून आंतरराष्ट्रीय व्यापारी कंपन्यांच्या बोटी कोलंबो बंदराच्या सुविधा वापरणे पसंत करत होत्या. श्रीलंकेमध्ये तयार होणार्‍या मालाची निर्यात आणि येणारी आयात ह्यांच्यासाठी देखील कोलंबो बंदराची क्षमता पुरेशी असूनही श्रीलंकेने हंबनतोता बंदर विकसित करण्यामागे हेतू पूर्णतः व्यापारी होता. हिंदी महासागराकडे तोंड असलेले अत्याधुनिक बंदर उभारले तर आंतरराष्ट्रीय जलवाहतूक आपल्याकडे वळेल आणि त्यातून आपल्याला परकीय चलन उपलब्ध होईल ह्या हेतूने श्रीलंकेने हा प्रकल्प योजला होता. ही कल्पना मुळात चंद्रिका कुमारतुंगा ह्यांच्या काळापासून विचारात होती. २००४ मध्ये आलेल्या त्सुनामीने हंबनतोताजवळील किनार्‍याचे नुकसान झाले तेव्हा भारताने मदत केली होती.
ते धरून श्रीलंकेने एका भारतीय कंपनीला हे बंदर तुम्ही उभारा असा प्रस्ताव दिला होता. ही माहिती २००५ मध्ये श्रीलंकेचे पंतप्रधान झालेले महिंदा राजपक्षे ह्यांनी मुलाखतीमध्ये दिली होती. त्यामुळे ह्या प्रकल्पाचा आरंभ करण्यास आपण उत्सुक होतो असे महिंदा ह्यांनी सांगितले. हंबनतोता बंदराचा भाग राजपक्षे ह्यांच्या मतदारसंघात येतो. भारताने केलेल्या अभ्यासामध्ये असे लक्षात आले की हे बंदर आर्थिकदृष्ठ्या स्वयंपूर्ण होऊ शकत नाही. सबब भारताने ते उभारण्यामध्ये स्वारस्य दाखवले नाही. त्यामुळे आम्ही चीनकडे वळलो असे राजपक्षे म्हणाले. पुधे जेव्हा तिथे कंटेनर टर्मिनल बांधण्याचा प्रस्ताव आला तेव्हाही काही भारतीय कंपनीने स्वारस्य दाखवले नाही. सरकारी नाही तरी खासगी कंपन्यांच्या अडचणी दूर करून असे प्रकल्प हाती घेणे हे सरकारचे काम असते आणि त्यामध्ये यूपीए सरकार सपशेल नाकामी ठरले.
२००५ मध्ये सत्तेमध्ये आल्यानंतर राजपक्षे ह्यांनीच श्रीलंका-चीन असा मजबूत मैत्रीचा अक्ष बनवला. २००५ मध्येच एप्रिल महिन्यात चिनी पंतप्रधान वेन जिआ बाओ ह्यांनी श्रीलंकेला भेट दिली तेव्हा जारी करण्यात आलेल्या स्टेटमेंटमध्ये हंबनतोता येथील बंकरींग व्यवस्था आणि टँक फार्म प्रोजेक्ट ह्यासाठी श्रीलंका पोर्ट ऑथोरिटी आणि चायना हुआंकी काँट्रॅक्टींग अंड इंजिनियरिंग कॉर्पोरेशन ह्यांच्यामध्ये करार झाल्याचे वृत्त अंतर्भूत करण्यात आले होते. हा हंबनतोताचा पहिला अधिकृत उल्लेख म्हणता येईल. ह्यानंतर २००७ साली राजपक्षे चीन भेटीवरती गेले असता हंबनतोताचा उल्लेखही केला गेला नाही. सिन हुआ न्यूज एजन्सीने ग्वांगझाउ शहर आणि हंबनतोता जिल्ह्यामध्ये फ्रेंडशिप सिटी प्रस्थापित करण्याच्या कराराचा उल्लेख केला गेला. राजपक्षे ह्यांच्यासोबत गेलेले श्रीलंका पोर्ट ऑथोरिटीचे व्हाईसचेयरमन प्रियथा बंधु विक्रम ह्यांनी लंकेच्या पत्रकारांना सांगितले की हंबनतोता प्रकल्पाला चीनने आर्थिक सहाय्य देऊ केले असून दोन महिन्यात कामाला सुरुवात करण्यात येईल. अशा तर्‍हेने ऑक्टोबर २००७ मध्ये प्रकल्पाला अधिकृतरीत्या सुरुवात करण्यात आली.
२००२ पासून भारताच्या सुरक्षा विषयक अहवालामध्ये हंबनतोता-सिटवे-ग्वदर आदी नावे येऊ लागली होती. कारण चीनचे अध्यक्ष जियांग झेमिन आणि हु झिन ताओ ह्यांनी त्यामध्ये लक्ष घालण्यास सुरुवात केल्याचे ध्यानात आले होते. असे असूनही भारताने हंबनतोता प्रकल्पाकडे पाठ का फिरवली असेल ह्याचे उत्तर यूपीएचे नेहरूप्रणित आत्मघातकी परराष्ट्र धोरण इतकेच असू शकते. प्रकल्प आर्थिकदृष्ठ्या स्वयंपूर्ण होऊ शकत नसला तरी चीनने का त्यात लक्ष घातले हे उघड आहे. वरकरणी दाखवायचे म्हणून हिंदी महासागरातून होणारी चिनी मालाची वाहतूक सुरक्षित असावी. चिनी जहाजांना आवश्यक असलेला एक थांबा, इंधन पुनश्च भरून मिळण्याची सोय अशी कारणे दिली जात असली तरी मूळ उद्देश भारतकेंद्रित होता. दक्षिण भारतामध्ये भारताचे अणूप्रकल्प आहेत. त्यावरती तंत्रज्ञानाच्या योगे लक्ष ठेवण्यासाठी चीनला हंबनतोतासारख्या बंदरामध्ये पाय रोवून उभे राहायला मिळणे गरजेचे होते. असे धोरणात्मक स्थान आणि प्रकल्प चीनने गिळंकृत केलाच शिवाय त्याची वित्तीय व्यवस्था अशी लावली की श्रीलंका कर्जात बुडाली आणि कर्ज फेडता येत नाही म्हणून ९९ वर्षांच्या कराराने ती जमीन आता चीनच्या ताब्यात द्यावी लागली आहे.
सर्वसाधारणपणे हंबनतोताची कहाणी ही अशी सांगितली जाते. पण त्याला इतरही काही पदर आहेतच. २००८ मध्ये यूपीएचे राज्य संपता संपता श्रीलंकेने भारताला विश्वासात घेऊन एलटीटीईवरती निर्णायक कारवाई करत त्यांचा पुरता बीमोड केला तो आजतागायत ते पुन्हा डोके वर काढू शकलेले नाहीत. भारताला विश्वासात घेणे हा एक निव्वळ डावपेच असावा. राजीवजींच्या विधवा पत्नी सोनियाजी सत्तेमध्ये असेपर्यंत अशी परवानगी आपल्याला मिळेल अशी राजपक्षे ह्यांना खात्री असावी. तेव्हा पुन्हा यूपीए सत्तेमध्ये येईल की नाही त्याची वाट बघत न बसता श्रीलंकेने ही मोहीम आखली आणि तडीस नेली. त्यात भारतानेही काही मदत केली असे म्हटले जाते. पण श्रीलंकेला ह्यामध्ये खरी मदत मिळाली ती चीनकडून.
भारताच्या मानाने चीनने भरघोस लष्करी मदत तर केलीच पण पुढे युनोमध्ये जेव्हा या मोहिमेच्या संदर्भात मानवाधिकार हननाचा मुद्दा उपस्थित झाला तेव्हा चीन पाठीशी असल्यामुळेच श्रीलंकेवरील कारवाई टळली. अर्थात श्रीलंकेवरती निर्धोक नियंत्रण मिळवायचे तर प्रथम एलटीटीईचा बीमोड ही चीनचीही प्राथमिकता असावी. पण भावनिक बाबींचा गैरवापर करत श्रीलंकेने म्हणण्यापेक्षा चीनने आपला डाव साधला असावा अशी शंका येते. कसेही असो. एरव्ही श्रीलंकेच्या नाविकदलाशी मैत्रीपूर्ण संबंध असूनही हंबनतोताने भारतीय नाविकदलासमोर एक आव्हान उभे केले आहे हे निश्चित. चीनकडे झुकलेले राजपक्षे २०१५ मध्ये निवडणूक हरले तेव्हा आपल्या निवडणुकीत भारताचा हस्तक्षेप असल्याचा आरोप त्यांनी केला होता. राजपक्षे सत्तेमधून हटल्यानंतर भारत-श्रीलंका संबंधांना नवे वळण मिळाले आहे.
श्रीलंका कर्ज फेडू शकत नाही असे दिसले तेव्हा पैसा देऊन का होईना बंदर ताब्यात घ्यावे का असाही विचार मोदी सत्तेमध्ये आल्यानंतर भारतामध्ये केला गेला. पण वेळ निघून गेली होती. इतका पैसा तिथे ओतणे भारताला शक्य नव्हते. अशा प्रकारची चूक भारताने पुन्हा करू नये आणि आज उपलब्ध आहे त्यातून भक्कम संरक्षणाचे कडे उभारावे आणि चीनच्या आव्हानाला खंबीर प्रतिसाद द्यावा हे उत्तम.
