खासगी शाळांच्या शुल्कात १५ टक्के कपात करण्याचा निर्णय जाहीर करुन पालकांना मोठा दिलासा दिल्याच्या बढाया राज्य शासन मारतेय. खरे तर, या निर्णयाचा सर्वांगाने विचार केल्यास, तो सर्वसामान्य पालकांच्या बाजूने नसून संस्था चालकांच्याच हिताचा असल्याची शंका दृढ होते. केवळ १५ टक्केच शुल्कात कपात करण्याचा निर्णय घेेऊन शासनाने शाळांना ८५ टक्के शुल्क घेण्याचे कुरण खुले करून दिले याचा विचार आपण करणार आहोत का? मुळात कोरोनाकाळात ऑनलाईन शिक्षण प्रणाली अवलंबली जात आहे, तिला इतका मोठा खर्च येतो का याचाही विचार हा निर्णय देताना होणे गरजेचे होते. शिक्षकांच्या वेतनावरच मोठा खर्च येत असल्याने शुल्क कमी करता येणार नाही, अशी भूमिका जरी खासगी शाळांनी मांडली असली तरीही याच शाळा शिक्षकांना किती वेतन देतात याचीही शहानिशा व्हावी.
कोरोनापूर्वीच्या काळातही विनाअनुदानित शाळांमधील शिक्षकांना अतिशय तुटपुंजे वेतन दिले जाते. कोणत्याही सरकारी कार्यालयातील चतुर्थश्रेणी कर्मचार्‍यांचेही वेतन शिक्षकांपेक्षा अधिक असते. अधिक वेतनाचा धनादेश देऊन त्यातून शिक्षकांकडूनच परतावा घेणारे ‘शिक्षण सम्राट’ही महाराष्ट्रात असंख्य आहेत. कोरोनाकाळाचाच विचार करायचा झाल्यास जवळपास सर्वच शाळांनी शिक्षकांचे वेतन कमी केले आहे. गेल्या वर्षी पालकांकडून संपूर्ण शुल्क आकारुनही शिक्षकांचे वेतन कापून शाळांनी आपले गल्ले भरल्याचे विदारक चित्र सर्वदूर दिसते. कोरोनाकाळात पोटाची खळगी भरण्यासाठीच लोकांकडे पुरेसा पैसा नसताना शाळांचे पूर्ण शुल्क भरायचे तरी कसे असा यक्ष प्रश्न प्रत्येक पालकासमोर उभा ठाकला आहे.
मुळात कोरोनाच्या लॉकडाऊनमुळे दीड वर्षांपासून लक्षावधी विद्यार्थ्यांनी आपल्या शाळेचे दर्शनही घेतलेले नाही. या काळात शिक्षणाची गंगा प्रवाहित रहावी म्हणून ऑनलाईन शिक्षण प्रणालीला प्रोत्साहित करण्यात आले खरे; मात्र या प्रणालीतून शिक्षणाचा दर्जा १०० टक्के जोपासला गेला नाही हे देखील खरे. ज्यांना मोबाईल संच आणि इंटरनेटचा खर्चही डोईजड असतो अशा पालकांच्या मुलांचे या काळात शिक्षणासाठी कमालीचे हाल झालेत. ज्या गावांमध्ये मोबाईलची रेंज पोहचतच नाही, अशा गावांमध्येही ऑनलाईन शिक्षणाचा बोजवारा उडाला आहे. ज्या शाळांनी ऑनलाईन प्रणालीचा अवलंब केला, त्या शाळांच्या खर्चात यंदा मोठ्या प्रमाणात बचत झाली आहे. शाळेच्या देखभाल व दुरुस्तीच्या खर्चात यंदा मोठी घट झाली आहे. शिवाय वीजबिल, पाणी बिल यातही बचत झाली आहे. सोयी-सुविधांसाठी तसेच प्रशासकीय कामासाठी जो खर्च होत होता तो देखील वाचला आहे.
विनाअनुदानित शाळांतील बहुतांश शिक्षणांचे वेतन निम्मे किंवा त्यापेक्षा कमी करण्यात आले आहे. त्यामुळे वेतनावरील खर्चही कमी झाला आहे. अशा परिस्थितीत संबंधित शाळांना ८५ टक्के शुल्क पालकांनी कशाच्या आधारावर भरावे? ज्या सुविधा पुरवल्याच नाहीत, त्याचे शुल्क वसुल करणे याला शिक्षणाचे व्यापारीकरण म्हणणे अयोग्य कसे ठरेल? याउलट पालकांचा खर्च मात्र दुपटीने वाढला आहे. पालकांना शाळेत पूर्ण शुल्क अदा करायचे तर आहेच; शिवाय पाल्यासाठी मोबाईल संचाची व्यवस्था करुन द्यावी लागली आहे. या संचांसाठी इंटरनेटवर खर्च करावा लागत आहे. दोन्ही पालक नोकरीला असेल आणि दोन वा त्यापेक्षा अधिक अपत्य असेल तर प्रत्येकाला वेगवेगळा मोबाईल संच विकत घेऊन द्यावा लागला.
थोडक्यात ऑनलाईन प्रणालीने शाळांचा खर्च कमी केला असून पालकांच्या खिशाला मात्र चट्टी बसली आहे. असे असतानाही शुल्क कमी करण्याचे औदार्य शाळा दाखवत नसल्याने पालकांनी नाईलाजास्तव वेगवेगळ्या व्यासपीठांवर संपूर्ण शुल्क वसुलीस विरोध दर्शवला. अशा परिस्थितीत शासनाच्या शिक्षण विभागाने ठोस भूमिका घेणे गरजेचे होते. राज्यभरात कोरोनाकाळात सर्वसामान्यांचे होणारे हाल प्रत्येकाने उघड्या डोळ्यांनी पाहिले आहेत. असे असतानाही शुल्कासंदर्भात शिक्षण विभागाने ‘धृतराष्ट्रा’सारखी भूमिका घेतल्याने ‘आंधळे दळते आणि कुत्रे पीठ खाते’ अशी अवस्था झाली. अशा परिस्थितीत पालकांकडे न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावण्याशिवाय पर्याय नव्हता.
काही पालक संघटनांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. मुंबई उच्च न्यायालयाने १ मार्च २०२१ ला राज्यभरातील शाळांना मागील शैक्षणिक वर्षात शुल्कवाढ करण्यास परवानगी दिली होती आणि पालकांना कोणताही विशेष दिलासा दिला नव्हता. केवळ पालकांनी वाढीव शुल्क भरले नाही तर त्यांच्या मुलाला शाळेतून काढून टाकू नये इतकाच दिलासा न्यायालयाने दिला होता. मात्र, कोरोना कालावधीत सुविधांचा वापर होत नसल्याने शाळांना शुल्कवाढ करण्यास बंदी करावी, शाळांचे शुल्क कमी करावे ही पालकांची मागणी मान्य करण्यास उच्च न्यायालयाने नकार दिला होता. या निर्णयाच्या विरोधात पालकांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.
न्यायालयाच्या आदेशानंतर आता राज्यातील खासगी शाळांमध्ये १५ टक्के शुल्क कपात करण्याचा निर्णय गेल्या बुधवारी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. ही १५ टक्के सवलत यंदाच्या शैक्षणिक वर्षातील आहे. राज्यातील इतर मंडळाच्या शाळांसाठीदेखील राज्य मंत्रिमंडळाचा निर्णय बांधील राहणार आहे. मात्र, ज्या शाळांकडून आतापर्यंत शुल्क वसूल करण्यात आले, त्यांच्याकडून हे शुल्क परत घेतले जाणार का याबाबत मात्र अद्याप संभ्रमावस्था आहे. दुसरीकडे मागील वर्षातील अनेक शाळांनी शुल्क वाढवून ते वसूल केले होते. त्याबाबतही संभ्रम आहेे. शिवाय सर्वोच्च न्यायालयाने ३ मे २०२१ला राजस्थान संदर्भातील निकाल दिलेला असताना त्याची तातडीने अंमलबजावणी करण्यात आली नाही. त्यामुळे राज्यातील बहुतांश खासगी शाळांनी यंदाच्या वर्षाची शुल्क वसुली पूर्ण केली आहे. त्यामुळे सरकारने आता जाहीर केलेली १५ टक्के शुल्क कपात ही राज्यातील पालकांना दिलासा देईल काय, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
शिवाय ज्या शाळांनी सर्व शुल्क वसूल केले आहे, त्यांच्याकडून ती परत घेण्यासंदर्भात कोणते धोरण अवलंबले जाईल यावरही पालकांकडून विचारणा सुरु करण्यात आली आहे. खरे तर, कायद्यानुसार प्रत्येक शाळेत असलेल्या ‘पालक-शिक्षक संघा’च्या कार्यकारी समितीला संबंधित शाळेचे शुल्क ठरविण्याचे अधिकार आहेत. खासगी संस्थांसाठी खर्चावर आधारित शुल्क ठरते. शाळेच्या समितीने ठरवून दिलेल्या शुल्काबाबत वाद असल्यास ‘विभागीय शुल्क नियामक समिती’कडे पालकांना दाद मागता येते. तरीही शुल्कासंदर्भातील वाद न मिटल्यास ‘राज्यस्तरीय पुनरीक्षण समिती’कडे हा प्रश्न सोपविला जातो.
मात्र, कायद्यातील काही तरतुदींमुळे पालक-शिक्षक संघाने ठरवून दिलेल्या शुल्क रचनेविरोधात विभागीय किंवा राज्यस्तरीय समितीकडे दाद मागणे कठीण बनते. दुसरीकडे, या वादात राज्य सरकारलाही फारसा हस्तक्षेप करता येत नाही. त्याचाच फायदा खासगी संस्थाचालक उचलतात. असो, काहीच न करण्यापेक्षा किमान १५ टक्के शुल्क कपातीचा निर्णय तरी राज्य शासनाने घेतला. असे असले तरीही अध्यादेश काढून कायद्यात सुधारणा न करता केवळ अधिसूचना काढून पालकांच्या डोळ्यात धूळफेक करण्याचा प्रयत्न पुन्हा सुरु झाल्याचा संशय येतो. मुळात महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (शुल्क विनियमन) कायद्यात सुधारणा केल्याशिवाय शुल्कात सवलत देण्याचा निर्णय न्यायालयात टिकणे अवघड आहे. याबाबत माहिती असताना शिक्षणमंत्र्यांकडून अध्यादेश काढण्याच्या घोषणेला बगल देण्यात आल्याचे दिसते.
