राज्याच्या मुख्य सचिवपदी मनुकुमार श्रीवास्तव आणि पोलीस आयुक्तपदी संजय पांडे यांची वर्णी लागलेली आहे. प्रशासन चालवताना या दोन महत्वाच्या पदांचा उपयोग सत्ताधार्‍यांना होत असतो त्यामुळे या पदांवर बसणार्‍या अधिकार्‍याच्या बाबतीत युती किंवा आघाडीतील पक्षांमध्ये एकमत होणे गरजेचं असतं आणि तसं झालं नाही तर परतलेल्या भाकरीचे चटके सत्ताधार्‍यांना बसू शकतात. त्यामुळे या दोन्ही पदांच्या बाबतीत सत्तेवरील पक्ष अधिक दक्ष असतात. आताही तसंच घडलं आहे. राज्याच्या मुख्य सचिवपदी नशीबवान मनुकुमार श्रीवास्तव यांची नेमणूक झालेली आहे. मनुकुमार श्रीवास्तव यांना नशीबवान इतकं यासाठीच म्हणायचं आहे की, मुंबई महानगर पालिकेत शिवसेनेची सत्ता असताना अतिरिक्त आयुक्त म्हणून कामगिरी बजावणार्‍या श्रीवास्तव यांनी महापालिकेतून मंत्रालय गाठलं आणि त्यानंतर त्यांनी स्वतःला मंत्रालयातील महत्वाच्या पदांवरच काम करण्याची संधी मिळवण्यात बाजी मारली.
आपल्या 36 वर्षांच्या कारकिर्दीपैकी श्रीवास्तव पाच वर्षे महसूल विभागाचे तर सात वर्षं नगरविकास मंत्रालयाचे कर्तेधर्ते होते. प्रशासकीय सेवेमध्ये या दोन्ही मंत्रालयातील काम हे अत्यंत महत्वाची समजले जाते. त्याआधी वनविभाग, मुंबई महापालिका अतिरिक्त आयुक्त, नागपूर महानगरपालिका आयुक्त अशा महत्वाच्या पदावर मनुकुमार श्रीवास्तव यांनी काम केलेलं आहे. त्याच्यामुळे त्यांच्याकडून खूपच मोठ्या अपेक्षा आहेत. सध्या राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना आजार आणि विरोधक या दोघांनी एकाच वेळेला घेरलेलं आहे. भाजपचे नेते तारखावर तारखा देऊन ठाकरे सरकार पाडण्यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्टा करत आहेत. मुख्यमंत्र्यांचे आजारपण याचेही त्यांनी भांडवल करायचे सोडलेले नाही. त्यामुळे आता मुख्यमंत्र्यांना आपले आजारपण सांभाळून मैदानात उतरावे लागणार आहे. अशा दिवसात विद्यमान मुख्य सचिव देबाशिष चक्रवर्ती यांना मुदतवाढ मिळवून देणं हे मुख्यमंत्र्यांना काहीसं जड गेलं असतं.
कारण केंद्रातील सरकारबरोबर बिघडलेले संबंध आणि वरिष्ठ सनदी अधिकार्‍यांचा विरोध यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी महत्वाच्या महानगरपालिकांच्या निवडणुकांच्या आधीही मनुकुमार श्रीवास्तव यांना मुख्य सचिवपदी नियुक्त करणे योग्य समजलं. श्रीवास्तव यांच्याबरोबरीने जयश्री मुखर्जी, सुजाता सौनिक, अश्विनी कुमार, मनोज सौनिक आणि नितीन करीर यांच्या नावाची चर्चा होती. महाविकास आघाडीमध्ये प्रभावशाली असलेल्या राष्ट्रवादीला नितीन करीर यांच्या नावाबाबत हरकत नव्हती तर जयश्री मुखर्जी या नोव्हेंबर २०२२ मध्ये सेवानिवृत्त होत आहेत. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी ज्येष्ठतेनुसार 1987 च्या तुकडीच्या मनुकुमार श्रीवास्तव यांची निवड केली आहे. यात मुख्यमंत्र्यांनी सेवाज्येष्ठता पाळून अधिकार्‍यांची होणारी नाराजीही टाळली आहे. त्याच वेळेला मुंबई महापालिका तिथला कारभार आणि नगर विकास मंत्रालय यातल्या त्या छोट्या तपशिलांची माहिती असलेले मनुकुमार श्रीवास्तव यांची निवड केलेली आहे.
गेली दोन-अडीच वर्षं कोरोनामुळे राज्याच्या प्रशासनाचा गाडा खूपच मंदगतीने चालत आहे. राज्याच्या महसूलात मोठ्या प्रमाणात घट झालेली आहे. ही घट लवकरात लवकर कमी करून विकासाचा गाडा वेगाने गतीमान करायचा आहे. राजकीय परिस्थितीही दिवसागणिक बदलत आहे. महाविकास आघाडीच्या घटक पक्षांमध्ये स्वबळाची आकांक्षा बळावत आहे. कोरोना बर्‍यापैकी ओसरू लागल्यानंतर विविध समाज घटकांच्या मागण्या पुढे येऊ लागल्या आहेत. त्यासाठी राज्याची आर्थिक गाडी रुळावर येणे महत्वाचे आहे. हे आव्हान पेलण्यासाठी सरकारला आता प्रशासकीय भाकरी परतणे हे खूपच गरजेचं झालं होतं. केंद्रीय संस्थांकडून सुरू असलेल्या महाविकास आघाडीच्या नेत्यांवरचा हल्लाबोल थांबवण्यासाठी राज्य सरकारला, पोलीस प्रशासन आणि प्रशासकीय व्यवस्था यांची सांगड घालावी लागणार आहे. त्यादृष्टीने मुख्यमंत्र्यांनी भाकरी परतण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय घेतला. अर्थात, हा निर्णय घेताना दहा दिवसांपूर्वी ज्यांना अडगळीत टाकलं होतं, त्या संजय पांडे यांना महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा महामंडळावरुन उचलून थेट मुंबईचे पोलीस आयुक्त करण्यात आलेले आहे.
ज्या अधिकार्‍याच्या ड्युटीवर उच्च न्यायालयाने ताशेरे ओढले त्या अधिकार्‍याला अडगळीतून पुन्हा प्रतिष्ठेच्या पदावर स्थानापन्न करताना सरकारचा जो गोंधळ उडालेला दिसतोय. तो महाराष्ट्रासारख्या राज्याच्या राज्यकर्त्यांना कधीच भूषणावह नाही. राज्याचे मुख्यमंत्री असलेले उद्धव ठाकरे आणि त्यांची राजकीय चाणक्य मंडळी यांना संजय पांडे हे शिवसेना या पक्षाचे विरोधक वाटत होते, त्याच पांडे यांच्या बाबतीत घेतलेल्या वेगवेगळ्या निर्णयांमुळे मुख्यमंत्र्यांचा राजकीय धोरणात्मक गोंधळ झालेला या निवडीवरून लक्षात येतोय. केंद्र सरकारने राज्य सरकारमधील नेत्यांच्या आणि महत्वाच्या व्यक्तींच्या मागे लावलेला केंद्रीय संस्थांचा ससेमिरा पाहता हेमंत नगराळे हे महाविकास आघाडीसाठी फारसे उपयुक्त ठरलेले नाहीत. कारण सरकारमधील मंत्री आणि नेते यांना नगराळे यांच्यासारख्या ज्येष्ठ पोलीस अधिकार्‍याकडून मोठ्या अपेक्षा होत्या.
विशेषत्वाने जेव्हा केंद्रीय संस्थांनी महाविकास आघाडीच्या नेत्यांना एकापाठोपाठ एक टार्गेट करायला सुरुवात केल्यावर भाजपच्या नेत्यांना थोपवण्यात मुंबई पोलीस प्रमुख कमी पडले, त्याचा त्यांना फटका बसला. मुख्यमंत्री आणि राष्ट्रवादीच्या प्रमुखांनी सेवाज्येष्ठतेनुसार प्रशासकीय आणि पोलीस प्रमुखांच्या नेमणुका केल्यामुळे विरोधकांकडून होणार्‍या टीकेचा एक भाग जरी कमी झाला असला तरी संजय पांडे यांचा पूर्वइतिहास पाहता ते महाविकास आघाडीच्या नेत्यांसाठी किती संकटमोचक ठरतील हादेखील प्रश्नच आहे. सध्या संपूर्ण देशात राजकीय आणि प्रशासकीय आदेशांची ऐशीतैशी सुरू आहे. अशा दिवसांमध्ये यंदाच्या वर्षी जूनमध्ये सेवानिवृत्त होणारे संजय पांडे महाविकास आघाडीसाठी सोयीचे ठरणार का, ते जबाबदार्‍यांचे शिवधनुष्य कसे उचलणार यावरच राज्य सरकारमधल्या बड्या नेत्यांचे भवितव्य अवलंबून आहे.
राज्यातली कायदा आणि सुव्यवस्था त्याचप्रमाणे कोरोनानंतरची प्रशासकीय व्यवस्था झपाट्याने नियंत्रणात आणण्यासाठी आता मुख्यमंत्र्यांना एका वेगळ्या उमेदीने मंत्रालयात पोहोचावे लागेल. गुरुवारपासून सुरू होणार्‍या विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सरकारचे, मुख्यमंत्री आणि शरद पवार यांनी परतलेल्या भाकरीचे रंग दिसू शकणार आहेत. दीर्घ आजारपणानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे अधिवेशनामध्ये सहभागी होणार असल्याचे आणि त्यानंतर मंत्रालयातून कामकाज सुरू करणार असल्याचे त्यांनी नुकतेच एका कार्यक्रमात सांगितलेले आहे, तर दुसरीकडे १० मार्चनंतर राज्यात सत्ताबदल होईल, असे संकेत भाजपचे नेते देत आहेत. त्यामुळे या नव्याने नियुक्त झालेल्या दोन्ही अधिकार्‍यांना प्रशासकीय आणि पोलिसी पातळीवर तारेवरची कसरत करावी लागणार आहे. याचं कारण मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव आणि पोलीस आयुक्त संजय पांडे यांच्यासाठी येणारा काळ हा धरलं तर चावतंय आणि सोडलं तर पळतंय, असा अनुभव देणारा असणार आहे.
