कुठल्याही निवडणुका तोंडावर आल्या की, सत्ताधार्‍यांकडून काही ‘पॉप्युलर’ निर्णय घेतले जातात. त्यात विशेषत: मतदार जनतेच्या अस्मितांना चुचकारणार्‍या निर्णयांचा समावेश असतो. त्यातीलच एक ठाकरे सरकारने घेतलेला मराठी पाट्यांचा निर्णय असे म्हणावे लागेल. राज्यातील सर्व दुकाने व आस्थापनांचे नामफलक मराठी भाषेत असावेत, असा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने बुधवारी घेतला. अन्य भाषांमध्ये नामफलक लावता येतील, पण अक्षरांचा आकार हा मराठी नावापेक्षा मोठा असता कामा नये, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. कामगार संख्या दहापेक्षा कमी किंवा अधिक असलेल्या सर्व आस्थापने किंवा दुकानांसाठी देवनागरी लिपीत मराठी भाषेमध्ये नामफलक प्रदर्शित करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. स्थानिक भाषांचे महत्व टिकवून ठेवण्यासाठी असे निर्णय घेणे गरजेचेच आहे.
किंबहुना नवीन पिढीची नाळ आपल्या मातृभाषेशी जोडून ठेवण्यासाठी असे निर्णय फलदायी ठरतात. तामिळनाडू वा कर्नाटकात त्या-त्या भाषांमध्येच पाट्या लावणे सक्तीचे असून कुणी तामीळ किंवा कन्नड भाषांना डावलण्याची हिंमतही करू शकत नाही. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातही मराठी पाट्यांची सक्ती करणे गरजेचेच आहे. परंतु, या निर्णयाच्या अंमलबजावणीबाबत नेहमीच साशंकता असते. हा निर्णय नवीन आहे असेही नाही. यापूर्वीदेखील प्रत्येक दुकानांना मराठीत पाट्यांची सक्ती होतीच. ही सक्ती दहापेक्षा कमी कामगार असलेल्या दुकाने व आस्थापनांना लागू होत नसल्याने पळवाट काढली जात होती. राज्यात हजारो छोटे दुकानदार असून नियमातील त्रुटींमुळे मराठी पाट्यांच्या सक्तीची अंमलबजावणी करता येत नव्हती.
आता दुकाने व आस्थापना अधिनियमातही दुरूस्ती करून सरसकट सर्व दुकानांसाठी मराठी पाट्या बंधनकारक करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मुंबईत गुजराती बांधवांची संख्या अधिक असलेल्या परिसरात फिरल्यास तेथील दुकानांच्या पाट्या बघून आपण महाराष्ट्रात आहोत की गुजरातमध्ये असा प्रश्न पडतो. शिर्डीकडे गेल्यावर दाक्षिणात्य ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी हॉटेल्सवर चक्क तामीळ भाषेत पाट्या लावलेल्या दिसतात. अशा पाट्या लावण्यास हरकत नाही. पण सोबत मराठी भाषेची मोठी पाटी असावी. अन्य शहरांमध्येदेखील मराठीऐवजी इंग्रजी पाट्यांना अधिक महत्व दिले जात आहे. अशा छोट्या-छोट्या गोष्टींनी मराठीकडे दुर्लक्ष होत गेले तर तिचे अस्तित्व कसे टिकेल? आज सुशिक्षित पालकवर्ग आपल्या पाल्यांना मराठी माध्यमाच्या शाळांमध्ये घालायला तयार नाहीत. ज्या शाळेतील वातावरण पूर्णत: इंग्रजाळलेले आहे अशा शाळांचा पालकांकडून प्राधान्याने विचार होतो. त्यामुळे मुलांवर इंग्रजीचे संस्कार इतके प्रभावीपणे होतात की, त्यांना मराठी भाषा कठीण वाटू लागते. पहिली ते दहावीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांचा अभ्यास केला तर इंग्रजी माध्यमातील ९० टक्के मुलांना मराठी भाषेचा पेपर अवघड वाटतो. इतकेच नव्हे तर नववी-दहावीच्या इंग्रजी माध्यमाच्या मुलाला धड मराठीही वाचता येत नाही.
अर्थात मराठीवरील प्रेमापोटी ठाकरे सरकारने हा निर्णय घेतला असे म्हणता येणार नाही. या निर्णयामागे आगामी मुंबईसह राज्यातील १८ महापालिकांच्या निवडणुकांचे सोयीस्कर गणित आहेच. मुळात गेल्या पंचवार्षिक काळातही शिवसेनेची सत्ता होती. यंदाही दोन वर्षांपासून शिवसेना सत्ता हाकत आहे. त्यामुळे मराठी पाट्यांचा सुधारित निर्णय यापूर्वीच होणे गरजेचे होते. परंतु, मुद्दे गमावून बसलेल्या शिवसेनेच्या पदाधिकार्‍यांना आता ते शोधावे लागत आहेत हे दुर्दैव. शिवसेनेची स्थापनाच मुळात मराठी माणसाच्या हितासाठी झालेली असल्यामुळे मराठी पाट्यांचा मुद्दा हा शिवसेनेने यापूर्वीच हाती घेतला होता. शिवाय मनसेच्या स्थापनेनंतर अनेक वर्षे मराठी पाट्यांवरुन ‘खळखट्याक’ सुरुच होते. २००८, २००९ साली पाट्या मराठीतच असाव्यात म्हणून महाराष्ट्र सैनिकांनी महाराष्ट्र जागवला, आंदोलने केली. शेकडोंनी केसेस अंगावर घेतल्या आणि शिक्षा भोगल्या. या पाट्यांवरुन इतके तांडव झालेले असताना त्यासंदर्भातील निर्णय घेण्यास शिवसेनेला इतकी वर्षे लागली याचेच आश्चर्य वाटते.
अर्थात केवळ पाट्यांच्या बाबतीतच नव्हे तर मराठी भाषा संवर्धनासाठी राज्य सरकारच्या पातळीवर कोणतेच प्रयत्न होताना दिसत नाहीत. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे हे मुख्यमंत्री असूनही अर्थसंकल्पात मराठी भाषेच्या संवर्धनासाठी एक शब्ददेखील नसतो. त्याची जाहीरपणे खंतही दिवाकर रावते यांच्यासह विविध नेत्यांनी वेळोवेळी बोलून दाखवली आहे. मराठी ही राजभाषा आहे. म्हणूनच मराठीचा वापर प्रशासकीय कामकाजात करणे आवश्यक आहे, असे असतानाही मुंबईतील बॉम्बे क्लबचे नाव अजूनही तेच आहे. मुंबईत इतर सर्व भाषा आणि परप्रांतीयांसाठी भवन उभारले गेले आहे. असे असताना मराठीचे भवन का नाही? मुंबई महानगरपालिकेवर १९९७ पासून शिवसेना सतत २५ वर्षे सत्तेत आहे. परंतु, मुंबईमधील केवळ मराठी संस्कृतीच नव्हे तर मराठी भाषेचा टक्का शिक्षण व्यवस्थेतदेखील खालावत आहे. हिंदी भाषेच्या शाळांसाठी लागणार्‍या बहुमजली इमारतींसाठी मोठा निधी मुंबई महापालिकेकडून येतो कुठून हादेखील प्रश्न नेहमी उपस्थित होतो. बँकांमधील व्यवहार मराठीत व्हावेत, असा निर्णय यापूर्वीच झाला आहे. परंतु असंख्य कार्पोरेट बँकांना अजूनही मराठीचे वावडे आहे. मोबाईल कंपन्यांच्या कार्यालयांमध्ये मराठी भाषेत अर्ज उपलब्ध होत नाहीत. याकडेही सरकारने लक्ष द्यायला हवे.
मुख्यमंत्र्यांनी मराठी पाट्यांसंदर्भातील निर्णय जाहीर करताच राजकारणाला उकळी फुटली आहे. श्रेयवादाची लढाई सुरू झाली आहे. मनसे प्रमुख राज ठाकरे यांनी या निर्णयाबद्दल महाविकास आघाडी सरकारचे अभिनंदन केले खरे; परंतु केवळ अभिनंदनावर थांबतील ते राज ठाकरे कसले? मराठी पाट्यांचे श्रेय महाराष्ट्र सैनिकांचेच आहे, ते लाटण्याचा आचरटपणा कोणीही करू नये, असेही त्यांनी ठणकावून सांगितले आहे. त्यामुळे शिवसेनेच्या श्रेयात आपसूक असा वाटेकरी आला आहे जो महाविकास आघाडीत नाही. परिणामी त्याचा फायदा सत्ताधार्‍यांसह विरोधकांनाही होऊ शकतो. मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाविरोधात फेडरेशन ऑफ रिटेल ट्रेडर्स वेल्फेअर असोसिएशनने बंडाचा झेंडा फडकावला आहे.
असोसिएशनचे अध्यक्ष विरेन शाह यांच्या मते, मुंबई हे कॉस्मोपॉलिटन शहर आहे. त्यामुळे दुकानांच्या पाटीवर मोठ्या अक्षरात नाव लिहिताना कोणत्या भाषेचा वापर करावा, हा व्यापार्‍यांचा हक्क आहे. त्यामुळे राज्य सरकारचा निर्णय व्यापार्‍यांवर अन्यायकारक ठरेल वगैरे मत शाह यांनी मांडले आहे. शाह यांना मत मांडण्याचे पूर्णत: स्वातंत्र्य आहे. पण अशा प्रकारची आग्रही भूमिका त्यांना गुजरात वा दाक्षिणात्य राज्यात मांडता का येत नाही? तेथे मातृभाषेत पाट्यांची सक्ती आहे. त्याविरोधात आजवर कुणी आवाज उठवलेला नाही. महाराष्ट्रात रहायचे तर मराठी यायलाच हवी, मराठीत व्यवहार करता यायलाच हवा, असा आग्रह कुणी धरत असेल तर त्यात गैर ते काय? ठाकरे सरकार ‘देर आये, दुरुस्त आये’. पण आता निर्णयाची काटेकोर अंमलबजावणी करुन घेण्याची जबाबदारीही सरकारची असेल. शिवाय पाट्या मराठी भाषेत असाव्यात असा एकमेव आग्रह न धरता त्या पाट्या शुद्ध मराठी भाषेत असाव्यात, त्यात शुद्ध लेखनाच्या वा व्याकरणाच्या चुका नसाव्यात यासाठीही आग्रही रहावे लागेल. अन्यथा अशुद्ध भाषेमुळे मराठीचे हसे झाले तर त्याचीही जबाबदारी सरकारला घ्यावी लागेल.
