महाराष्ट्र राज्य हे देशातील प्रगत राज्यांपैकी एक असं समृद्ध आणि संपन्न राज्य म्हणून ओळखलं जातं. कोणत्याही देशाचा तसेच राज्याचा विकास हा प्रामुख्याने दळणवळणाची साधने, आधुनिक पायाभूत सुविधा, गतिमान संपर्क यंत्रणा, तंत्रज्ञानाचा आधुनिक वापर आणि त्याबरोबरच सर्वात महत्वाचे म्हणजे विजेचा पुरेसा पुरवठा यावर प्रामुख्याने अवलंबून असतो. काही वर्षांपूर्वी महाराष्ट्राची वीज उत्पादन करण्याची क्षमता आणि त्याचबरोबर अन्य कंपन्यांकडून खरेदी करून विजेचा मुबलक पुरवठा करण्याची क्षमता आहे ही नक्कीच चांगली होती. मात्र जस जसा ऊर्जेच्या क्षेत्रात खासगी बहुराष्ट्रीय कंपन्या शिरकाव करू लागल्या तसतसा सरकारी ऊर्जा क्षेत्राची आबाळ होऊ लागली. अडाणी अंबानी यासारखे बिग जायन्ट ऊर्जेच्या क्षेत्रात उतरले आणि आधीच मेटाकुटीला आलेल्या ऊर्जा क्षेत्राची सरकारी अवस्था अत्यंत बिकट बनत गेली. केंद्राचे आणि राज्याचे ऊर्जा क्षेत्राबाबतचे नियम हे खासगी उद्योगपतींना होऊ लागले.
गावांचा शहरांचा राज्याचा देशाचा विकास व्हायला हवा विजेचा नियमित अखंडित आणि पुरेसा वीज पुरवठा हा करायला हवा हे मूलभूत तत्व आहे. मात्र तत्कालीन राजकीय नेते असतील अथवा ऊर्जा क्षेत्र खासगी कंपन्यांच्या घशात घालणारी कोणत्याही पक्षाची सरकारे असतील तोट्यात चालणारी सरकारी महामंडळे कंपन्या हळूहळू खासगी उद्योजकांच्या घशात घालण्याचे सर्वतोपरी प्रयत्न विविध माध्यमातून सतत सुरू आहेत. आधीच राज्याचे परिवहन खाते असेल अथवा एसटी महामंडळ असेल की आता पूर्वीच्या महाराष्ट्र वीज मंडळाचे विभाजन होऊन निर्माण करण्यात आलेल्या महानिर्मिती महापारेषण महावितरण आणि महाजनको अशा चार कंपन्या असतील यांची ही स्थिती जात्यात असल्यासारखेच आहे.
या कंपन्या जात्यातून सुपात केव्हा जातील अथवा सुपातून जात्यात केव्हा येतील याची कोणतीही शाश्वती आजमितीला राहिलेली नाही. सरकारच्या धरसोड वृत्तीचा सर्वाधिक फटका जर कोणत्या क्षेत्राला बसत असेल तर तो शेतकरी वर्गाला बसत असतो. आधीच शेतीचे गणित हे निसर्गाच्या लहरीपणावर अवलंबून असते त्यातच गेल्या काही वर्षांमध्ये पर्यावरणाचा समतोल ढासळू लागल्यामुळे केव्हाही पाऊस पडतो आणि शेतकर्‍याने मोठ्या कष्टाने पिकवलेले पीक अवघ्या काही कालावधीत मातीमोल करून टाकतो. निसर्गाच्या लहरीपणावर माणसाकडे उपाय नाहीत हे एक वेळ स्वीकारले जाऊ शकते, मात्र मायबाप सरकारकडे मानव निर्मित अडचणींवर उपाय नसावा ही काही स्वीकारणे योग्य बाब नाही. खरे तर जे सरकारमध्ये आहेत त्यांनी राजकारण बाजूला ठेवून मानवतावादी दृष्टिकोनातून विचार करण्याची गरज आहे.
गेली दोन वर्षे कोरोनामुळे लावण्यात आलेल्या टाळेबंदी उद्योग क्षेत्राबरोबरच शेती क्षेत्राचीही अपरिमित हानी झाली आहे. नाही म्हणायला कोरोनासारख्या आणि टाळेबंदी सारख्या भयावह संकट काळातदेखील बळीराजाने स्वकष्टाने राज्याला देशाला तारले. याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. जेव्हा उद्योगांना टाळे होते आणि मध्यमवर्गीय, उच्च मध्यमवर्गीय घरात बसून वर्क फ्रॉम होम करत होते तेव्हादेखील तळागाळातील शेतकरीच शेतात अखंड राबत होता. या टाळेबंदीच्या काळात शेतकर्‍याने कोणतीही रजा न घेता केलेल्या कामामुळेच हा देश आणि राज्य कोरोनासारख्या महामारीतही स्वबळावर उभे राहू शकले आहे. त्यावेळी बळीराजाच्या या श्रमाची राज्यकर्त्यांकडून आभार मानण्यापुरती दखल घेतली गेली. मात्र आता टाळेबंदी संपल्यानंतर शेतकर्‍यांविषयीच्या राज्य सरकारच्या दृष्टिकोनात झालेला बदल हा निश्चितच कोणालाही वेदना देणारा आहे.
शेतकरी हा आपल्य शेतात शांतपणे राबत असतो. तो श्रीमंत शहरांपासून दूर वर राहत असतो. त्याला शहरातील आधुनिक गणिते कळत नाहीत. तो मेहनत करून शेतमालाचे उत्पादन घेतो, पण दलाल लोक कमी पैशात त्याच्या शेतातील माल उचलतात आणि चढ्या भावाने शहरी बाजारात आणून विकतात. दलाल शेतकर्‍यांची कोंडी करून बक्कळ पैसा कमावतात, शेतकरी मात्र वर्षानुवर्षे राबत राहतो आणि त्याच्या सहनशक्तीच्या पलिकडे गेले की, आत्महत्या करतो. शेतकर्‍यांच्या शेतमालाला हमी भाव मिळावा, अशी शेतकर्‍यांची अनेक वर्षांपासूनची मागणी आहे. म्हणजे जी मेहनत केलेली आहे आणि त्यावर जो खर्च केलेला आहे, तो वाया जाणार नाही. हमी भाव देण्यामध्ये अनेक अचडणी आणि सरकारवर अतिरिक्त बोजा येणार असला तरी दर वर्षी काही हजार शेतकर्‍यांनी हतबल होऊन आत्महत्या करणे, त्यांची बायका मुले पोरकी होणे हेही काही कुठल्या सरकारसाठी आणि सुसंस्कृत समाजासाठी भूषणावह नाही.
शेतीचे पूर्ण गणित हे जसे निसर्गाच्या चक्रावर अवलंबून आहे तसेच ते पाण्याची उपलब्धता आणि विजेचा किमान पुरेसा पुरवठा यावरदेखील बरेच अवलंबून आहे. शेतकर्‍यांच्या दुर्दैवाने निसर्गाचा ढासळलेला समतोल याच्याशी त्याला कधीकधी उघडपणे दोन हात करत झुंजावे लागते तर कधी कधी हार मानून शांत बसावे लागते. निसर्गापुढे त्याचे काही चालत नाही हे शेतकरी एक वेळ समजू शकतो, मात्र ज्या सरकारने शेतकर्‍यांना दिलासा द्यायचा, भक्कम आधार द्यायचा त्याऐवजी सरकारच जर शेतकर्‍यांना वार्‍यावर सोडू लागले, तर मात्र शेतकर्‍यांनी शेती करायची कोणासाठी असादेखील प्रश्न आज ना उद्या उभा राहू शकतो.
नापीक असेल, शेती क्षेत्रातील बेरोजगारी असेल अथवा अन्य रोजगारांच्या संधीपेक्षा अल्प आणि शाश्वत नसलेले उत्पन्न असेल अशा विविध कारणांमुळे शेतकर्‍यांच्या पुढील पिढ्या या शहरे महानगरे यांच्याकडे नोकर्‍यांसाठी स्थलांतरित झालेल्या आहेत. गाव खेडी आता अक्षरशः ओस पडू लागली आहेत. त्याचा मोठा फटका शेती क्षेत्रावर तर बसतच आहे, मात्र ग्रामीण क्षेत्राची भिस्त ही ज्या शेती उत्पादनावर असते ते क्षेत्रदेखील प्रचंड धोक्यात आले आहे. अशावेळी कोणत्याही सरकारांनी शेतकर्‍यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहून त्यांना आधार देणारे निर्णय घेण्याची आवश्यकता असते. मात्र महाराष्ट्रात गेल्या दोन वर्षांपासून जे महाआघाडी विकास सरकार सत्तेत आहे या सरकारने शेतकर्‍यांना वेठीस धरण्याचे ठरविले आहे की काय असाच प्रश्न आता निर्माण होऊ लागला आहे. मुळात विदर्भ, मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र आणि कोकण अशा सर्वच प्रांतातील शेतकर्‍यांबाबत आणि त्यांना करण्यात येणार्‍या वीज पुरवठ्याबाबत सरकारी पातळीवर कमालीची उदासीनता दिसून येत आहे.
त्यामुळेच दुर्दैवाने शेतकर्‍यांना निसर्गाशी लढावे लागत आहे तर दुसरीकडे सरकारी बाबूंच्या आडमुठेपणाचा सामना करावा लागत आहे. आधीच शेतीसाठी पाणी नाही. मोठ्या प्रयासाने पाणी उपलब्ध झालेच तर ते पाणी शेतीला पोहोचण्यासाठी वीज पुरवठा उपलब्ध होत नाही. वीज पुरवठा झाला तर सरकारकडून अव्वाच्या सव्वा बिले वसूल करण्यासाठी तगादा लावला जातो. बिले भरली नाही तर वीज पुरवठा खंडित केला जातो आणि त्याचा परिणाम शेतकर्‍यांना शेतात पाणी पोचवण्यावर होतो. महावितरण कंपनीवर या सर्वांमुळे तब्बल 68 हजार कोटींचे कर्ज आहे. त्यामुळे महावितरण कंपनी आधीच बुडीत असताना आता तर कर्जाच्या खाईत बुडाली आहे. यातून आता महावितरणला आणि ऊर्जा क्षेत्राला सावरण्याची जबाबदारी तसेच शेती क्षेत्राला पाठबळ देण्याची जबाबदारी राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारवर आहे. त्यामुळे सरकार आता याबाबत कोणता निर्णय घेणार यावर बरेच काही अवलंबून आहे.
