राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार आणि निवडणूक रणनीतीकार प्रशांत किशोर यांच्या झालेल्या दोन भेटी तसेच राष्ट्रमंचच्या निमित्ताने 15 पक्ष एकत्र आल्याने भारतीय राजकारणात सध्या तिसर्‍या आघाडीची एक चर्चा सुरू झाली आहे. पवारांना जे अपेक्षित होते त्याची बातचीत आता राजधानीत होत असल्याने एका बाजूला भाजप आणि दुसरीकडे काँग्रेसच्या गोटात ते नाकारत असले तरी हालचाल सुरू झाली आहे, ही लोकशाहीसाठी चांगली बाब आहे. पाणी सतत वाहत असले पाहिजे, मग ते पिण्यायोग्य होते. मनमोहन सिंग यांच्या काळात युपीएचा कारभार पाहिल्या पाच वर्षांत सरळ रेषेत चालला आहे, असे दिसत असताना नंतरच्या पाच वर्षांत भ्रष्टाचाराचा कळस झाला. मनमोहन सिंग अर्थमंत्री असले तरी त्यांच्या मंत्र्यांनी जो काही कारभार केला होता तो पाहता हे सरकार पायउतार का होऊ नये, असा लोकांनी विचार केला आणि मोदी यांच्या रूपाने त्यांना पर्याय सुद्धा मिळाल्याने सत्तेची करपलेली भाकरी परतली गेली.
सत्तेसाठी जणू काही आपला जन्म झाला आहे, अशा थाटात काँग्रेसचा कारभार सुरू होता आणि त्याला लोकांनी शेवटी अस्मान दाखवले. दुसर्‍या बाजूला नरेंद्र मोदी सत्तेत आल्यानंतर आता काँग्रेसच्या 70 वर्षांच्या सत्तेच्या काळात जो काही विकास झाला नाही तो आता होणार असे चित्र दाखवले गेले. पण, आज चित्र काय दिसते तर आज विकास कुठेच दिसत नाही. त्याला शोधावा लागत आहे. उलट दुसर्‍या वेळी सत्ता हाती दिल्यानंतर आपल्याशिवाय आहेच कोण? मी म्हणेन तीच पूर्व दिशा असा कारभार सुरू आहे. कोरोनाची दुसरी लाट तोंडावर असताना पंतप्रधान आणि त्यांच्या सहकार्‍यांना निवडणुका आणि कुंभमेळा महत्वाचे वाटत असतील तर या देशाच्या जनतेला कोणी वाली उरलेला नव्हता. शेवटी तसेच होऊन या देशात कोरोनाने हजारो लोकांचे बळी गेले. शेवटी सुप्रीम कोर्टाने खडसावल्यानंतर सरकारला जाग येऊन मेगा लसीकरण आणि इतर कोरोना प्रतिबंधक उपयायोजनेला सुरूवात झाली.
सरकारला जागे करण्यासाठी कोर्टाच्या पायर्‍या चढाव्या लागत असतील तर लोकशाही मार्गाने निवडून दिलेल्या सरकारचा नक्की फायदा काय, असा प्रश्न अस्वस्थ करणारा आहे. तोच मग समाज माध्यमांवरून फिरतो तेव्हा मोदी यांच्या लोकप्रियतेत घसरण झाल्याचे लक्षात येते. मग भाजपला आता काही करावेसे वाटते आणि मग मोदी टीव्हीच्या माध्यमातून लोकांसमोर येतात, अश्रू ढाळतात तेव्हा हे दुःख खरे की, खोटे याचा एक आभास तयार होतो. सहानुभूतीची लाट पुन्हा एकदा उसळी घेते, पण तोपर्यंत उशीर झालेला असतो. आता भाजपला कोरोनाच्या तिसर्‍या लाटेपेक्षा पुढील वर्षी होणार्‍या उत्तर प्रदेशसह इतर राज्यांच्या निवडणुका महत्वाच्या वाटत आहेत. विशेष म्हणजे पेट्रोलचे शंभरीपार गेलेले भाव आणि महागाईने गाठलेला कळस सर्वसामान्य माणसाला जगू देणार नसेल तर मोदी सरकारविरोधात नाराजीचे वातावरण असल्याचे दिसत आहे. देशभक्तीच्या नावाखाली महागाई खपून जाईल, असे भाजपाला वाटत असेल तर ती त्यांची मोठी चूक ठरणार आहे. पश्चिम बंगाल आम्हीच जिंकणार असे भाजपला वाटत होतेच की, पण काय झाले? तृणमूल काँग्रेस फोडून आणि केंद्रातील भाजपची सगळी ताकद वापरून शेवटी भाजप पराभूत झालीच ना. शेवटी लोकशाहीत कोणी सत्तेचा अमरपट्टा घेऊन जन्माला आलेला नाही. विजय आहे तसाच पराभवसुद्धा तुम्हाला पाहावा लागणार आहे.
या आणि अशा अनेक गोष्टींचा विचार करून शरद पवार तिसर्‍या आघाडीचा एक पर्याय चाचपून बघत आहेत. त्यांना अपेक्षित मनासारख्या गोष्टी घडल्या तर कदाचित पुढच्या तीन वर्षांत बदलाची चिन्हे दिसू शकतील. मुख्य म्हणजे देशभरातील प्रादेशिक पक्षांना काँग्रेससोबत जाऊन काही फरक पडत नाही, असा अनुभव आलेला आहे. त्यांना या निमित्ताने एक पर्याय तर दिसतो आहे. कदाचित प्रशांत किशोर यांना हेच अपेक्षित असावे. किशोर यांनी याआधी मोदी आणि देशातील अन्य नेत्यांबरोबर निवडणुकांचे काम करून झाले आहे. या सगळ्या वाटचालीत पवार हेच एक मोठे नेते त्यांच्यापासून दूर होते. असे काही मुद्दे लक्षात घेता आज पवार आणि किशोर यांना एकमेकांची गरज भासून ते तिसरी आघाडी घेऊन येत असतील तर लोकांना एक पर्याय मिळू शकतो. भाजपला लोकसभा निवडणुकीत 400 जागांवर मात देता येऊ शकत असल्याचे किशोर यांचे म्हणणे असल्याचे दिसते. पवारांच्या भेटीत त्यांनी याकडे लक्ष वेधल्याचे कळते. त्या जागा कोणत्या, कोणत्या राज्यात किती जागा आहेत, त्या राज्यात कोणते प्रादेशिक पक्ष मोठी भूमिका बजावू शकतात, याची आकडेवारीच प्रशांत किशोर यांनी पवारांना दिली होती.
तसेच एकट्याच्या बळावर काँग्रेस भाजपला हरवू शकत नाही, हे वास्तव आहे. त्यामुळे प्रादेशिक पक्षांना एकत्र घेऊन चालल्याशिवाय पर्याय नाही, असाही चर्चेचा या भेटीत एक सूर होता. भाजपविरोधात विरोधकांनी एकत्र येण्याचा फॉर्म्युला काय असेल, तसे न घडल्यास राज्य पातळीवर विरोधकांनी एकत्र येण्याचा फॉर्म्युला काय असावा, यावर एक नजर टाकण्यात आली. भाजपविरोधात एकत्र येण्यासाठी यूपीएच्या बॅनरखाली एकत्र येण्याऐवजी नवं बॅनर घेऊन एकत्र आल्यास त्यामधून काही मार्ग निघू शकेल. यूपीए फेल गेल्याने ‘राष्ट्रमंच’च्या बॅनरखाली एकत्र आल्यास भाजपला धक्का देणं सोपं जाईल. या नव्या बॅनरच्या माध्यमातून देशभरातील जनतेला आकर्षित करणं सोपं जाईल, असं काही नेत्यांचं मत असल्याने राष्ट्रमंचच्या नावानं नवी आघाडी उघडण्यात येत आहे. सोनिया गांधी या यूपीएच्या अध्यक्षा आहेत. त्या आजारी असल्याने यूपीएचं अध्यक्षपद पवारांकडे देण्याची मागणी होत आहे. मात्र, काँग्रेसने पद सोडण्यास नकार दिला आहे. त्यामुळे राष्ट्रमंच नावानं तिसरा पर्याय निर्माण करून त्यांचं नेतृत्व पवारांकडे दिलं जाण्याचं बोललं जात आहे. राष्ट्रमंच ही सामाजिक संघटना यशवंत सिन्हा यांच्या नेतृत्वाखाली आकाराला आलेली आहे. वाजपेयी यांच्या काळात अर्थमंत्री होते. पूर्वाश्रमीचा भाजपचाच बुजुर्ग नेता पवारांच्या हाती लागला आहे. त्यामुळे ते जी आघाडी उभारणार आहेत, त्याला अधिक बळ मिळणार आहे.
राष्ट्रमंच काही तरी चमत्कार करेल यावर आताच काहीच बोलणे योग्य होणार नाही. हा एक पर्याय लोकांसमोर ठेवला जात आहे. या निमित्ताने प्रादेशिक पक्ष एकत्र येत असतील तर 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीच्या दिशेने तिसर्‍या आघाडीचे पडलेले पहिले पाऊल असेल. राहुल गांधी नरेंद्र मोदी यांना पर्याय देऊ शकणार नाहीत, काँग्रेस निस्तेज झाली आहे, असा प्रचार प्रसार करणार्‍या भाजपसमोर तिसरी आघाडी उभी राहू शकेल. आणि तिचे नेतृत्व शरद पवार करतील, ममता बॅनर्जी या आघाडीचा एक चेहरा असू शकतो, हे लोकांना दाखवून देण्याचा एक प्रयत्न असू शकतो. पुढच्या वर्षी होणार्‍या विधानसभा निवडणुकांमध्ये प्रादेशिक पक्षांना यश मिळाल्यास राष्ट्रमंच आणखी वेगाने पुढे जाऊ शकेल. शरद पवार यांची इच्छाशक्ती प्रादेशिक पक्षांच्या इतर प्रमुख नेत्यांनी सुद्धा दाखवल्यास तिसरी आघाडी सक्षम होऊ शकेल.
