देशातल्या सगळ्यात मोठ्या राज्यात उत्तर प्रदेशमध्ये तिथला सगळ्यात मोठा बाहुबली गुंड आणि नेता मुख्तार अन्सारी याला पंजाबच्या रोपड तुरुंगातून उत्तर प्रदेशच्या बांदा तुरुंगामध्ये आणण्याची प्रक्रिया गृहमंत्रालय डोळ्यात तेल घालून करत होती. मुक्तार अन्सारीवर आतापर्यंत अनेक हत्या, अपहरण, जीवघेणे हल्ले, विरोधकांना धमकावणे, जमिनी बळकावणे, मतदान केंद्र लुटणे, यासारख्या सुमारे 40 गंभीर गुन्ह्यांची नोंद त्याच्या नावावर आहे. भाजपचे आमदार आणि उत्तर प्रदेशचे नेते कृष्णकांत राय यांच्या हत्तेचा आरोपही मुख्तारवर आहे. कृष्णकांत राय यांची हत्या करण्यासाठी मुख्तारच्या गँगने कृष्णकांत यांच्या गाडीवर एके 47 मधून सुमारे पाचशे गोळ्या झाडल्या होत्या. कृष्णकांत यांच्याबरोबर मृत पावलेल्या त्यांच्या दोन सहकार्‍यांच्या शरीरातून सुमारे सत्तर गोळ्या काढण्यात आल्या होत्या.
यावरून किती अमानुष पद्धतीने गोळीबार झाला होता हे आपल्या लक्षात येऊ शकते. मुख्तार अन्सारी पूर्वांचलच्या मवू विधानसभा मतदारसंघामधून पाच वेळा आमदार म्हणून निवडून आलेला आहे. त्याने एकदा लोकसभेची निवडणूकही लढवली होती. परंतु मुरली मनोहर जोशी यांच्यासमोर त्याला पराभूत व्हावे लागले. अत्यंत प्रतिष्ठित कुटुंबातून आलेला मुख्तार अन्सारी हा सात फूट उंचीचा धिप्पाड इसम भारतासाठी गोलंदाजी करण्याइतपत दर्जेदार क्रिकेट खेळायचा. मात्र वाईट संगत, पैसा आणि सत्तेची हाव यामुळे मुख्तार अन्सारी गेली 15 वर्षे तुरुंगात आहे. उत्तर प्रदेशच्या विशेषतः पूर्वांचलच्या राजकीय आणि सामाजिक क्षेत्रामध्ये स्वतःची आणि कुटुंबाचीही बदनामी करून घेतली ते पाहिलं की आपल्याला प्रश्न पडतो एका प्रतिष्ठित कुटुंबातून येऊनही मुक्तारला हे सगळं का करावसं वाटतं तर त्याचं साधं आणि सोपं उत्तर आहे ते म्हणजे प्रभावशाली होण्याचा हव्यास!
हा कॉलम लिहीत असतानाच राष्ट्रीय सुरक्षा संस्था अर्थात एनआयएने मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांना सकाळी साडेनऊ वाजताच चौकशीसाठी बोलावलं होतं. परमबीर सिंग यांची चार तास चौकशी करण्यात आली. त्याचप्रमाणे चकमक फेम पोलीस अधिकारी प्रदीप शर्मा यांनादेखील एनआयएने चौकशीसाठी बोलावलं होतं. वादग्रस्त सचिन वाझे याचे दोन वरिष्ठ एनआयएच्या चौकशीला सामोरे जात होते त्या वेळेला वाझेची एनआयएची कोठडी पण पूर्ण झालीय. यापैकी सचिन वाझे काय प्रदीप शर्मा काय किंवा आयपीएस परमबीर सिंग काय या प्रत्येकालाच आपापल्या पातळीवर प्रभावशाली बनायचं होतं आणि आहे. म्हणूनच आपल्या क्षमतेच्या मर्यादेपलीकडे जाऊन या मंडळींना मुकाम हासिल करायचा होता. ख्वाजा युनूस प्रकरणानंतर राजीनामा देऊनही सोळा वर्षानंतर नोकरीत पुन्हा येण्याची संधी मिळाल्यावर एपीआय सचिन वाझेच्या वागण्यात आणि कार्यपद्धतीत सुधारणा होईल असं अनेकांना वाटलं होतं.
पण नोकरीतून निलंबित झाल्यावरही आणि राजीनामा दिल्यावरही वाझे अनेक पोलीस अधिकार्‍यांबरोबर आणि सहकार्‍यांबरोबर तीच कामे करत होता, जी पोलीस दलात असताना तो करण्याचा प्रयत्न करत असे. जी गोष्ट वाझेची तीच परमबीर सिंग यांची. खरं तर सरकार बदलल्यानंतर परमबीर सिंग यांना आयुक्त म्हणून कामगिरी सोपवण्यास अनेकांचा विरोध होता. कारण महाविकास आघाडीने पुरेसे दूर ठेवावं इतकी सिंग यांची घसिट बड्या भाजपा नेत्यांकडे आहे. मात्र आधी शरद पवार आणि मग उद्धव ठाकरे यांची सदिच्छा मिळवत परमबीर सिंग आयुक्त म्हणून काम करु लागले. सचिन वाझे प्रकरणी त्यांच्यावरची जबाबदारी निश्चित करताच आणि त्यांना पदावरून दूर करताच त्यांनी थेट गृहमंत्री अनिल देशमुख यांवरच 100 कोटींच्या वसुलीचा लेटर बॉम्ब टाकला.
जवळपास तीन दशकं भारतीय पोलीस प्रशासनात असणार्‍या परमबीर सिंग यांच्यासारख्या धडाकेबाज अधिकार्‍याने हे लेटरबॉम्बचं पाऊल उचलून राज्याच्या इतिहासात पहिल्यांदाच गृहमंत्र्याला घरची वाट दाखवली पण त्यामुळे परमबीर सिंग यांच्या अडचणी काही कमी झालेल्या नाहीत. किंबहुना थेट सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा त्यांचा निर्णय त्यांच्याच अंगलट आलेला आहे. याचं कारण त्यांच्या पत्रात उल्लेख असलेल्या राजू भुजबळ आणि संजय पाटील या अधिकार्‍यांनी आपली आणि गृहमंत्र्यांची या संदर्भात भेट झाली नसल्याचं नमूद केले आहे. तर ज्यांना अत्यंत अवमानकारक पद्धतीने पायउतार व्हावं लागलं आणि आपली राजकीय इभ्रत पायदळी तुडवून घ्यावी लागली त्या गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनाही पक्षात प्रभावशाली होऊन शरद पवारांच्या दरबारात महत्व असलेल्या दत्ता मेघे यांना नागपूरच्या राजकारणात प्रभावहीन करण्याची खुमखुमी गृहमंत्री झाल्यानंतरच आली होती.
महाविकास आघाडीच्या स्थापनेनंतर खरंतर गृहमंत्रीपद अनिल देशमुख यांना लागलेली निव्वळ लॉटरी होती. देशमुख हे पवारनिष्ठ असले तरी सुप्रिया सुळे यांच्या विशेष मर्जीतले समजले जातात. त्यामुळे पिता-कन्येचा आशीर्वाद पाठीशी आणि हाती असलेले गृहमंत्रीपद यामुळे देशमुख आणि त्यांच्या काही जवळच्या सहकार्‍यांनी पोलीस दलात विशेषतः बदल्या करताना जी प्रचंड धमाल उडवली होती ती ‘न भूतो’ होती. कामांसाठी केले गेलेले ‘विषय’ हे गृहमंत्र्यांचं शासकीय निवासस्थान असलेल्या ‘ज्ञानेश्वरी’ पासून ते व्हाया मंत्रालय थेट दिल्लीपर्यंत अनेकांच्या चर्चेचे कारण झाले होते. मागच्या खेपेस राष्ट्रवादी काँग्रेस सत्तेत असताना गृहमंत्री पदाचा कार्यभार सांभाळणारे स्व. आर. आर. पाटील हे थोरल्या पवारांचे स्वामीनिष्ठ होते. स्व. आर. आर. आबा शरद पवार सोडले तर कोणाचाच आदेश मानत नसत, पण त्याच वेळेला ते कोणतेही बेकायदा किंवा अनैतिक काम करण्यासाठी कुणालाही मदतही करत नसत.
पण हातात असलेल्या गृहमंत्रीपदावरुन नियमात बसेल तसं आणि कायद्यात नमूद असेल तसं ज्याला शक्य होईल त्याला ती मदत करण्याकडे आबांचा कल होता आणि त्यामुळेच डान्सबार बंदीसारखा संवेदनशील निर्णय घेऊनही आबांवर कधी व्यक्तिगत भ्रष्टाचाराचा आरोप झाला नाही. ती गोष्ट मात्र अनिल देशमुख यांना करणं जमलेलं नाही. थेट मुंबईच्या आयुक्तपदी असलेल्या अधिकार्‍यानेच त्यांच्यावर 100 कोटींच्या दरमहा वसुलीचा आरोप केल्यामुळे व्यक्तिगत अनिल देशमुखांची आणि राष्ट्रवादी पक्षाची पुरती अब्रू गेली आहे.
गृहमंत्री पदाचा कारभार चालवताना मित्र पक्षातील दुसर्‍या मंत्र्याने देशमुखांच्या कार्यकक्षेत तर खुलेआम अतिक्रमण केलं याची तक्रार देशमुखांना पक्ष नेतृत्वाकडेच करावी लागली यातच मंत्री म्हणून अनिल देशमुख यांच्या अंगचा लिबलिबीतपणा समोर येतोय. गृह मंत्रालयावर किंवा तिथल्या अधिकार्‍यांवर अनिल देशमुख यांचा वचक असल्याचं एकही उदाहरण ऐकिवात नाही त्यांना धोरणात्मक सुधारणांपेक्षा फक्त बदल्यांमध्ये रुची असल्याचं त्यांच्याच पक्षात आणि मंत्रिमंडळातल्या सहकार्‍यांमध्ये बोलले जाते. अनिल देशमुख यांच्या निर्णयप्रक्रियेवर अतिक्रमण करणार्‍या सरकारमधील दुसर्‍या एका मंत्र्याबाबत एनआयए चौकशीत नेमकं काय काय समोर येतं यावर सरकारच्या अनिल देशमुखांच्या आणि मुख्यमंत्र्यांच्या अडचणीदेखील अवलंबून आहेत.
आतापर्यंत एनआयएने तपास करताना वाझेच्या कोट्यवधी किमतीच्या पाऊण डझन गाड्या हस्तगत केल्यात. या गाड्यांमधून वाझेने केलेले कारनामे अद्याप सविस्तरपणे समोर आलेले नाहीत. मुख्तार अन्सारीसारखा सुसंस्कृत कुटुंबातून आलेला पण पैसा आणि सत्तेच्या मागे वेड्या झालेल्या बाहुबलीची दुनिया फक्त उत्तर प्रदेशातच नाही तर प्रगत महाराष्ट्रातही आहे, असंच म्हणण्याइतका मालमसाला एनआयए अधिकार्‍यांच्या हाती लागलेला आहे. चांगल्या कुटुंबातून आलेला सचिन वाझे निव्वळ सत्तेचा आणि पैशाचा हव्यास यामुळे खाकीमधला मुख्तार अन्सारी व्हायला तयार झाला. महुच्या मुख्तारला नरेंद्र मोदींविरुद्ध लोकसभा लढवण्याची खुमखुमी आली होती आणि कोल्हापूरच्या वाझेला उद्योगपती मुकेश अंबानी यांच्या घराबाहेर स्फोटकं ठेवायची दुर्बुद्धी सुचली होती.
वाझे मुख्यमंत्र्यांच्या ‘वर्षा’वर काही दिवस राहत होता असा सनसनाटी आरोप भाजपच्या नितेश राणे यांनी केला होता. त्यावर मुख्यमंत्री कार्यालय किंवा स्वतः मुख्यमंत्री ठाकरे यांच्या विश्वासू सहकार्‍यांपैकी कोणीही स्पष्टीकरण दिलेले नाही, याचाच अर्थ या आरोपांमध्ये कुठेतरी पाणी मुरले आहे. सोळा वर्षानंतर पुन्हा पोलीस दलात रुजू होण्याची संधी मिळवणारा वाझे हा बहुदा पहिला अधिकारी असावा, पण पोलीस दलामध्ये असलेल्या गँगवारवर प्रभाव मिळवण्यासाठी आणि प्रभावशाली होण्यासाठी वाझेने ज्या मार्गांचा अवलंब केला ते सगळे मार्ग उत्तर प्रदेशचा गँगस्टर आणि बाहुबली नेता मुक्तार अन्सारीच्या कलाने जाणारे आहेत. उत्तर प्रदेशातला मुख्तार खादी मधला बाहुबली आहे तर कोल्हापूरचा सचिन वाझे खाकी मधला मुख्तार अन्सारी आहे असं म्हटलं तर ते वावगं ठरणार नाही.
याचं कारण एनआयएच्या तपासामध्ये आणि एटीएसच्या शोध मोहिमेमध्ये जे हाती लागलं आहे त्याचा खुलासा लवकरच होणार आहे. त्यामुळे बर्‍याच प्रश्नांची उत्तरं मिळतील. एरवी आपल्या मिशांवर ताव मारत विरोधकांबरोबरच सामान्यांच्या छातीत धडकी भरवणारा मुख्तार अन्सारी व्हीलचेअरवर ज्या भेदरलेल्या परिस्थितीत मृत्यूचं भय बाळगून बसलेला चॅनेलवरुन बघायला मिळाला. तीच अवस्था थोड्याफार फरकाने सचिन वाझेची धिंड काढताना एनआयए अधिकार्‍यांनी केली होती. विशेषतः लाल रंगाच्या टीशर्टमध्ये एरव्ही रुबाबदार दिसणार्‍या सचिन वाजेला एनआयए अधिकारी ज्या पद्धतीत फरफटवत आहेत ते पाहिल्यानंतर मुख्तार अन्सारी खादीतला असो किंवा खाकीतला कायद्यासमोर कोणाचंच काही चालणार नाही हेच खरं!
