जम्मू-काश्मीर या राज्याचे विघटन होऊन ३१ ऑक्टोबरपासून जम्मू-काश्मीर आणि लडाख हे २ नवीन केंद्रशासित प्रदेश निर्माण झाले. भारताचे अविभाज्य अंग असलेले जम्मू-काश्मीर औपचारिकरित्या भारतात विलीन होऊनही हा प्रदेश गेली ७० वर्षे पाकपुरस्कृत जिहादी आतंकवादी आणि देशद्रोही विघटनवादी यांमुळे धुमसत होता. कलम ३७० आणि ३५ अ यांमुळे जम्मू-काश्मीरची भारताशी असलेली नाळही तुटण्याच्या स्थितीत होती, पण ही दोन्ही कलमे भाजप सरकारने रद्द केल्यापासून या प्रदेशाभोवतीचा देशद्रोह्यांचा फास सैल झाला. आता २ केंद्रशासित प्रदेश निर्माण झाल्यामुळे जम्मू-काश्मीरमधील नागरिक मोकळा श्वास घेऊ शकतील. जे राज्य गेली ७० वर्षे भारतापासून स्वतःचे वेगळे अस्तित्व राखू पाहत होते, राज्याचा वेगळा ध्वज, वेगळी राज्यघटना निर्माण करून भारतद्वेष जोपासत होते, त्या राज्यात ३१ ऑक्टोबरपासून एका क्षणात केंद्र सरकारचे सर्व कायदे लागू झाले. त्या प्रदेशावरच केंद्र सरकारचे नियंत्रण आले. भारताचा मुकुट समजले जाणारे जम्मू-काश्मीर हा प्रदेश गेली अनेक दशके जिहाद्यांची रणभूमी बनला होता. केंद्र सरकारच्या कणखरपणामुळे या प्रदेशाचा प्रवास दहशतवादी अड्ड्यापासून पुन्हा नंदनवनाच्या दिशेने होणे अपेक्षित आहे. समस्त देशप्रेमी नागरिकांनी या प्रयत्नांना आधार दिला पाहिजे.
नव्या रचनेनुसार जम्मू-काश्मीर या केंद्रशासित प्रदेशात विधानसभा असेल, तर लडाखमध्ये ती नसेल. जम्मू-काश्मीर विधानसभेसाठी आता एकूण ११४ विधानसभा जागा असतील. पाकव्याप्त काश्मीरसाठीच्या २४ जागा रिकाम्या राहतील आणि उरलेल्या ९० जागांसाठी निवडणुका होतील. दोन्ही प्रदेशांचे उपराज्यपाल प्रशासकीय कामकाज पाहतील. राज्याच्या स्तरावर असणारे १५३ कायदे संपुष्टात येतील आणि केंद्राचे किमान १०६ कायदे लागू होतील. विधान परिषद संपुष्टात येऊन विधानसभेचा कार्यकाळही अन्य राज्यांप्रमाणे ५ वर्षांचा राहील. या नव्या व्यवस्थेनुसार नव्या भारतातील नव्या काश्मीरचा तोंडवळा पालटेल. ही गोष्ट आश्वासक आहे. जम्मू-काश्मीरच्या विकासाची गाडी आतापर्यंत जिहादी आतंकवादी, देशद्रोही, फुटीरतावादी आणि त्यांचे समर्थक यांमुळे अडली होती. नवी व्यवस्था निर्माण करताना जुन्या व्यवस्थेतील त्रुटींवर मात करण्याच्या दृष्टीने उपाययोजना आखली जावी. मुख्यतः पोलीस खात्यातील कर्मचारी आणि अधिकारी यांच्यामधील दहशतवाद्यांचा कळवळा असणार्‍या लोकांना खड्यासारखे दूर करण्याची व्यवस्था निर्माण करायला हवी. पोलीस-प्रशासन या विभागांमध्ये राष्ट्रप्रेमी कर्मचार्‍यांचा भरणा केला, तर व्यवस्थेला अधिक गती मिळेल. जम्मू-काश्मीरच्या विकासासाठी आतापर्यंत पाण्यासारखा पैसा ओतला जात होता. मात्र, तो विकासकामांऐवजी काही फुटीरतावादी राज्यकर्त्यांच्या कुटुंबांमध्ये झिरपत होता. तेथील नागरिक केवळ विकास प्रकल्पांची नावे ऐकत होते. मात्र, हे प्रकल्प प्रत्यक्ष भूमीवर अवतरलेले त्यांनी पाहिलेच नाहीत. केंद्रशासित प्रदेशाच्या निर्माणामुळे आतापर्यंतच्या मनमानी भ्रष्ट कारभाराला आळा बसेल.
काश्मीरच्या संदर्भात आतापर्यंत देशद्रोह्यांचा धसका घेतला जात होता. मात्र, ३७० कलम रद्द करण्याची ऐतिहासिक घोषणा झाल्यानंतर ३ महिन्यांत कोणतीही मोठी प्रतिक्रिया उमटलेली पहायला मिळाली नाही. कथित मानवतावादी, राष्ट्रविरोधी, सत्तापिपासू यांनी या निर्णयाला विरोध करण्याचा प्रयत्न केला. त्यांनी पाकिस्तानच्या तोंडची भाषा बोलत धर्मांधांची बाजू घेतली. भारतविरोधी गटांनी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कलम ३७० विषयी आवाज उठवण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, सरकारसह देशातील राष्ट्रप्रेमी जनतेने ‘जम्मू-काश्मीर आणि कलम ३७० हे भारताचे अंतर्गत सूत्र आहे’, असे सांगत विरोधकांना नामोहरम केले. सरकारी स्तरावरही या विरोधाला चोख प्रत्युत्तर दिले गेले. या निर्णयामुळे सामान्य जनतेमध्येही एकप्रकारची राष्ट्रप्रेमाची लहर पहायला मिळाली. देशद्रोह्यांच्या मुसक्या आवळल्या, तर राष्ट्रविरोधी आवाज क्षीण होतो, हेच यातून दिसून येते. काश्मीर खोर्‍याला भेट दिलेल्या युरोपीय महासंघाच्या खासदारांनीही ‘काश्मीरची योग्य दिशेने प्रगती चालू असून तेथील लोकांना शांती आणि विकास हवा आहे’, असे निरीक्षण नोंदवले. ‘काश्मीर दुसरे अफगाणिस्तान बनावे, अशी आमची इच्छा नाही. आतंकवादाच्या विरोधातील लढाईमध्ये आम्ही भारतासमवेत आहोत’, असेही त्यांनी सांगितले.
गेल्या काही दिवसांमध्ये दहशतवाद्यांवर अंकुश ठेवण्यात यश मिळाले असले, तरी ते पुरेसे नाही. भारतद्वेष आणि जिहाद ही एक वृत्ती आहे. संपूर्ण भारताला ‘गजवा-ए-हिंद’ बनवण्याच्या दिशेने धर्मांधांचे प्रयत्न चालू आहेत. ‘बेरोजगारीमुळे स्थानिक नागरिक दहशतवादाकडे वळत आहेत, असा भंपक दावा आतापर्यंत केला जात होता; पण हालाखीपोटी नाही, तर धर्मद्वेषातून तेथील धर्मांधांनी शस्त्र हाती घेतले आहे, ही वस्तूस्थिती आहे. त्यामुळे या राज्यात खर्‍या अर्थाने शांतता प्रस्थापित करणे, हे सरकारसमोरील आव्हान आहे. त्यासाठी सरकारला फुटीरतावाद आणि दहशतवाद यांचा संपूर्ण बीमोड करण्याचे धोरण अंगिकारावे लागेल. जिहादी दहशतवादाच्या विरोधातील लढाई निरंतर चालूच ठेवावी लागेल. काश्मीर धगधगत ठेवणार्‍या पाकिस्तानला कायमचा धडा शिकवणे, हा यावरचा एक उपाय आहे. सरकारने केंद्रशासित प्रदेश निर्माण करण्यासाठी जो मुहूर्त निश्चित केला आहे, तो उल्लेखनीय आहे. ३१ ऑक्टोबर हा दिवस लोहपुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल यांचा जयंतीदिन म्हणून साजरा केला जातो. वल्लभभाई पटेल यांनी देशाच्या एकात्मतेसाठी दिलेले योगदान महत्त्वपूर्ण आहे. स्वतंत्र भारतात अनेक संस्थाने कार्यरत होती. त्या त्या संस्थानांच्या राजांची मक्तेदारी त्या त्या प्रांतात होती. भारत स्वतंत्र झाला तरी यामुळे अखंड नव्हता.
या सर्व संस्थानिकांना समजावून प्रसंगी कठोर होऊन स्वतंत्र भारतात विलीन करण्याचे मोठे आव्हान लोहपुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्यासमोर होते. त्यांनी हे आव्हान लिलया पेलले. भारतातील बहुतांश संस्थानिक स्वतंत्र भारतात विलीन केले. त्यामुळे आज भारत एक अखंड राष्ट्र म्हणून दिसत असले तरी नंतरच्या काळात झालेल्या राजकीय चुकांमुळे अखंड भारत ही संज्ञा दुर्दैवाने सध्याच्या भारतासाठी संयुक्तिक ठरत नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मात्र सरदार वल्लभभाई पटेल यांचे कार्य पुन्हा सुरू केले आहे. ७० वर्षांतील राजकीय चुकीमुळे देशाचे प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष तुकडे पडले आहेत. सीमाभागातील राज्ये त्या त्या भागातील शेजारील राष्ट्रामुळे प्रभावित झाली आहेत. तिकडे पूर्वांचल, इकडे पाकव्याप्त काश्मीर अशी राज्ये भारताचेच अविभाज्य भाग आहेत, हे सिद्ध करण्यासाठी मोदींनी विडा उचलला आहे. या कार्याला यश मिळो. अशाप्रकारे धुमसणारे प्रदेश भारतामध्ये सर्वार्थाने विलीन करण्याची प्रक्रिया चालू होणे, आशादायी आहे. या आशेचा पुढचा किरण म्हणून पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये तिरंगा फडकला जावा ही सर्व भारतीयांची इच्छा आहे.
