एनइएफटी स्कीम ही फक्त बँक खातेदारांपुरतीच नाही, ज्यांचे खाते नसेल, पण ज्याला इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने पैसे दुसरीकडे पाठवायचे असतील, तर तो कोणत्याही बँकेकडे जावून या सुविधेचा लाभ घेऊ शकतो. असे ‘वॉक-इन-कस्टमर’ बँकेत जाऊन रोख पैसे भरून आपली गरज पूर्ण करू शकतात. त्यासाठी खाते असावे किंवा उघडावेच अशी कोणतीही अट नसते.
कोणत्याही देशात आर्थिक उलाढाली सुकर-सुरक्षित होण्यासाठी सक्षम अशा -‘पेमेंट सिस्टीम’ची आवश्यकता असते. म्हणून आपल्याकडे देशाच्या मध्यवर्ती बँकेने आरटीजीएस व एनइएफटी अशा आधुनिक सुविधा कार्यान्वित केलेल्या आहेत. याचे मुख्य कारण हेच की, देशांतर्गत व्यापार-उद्योग सुरळीत असेल तर विदेशी गुंतवणूकदार आपल्याकडे पैसे गुंतवायला तयार होतात. अर्थात त्यांना सरकार स्थिर असणे, परमिट-राज नसणे, कामगार समस्या नसणे आणि कायदे किचकट व अडथळा निर्माण करणारे नसावेत अशाही अपेक्षा असतात. कोणी म्हणेल की, हवी कशाला विदेशी-गुंतवणूक ? परदेशी भांडवल का हवे? कारण आपल्याकडे पुरेसे भांडवल उभे राहू शकत नाही.
परिणामी विदेशी गुंतवणूक झाली तर मोठे प्रकल्प हाती घेता येतात आणि विकास अधिक वेगाने होऊ शकतो. पेमेंट सिस्टीम सशक्त करताना नवीन साधने-विशेषतः इलेक्ट्रॉनिक माध्यम डोळ्यासमोर ठेवून आणली गेली आणि पेपर युगातून बाहेर पडण्याचा व जलद पेमेंटचा विचार केला गेला. कारण इंटरनेटने डिजिटल व्यवहार हे वाढत जाणार हे लक्षात घेऊन जागतिक स्तरावरील पेमेंट व्यवस्था असणे अपरिहार्य होते.आपण एनइएफटीची माहिती घेणार आहोत.
पार्श्वभूमी – चेक आणि ड्राफ्ट म्हणजे कागदी बँकिंगमधून बाहेर पडताना आधुनिक साधने शोधणे आणि वापर करणे हे जरुरीचे होते. संपूर्ण देशातील असंख्य व्यवहार आणि उलाढाली यांचे सुसूत्रीकरण करणे आणि वेगवान -सुरक्षितता -धोकेविरहीत पेमेंट यंत्रणा उभी करणे हे काम मोठे आणि तितकेच जरुरीचे होते. एका रात्रीत हे घडून येणे शक्य नव्हते. ही प्रोसेस खूप आधीपासून सुरु झाली, नेमके सांगायचे तर २००५ साली या संस्थेने संशोधन करून असे सुचवले की, पेमेंटसाठी इलेक्ट्रोनिक माध्यमाचा वापर केला पाहिजे, तरच हे व्यवहार जलद आणि सुकर होतील. त्यातून जन्माला आली एनइएफटी.
एनइएफटी म्हणजे काय? एकूण कार्य-पद्धती पाहूया – दोन बँकांतील पेमेंटस म्हणजेच प्रत्येक बँकेतील खातेदारांनी केलेल्या आर्थिक व्यवहारांची पेमेंटस ही चेक-मार्फत होत असतात, ती सर्व अतिशय वेगाने व्हावीत म्हणून क्लिअरिंग व्यवस्था कार्यरत आहे. पण गेली अनेक वर्षे वापर चालू असताना आणि जग वेगवान होत असल्याने नवीन यंत्रणा उभी करणे गरजेचे होते. चेक-सिस्टीम चालू ठेवून डिजीटल माध्यमाद्वारे नवीन पद्धत उभी करणे आवश्यक म्हणून ही पद्धत अस्तित्वात आली.
एनइएफटी -वैशिष्ठ्ये-
ज्यांच्याकडे एनइएफटी-प्रणाली अस्तित्वात आहे, अशा दोन बँक्स हे आपल्या कस्टमर्ससाठी इलेक्ट्रॉनिक माध्यमामार्फत निधी हस्तांतरण म्हणजेच ‘ट्रान्स्फर ऑफ फंड्स’ सहजपणे करू शकतात.
ही संपूर्ण देश-पातळीवरील अत्याधुनिक यंत्रणा आहे.
देशाबाहेर सोय -देशाबाहेर फक्त नेपाळ येथे पेमेंट करण्यासाठी या व्यवस्थेचा उपयोग होतो.
कोणती बँक -कोणती शाखा-देशातील बहुसंख्य बँक्स या प्रणालीच्या सदस्य आहेत, मात्र सर्व बँकांच्या सर्वच शाखा ‘एनइएफटी’युक्त अशा नाहीत, मात्र कोणत्या बँक शाखा आहेत हे कळू शकते. जसे जशी व्यवहार वाढत जातात आणि बँक-ग्राहकांची गरज वाढत जाते, तशी मागणी पाहून शाखा एनइएफटी करण्याचा निर्णय घेतला जातो आणि संख्या वाढवली जाते. (नुकत्याच रिझर्व्ह बँकेने केलेल्या घोषणेमुळे असे व्यवहार वाढतील, परिणामी अशा शाखा वाढून विविध भागातील बँक-ग्राहक आणि अन्य नागरिकांची छान सोय होऊ शकेल)
सर्व प्रकारचे खातेदार -कोणतीही खातेदार व्यक्ती/कंपनी/फर्मस असे व्यवहार करून आपल्याला हवे तिथे पैसे पाठवू शकतात
वॉक-इन-साठी -एनइएफटी स्कीम ही फक्त बँक खातेदारांपुरतीच नाही, ज्यांचे खाते नसेल, पण ज्याला इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने पैसे दुसरीकडे पाठवायचे असतील, तर तो कोणत्याही बँकेकडे जावून या सुविधेचा लाभ घेऊ शकतो. असे ‘वॉक-इन-कस्टमर’ बँकेत जाऊन रोख पैसे भरून आपली गरज पूर्ण करू शकतात. त्यासाठी खाते असावे/उघडावेच अशी कोणतीही अट नसते.
रकमेची मर्यादा- किमान आणि कमाल किती रक्कम असावी अशी काही अट नाही, मात्र रोखीने पैसे भरून ‘ट्रान्स्फर’ करताना प्रत्येकवेळी रु ५०,०००/- इतकेच असावेत अशी अपेक्षा आहे.
एनइएफटीद्वारे पैसे कसे ट्रान्स्फर केले जातात -प्रक्रिया कशी आहे -हे पाहूया
१) ज्याला पैसे दुसरीकडे पाठवायचे आहेत, त्याने आधी अर्ज भरून द्यायचा असतो. त्यात पाठवणारी व्यक्ती/कंपनी यांची संपूर्ण माहिती देणे जरुरीचे
२) ज्याला रक्कम पाठवायची आहे, त्याचे पूर्ण तपशील-त्यात त्याचे ज्या बँकेत खाते असेल, त्याबाबत संपूर्ण माहिती द्यावीच लागते. कारण त्या शिवाय पेमेंट योग्य जागी-योग्य व्यक्तीस पोहोचू शकणार नाही. एखादी चूक भारी पडू शकते.
३) पुढील माहिती फार महत्वाची :-
बँक खाते-क्रमांक /खाते-प्रकार -बचत की, चालू /बँकेचा आयएफएससी कोड-नंबर /शाखा नाव आणि क्रमांक
४) पाठवणारी व्यक्ती/कंपनी कशारीतीने पैसे भरणार आहे? खात्यातून थेट डेबिट करायचे की, रोख रक्कम भरणार? हेही सांगायचे असते. काही बँका एटीएमद्वारा पैसे डेबिट करून ट्रान्स्फर करतात.
५) ज्याला फंड पाठवणार त्याच्या बँक खात्याचे सर्व तपशील अचूकपणे मिळाले पाहिजेत
६) पाठवणारी बँक आपल्याकडून पूर्ण माहितीचा मेसेज तयार करते आणि एका मध्यवर्ती केंद्राकडे पाठवते – एनइएफटी सेंटर आणि एनइएफटी क्लिअरींग सेंटर
७) तिथून ते फंड्स थेट लाभार्थीच्या बँकेला – पाठवले जातात. मग ते पैसे लाभार्थी म्हणजेच त्याच्या बँक खात्यात जमा होतात.
फायदे –
१) देणार्‍याने पाठवले की, ते घेणार्‍याला लागलीच मिळतात
२) लाभार्थीला मिळणारे पैसे हे त्याच्या बँक खात्यात जमा होतात.
३) डिजीटल व्यवहार वाढवण्यासाठी एक सशक्त साधन म्हणून पाहिले जाते.
४) देशात होणारे रोखीचे व्यवहार, विशेषतः व्यापारी सौदे डिजिटल माध्यमातून व्हावेत जेणेकरून काळा पैसा, भ्रष्टाचार, गैरव्यवहार आणि दहशतवादी संघटनांना होणारा अर्थपुरवठा रोखला जावा, कमी व्हावा हादेखील मुख्य हेतू आहे.
५) रोखीच्या व्यवहारात कर-चुकवेगिरी होऊ शकते, बँकेमार्फत -इंटरनेट आणि डिजीटल व्यवहार केले की, तशी चुकवेगिरी कमी होऊ शकते आणि पळवाटा कमी होऊ शकतात.
६) कर-भरणा झाल्याने सरकारच्या तिजोरीतील उत्पन्न वाढू शकते, कर भरणार्‍या उद्योग-व्यावसायिकांना प्रोत्साहित करता येते आणि इतरांनी भरावे म्हणून आवाहन करता येते.
७) अर्थव्यवस्था बळकट होण्यासाठी पेमेंट सिस्टीम कार्यक्षम आणि पारदर्शी असण्याची नितांत आवश्यकता आहे.
८) देशाची पेमेंट सिस्टीम जर व्यापार-उद्योगाला पोषक असेल तर तसे संकेत आंतरराष्ट्रीय स्तरावर जावू शकतात, त्याकारणाने आपल्या देशात पैसे गुंतवण्यासाठी विदेशी भांडवलदार राजी होऊ शकतात. विदेशी गुंतवणूक वाढल्याने देशातील उद्योग-चक्र कार्यान्वित झाल्यास रोजगार-वृद्धी होऊ शकते.
९) परदेशात पैसे पाठवण्याची सुविधा एनइएफटीमध्ये नाही, अपवाद फक्त नेपाळ या शेजारी राष्ट्राचा आहे. इथून तिथे पैसे तिथल्या बँकेकडे पाठवता येतात. (क्रॉस बॉर्डर वन-वे ट्रान्स्फर ऑफ फंडस) मात्र तिथून इथे पैसे पाठवता येत नाहीत. नेपाळमधील लाभार्थीचे तिथल्या बँकेत खाते नसले तरी चालते, त्याला रोखीने नेपाळी चलनात पैसे मिळू शकतात.
१०) आता ही सुविधा विना-शुल्क झालेली आहे, शिवाय रोजची वेळ सकाळी ८ ते संध्याकाळी ७ अशी असल्याने (शनिवारी – फक्त पहिला/तिसरा आणि पाचव्या)
तक्रार-निवारण व्यवस्था – कोणताही व्यवहार वा सेवा म्हटली की, त्रुटी-चुका किंवा गैरव्यवस्था असू शकते, एनइएफटीबाबत पैसे जमा न होणे -(क्रेडीट न मिळणे), उशीर किंवा दिरंगाई होणे याबद्दल तक्रार कुठे करायची?तर प्रत्येक बँकेकडे केंद्र असणार आहे, ज्याकडे आपण आपली रीतसर तक्रार करून समस्या सोडवू शकतो. त्यातूनही काम नाही झाले किंवा समाधानकारक उत्तर नाही मिळाले, तर थेट रिझर्व्ह बँकेकडील हेल्प डेस्ककडे आपली तक्रार दाखल करू शकतो.
रिझर्व्ह बँकेने नुकतेच जाहीर केले आहे की, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमामार्फत होणारे फंड ट्रान्स्फर आरटीजीएस आणि एनए एफटीद्वारे होतात आणि यापुढे ते विनामूल्य असतील, याचा फायदा व्यक्तिगत पातळीवर -तसेच व्यापार-व्यावसायिक स्तरावरील छोट्या-मोठ्या व्यवहारांसाठी नक्कीच होईल. आणि असे सारे व्यवहार हे आता बँकिंग-छत्राखाली झाल्याने अधिकृत होतील, लपाछपीच्या व्यवहारांना काही प्रमाणात तरी प्रतिबंध होऊ शकेल, ज्याचा सकारात्मक परिणाम आपल्या एकूण अंतर्गत व्यापार-आयात-निर्यात आणि अर्थव्यवस्थेवर होईल. आजवर लाखो व्यवहार-(कोट्यवधी मूल्यांचे) एनइएफटीच्या माध्यमातून होत आहेत, यापुढे विना-शुल्क केल्याने सामील होणारे निश्चितच वाढतील. हाच मुख्य हेतू असल्याने अधिकाधिक व्यवहार इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने करणे हेच सर्वांच्या हिताचे ठरेल. आपणही याबाबत अधिक सजग राहू आणि इतरांना असे व्यवहार करण्यास प्रवृत्त करुया.
-राजीव जोशी -बँकिंग व अर्थ-अभ्यासक
