अमेरिका, चीन, जपान व भारतासह सर्वच दिग्गज देश महागाईमुळे बेजार झाले आहेत. याला अतिरेकी खासगीकरण जबाबदार आहे. खासगीकरणात डार्विनचा सिद्धांत उपयोगी पडतो तो हा की, जो आर्थिकदृष्ठ्या बलवान तो राजा आणि मग शिवरायांना अपेक्षित असणारी कल्याणकारी राज्याची (वेल्फेअर स्टेट) संज्ञा, ज्यात सर्वसामान्य रयत ही महत्त्वाची मानली गेली होती ती आहे तरी कुठे? थोडक्यात गरिबांची महागाई कमी झाली नाही तर अर्थव्यवस्था वाढीचा दर वाढणार नाही.
गेल्याच आठवड्यात केंद्रीय मंत्रिमंडळाने एक निर्णय घेतला की गरिबांना मोफत रेशन देण्याची योजना एका वर्षासाठी वाढविण्यात आली आहे. 140 कोटी लोकसंख्या असलेल्या आपल्या देशात 81 कोटी गरीब जनता आहे हे सरकारच सांगत आहे. ज्यांच्यासाठी ही योजना एक वर्ष वाढविण्यात आलेली आहे. ह्या योजनेवर दोन लाख कोटी रुपये खर्च होतील हेही सरकारने सांगितले आहे.
साधारणपणे 1995 पासून आम्ही जागतिक अर्थकारणात सक्रिय झालो. पहिल्या दीड दशकात आमच्या आर्थिक वाढीचा आलेख हा चढता राहिला. अगदीच बेताची कामगिरी असणार्‍या आमच्या पार्श्वभूमीवर हा वाढीचा दर चांगला वाटणारच. नंतर मात्र तो आधी काही वर्षे स्थिरावला आणि मग कमी कमी होत गेला. नोटाबंदी, जीएसटीच्या अंमलबजावणीतील प्रक्रियात्मक गोंधळ, शेतकर्‍यांसाठी किमान आधार किंमत ठरविण्यातील व देण्यातील गोंधळ इत्यादी बाबींनी हा दर अडचणीत आला. बाहेरच्या घटकांनीही आमच्या वृद्धीवर परिणाम केला, जसे की पश्चिमी अर्थव्यवस्थांची पडझड, चीनचा भूराजकीय विस्ताराचा कार्यक्रम, तेल उत्पादक देशांमधील आपापसातल्या मारामार्‍या, नैसर्गिक वातावरणातील पडझड इत्यादी.
आर्थिक घसरणीचं एक मोठं गंभीर कारण मात्र आम्ही नीटपणे तपासलं नाही. थॉमस पिकेटी या फ्रेंच अर्थतज्ज्ञाने प्रचंड मोठा सांख्यिकी ‘डेटा’ उकरून काढला, त्याचं शास्त्रीय विश्लेषण केलं आणि तो या निष्कर्षावर पोहचला की जागतिक अर्थकारणामुळे गरीब आणि श्रीमंतांमधील दरी ही वाढतच चाललीय. पिकेटीचा हजारो पानांचा निष्कर्ष (जो आर्थिक विषमता कशी वाढत गेली यावर भाष्य करतो) आम्ही सध्या रोजच बघत आहोत. सामान्य माणसाला कमी किमतीत संसाधने मिळत नाहीत. तुटपुंज्या सरकारी सवलती त्यांच्यापर्यंत पोहचत नाहीत (यात आता थोडी सुधारणा झाली आहे. कारण लाभार्थीला आता त्याच्या बँक खात्यात पैसे जमा होतात, परंतु ती मदत तुटपुंजी आहे). तो पैशांअभावी व वेळेअभावी स्वतःचा कौशल्य विकास करू शकत नाही. प्राथमिक गरजांसाठी त्याला जास्त पैसे मोजावे लागतात. बर्‍याचदा त्याची बचत ही ‘उणे’ असल्याने अन्य उत्पन्न नाही आणि विमा नसल्याने एका छोट्या आपत्तीने त्याचं आर्थिक गणित कोसळतं. असे कनिष्ठ मध्यमवर्गीय आता पुन्हा वेगाने गरीब होऊ लागलेत. जागतिकीकरणाने निर्माण केलेल्या नव्या संधींवर हे गरीब लोक कब्जा करू शकले नाहीत. ही काठावरची मंडळी आमच्या लोकसंख्येच्या 80 टक्के इतकी आहेत. आता हेच लोक खरेदी करू शकणार नसतील तर उद्योगपतींनी कारखान्यात बनवलेला माल राहिलेले सुखवस्तू 20 टक्के लोक कितपत खरेदी करणार?
भारतात गेल्या काही वर्षांतील करवसुलीची पद्धत पाहिली तर प्रत्यक्ष कर संकलन हे जीडीपीच्या तुलनेत कमी होत आहे. अगदी त्याच्या उलट अप्रत्यक्ष कर संकलन जीडीपीच्या तुलनेत वाढत आहे. गरीब आणखी गरीब व श्रीमंत आणखी श्रीमंत होत जाण्याचे हे एक महत्त्वाचे कारण आहे. धनिकांवर कर वसुली हा प्रत्यक्ष कर झाला व गरिबांकडून कर वसुली हा अप्रत्यक्ष कर झाला. अप्रत्यक्ष कर हा गरीब आणि श्रीमंत भेद करीत नाही. त्याची वसुली सरसकट सर्वांकडून होते. जीएसटीचे कर संकलन जरी खूप वाढत आहे, तरी त्याचा भार हा प्रत्यक्ष वस्तू व सेवा वापरणार्‍यावर (उपभोक्ता) पडत आहे. 2017 साली जीएसटी लागू झाल्यानंतर अत्यावश्यक किंवा सर्वच वस्तूंच्या किमती व आताच्या किमती याची तुलना केली तर जीएसटीमुळे वस्तू महाग झाल्या की स्वस्त हा प्रत्येकाने स्वतःला प्रश्न जरूर विचारावा. जरी सरकार कर वसुलीमुळे मालामाल होत असले तरी ती कर वसुली आर्थिक विषमता दूर करण्यासाठी वापरली जात आहे की नाही यावर योग्य विचारमंथन होणे गरजेचे आहे. कराचा शोध यासाठीच लागला आहे की गरीब आणि श्रीमंत ही दरी कमी व्हावी. रेवडी वाटप सतत करत राहणे हेसुद्धा योग्य नाही. आर्थिक नीतीमुळे गरिबीचा समूळ नायनाट होऊन रेवडी वाटप करण्याची वेळसुद्धा येणार नाही. असे करणे म्हणजे शिवरायांच्या सुराज्यात असणारी कल्याणकारी राज्याची (वेल्फेअर स्टेट) संकल्पना होय.
गेल्या दोन वर्षांत भारतीय रिझर्व्ह बँक ही अमेरिका व इतर देशांप्रमाणे निर्णय का घेत आहे हा एक मोठा कुतूहलाचा विषय आहे. प्रत्येक देशाची परिस्थिती वेगळी असते आणि मग असे इतर देशांच्या अनुकरणीय बाबी (टेलर मेड) आपण का वापरत आहोत. अमेरिकेतील फेडरल बँकेने व्याजदर वाढविले की आपली रिझर्व्ह बँक रेपो रेट वाढवते. रेपो रेट वाढले की कर्जाचे दर वाढतात. परिणामी कर्जाचा हप्ता वाढतो. कर्जाचा हप्ता वाढला की लोकांकडे कमी पैसे उरतात व लोक कमी पैसे खर्च करतात. एकंदरीत मागणी कमी होते. जणूकाही महागाई कमी करण्यासाठी व्याजदर वाढ हा एकच मार्ग उपलब्ध आहे. माल व सेवेच्या पुरवठा साखळीचे योग्य नियंत्रण हासुद्धा महागाई कमी करण्याचा एक योग्य मार्ग असू शकतो. आंतरराष्ट्रीय बाजारात क्रूड तेलाचे भाव सध्या कमी झाले तरी पेट्रोल-डिझेलच्या किमती कमी करणे सरकारला उचित वाटत नाही. हे भाव कमी होत नाहीत. त्यामुळे पुरवठा साखळीमधील महागाई कमी होत नाही. पावसामुळे शेतमालाचे भावसुद्धा वाढले आहेत.
आज संपूर्ण जग भारताकडे एक मोठी बाजारपेठ म्हणून बघत आहे, परंतु ह्या बाजारातील ग्राहक जे 140 कोटी लोक आहेत, त्यातील 20 टक्के लोक सोडले तर बाकी लोक हे तेव्हाच खरे ग्राहक असतील, जेव्हा त्यांच्या हातात खर्च करण्यासाठी काही पैसे उरतील. बहुतेक विकसित देशांमध्ये सामाजिक सुरक्षा ही बर्‍यापैकी उपलब्ध असते. सरकारी बेकारभत्ता, स्वस्त आरोग्य विमा, मोफत शालेय शिक्षण (आज ग्रामीण भागातील अनेक शाळा बंद केल्या जात आहेत), कर्जावरील व्याजात सूट इत्यादी अनेक गोष्टींचा या सामाजिक सुरक्षेत समावेश होतो. इतक्या सगळ्या सुविधा असतानाही या विकसित देशातील 95 टक्के मध्यमवर्गीयांना अतिरेकी खासगीकरण परवडले नाही.
प्राथमिक गरजा महागल्या. वेतनात बरीच वर्षे वाढ झाली नाही. बचत कमी झाली. उच्चशिक्षण प्रचंड महाग झाले. कमी कौशल्याच्या नोकर्‍या यांत्रिकीकरणामुळे गेल्या इत्यादी. जगाच्या पाठीवर कुठेही खासगीकरणामागे नफ्याची ऊर्मी ही प्रचंड असते. नफा वाढविण्यासाठी अधिकाधिक यांत्रिकीकरण, कमी पगारातील कंत्राटी कामगार, सरकारवर दबाव टाकून वा मिंधे करून घेतलेल्या अवाढव्य सवलती, बाजार मूल्य वाढविण्याची अमर्याद आस, हे सगळं जमवून आणण्यासाठी अतिवरिष्ठ अधिकार्‍यांना नफ्यातला वाटा, कर्जावरील व्याज व परतफेडीच्या वेळापत्रकात सवलती इत्यादी अनेकानेक गोष्टी या खासगीकरणासोबत येतात. या सर्वांचा परिणाम हा होत आहे की फार टोकाची आर्थिक विषमता वाढत आहे.
थोडक्यात आज अमेरिका, चीन, जपान व भारतासह सर्वच दिग्गज देश महागाईमुळे बेजार झाले आहेत. याला अतिरेकी खासगीकरण जबाबदार आहे. खासगीकरणात डार्विनचा सिद्धांत उपयोगी पडतो तो हा की जो आर्थिकदृष्ठ्या बलवान तो राजा आणि मग शिवरायांना अपेक्षित असणारी कल्याणकारी राज्याची (वेल्फेअर स्टेट) संज्ञा, ज्यात सर्वसामान्य रयत ही महत्त्वाची मानली गेली होती ती आहे तरी कुठे? थोडक्यात गरिबांची महागाई कमी झाली नाही तर अर्थव्यवस्था वाढीचा दर वाढणार नाही. येणार्‍या अर्थसंकल्पात 81 कोटी भारतीय ज्यांना आज मोफत अन्नधान्य देण्याची वेळ आली आहे, त्यांना गरिबीतून बाहेर काढण्यासाठी काही ठोस निर्णय अपेक्षित आहेत.
