शैक्षणिक धोरणाची कसोटी !

लाखो विद्यार्थी ज्यावेळी डिग्री घेऊन बाहेर पडतात त्यांच्या भवितव्याची चिंता आज आपल्याला पडत नाही ही शोकांतिका आहे. फक्त धोरणांमध्ये बदल करून चालत नाही; तर ती धोरणे राबवत असताना पायाभूत सुविधा तितक्याच महत्त्वाच्या असतात. नेमकी मेख कुठे आहे. याची काळजी घेऊन आपल्याला यशस्वीपणे बदल स्वीकारावे लागतील. सोबतच फायदे आणि तोटे लक्षात घेऊन मार्ग काढावा लागणार आहे. अन्यथा करिअरची वाट निवडताना नेमके काय करावे या प्रश्नात अडकलेला आजचा युवक वेगळ्या मानसिकतेची शिकार होऊन जाईल. अजून तरी २०२० च्या शैक्षणिक धोरणाची सफलता आपल्यासमोर दिसली नाही. भविष्यात दिसेल ही आशा व्यक्त करायला हरकत नाही.

अलीकडे आपण २०२० चे शैक्षणिक धोरण अभ्यासले आहे. त्याविषयी विविध अंगाने चर्चादेखील झाली. आणि ते लागू केले गेले. याबद्दल असे सांगण्यात आले की, नवीन शैक्षणिक धोरण हे विद्यार्थी केंद्रित असेल, तसेच विद्यार्थ्यांना रोजगाराभिमुख शिक्षण देऊन त्यांच्या भविष्यातील वाटचालीसाठी फायद्याचे असेल. यामुळे सशक्त समाजाची निर्मिती युवकांच्या माध्यमातून होईल असे सुचविण्यात आले. परंतु विद्यार्थी केंद्रित शिक्षण पद्धती असणे म्हणजे नेमके काय? या प्रश्नाचे उत्तर अजूनही आपल्यापैकी कुणालाच नीटसं देत येणार नाही.

त्याची अनेक कारणे आपल्याला सांगता येतील. त्यापैकी महत्वाचे म्हणजे शैक्षणिक धोरणांमध्ये होणारा बदल होय. विद्यार्थ्यांना समोर ठेवून असणारी आपली शिक्षण पद्धती विद्यार्थ्यांना खरेच आपल्या भविष्यातील वाटचालीसाठी समृद्ध करते का? किंवा एखादे व्यावसायिक शिक्षण घेतल्यानंतर देखील तो विद्यार्थी स्वतःच्या पायावर उभा राहू शकतो का? विद्यार्थ्यांनी मिळवलेली डिग्री त्याच्या भविष्यातील वाटचालीसाठी उपयोगी पडते का? शिक्षण आणि समाज यातून निर्माण झालेली पोकळी कोणत्या कारणाने भरून काढता येईल, या काही प्रश्नांची उत्तरे तूर्तास तरी ठोसपणे देता येणार नाहीत.

सरकार दरबारी या सर्व बाबी लक्षात आणून दिल्यानंतर या प्रश्नांची उत्तरे शोधण्यासाठी अनेक तज्ञ गटांच्या समित्या नेमण्यात आल्या आहेत. परंतु रेंगाळत येणारे अहवाल असे सांगतात की, आहे ते योग्य आहे. किंवा किंचित बदल सुचविला जातो. आपण आजही ही गोष्ट कधीच लक्षात घेत नाही की, डिग्री हातात घेऊन हजारो युवक बेरोजगारीच्या दिशेने वाटचाल करत आहेत. ही बेरोजगारांची फौज उद्या कोणत्या दिशेने जाईल याचे उत्तर आपल्याकडे नाही. यातून मार्ग काढत असताना बोटावर मोजता येतील एवढ्यांनाच संधी उपलब्ध होते.

पण लाखो विद्यार्थी ज्यावेळी डिग्री घेऊन बाहेर पडतात त्यांच्या भवितव्याची चिंता आज आपल्याला पडत नाही ही शोकांतिका. फक्त धोरणांमध्ये बदल करून चालत नाही; तर ती धोरणे राबवत असताना पायाभूत सुविधा तितक्याच महत्त्वाच्या असतात. नेमकी मेख कुठे आहे. याची काळजी घेऊन आपल्याला यशस्वीपणे बदल स्वीकारावे लागतील. सोबतच फायदे आणि तोटे लक्षात घेऊन मार्ग काढावा लागणार आहे. अन्यथा करिअरची वाट निवडताना नेमके काय करावे या प्रश्नात अडकलेला आजचा युवक वेगळ्या मानसिकतेची शिकार होऊन जाईल. अजून तरी २०२० च्या शैक्षणिक धोरणाची सफलता आपल्यासमोर दिसली नाही. भविष्यात दिसेल ही आशा व्यक्त करायला हरकत नाही.

याठिकाणी आणखी एका गोष्टीवर चर्चा होणे तितकेच क्रमप्राप्त आहे. ते म्हणजे अभ्यासक्रमांमध्ये होणारे बदल…. अर्थात अभ्यासक्रमांमध्ये झालेले बदल हे काळानुरूप आहेत. आणि ते हिताचे देखील असते. आपण पाहतो की, महापुरुषांची विचारधारा संस्कार म्हणून विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचविणे ही आजच्या काळाची गरज आहे. शालेय विद्यार्थ्यांपासून ते उच्च शिक्षणापर्यंत महापुरुषांचे विचार, त्यांचे जीवन चरित्र विद्यार्थ्यांनी समजून घेतले तर आपली पिढी सशक्त होईल. अभ्यासक्रमांमध्ये महापुरुषांच्या संबंधित ज्यावेळी काही बदल केले जातात. त्यावेळी काही राज्यांमध्ये आपण पाहतो. ते बदल स्वीकार्य नसतात. महापुरुषांच्या जीवन चरित्रात अनावधानाने झालेल्या बदलांचा परिणाम विद्यार्थ्यांवर होतो.

विशेष म्हणजे या सर्व गोष्टींना ज्यावेळी विरोध होतो किंवा चूक लक्षात आणून दिली जाते, त्यावेळी नवीन समिती गठीत करण्यात येते. संबंधितांवर कारवाईदेखील होते, परंतु नवीन पुस्तके छापून येईपर्यंत अर्धा अधिक वेळ निघून जातो. यात नुकसान होते ते विद्यार्थ्यांचे. ही अवस्था विविध राज्यांमध्ये आपल्याला पाहायला मिळते. सरकारी ध्येयधोरणानुसार होणारे हे बदल किती स्वीकारार्ह असतात हे त्यावेळी लक्षात येत नाही. परंतु एखाद्या समूहाच्या ज्यावेळी भावना दुखावल्या जातात त्यावेळी संपूर्ण समाजाला त्याचे नुकसान सहन करावे लागते. होणारा विरोध कधी कधी हिंसक पातळीवर जातो. त्यावेळी होणारी वित्त आणि जीवितहानी परवडणारी नसते. यासाठी तज्ञांनी ऐतिहासिक गोष्टींचा सखोल अभ्यास करून विचारविमर्श करून त्यामध्ये बदल जर केले तर ते स्वीकारार्ह असतील.

असेच बदल अलीकडे स्पर्धा परिक्षा बँकिंग, स्टाफ सिलेक्शन, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षा तसेच केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षामध्ये पाहायला मिळत आहेत. याची देखील उचित कारणे दिली जातात. पारदर्शकता आणि तांत्रिक चुका होऊ नये म्हणून व योग्य उमेदवार निवडला जावा म्हणून अभ्यासक्रमांमध्ये बदल करण्याचे योजिले आहे. असे आयोग किंवा तत्सम स्पर्धा परीक्षातील यंत्रणा कळवत असते. किंबहुना, २०२३ च्या राज्यसेवा परीक्षेसाठीचा महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने अभ्यासक्रम संपूर्ण यूपीएससीच्या धर्तीवर तयार केला आहे. आजपर्यंत महाराष्ट्रातील लाखो विद्यार्थी राज्यसेवा या परीक्षेची तयारी करताना दिसत आहेत.

परंतु अभ्यासक्रमात होणारा हा बदल त्यांच्या समोरच्या वाटचालीसाठी व अभ्यासात अडथळा निर्माण करत आहे, असे काही उमेदवारांचे मत आहे. कारण आजपर्यंत बहुपर्यायी असलेली प्रश्नपत्रिका आता दीर्घोत्तरी स्वरूपात असेल. सुरुवातीला पेपर क्रमांक दोन हा मेरिटमध्ये येण्यासाठी उपयोगी पडत असे. परंतु आता नवीन बदलानुसार तो फक्त पात्रतेसाठी गृहीत धरण्यात येईल. यामुळे सायन्स आणि टेक्नॉलॉजीच्या उमेदवारांचे असे म्हणणे आहे की, हा पेपर पात्रतेसाठी गृहीत न धरता संपूर्ण मार्क गृहीत धरण्यात यावे. कला शाखेतील विद्यार्थ्यांमध्ये याबाबतीत एकवाक्यता नाही. तिथे देखील संभ्रम पाहायला मिळतो. तर ज्यांचा बहुपर्यायी प्रश्नांवर भर आहे त्यांचे म्हणणेदेखील वेगळे आहे.

आता यातून नुकसान कोणाचे होणार हा समोरचा काळ किंवा समोरची येणारी परीक्षा ठरवेल. पण एक मात्र आपल्याला सांगता येईल की वेळोवेळी होणारे हे बदल उमेदवारांच्या पथ्यावर पडतात. त्यातही महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे परीक्षांचे निकाल हे दोन ते तीन वर्ष उशिरा लागल्याने अनेक विद्यार्थ्यांचे करिअर आहे त्याच ठिकाणी राहते. एकप्रकारे पूर्णविराम मिळतो. आपण पाहिले आहे की उशिरा लागलेल्या या निकालांमुळे काही विद्यार्थ्यांनी आत्महत्यादेखील केल्या आहेत. परीक्षा लोकसेवा आयोग घेते. परंतु उमेदवारांना निकाल मात्र न्यायालयात जाऊन मागावा लागतो ही फार मोठी शोकांतिका आहे. या सर्व अडचणींचा सामना करत आजचा युवक मार्ग काढताना दिसत आहे. पण वारंवार येणार्‍या या अडचणी त्याच्या भविष्यासाठी हानिकारक ठरत आहेत. योग्य वेळी योग्य निर्णय आणि धोरणे ही काळाची गरज आहेच. पण त्या धोरणांची पारदर्शकता आणि ते राबवत असताना यंत्रणांनी त्यांची काळजी घेऊन समोरची वाटचाल निवडावी लागणार आहे.