आता विधवांची अवहेलना थांबवा !

हेरवाड गावाने आणि महाराष्ट्र शासनाने खर्‍या अर्थाने संविधानातील समता, मानवतावाद आणि वैज्ञानिक दृष्टिकोण अंगीकारण्याची संधी महिलांना आणि समाजालाही ग्रामसभेतील ठरावाने आणि महाराष्ट्र शासनाच्या परिपत्रकानुसार देऊ केली आहे. आता माझ्या तरुण मित्र-मैत्रिणींना विनम्र आवाहन करते की, त्यांनी त्यांच्या नात्यातील, गावातील विधवा महिलांना एक माणूस म्हणून सन्मानाने जगता येईल, यासाठी प्रयत्न करायला हवेत. ही केवळ शासनाची जबाबदारी नाही तर ती आपल्या सर्वांची जबाबदारी आहे. म्हणून अनिष्ट प्रथेविरुद्ध जाणीव जागृती आणि प्रत्यक्ष परिपत्रकाची अंमलबजावणी करण्यासाठी पुढे यावे.

कोणत्याही कारणास्तव माणसामाणसांमध्ये भेद पाळणे, रूढी, प्रथा, परंपरांच्या नावाखाली माणसाला गुलामगिरीमध्ये अडकवून ठेवणे अशी कृत्यं ही अमानवीयच आहेत. अशा बाबींना छेद देण्यासाठी जेव्हा सामाजिक पातळीवर सामूहिकपणे प्रयत्न होतात तेव्हा शोषितांना फार मोठा दिलासा मिळतो. अशीच घटना हेरवाड तालुका शिरोळ जिल्हा कोल्हापूर या गावाने छत्रपती राजर्षी शाहू महाराजांच्या स्मृती शताब्दी वर्षानिमित्त 5 मे 2022 रोजी अनिष्ट विधवा प्रथेचे निर्मूलन करण्याचा ठराव ग्रामसभेत मंजूर केला. त्याबद्दल या गावकर्‍यांचे मनःपूर्वक अभिनंदन करायला हवे. या ठरावाची महाराष्ट्रभर जनजागृती व्हावी, अंमलबजावणी व्हावी म्हणून महाराष्ट्र शासनाने लगेच 17 मे 2022 रोजी महत्त्वाचे परिपत्रक काढले. म्हणून शासनाचे मनःपूर्वक अभिनंदन करून , आभार मानायला हवेत.

विशेष म्हणजे कृष्णा चांदगुडे या नाशिकमधील अंनिसच्या कार्यकर्त्यांच्या विधवा मातोश्री सुगंधाबाई चांदगुडे यांनी वयाच्या शहात्तराव्या वर्षी पायात जोडवे घातले. मंगळसूत्र परिधान केले आणि कपाळावर कुंकूही लावले. कार्यकर्ते स्वतःहून स्वतःच्या कुटुंबात परिवर्तनाची सुरुवात करतात, मन वळवण्याचा प्रयत्न करतात त्याचे हे द्योतक आहे. प्रत्येक व्यक्तीला वाटते की आपण सुंदर दिसावे, सुंदर असावे त्यासाठी ती व्यक्ती विविध रंगाचे कपडे, आभूषणे, अलंकार परिधान करते. त्यामुळे त्या व्यक्तीच्या सौंदर्यात भरच पडते. मात्र कोणत्याही कारणाने पतीचे निधन झाले की, त्या महिलेला तिचे बाह्य सौंदर्य खुलवणार्‍या, आनंद देणार्‍या वस्तू समाजरितीप्रमाणे नाकारल्या जातात. तिची इच्छा असो वा नसो तिने ते अलंकार, आभूषणे परिधान करायचेच नसतात. ही समाजाने तिच्यावर लागलेली गुलामगिरीच आहे, असे माझे मत आहे. खरंतर ही विचार व व्यक्तीस्वातंत्र्याची गळचेपीच आहे.

मग ती स्त्री भलेही कोणत्याही जातीधर्माची असो

अलंकार, आभूषणे परिधान करायची की नाही, टिकली, कुंकू कपाळावर लावायचे की नाही, कोणत्या रंगाचे वस्त्र परिधान करायचे, केशभूषा कशी ठेवायची, हा त्या स्त्रीचा व्यक्ती स्वातंत्र्याचा भाग आहे. पण विधवेला यापासून रूढी, प्रथांच्या नावाखाली आयुष्यभर वंचित ठेवले जाते. मग ती स्त्री भलेही कोणत्याही जातीधर्माची असो. हे जळजळीत वास्तव आहे. पूर्वी पतीनिधनानंतर त्याच्या पत्नी असलेल्या स्रीया सती जायच्या. खरं तर त्यांना जिवंतपणी बळजबरीने जाळले जायचे. एवढी क्रूरता कदाचित पशूंमध्ये सुद्धा नसावी.

महाराष्ट्रात महात्मा फुले, सावित्री बाई फुले, भारतरत्न महर्षी कर्वे यांनी विधवा महिलांसाठी निवारा, शिक्षण, व्यवसाय अशा आवश्यक बाबींसाठी अतोनात कष्ट घेतले. थोर समाज सुधारक राजाराम मोहन राय आणि लॉर्ड बेटिंग या इंग्रज अधिकार्‍याने सती प्रथेविरोधात कडक पाऊल उचलले आणि1829 मध्ये सतीबंदी विरोधी कायदा अंमलात आला. महाराष्ट्रात सती प्रथेला नाकारणार्‍या महान स्त्रिया होऊन गेल्या. त्यामध्ये राष्ट्रमाता जिजाऊ होत्या. जिजामाता होत्या म्हणून छत्रपती शिवाजी राजे घडले हे आपणास कसे विसरता येईल? अहिल्याबाई होळकर यांनी सासर्‍यांच्या आग्रहाखातर सती जाण्याचे टाळले म्हणून एक लोककल्याणकारी राज्य आणि आदर्श राज्यकारभार कसा असतो, त्याचा एक निरंतन परिपाठ आपल्याला अनुभवायला मिळत आहे. विधवा महिला ह्या जगताना जिवंतपणी मरणयातना भोगत असतात. सतत वंचित, अवमानकारक, अवहेलना युक्त आयुष्य त्या जगत असतात. कोणत्याही धार्मिक, सांस्कृतिक सण उत्सवात त्यांना सन्मानाचे सोडाच, तेथे प्रवेश सुद्धा नाकारला जातो.

खरंतर ,कन्यादान ही प्रथासुद्धा आपल्याकडे अतिशय अनिष्ट, स्त्रीचा अवमान करणारी आहे. कन्यादान, हा शब्दच नाकारायला हवा. मात्र विधवा मातेला आपल्या मुलीच्या कन्यादानात सुद्धा सहभागी होता येत नाही. समाजाला ते मान्य नसते. ह्या प्रसंगात जवळचे नातेवाईकसुद्धा परक्याप्रमाणे तिच्याशी वागतात. तेव्हा त्या स्त्रीला काय वाटत असेल, तिच्या मनाचा विचार कोणी करते का ? आजही अनेक मंदिरं आणि मशिदींच्या दरवाजावर किंवा बाहेरच्या भिंतीवर ठळकपणे लिहिलेले असते, मंदिरात महिलांनी प्रवेश करू नये, महिलाओंको अंदर आना मना है, कधी संपणार ही महिलांची मानसिक गुलामी ?

ज्या समाजात महिला सर्वार्थाने सुस्थितीत, स्वास्थ्यपूर्ण असतील तो समाज खर्‍या अर्थाने सर्व अंगाने प्रगतीपथावर वाटचाल करीत असतो किंवा एखाद्या समाजाची प्रगती मोजायची असेल तर त्या समाजातील स्त्रियांचे स्थान काय आहे, हा मापदंड असतो, असे अनेक विचारवंत- तज्ञांचे मत आहे आणि ते अगदी खरं आहे. मात्र या मापदंडात आम्ही महिला कुठे बसतो ? प्रचलित सर्व धर्मांमध्ये स्त्रीला दुय्यम स्थान कायम आहे. स्त्री पवित्र्याशी धर्माची, जातीची, कुटुंबाचे नाळ जोडलेली असते. पुरुष कसाही वागला तरी त्याचे पावित्र्य भंग पावत नाही, त्याने अपराध, अत्याचार केला तरी तसे मानले जात नाही. असा हा आपला समाज आहे. सौभाग्यवती समजल्या जाणार्‍या स्त्रीजीवनाची अशी दशा असेल तर, विधवा स्त्रीचे जीवन म्हणजे अंधारकोठडीच म्हणायला हवी. ग्रामीण भागात तर विधवा स्त्री म्हणजे शापित करंटी, अपशकुनी समजले जाते. तिचे तोंड पाहिले की काम होत नाही, असे समजतात. अशा कितीतरी हिन, नीच गोष्टी सांगता येतील.

हेरवाड गावाने आणि महाराष्ट्र शासनाने खर्‍या अर्थाने संविधानातील समता, मानवतावाद आणि वैज्ञानिक दृष्टिकोण अंगीकारण्याची संधी महिलांना आणि समाजालाही ग्रामसभेतील ठरावाने आणि महाराष्ट्र शासनाच्या परिपत्रकानुसार देऊ केली आहे. आता माझ्या तरुण मित्र-मैत्रिणींना विनम्र आवाहन करते की, त्यांनी त्यांच्या नात्यातील, गावातील विधवा महिलांना एक माणूस म्हणून सन्मानाने जगता येईल, यासाठी प्रयत्न करायला हवेत. ही केवळ शासनाची जबाबदारी नाही तर ती आपल्या सर्वांची जबाबदारी आहे. म्हणून अनिष्ट प्रथेविरुद्ध जाणीव जागृती आणि प्रत्यक्ष परिपत्रकाची अंमलबजावणी करण्यासाठी पुढे यावे. धन्यवाद…

–डॉ. आसावरी गोराणे-कर्णावर