–प्रवीण घोडेस्वार
अ‍ॅड. निशा शिवूरकर मागील चार दशकांपेक्षाही अधिक काळापासून स्त्रीमुक्ती चळवळ, समता आंदोलन, समाजवादी जन परिषद, राष्ट्र सेवा दल या माध्यमांमधून निरनिराळ्या चळवळींमध्ये सक्रिय आहेत. सामाजिक कार्यात दिलेल्या योगदानाबद्दल त्यांना २०१९ मध्ये महाराष्ट्र फौंडेशनचा पुरस्कारही मिळाला आहे. परित्यक्ता आंदोलनाचा वेध आणि स्त्री-पुरुष समतेचा शोध घेणारे त्यांचे ‘लढा टाकलेल्या स्त्रियांचा’ हे पुस्तक २०१७ मध्ये रोहन प्रकाशनाने प्रकाशित केलं. विचारवंत आणि परिवर्तनाच्या चळवळीतल्या अग्रणी दिवंगत प्रा. पुष्पा भावे यांची विवेचक प्रस्तावना पुस्तकाला लाभली आहे. काही वर्षांपूर्वी देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र आणि राज्य सरकारांना वृंदावनात सोडून दिलेल्या हिंदू विधवा आणि परित्यक्ता महिलांसाठी काय केलं, अशी विचारणा केली होती.
याचं कोणतंही उत्तर सरकारने दिलं नव्हतं. देशात कोट्यवधी हिंदू विधवा आणि परित्यक्ता स्त्रिया आहेत. त्या कशा जगतात याची कल्पना सरकारला नाही. या प्रश्नावर राज्यकर्त्यांनी सदैव मौन धारण केलेलं दिसतं. नवर्‍याने टाकून दिलेल्या वेगवेगळ्या जातीधर्मातल्या स्त्रियांच्या चळवळीत लेखिका ४० वर्षांपासून कार्यरत आहेत. लग्नाला करार समजणारे आणि संस्कार म्हणणारेही स्त्रियांवर अन्याय करतात. सर्वच धर्मातल्या स्त्रियांना पुरुषप्रधानता आणि पितृसत्ताक संरचनेमुळे होत असलेल्या अन्यायाचा, दुय्यमत्वाचा आणि नाकारलेपणाचा अनुभव येतो. धर्माची ढाल पुढे करून स्त्रीला बंधनात ठेवण्यात येतं. न्याय नाकारण्यात येतो. ही अनुभवाधारित निरीक्षणं लेखिकेने नोंदवलीत.
‘टाकलेल्या स्त्रियांचा प्रश्न’ हा खरंतर स्त्रीवादी चळवळीतला एक महत्त्वाचा प्रश्न. महाराष्ट्रात स्त्री चळवळीचा रेटा वाढला नव्हता तेव्हा मराठी साहित्यात तो व्यक्तही होत होता. चळवळीतल्या अनेक स्त्रियांना असं वाटत होतं की, ‘एकट्या राहणार्‍या स्त्रिया’ म्हणून विधवा, कुमारिका, ‘टाकलेल्या’ स्त्रियांना एकत्र करावं. त्यामुळे पितृसत्तेने स्त्रियांचं केलेलं विभाजनही टाळता येईल, पण याबाबत निशाताईंनी मांडलेला विचार अधिक सुस्पष्ट आहे. ‘टाकलेल्या स्त्रिया’ केवळ एकट्या नाहीत. त्यांचा प्रश्न अधिक गुंतागुंतीचा आहे. माहेर-सासर या दोन्हींपैकी एका बाजूला कायद्याचा लढा, शासनाचं दार ठोठावणं आणि दुसर्‍या बाजूला त्यांना आत्मसन्मान प्राप्त करून देणं महत्त्वाचं होतं. ‘टाकलेल्या स्त्रियांचा प्रश्न’ हा मूलभूतपणे स्त्री-पुरुष नात्याच्या आणि कुटुंब व्यवस्थेतला प्रश्न आहे. या प्रश्नात इतर अनेक सामाजिक प्रश्नांप्रमाणे स्त्रीकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन आणि पुरुषसत्तेची व्यवस्था गुंतलेली आहे, असं वस्तुस्थितीनिदर्शक विश्लेषण पुष्पाताईंनी आपल्या प्रस्तावनेत केलंय.
पुस्तकाच्या सुरुवातीला महात्मा जोतिबा फुले यांच्या ‘सार्वजनिक सत्यधर्म पुस्तक’ यातला स्त्री आणि पुरुषांचे आचरण आणि त्याचे दुटप्पी मापदंड व्यक्त करणारा एक संवाद उधृत केलाय. पुस्तकाची मांडणी लेखिकेने तीन भागांत केली आहे. पहिला विभाग-‘जखमा उरातल्या.’ यामध्ये निवडक परित्यक्ता स्त्रियांच्या सत्यकथा नाव बदलून सांगितल्या आहेत. अतिशय बिकट परिस्थितीत स्वत:चं आणि मुलांचं जीवन सावरण्याचे त्यांचे प्रयत्न वाचून थक्क व्हायला होतं. दुसरा विभाग-काफिला चल पडा है! यात देशातली पहिली परित्यक्ता परिषद, मुक्तीयात्रा, औरंगाबादची ऐतिहासिक परिषद आणि या चळवळीमुळे कायद्यात करण्यात आलेले बदल यांचा वेध घेतलाय. चळवळीविषयी अनभिज्ञ असलेल्या सर्वसामान्य स्त्रीलाही यातून उपयुक्त माहिती मिळेल. तिसरा विभाग-‘जिथे जळते बाई तिथे संस्कृती नाही.’ यामध्ये बाईच्या वाट्याला टाकलेपण देणार्‍या व्यवस्थेचा आणि स्त्री-पुरुष नात्याचा शोध घेतलाय.
स्त्रीला टाकून देण्याची अनेक कारणं दिसतात. खरंतर विनाकारण टाकण्याचं प्रमाणही लक्षणीय आहे. स्त्री-पुरुषांसाठी असलेली विषम, पक्षपाती मूल्यव्यवस्थाच स्त्रियांवरील अन्यायाचा पाया आहे. पितृसत्ताकता, जातीसंस्था, धर्म, अर्थकारण व सत्ताकारणाच्या एकत्र गुंफणीतून बनलेली व्यवस्थाच या प्रश्नाचं मुख्य कारण आहे. टाकलेल्या बायकांचा प्रश्न हा त्या स्त्रियांपुरता वाटत असला तरी तो मुळात संपूर्ण समाजाचा प्रश्न आहे. वापरून झालेला कपडा किंवा कागद टाकावा, न आवडणारी वस्तू टाकावी, तितक्या सहजतेने आजही बाईला टाकलं जातं. त्यामुळे ‘बिच्चारी टाकलेली बाई!’ अशी भाकड करुणा उपयोगाची नाही. तिचा प्रश्न माणूसपणाचा आहे हे मान्य केलं तरच तो सोडवणं सोपं होईल असं प्रकर्षाने वाटतं, असं समर्पक विश्लेषण लेखिकेने केलं आहे. त्या पुढे म्हणतात की, परित्यक्तांची चळवळ माणूसपणाच्या वाटेवरचा स्त्री-पुरुषांचा प्रवास आहे.
या प्रश्नाचं उत्तर शोधताना तातडीच्या उपायांबरोबरच दीर्घकालीन परिवर्तनाची अधिक गरज आहे. आपल्याला समता संस्कृतीची निर्मिती करायची आहे. त्यासाठी भारतीय परंपरेतल्या समतेच्या विचारांना पोषक घटना, गोष्टी, लोककथा, अन्य कला, संतांच्या रचना, विविध भाषिक साहित्य इत्यादींच्या माध्यमातून हवं ते घेत नको ते बाजूला सारत पुढे जावं लागेल. उदाहरणार्थ पुराण कथेतल्या महादेव-पार्वतीच्या सहजीवनाच्या कथा, बौद्ध भिख्खुणींच्या थेरीगाथा, स्त्री संतांच्या काव्यरचना यातले समतेचे आधार घ्यायला हवेत. परित्यक्तांचा प्रश्न वैवाहिक संबंधाच्या ताणतणावातून निर्माण झाला आहे. विवाहसंस्थेचे गोडवे गाताना स्त्रियांच्या घुसमटीविषयी मौन बाळगलं जातं. लक्षावधी स्त्रियांना टाकलं जातं तेव्हा संस्कृतीरक्षक म्हणवणारे मूग गिळून बसतात. विवाहसंस्थेचा र्‍हास मांडण्याचा प्रयत्न मी यानिमित्ताने केला आहे. स्त्रीवाद, स्त्रीमुक्तीचा विचार व वास्तवातल्या स्त्रीजीवनात मोठं अंतर आहे. परित्यक्ता चळवळीत हे अंतर कमी करण्याचा आम्ही प्रयत्न केला. लेखिकेची ही मांडणी मूलगामी आहे.
या प्रश्नाबाबत समाजाचे आणि शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी २० मार्च १९८८ रोजी संगमनेर इथं ‘समता आंदोलन’ने देशातली पहिली परित्यक्ता परिषद भरवली. याच परिषदेत ‘अर्धांगीला अर्धा वाटा मिळाला पाहिजे’ आणि ‘जेथे जळते बाई तेथे संस्कृती नाही’ या घोषणा जन्मास आल्या. परिषदेनंतर राज्यात अनेक ठिकाणी मोर्चे निघाले, आंदोलने झाली. १९९१ मधली पुणे-मुंबई-नाशिक मार्गे निघालेली ‘परित्यक्ता मुक्ती यात्रा’ महत्त्वाची ठरली. यात्रेदरम्यान पोस्टर्स प्रदर्शन, पथनाट्य, सभांचं आयोजन झालं.
१५ मार्च १९९१ रोजी मुंबईतल्या आझाद मैदानावर विशाल मोर्चाने यात्रेची सांगता झाली. शासनाने याची दखल घेतली. विधानसभेत परित्यक्ता प्रश्नावर स्थगन प्रस्ताव मांडण्यात आला. परित्यक्तांना स्वतंत्र रेशनकार्ड, त्यांच्या मुलांना वसतिगृहात जागा, रोजगार, गृहयोजनांमध्ये विशेष तरतुदी, कायदे बदल इत्यादी मागण्या मान्य झाल्या. ३० जानेवारी १९९४ रोजी औरंगाबादला राज्यस्तरीय ‘परित्यक्ता हक्क परिषद’ झाली. यासाठी ५५ हजार स्त्री-पुरुषांची उपस्थिती होती. इथं ‘परित्यक्ता हक्क जाहीरनामा’ प्रसिद्ध झाला. स्त्रीमुक्ती आंदोलनातली ही एक ऐतिहासिक घटना होय.
पुस्तकातल्या सर्व कहाण्या सत्यकथा असून कोणाही विचारी, संवेदनशील व्यक्तीला अस्वस्थ करणार्‍या आहेत. दोन वर्षे कष्ट घेऊन निशाताईंनी हे पुस्तक सिद्ध केलं. पुस्तकाला अनेक प्रतिष्ठित पुरस्कार मिळाले आहेत. स्त्री आणि पुरुष समान आहेत यावर विश्वास ठेवणार्‍या प्रत्येकाने हे पुस्तक आवर्जून वाचायला हवं. सामाजिक भान देणारा हा अत्यंत मौलिक ग्रंथ आहे.
